कॉकरेच जनता पार्टी यानी CJP ने केंद्र सरकार पर आंदोलन के दौरान किए गए समझौते का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए दोबारा प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी दी है। संगठन का कहना है कि यदि गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए छात्रों को रिहा नहीं किया गया तथा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए, तो उसे फिर से देशव्यापी आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।   यह चेतावनी 27 जुलाई 2026 को CJP के प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। संगठन ने आरोप लगाया कि 25 जुलाई को सरकार के साथ बातचीत के बाद आंदोलन को स्थगित किया गया था, लेकिन समझौते में किए गए कई वादों को अभी तक लिखित रूप नहीं दिया गया। CJP के अनुसार, अलग-अलग राज्यों में आंदोलन से जुड़े छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई जारी रहने की खबरें भी सामने आईं।   CJP ने सरकार पर लगाया वादा तोड़ने का आरोप CJP के प्रवक्ताओं ने कहा कि बातचीत के दौरान सरकार ने कथित तौर पर आश्वासन दिया था कि शांतिपूर्ण आंदोलन में शामिल छात्रों और आयोजकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके अलावा आंदोलन के दौरान दर्ज FIR वापस लेने और हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ने पर भी सहमति बनने का दावा किया गया था।   संगठन का आरोप है कि इन आश्वासनों के बावजूद बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और दिल्ली सहित कई स्थानों से छात्रों को हिरासत में लेने या उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की सूचनाएं मिलीं। CJP ने इसे सरकार और आंदोलनकारियों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन बताया।   FIR वापस लेने की प्रमुख मांग CJP की सबसे बड़ी मांग आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों और आयोजकों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमों को वापस लेने की है। संगठन ने कहा कि केवल मौखिक आश्वासन पर्याप्त नहीं है और सरकार को इस संबंध में स्पष्ट लिखित आदेश जारी करना चाहिए।   CJP ने सभी हिरासत में लिए गए छात्रों की तत्काल रिहाई, भविष्य में किसी प्रकार की पुलिस कार्रवाई नहीं किए जाने और आंदोलन से जुड़ी शिकायतों के समाधान की मांग भी रखी। संगठन ने सरकार को तय समय के भीतर कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी।   हालांकि, कानूनी जानकारों के अनुसार FIR वापस लेने के लिए निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ सकता है। पुलिस अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकती है या संबंधित व्यक्ति हाई कोर्ट में FIR रद्द कराने के लिए याचिका दे सकता है।   दोबारा सड़कों पर उतरने की चेतावनी CJP ने साफ कहा कि यदि सरकार लिखित समझौता जारी नहीं करती और हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा नहीं किया जाता, तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जा सकता है। संगठन ने कहा कि उसका उद्देश्य छात्रों की सुरक्षा और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।   चेतावनी के बाद दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाए जाने की खबर भी सामने आई। पुलिस प्रशासन कथित नए प्रदर्शन की संभावना को देखते हुए सतर्क रहा।   28 जुलाई को सामने आया नया अपडेट 28 जुलाई 2026 को CJP ने दावा किया कि सरकार के प्रतिनिधियों ने FIR वापस लेने, हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा करने और आगे की पुलिस कार्रवाई से सुरक्षा देने से जुड़े मसौदा आदेश साझा किए हैं। हालांकि, इन दावों की अंतिम स्थिति आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगी।   फिलहाल CJP ने आंदोलन दोबारा शुरू करने का अंतिम फैसला रोक रखा है। संगठन सरकार की ओर से लिखित और आधिकारिक कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी रहती है या छात्र आंदोलन एक बार फिर तेज होता है।

उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। प्रदेश के करीब 54 शहरों और आसपास के इलाकों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर गरज-चमक, तेज हवा और बिजली गिरने का खतरा भी बना रह सकता है।   गर्मी और उमस से मिल सकती है राहत पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के कई जिलों में तेज धूप और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। तापमान बहुत अधिक न होने के बावजूद नमी बढ़ने के कारण गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है। बारिश होने से लोगों को इस उमस भरे मौसम से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।   लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, अयोध्या, बस्ती और आसपास के क्षेत्रों में दिन के दौरान बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। कई स्थानों पर थोड़े समय के लिए तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है।   27 जुलाई से मजबूत हो सकता है मानसून मौसम से जुड़ी रिपोर्ट के अनुसार, 27 जुलाई के बाद उत्तर प्रदेश में मानसून की गतिविधियां और मजबूत हो सकती हैं। इसके चलते बारिश का दायरा बढ़ने के साथ इसकी तीव्रता में भी बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ जिलों में लगातार बारिश या भारी बौछारों की स्थिति बन सकती है।   मानसून के दोबारा सक्रिय होने से खरीफ फसलों की खेती कर रहे किसानों को फायदा हो सकता है। खासकर धान की रोपाई वाले क्षेत्रों में बारिश उपयोगी साबित होगी। हालांकि, जिन खेतों में पहले से पानी भरा है, वहां अधिक बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है।   शहरों में जलभराव का खतरा तेज बारिश के दौरान प्रदेश के बड़े शहरों में जलभराव की समस्या पैदा हो सकती है। निचले इलाकों, खराब नालियों और कमजोर जल निकासी व्यवस्था वाले क्षेत्रों में सड़कों पर पानी जमा होने की आशंका है। इससे यातायात धीमा हो सकता है और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी उठानी पड़ सकती है।   बारिश के समय दोपहिया वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। सड़कों पर जमा पानी के नीचे गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है।   बिजली गिरने से बचाव जरूरी मौसम खराब होने और बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान, ऊंचे पेड़, बिजली के खंभे और टीन की छत के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में काम कर रहे लोगों को गरज सुनाई देने पर तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए।   लोगों को नदी, नाले और पानी से भरे रास्तों को पार करने से भी बचना चाहिए। स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा जानकारी पर लगातार नजर रखना जरूरी है।   आने वाले दिनों में बदलता रहेगा मौसम उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम पूरी तरह स्थिर रहने की संभावना कम है। कभी धूप, कभी बादल और अचानक बारिश का दौर जारी रह सकता है। 27 जुलाई के बाद मानसून मजबूत होने पर कई जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में लोगों को यात्रा और दैनिक कार्यों की योजना मौसम की स्थिति देखकर बनानी चाहिए।

नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्र आंदोलन को बड़ी सफलता मिली है। हालांकि, Cockroach Janta Party यानी CJP ने स्पष्ट किया है कि उसका प्रदर्शन अभी समाप्त नहीं होगा। संगठन का कहना है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा उसकी प्रमुख मांगों में शामिल था, लेकिन आंदोलन से जुड़ी बाकी मांगों पर फैसला होना अभी बाकी है।   धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेजा। यह फैसला NEET परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं को लेकर हुए बड़े छात्र आंदोलन के बीच सामने आया। इस्तीफे की खबर के बाद दिल्ली के जंतर-मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रगान गाकर और मिठाइयां बांटकर खुशी जताई।   छात्र आंदोलन के दबाव में आया बड़ा फैसला NEET से जुड़े विवाद के बाद देशभर के छात्रों में नाराजगी बढ़ रही थी। प्रदर्शनकारी परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावित विद्यार्थियों को न्याय देने की मांग कर रहे थे।   CJP के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर-मंतर पर कई दिनों तक धरना दिया गया। संगठन के संस्थापक अभिजीत दिपके ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कोई फैसला स्वीकार नहीं किया जाएगा।   सरकार और प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन शुरुआत में इस्तीफे की मांग पर सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद विरोध-प्रदर्शन जारी रहा और सरकार पर दबाव बढ़ता गया।   इस्तीफे को बताया आंदोलन की जीत धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP नेताओं और प्रदर्शनकारियों ने इसे शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन की जीत बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से उठाई जा रही उनकी एक महत्वपूर्ण मांग आखिरकार पूरी हुई है।   यह इस्तीफा ऐसे समय आया, जब प्रदर्शन दिल्ली से निकलकर देश के अन्य शहरों तक पहुंच चुका था। अलग-अलग राज्यों में छात्रों और युवाओं ने CJP तथा जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों के समर्थन में कार्यक्रम आयोजित किए थे।   