बिहार के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 2018 के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में 4 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें गैर-इरादतन हत्या (IPC की धारा 304 भाग-II) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया। इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। यह फैसला शनिवार, 4 जुलाई 2026 को सुनाया गया।   क्या है पूरा मामला? यह घटना 31 दिसंबर 2018 और 1 जनवरी 2019 की रात दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्महाउस में आयोजित न्यू ईयर पार्टी की है। आरोप के अनुसार, पार्टी के दौरान राजू कुमार सिंह ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से हर्ष फायरिंग की। फायरिंग के दौरान चली एक गोली पार्टी में मौजूद डॉ. अर्चना गुप्ता को लग गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।   कब दोषी ठहराया गया? करीब आठ साल तक चली सुनवाई के बाद 6 जून 2026 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजू कुमार सिंह को दोषी करार दिया। अदालत ने माना कि भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम में हथियार से फायरिंग करना बेहद खतरनाक था और आरोपी को यह जानकारी होनी चाहिए थी कि इस तरह की हरकत किसी की जान ले सकती है। दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।   3 जुलाई को पूरी हुई बहस, 4 जुलाई को सुनाई गई सजा 3 जुलाई 2026 को सजा तय करने को लेकर अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हुईं। बचाव पक्ष ने अदालत से नरमी बरतने और प्रोबेशन पर रिहा करने की मांग की। वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि हर्ष फायरिंग जैसे मामलों में सख्त सजा जरूरी है ताकि समाज में गलत संदेश न जाए। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके अगले दिन 4 जुलाई 2026 को कोर्ट ने राजू कुमार सिंह को 4 साल की साधारण कारावास (Simple Imprisonment) की सजा सुनाई। साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत 2 महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई, जो साथ-साथ चलेगी।   अदालत ने क्या कहा? विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि हर्ष फायरिंग समाज के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि भीड़ के बीच हथियार से फायरिंग करना एक खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना कृत्य है। कोर्ट ने माना कि आरोपी के इस कृत्य से एक निर्दोष महिला की जान गई, इसलिए सख्त सजा आवश्यक है।   राजनीतिक असर भी संभव चार साल की सजा मिलने के बाद राजू कुमार सिंह की विधानसभा सदस्यता पर भी कानूनी प्रभाव पड़ सकता है। जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार, दो वर्ष या उससे अधिक की सजा पाने वाले जनप्रतिनिधियों की सदस्यता समाप्त होने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, हालांकि अंतिम निर्णय संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा।   घटनाक्रम एक नजर में 31 दिसंबर 2018 / 1 जनवरी 2019: न्यू ईयर पार्टी में हर्ष फायरिंग, डॉ. अर्चना गुप्ता की मौत। 6 जून 2026: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजू कुमार सिंह को दोषी करार दिया और न्यायिक हिरासत में भेजा। 3 जुलाई 2026: सजा पर दोनों पक्षों की बहस पूरी, फैसला सुरक्षित रखा गया। 4 जुलाई 2026: कोर्ट ने 4 साल की जेल और 25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश सुनाया। यह फैसला एक बार फिर यह संदेश देता है कि जश्न के नाम पर हथियारों का इस्तेमाल किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून सभी के लिए समान है और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों पर कानून का पालन करने की जिम्मेदारी और अधिक होती है।

