Lucknow Desk : संसद के 18 सितंबर से शुरू होने वाले पांच दिन के विशेष सत्र के दौरान संविधान सभा से लेकर आज तक संसद की 75 वर्षों की यात्रा, उपलब्धियों, अनुभवों, स्मृतियों और सीख पर चर्चा होगी। इसी के चलते कांग्रेस ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा की सरकार ने जो एजेंडा जारी किया है, उसमें कुछ भी नहीं है। हालांकि, कांग्रेस ने आशंका जताई कि सरकार आखिरी समय में छोड़े जाने के लिए अपने विधायी हथगोलों को छिपा रही है।
एक के बाद एक ने किया पलटवार .....
कांग्रेस के नेता ने कहा की आखिरकार सोनिया गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र के दबाव के बाद सरकार ने पांच दिवसीय विशेष सत्र के एजेंडे की घोषणा कर दी है। फिलहाल जो एजेंडा सामने आया है, उसमें कुछ भी नहीं है। इन सबके लिए नवंबर में शीतकालीन सत्र तक इंतजार किया जा सकता था। जयराम रमेश ने कहा कि मुझे यकीन है कि सरकार हमेशा की तरह विधायी हथगोले आखिरी क्षण में छोड़ने के लिए तैयार है। परदे के पीछे कुछ और है! इसके बावजूद इंडिया गठबंधन की पार्टियां घातक सीईसी विधेयक का डटकर विरोध करेंगी।
महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा.....
बता दें की कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सत्र के अब तक घोषित एजेंडे में सोनिया गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में उठाए गए सार्वजनिक मुद्दों पर बात नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अहम मुद्दों की बजाय सिर्फ हेडलाइन प्रबंधन को चुना गया है। इस एजेंडे को देखकर 140 करोड़ भारतीय बेहद निराश हैं।
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा, 'इस महीने 18 सितंबर से शुरू होने वाले ससंद सत्र से पहले 17 सितंबर को शाम साढ़े चार बजे सभी दलों के सदन के नेताओं की बैठक बुलाई गई है।' उन्होंने कहा, 'इस संबंध में आमंत्रण नेताओं को ई मेल से भेज दिया गया है। पत्र भी भेजे जाएंगे।' 31 अगस्त को जोशी ने 18 सितंबर से पांच दिनों के लिए संसद के विशेष सत्र की घोषणा की थी, लेकिन इसके लिए कोई विशिष्ट एजेंडा नहीं बताया था।
कांग्रेस ने संसद के विशेष सत्र के एजेंडे की घोषणा के बाद बुधवार को कहा कि इसमें जो विषय शामिल किए गए हैं उनके लिए शीतकालीन सत्र का भी इंतजार किया जा सकता था। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि उन्हें यकीन है कि पर्दे के पीछे कुछ और है। कांग्रेस नेता ने कहा कि विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के घटक दल निर्वाचन विधेयक का पुरजोर विरोध करेंगे।
रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, 'अंततः सोनिया गांधी जी द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र के दबाव के बाद मोदी सरकार ने 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र के एजेंडे की घोषणा करने की कृपा की है।' उन्होंने कहा कि फिलहाल जो एजेंडा प्रकाशित किया गया है, उसमें कुछ भी नहीं है और इन सबके लिए नवंबर में शीतकालीन सत्र तक इंतजार किया जा सकता था।
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