इस्तीफे के बाद भी धरना  जारी CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन संगठन की बाकी मांगें अभी पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक सभी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर से नहीं हटेंगे।   संगठन परीक्षा व्यवस्था में सुधार, प्रभावित छात्रों को न्याय और प्रदर्शन के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई से जुड़े मुद्दों पर सरकार से ठोस कदम चाहता है। इसलिए मंत्री के इस्तीफे के बावजूद आंदोलन जारी रखने का फैसला किया गया है।   कैंडल मार्च से बढ़ेगा आंदोलन CJP ने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए देशव्यापी शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का भी आह्वान किया है। इस कार्यक्रम के जरिए संगठन प्रदर्शनकारी छात्रों और कथित पुलिस कार्रवाई से प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता दिखाना चाहता है।   संगठन ने समर्थकों से मार्च के दौरान शांति बनाए रखने और कानून का पालन करने की अपील की है। अलग-अलग शहरों में स्थानीय परिस्थितियों और प्रशासन की अनुमति के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।   अब सरकार के अगले कदम पर नजर अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार नया शिक्षा मंत्री किसे बनाती है और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या सुधार लागू करती है। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि CJP की बाकी मांगों पर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच कोई समझौता हो पाता है या नहीं। फिलहाल, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी जंतर-मंतर पर आंदोलन जारी है और CJP ने सभी मांगें पूरी होने तक पीछे नहीं हटने का संकेत दिया है।

आज के दौर में सिर्फ अच्छा दिखना ही काफी नहीं है, बल्कि अपने व्यक्तित्व को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी सोच के साथ Tabs 19 Studio Unisex Salon by Nouraah आपके लिए लेकर आ रहा है एक ऐसा अनुभव, जहाँ खूबसूरती और प्रोफेशनल केयर का अनोखा संगम देखने को मिलेगा।   Tabs 19 Studio केवल एक सैलून नहीं, बल्कि एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ हर व्यक्ति की सुंदरता को निखारने और उसकी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सेवाएँ प्रदान करना नहीं, बल्कि हर ग्राहक को एक ऐसा अनुभव देना है जो उन्हें विशेष महसूस कराए।   चाहे आप एक नया हेयरकट चाहते हों, ट्रेंडी हेयर कलर करवाना चाहते हों, स्किन केयर ट्रीटमेंट की तलाश में हों या फिर किसी खास अवसर के लिए अपना लुक बदलना चाहते हों, Tabs 19 Studio आपके हर स्टाइल और जरूरत का ध्यान रखता है। यहाँ अनुभवी प्रोफेशनल्स, आधुनिक तकनीक और प्रीमियम उत्पादों का उपयोग करके आपको बेहतरीन परिणाम देने का प्रयास किया जाता है।   Tabs 19 Studio by Nouraah की सबसे बड़ी विशेषता है इसका यूनिसेक्स कॉन्सेप्ट। यहाँ महिलाएँ और पुरुष दोनों अपनी पसंद और आवश्यकता के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। हमारा मानना है कि खूबसूरती और आत्मविश्वास का कोई जेंडर नहीं होता, इसलिए हमने एक ऐसा वातावरण तैयार किया है जो सभी के लिए आरामदायक, आधुनिक और स्वागतपूर्ण हो।   हमारी सेवाओं में हेयर स्टाइलिंग, हेयर कट, हेयर स्पा, हेयर कलर, स्किन ट्रीटमेंट, फेशियल, ग्रूमिंग, बियर्ड स्टाइलिंग और कई अन्य ब्यूटी एवं वेलनेस सेवाएँ शामिल होंगी। हर सेवा को ग्राहक की व्यक्तिगत पसंद और जरूरत के अनुसार कस्टमाइज़ किया जाएगा ताकि उन्हें सर्वोत्तम अनुभव मिल सके।   Nouraah की पहचान हमेशा से गुणवत्ता, लग्ज़री और ग्राहक संतुष्टि रही है। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए Tabs 19 Studio एक ऐसा ब्रांड बनने जा रहा है जो स्टाइल और क्लास का नया मानक स्थापित करेगा। हमारा लक्ष्य केवल ट्रेंड्स को फॉलो करना नहीं, बल्कि नए ट्रेंड्स को जन्म देना है।   हम मानते हैं कि एक शानदार लुक केवल बाहरी परिवर्तन नहीं होता, बल्कि यह आत्मविश्वास और सकारात्मकता का प्रतीक भी होता है। इसलिए Tabs 19 Studio का हर प्रयास आपको बेहतर महसूस कराने और आपकी प्राकृतिक खूबसूरती को निखारने के लिए समर्पित रहेगा।   बहुत जल्द हम आपके शहर में अपनी शानदार शुरुआत करने जा रहे हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसे सैलून अनुभव के लिए जहाँ हर विजिट आपके स्टाइल को एक नई पहचान देगी।   Tabs 19 Studio Unisex Salon by Nouraah "जहाँ स्टाइल मिले कॉन्फिडेंस से।" Coming Soon...