Lucknow Desk: देशभर में आज री-NEET परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी इस परीक्षा को लेकर प्रशासन और परीक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क नजर आ रही हैं। इस बार परीक्षा भारत के 551 शहरों में आयोजित की जा रही है, जहां सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर विशेष इंतज़ाम किए गए हैं।   आधे घंटे पहले बंद हो जाएगी एंट्री री-NEET परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। परीक्षा केंद्रों पर एंट्री एग्जाम शुरू होने से ठीक आधे घंटे पहले बंद कर दी जाएगी। ऐसे में छात्रों को समय से पहले केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि तय समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।   51 हजार जैमर्स से होगी निगरानी परीक्षा में नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए इस बार बड़े स्तर पर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। देशभर के परीक्षा केंद्रों पर करीब 51 हजार जैमर्स लगाए गए हैं। इन जैमर्स की मदद से मोबाइल नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को ब्लॉक किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की चीटिंग की संभावना खत्म हो सके।   परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरों के जरिए लाइव मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है। कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए जहां से परीक्षा प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जाएगी। 88 हजार कर्मचारियों की लगाई गई ड्यूटी री-NEET परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए करीब 88 हजार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इनमें केंद्र अधीक्षक, पर्यवेक्षक, सुरक्षा कर्मी, तकनीकी स्टाफ और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं।   हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके। कई राज्यों में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है।   ड्रेस कोड और जांच में भी सख्ती इस बार परीक्षा में ड्रेस कोड को लेकर भी सख्ती बरती जा रही है। छात्रों को हल्के और साधारण कपड़े पहनकर आने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने पर पूरी तरह रोक है। एंट्री से पहले छात्रों की फ्रिस्किंग और जांच की जाएगी। साथ ही एडमिट कार्ड और वैध फोटो आईडी दिखाना अनिवार्य होगा।   छात्रों में उत्साह के साथ तनाव भी री-NEET परीक्षा को लेकर छात्रों में उत्साह के साथ-साथ दबाव भी देखने को मिल रहा है। दोबारा परीक्षा आयोजित होने के कारण कई छात्र मानसिक तनाव में हैं। हालांकि अभ्यर्थियों और अभिभावकों का कहना है कि वे चाहते हैं कि इस बार परीक्षा पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ हो ताकि मेहनत करने वाले छात्रों को न्याय मिल सके।   निष्पक्ष परीक्षा कराने पर प्रशासन का फोकस सरकार और परीक्षा एजेंसियों का कहना है कि परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस बार किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।   री-NEET को लेकर की गई व्यापक तैयारियां यह दिखाती हैं कि प्रशासन परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब देशभर के लाखों छात्रों की नजरें इस परीक्षा के सफल आयोजन पर टिकी हुई हैं।