Lucknow Desk: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। टेक कंपनी Meta ने अपने लोकप्रिय ऐप्स के लिए नए ‘Plus’ सब्सक्रिप्शन प्लान्स लॉन्च करने की घोषणा की है। इन प्लान्स के जरिए यूजर्स को कई एडवांस और एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलेंगे, हालांकि इसके लिए हर महीने कुछ शुल्क देना होगा।   क्या कहा Meta ने? Meta की प्रोडक्ट हेड नाओमी ग्लाइट के मुताबिक, कंपनी इन नए कंज्यूमर सब्सक्रिप्शन प्लान्स को धीरे-धीरे ग्लोबली रोलआउट कर रही है। कंपनी का कहना है कि कम कीमत में यूजर्स को कई प्रीमियम सुविधाएं दी जाएंगी।   Meta ने साफ किया है कि ये नए Plus प्लान्स, Meta Verified यानी ब्लू टिक सर्विस से पूरी तरह अलग होंगे। Meta Verified पहले की तरह केवल अकाउंट वेरिफिकेशन, सुरक्षा और कस्टमर सपोर्ट के लिए काम करता रहेगा।   कितनी होगी कीमत? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक—   - Facebook Plus और Instagram Plus की कीमत 3.99 डॉलर प्रति माह हो सकती है। - WhatsApp Plus के लिए यूजर्स को 2.99 डॉलर हर महीने खर्च करने पड़ सकते हैं।   हालांकि भारत में इन प्लान्स की कीमतों का अभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।   WhatsApp Plus में क्या मिलेगा? WhatsApp Plus यूजर्स को कई पर्सनलाइज्ड फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इनमें शामिल हैं—   - कस्टम थीम - यूनिक रिंगटोन - प्रीमियम स्टिकर्स - ज्यादा चैट्स पिन करने की सुविधा   यानि यूजर्स अपने व्हाट्सएप एक्सपीरियंस को पहले से ज्यादा कस्टमाइज कर सकेंगे।   Instagram और Facebook Plus के खास फीचर्स Instagram Plus और Facebook Plus में यूजर्स को कई एडवांस टूल्स दिए जाएंगे। इनमें शामिल हैं—   - स्टोरी कितनी बार दोबारा देखी गई, इसकी जानकारी - अनलिमिटेड ऑडियंस लिस्ट - बिना नाम दिखाए स्टोरी प्रीव्यू देखने का फीचर - 24 घंटे से ज्यादा समय तक स्टोरी दिखाने का ऑप्शन - स्टोरी स्पॉटलाइट फीचर - एनिमेटेड सुपर हार्ट रिएक्शन - कस्टम ऐप आइकन - बायो के लिए स्पेशल फॉन्ट - ज्यादा प्रोफाइल पिन करने की सुविधा - स्टोरी व्यूअर्स लिस्ट में सर्च ऑप्शन   भारत में कब लॉन्च होंगे प्लान्स? फिलहाल Meta ने इन Plus प्लान्स को भारतीय यूजर्स के लिए लॉन्च नहीं किया है। लेकिन माना जा रहा है कि कंपनी जल्द ही भारत में भी इनकी शुरुआत कर सकती है।   Meta One प्लान्स की भी तैयारी इसके अलावा Meta AI, क्रिएटर्स और बिजनेस यूजर्स के लिए ‘Meta One’ नाम से नए प्रीमियम प्लान्स पर भी काम कर रही है।   रिपोर्ट्स के मुताबिक—   - Meta One Plus की कीमत 7.99 डॉलर प्रति माह हो सकती है। - Meta One Premium प्लान 19.99 डॉलर प्रति माह में उपलब्ध कराया जा सकता है।   क्रिएटर्स और बिजनेस यूजर्स को क्या फायदा? Meta One Essential और Meta One Advanced प्लान्स खासतौर पर क्रिएटर्स और बिजनेस यूजर्स के लिए लाए जाएंगे। इनमें मिल सकते हैं—   - वेरिफाइड बैज - फेक अकाउंट से सुरक्षा - एडवांस एनालिटिक्स - कंटेंट शेड्यूलिंग टूल्स - फेसबुक फीड में ज्यादा विजिबिलिटी   कंपनी का फोकस अब AI और प्रीमियम फीचर्स के जरिए यूजर्स को बेहतर और पर्सनलाइज्ड अनुभव देने पर है।

यूरोप के कई देश इस समय भीषण गर्मी और जंगलों में लगी आग के गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। फ्रांस और स्पेन में आग ने सबसे अधिक तबाही मचाई है। तेज हवा, लंबे समय से जारी सूखा और अत्यधिक तापमान के कारण आग तेजी से नए क्षेत्रों में फैल रही है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित इलाकों से लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है।   फ्रांस में स्थिति गंभीर फ्रांस के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से, विशेष रूप से गिरोंद और बोर्डो के आसपास के क्षेत्र, जंगल की आग से बुरी तरह प्रभावित हैं। कई स्थानों पर आग ने जंगलों के साथ-साथ घरों, खेतों और स्थानीय संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्टों के अनुसार, फ्रांस में एक लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि आग की चपेट में आ चुकी है। बड़ी संख्या में दमकलकर्मी, सैनिक और बचाव दल आग को नियंत्रित करने में जुटे हैं।   आग से उठने वाले घने धुएं के कारण आसपास के क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता भी खराब हो गई है। स्थानीय प्रशासन ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस से जुड़ी बीमारी वाले लोगों को घरों में रहने तथा मास्क पहनने की सलाह दी है। कई सड़कें बंद कर दी गई हैं और लोगों को प्रभावित जंगलों के पास न जाने को कहा गया है।   स्पेन में भी बड़े स्तर पर निकासी स्पेन में मैड्रिड, आविला और अन्य क्षेत्रों के पास जंगल की आग ने हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। आपातकालीन सेवाओं के साथ सेना की विशेष इकाइयों को भी राहत और बचाव कार्यों में लगाया गया है। प्रशासन का कहना है कि बढ़ता तापमान और बदलती हवा आग बुझाने के अभियान को कठिन बना रही है।   फ्रांस और स्पेन को मिलाकर तीन लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जाने की खबर है। कई परिवार अस्थायी राहत शिविरों में रह रहे हैं। आग के कारण पर्यटन, सड़क परिवहन, खेती और स्थानीय कारोबार भी प्रभावित हुए हैं।   नई गर्मी की लहर का खतरा मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यूरोप के कुछ हिस्सों में तापमान दोबारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। इससे सूखी घास और पेड़ों में आग फैलने का खतरा और बढ़ जाएगा। दमकल विभाग के लिए आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।   यूरोपीय संघ ने प्रभावित देशों की सहायता के लिए विमान, हेलीकॉप्टर और दमकल दल उपलब्ध कराए हैं। पुर्तगाल, स्वीडन और अन्य देशों से भी मदद भेजी गई है।   जलवायु परिवर्तन से बढ़ रही चुनौती विशेषज्ञों के अनुसार, लगातार बढ़ता तापमान, कम बारिश और लंबे सूखे से जंगल की आग अधिक खतरनाक हो रही है। हालांकि हर आग का कारण सीधे जलवायु परिवर्तन नहीं होता, लेकिन गर्म और शुष्क परिस्थितियां आग को तेजी से फैलने में मदद करती हैं।   यूरोप का यह संकट बताता है कि जंगलों की सुरक्षा, समय पर चेतावनी व्यवस्था, पर्याप्त दमकल संसाधन और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ठोस कदम उठाना बेहद आवश्यक हो गया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने धार्मिक स्थलों और आस्था से जुड़े मुद्दों पर अपनी सरकार की नीति का जिक्र करते हुए विपक्ष पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया।   धार्मिक आस्था और राजनीति पर दिया बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्मस्थल की गरिमा बनाए रखना आवश्यक है और धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामलों में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जाने चाहिए।   उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही हर कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति देश और समाज के हित में नहीं है।   विपक्ष पर साधा निशाना अपने भाषण के दौरान योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि उन्होंने वर्षों तक वोट बैंक की राजनीति की और धार्मिक मामलों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार विकास, सुरक्षा और सुशासन के एजेंडे पर काम कर रही है, जबकि विपक्ष जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है।   मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या आज विकास का नया केंद्र बन चुकी है। राम मंदिर निर्माण के बाद यहां पर्यटन, रोजगार और बुनियादी ढांचे में तेजी से सुधार हुआ है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों के विकास के साथ-साथ सभी नागरिकों के हित में कई योजनाएं लागू की हैं।   बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी नेताओं ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनावी माहौल में धार्मिक मुद्दों को उछालना उचित नहीं है। वहीं भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने केवल धार्मिक स्थलों के सम्मान और समानता की बात कही है।   राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे बयान आगामी राजनीतिक रणनीतियों और जनसभाओं में चर्चा का विषय बने रह सकते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर विभिन्न दलों की अलग-अलग राय सामने आ रही है।   अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है। समर्थक इसे धार्मिक समानता और सांस्कृतिक सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक बयानबाजी बता रहा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और तेज होने की संभावना है।

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ उनकी साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण विषय बन गई है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने ई-रिक्शा से जुड़े BAT-BMS (Battery Management System) मोबाइल ऐप के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए प्रमुख ऐप स्टोर्स को इसे हटाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।   ई-रिक्शा सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल सरकारी एजेंसियों द्वारा की गई जांच में BAT-BMS ऐप से जुड़े कुछ ऐसे तकनीकी और सुरक्षा संबंधी मुद्दे सामने आए, जिनसे ई-रिक्शा की बैटरी प्रबंधन प्रणाली प्रभावित हो सकती थी। अधिकारियों के अनुसार, यदि किसी अनधिकृत व्यक्ति को इस प्रकार के ऐप के माध्यम से बैटरी सिस्टम तक पहुंच मिल जाती है, तो वाहन की कार्यक्षमता और सुरक्षा दोनों पर खतरा पैदा हो सकता है।   ऐप स्टोर्स को दिए गए निर्देश केंद्र सरकार ने संबंधित ऐप स्टोर्स से BAT-BMS ऐप को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कहा है। इसके साथ ही ऐप डेवलपर्स और संबंधित कंपनियों को भी सुरक्षा मानकों का पालन करने और आवश्यक तकनीकी सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि किसी भी ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को अनुमति नहीं दी जा सकती, जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित जोखिम उत्पन्न करे।   उपयोगकर्ताओं को बरतनी होगी सावधानी विशेषज्ञों ने ई-रिक्शा मालिकों और चालकों को सलाह दी है कि वे केवल अधिकृत और प्रमाणित ऐप्स का ही उपयोग करें। किसी भी अज्ञात स्रोत से डाउनलोड किए गए एप्लिकेशन वाहन की बैटरी, कंट्रोल सिस्टम और व्यक्तिगत डेटा के लिए खतरा बन सकते हैं। समय-समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट करना और आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ही ऐप डाउनलोड करना सुरक्षित विकल्प माना जाता है।   साइबर सुरक्षा पर सरकार का बढ़ता फोकस हाल के वर्षों में केंद्र सरकार डिजिटल सुरक्षा और इलेक्ट्रिक वाहनों के सुरक्षित संचालन को लेकर लगातार सख्त कदम उठा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे-जैसे स्मार्ट और कनेक्टेड वाहन बढ़ेंगे, वैसे-वैसे उनके सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लिकेशन की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती जाएगी। इसी कारण सरकार ऐसे मामलों में पहले से अधिक सतर्कता बरत रही है। अब संबंधित कंपनियों को सुरक्षा मानकों के अनुरूप आवश्यक बदलाव करने होंगे। यदि ऐप सभी निर्धारित तकनीकी और सुरक्षा मानकों को पूरा करता है, तो भविष्य में उसकी समीक्षा के बाद आगे का निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल सरकार का प्राथमिक उद्देश्य ई-रिक्शा चालकों, यात्रियों और सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है ताकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का विस्तार सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से जारी रह सके।

भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में मजबूत बनी रह सकती है, लेकिन इसकी विकास दर में कुछ कमी आने का अनुमान है। विश्व बैंक के अप्रैल 2026 के भारत विकास अपडेट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर करीब 6.6 प्रतिशत रह सकती है। इससे पहले वैश्विक ऊर्जा संकट न होने की स्थिति में विकास दर लगभग 7.2 प्रतिशत रहने की संभावना थी। विश्व बैंक का कहना है कि मध्य पूर्व में तनाव, कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति में रुकावट तथा वैश्विक व्यापार पर दबाव भारत की वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं।   आईएमएफ का ताजा अनुमान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने जुलाई 2026 के विश्व आर्थिक परिदृश्य अपडेट में भारत के लिए कैलेंडर वर्ष 2026 में 7.0 प्रतिशत और 2027 में 6.4 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान दिया है। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार अगले वर्ष धीमी हो सकती है। हालांकि, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रह सकता है।   महंगे कच्चे तेल का असर भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ने से देश का आयात बिल बढ़ता है। महंगा तेल पेट्रोल, डीजल, परिवहन और उद्योगों की लागत पर असर डाल सकता है। जब कंपनियों की लागत बढ़ती है, तो रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। इससे महंगाई बढ़ने और लोगों की खरीद क्षमता कमजोर होने का खतरा रहता है।   वैश्विक तनाव और सप्लाई चेन दुनिया के कई क्षेत्रों में भू-राजनीतिक तनाव के कारण समुद्री मार्ग, ऊर्जा आपूर्ति और माल परिवहन प्रभावित हो सकते हैं। यदि जहाजों का रास्ता लंबा होता है या माल पहुंचने में देरी होती है, तो आयात और निर्यात महंगे हो जाते हैं। इसका असर भारतीय उद्योगों पर पड़ सकता है, खासकर उन क्षेत्रों पर जो कच्चे माल, मशीनों या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए विदेशों पर निर्भर हैं।   आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? आर्थिक वृद्धि धीमी होने का अर्थ यह नहीं है कि अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है। इसका मतलब है कि देश की आय, उत्पादन और कारोबार पहले के मुकाबले कम गति से बढ़ेंगे। यदि सुस्ती लंबे समय तक रहती है, तो नई नौकरियों, वेतन वृद्धि, निजी निवेश और छोटे कारोबारों की बिक्री पर दबाव पड़ सकता है। महंगाई बढ़ने पर परिवारों का बजट भी बिगड़ सकता है।   भारत की मजबूत स्थिति चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू मांग, सेवा क्षेत्र, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सरकारी बुनियादी ढांचा खर्च और बढ़ता निवेश अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकते हैं। सड़कों, रेलवे, बिजली, आवास और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश से रोजगार और कारोबारी गतिविधियां बढ़ सकती हैं।   सरकार के सामने चुनौती सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती विकास और महंगाई के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। तेल की कीमतें सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन टैक्स नीति, सार्वजनिक खर्च, गरीबों को सहायता और उद्योगों के लिए राहत जैसे कदम असर कम कर सकते हैं। निर्यात बढ़ाने, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देने और छोटे उद्योगों को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने से विकास को गति मिल सकती है।   कुल मिलाकर, भारत की आर्थिक वृद्धि में हल्की सुस्ती का अनुमान है, लेकिन देश की बुनियादी आर्थिक ताकत मजबूत मानी जा रही है। वैश्विक तनाव कम होने, ऊर्जा कीमतों में स्थिरता आने और घरेलू मांग मजबूत रहने पर भारत उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन भी कर सकता है।

Lucknow Desk: सरकार ने 16 दवाओं पर लगाया प्रतिबंध केंद्र सरकार ने देशभर में इस्तेमाल होने वाली 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन दवाओं का इस्तेमाल लोगों की सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। सरकार ने कहा कि इन दवाओं का कोई स्पष्ट चिकित्सीय लाभ नहीं मिला, इसलिए इनके निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई गई है।   क्या होती हैं FDC दवाएं फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी FDC दवाएं वे होती हैं जिनमें दो या उससे अधिक दवाओं को मिलाकर एक दवा तैयार की जाती है। कई मामलों में ये कॉम्बिनेशन मरीजों के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन कुछ दवाओं के मिश्रण से शरीर पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। विशेषज्ञों की जांच में पाया गया कि प्रतिबंधित दवाओं के कॉम्बिनेशन वैज्ञानिक मानकों पर सही नहीं उतरे।   स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्यों लिया फैसला सरकार ने यह फैसला विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया है। जांच में सामने आया कि इन दवाओं के सेवन से एलर्जी, लीवर डैमेज, पेट संबंधी समस्याएं और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।   कौन-कौन सी दवाएं हुईं बैन प्रतिबंधित दवाओं में कई दर्द निवारक, एंटीबायोटिक और स्किन प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन शामिल हैं। इनमें “Amoxicillin + Serratiopeptidase”, “Paracetamol + Lignocaine” और “Dicyclomine + Paracetamol + Clidinium Bromide” जैसे कॉम्बिनेशन शामिल बताए गए हैं। सरकार ने मेडिकल स्टोरों को इन दवाओं की बिक्री तुरंत रोकने का निर्देश दिया है।   डॉक्टरों ने फैसले का किया स्वागत स्वास्थ्य विशेषज्ञों और डॉक्टरों ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। उनका कहना है कि कई बार मरीज बिना सही सलाह के ऐसी दवाओं का सेवन कर लेते हैं, जिससे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। डॉक्टरों के मुताबिक किसी भी दवा का उपयोग वैज्ञानिक जांच और मेडिकल रिसर्च के आधार पर ही होना चाहिए।   बिना डॉक्टर सलाह दवा लेना खतरनाक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में बड़ी संख्या में लोग छोटी-मोटी बीमारी में सीधे मेडिकल स्टोर से दवा खरीद लेते हैं। यह आदत कई बार गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देती है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा न लें।   फार्मा कंपनियों पर पड़ेगा असर सरकार के इस फैसले का असर दवा कंपनियों पर भी पड़ सकता है। जिन कंपनियों की बिक्री इन दवाओं पर निर्भर थी, उन्हें आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। हालांकि सरकार का कहना है कि मरीजों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है और किसी भी जोखिम वाली दवा को बाजार में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।   मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल स्टोर संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री तुरंत बंद की जाए। यदि किसी दुकान में ये दवाएं पाई जाती हैं तो कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही लोगों से कहा गया है कि यदि उनके पास ऐसी दवाएं मौजूद हैं तो उनका इस्तेमाल बंद कर डॉक्टर से सलाह लें।   पहले भी लग चुके हैं कई बैन यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने किसी दवा पर प्रतिबंध लगाया हो। इससे पहले भी कई फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर रोक लगाई जा चुकी है। सरकार लगातार दवा बाजार पर निगरानी बढ़ा रही है ताकि लोगों को सुरक्षित और प्रभावी दवाएं मिल सकें।   स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम विशेषज्ञों के अनुसार सरकार का यह फैसला लोगों की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे दवा कंपनियों की जवाबदेही बढ़ेगी और मरीजों में भी जागरूकता आएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि सुरक्षित दवाओं का इस्तेमाल ही बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी जरूरत है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने मंगलवार, 28 जुलाई 2026 को श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। चयन समिति ने इस महत्वपूर्ण दौरे के लिए 15 खिलाड़ियों को टीम में जगह दी है। युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को टीम की कप्तानी सौंपी गई है, जबकि अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है।   शुभमन गिल के हाथों में टीम की कमान शुभमन गिल एक बार फिर भारतीय टेस्ट टीम का नेतृत्व करते नजर आएंगे। गिल के साथ केएल राहुल को उपकप्तान बनाना टीम के लिए अनुभव और युवा नेतृत्व का अच्छा संतुलन माना जा रहा है। बल्लेबाजी विभाग में यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल को शामिल किया गया है।   विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल को टीम में जगह मिली है। दोनों खिलाड़ियों में से परिस्थितियों और टीम संयोजन के आधार पर किसी एक को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है।   रवींद्र जडेजा की टीम में वापसी अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की भारतीय टेस्ट टीम में वापसी हुई है। जडेजा को इससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में आराम दिया गया था। श्रीलंका के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।   स्पिन गेंदबाजी विभाग में जडेजा के साथ कुलदीप यादव, मानव सुथार और सारांश जैन को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के ऑफ स्पिन गेंदबाज सारांश जैन को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में चुना गया है। वॉशिंगटन सुंदर पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण सारांश जैन को मौका मिला है।   बुमराह और साई सुदर्शन की फिटनेस पर नजर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी टीम में शामिल किया गया है। हालांकि, उनका सीरीज में खेलना BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से मिलने वाली फिटनेस मंजूरी पर निर्भर करेगा। बल्लेबाज साई सुदर्शन को भी फिटनेस क्लीयरेंस मिलने के बाद ही खेलने की अनुमति दी जाएगी।   तेज गेंदबाजी विभाग में बुमराह के अलावा मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बराड़ को चुना गया है। चयनकर्ताओं ने अनुभवी गेंदबाजों के साथ युवा खिलाड़ियों को भी मौका दिया है।   कब और कहां खेले जाएंगे मुकाबले? भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच 15 से 19 अगस्त 2026 तक गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 23 से 27 अगस्त 2026 तक कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर होगा।   टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम सात अगस्त से कोलंबो में चार दिवसीय अभ्यास मैच भी खेलेगी। दोनों टेस्ट मुकाबले ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे, इसलिए सीरीज में मिलने वाले अंक दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे।   श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल और सारांश जैन।   भारतीय टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण दिखाई दे रहा है। अब क्रिकेट प्रशंसकों की नजर जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन की फिटनेस रिपोर्ट तथा पहले टेस्ट की प्लेइंग इलेवन पर रहेगी।