आज के दौर में सिर्फ अच्छा दिखना ही काफी नहीं है, बल्कि अपने व्यक्तित्व को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी सोच के साथ Tabs 19 Studio Unisex Salon by Nouraah आपके लिए लेकर आ रहा है एक ऐसा अनुभव, जहाँ खूबसूरती और प्रोफेशनल केयर का अनोखा संगम देखने को मिलेगा।   Tabs 19 Studio केवल एक सैलून नहीं, बल्कि एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ हर व्यक्ति की सुंदरता को निखारने और उसकी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सेवाएँ प्रदान करना नहीं, बल्कि हर ग्राहक को एक ऐसा अनुभव देना है जो उन्हें विशेष महसूस कराए।   चाहे आप एक नया हेयरकट चाहते हों, ट्रेंडी हेयर कलर करवाना चाहते हों, स्किन केयर ट्रीटमेंट की तलाश में हों या फिर किसी खास अवसर के लिए अपना लुक बदलना चाहते हों, Tabs 19 Studio आपके हर स्टाइल और जरूरत का ध्यान रखता है। यहाँ अनुभवी प्रोफेशनल्स, आधुनिक तकनीक और प्रीमियम उत्पादों का उपयोग करके आपको बेहतरीन परिणाम देने का प्रयास किया जाता है।   Tabs 19 Studio by Nouraah की सबसे बड़ी विशेषता है इसका यूनिसेक्स कॉन्सेप्ट। यहाँ महिलाएँ और पुरुष दोनों अपनी पसंद और आवश्यकता के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। हमारा मानना है कि खूबसूरती और आत्मविश्वास का कोई जेंडर नहीं होता, इसलिए हमने एक ऐसा वातावरण तैयार किया है जो सभी के लिए आरामदायक, आधुनिक और स्वागतपूर्ण हो।   हमारी सेवाओं में हेयर स्टाइलिंग, हेयर कट, हेयर स्पा, हेयर कलर, स्किन ट्रीटमेंट, फेशियल, ग्रूमिंग, बियर्ड स्टाइलिंग और कई अन्य ब्यूटी एवं वेलनेस सेवाएँ शामिल होंगी। हर सेवा को ग्राहक की व्यक्तिगत पसंद और जरूरत के अनुसार कस्टमाइज़ किया जाएगा ताकि उन्हें सर्वोत्तम अनुभव मिल सके।   Nouraah की पहचान हमेशा से गुणवत्ता, लग्ज़री और ग्राहक संतुष्टि रही है। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए Tabs 19 Studio एक ऐसा ब्रांड बनने जा रहा है जो स्टाइल और क्लास का नया मानक स्थापित करेगा। हमारा लक्ष्य केवल ट्रेंड्स को फॉलो करना नहीं, बल्कि नए ट्रेंड्स को जन्म देना है।   हम मानते हैं कि एक शानदार लुक केवल बाहरी परिवर्तन नहीं होता, बल्कि यह आत्मविश्वास और सकारात्मकता का प्रतीक भी होता है। इसलिए Tabs 19 Studio का हर प्रयास आपको बेहतर महसूस कराने और आपकी प्राकृतिक खूबसूरती को निखारने के लिए समर्पित रहेगा।   बहुत जल्द हम आपके शहर में अपनी शानदार शुरुआत करने जा रहे हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसे सैलून अनुभव के लिए जहाँ हर विजिट आपके स्टाइल को एक नई पहचान देगी।   Tabs 19 Studio Unisex Salon by Nouraah "जहाँ स्टाइल मिले कॉन्फिडेंस से।" Coming Soon...

Lucknow Desk: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। टेक कंपनी Meta ने अपने लोकप्रिय ऐप्स के लिए नए ‘Plus’ सब्सक्रिप्शन प्लान्स लॉन्च करने की घोषणा की है। इन प्लान्स के जरिए यूजर्स को कई एडवांस और एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलेंगे, हालांकि इसके लिए हर महीने कुछ शुल्क देना होगा।   क्या कहा Meta ने? Meta की प्रोडक्ट हेड नाओमी ग्लाइट के मुताबिक, कंपनी इन नए कंज्यूमर सब्सक्रिप्शन प्लान्स को धीरे-धीरे ग्लोबली रोलआउट कर रही है। कंपनी का कहना है कि कम कीमत में यूजर्स को कई प्रीमियम सुविधाएं दी जाएंगी।   Meta ने साफ किया है कि ये नए Plus प्लान्स, Meta Verified यानी ब्लू टिक सर्विस से पूरी तरह अलग होंगे। Meta Verified पहले की तरह केवल अकाउंट वेरिफिकेशन, सुरक्षा और कस्टमर सपोर्ट के लिए काम करता रहेगा।   कितनी होगी कीमत? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक—   - Facebook Plus और Instagram Plus की कीमत 3.99 डॉलर प्रति माह हो सकती है। - WhatsApp Plus के लिए यूजर्स को 2.99 डॉलर हर महीने खर्च करने पड़ सकते हैं।   हालांकि भारत में इन प्लान्स की कीमतों का अभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।   WhatsApp Plus में क्या मिलेगा? WhatsApp Plus यूजर्स को कई पर्सनलाइज्ड फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इनमें शामिल हैं—   - कस्टम थीम - यूनिक रिंगटोन - प्रीमियम स्टिकर्स - ज्यादा चैट्स पिन करने की सुविधा   यानि यूजर्स अपने व्हाट्सएप एक्सपीरियंस को पहले से ज्यादा कस्टमाइज कर सकेंगे।   Instagram और Facebook Plus के खास फीचर्स Instagram Plus और Facebook Plus में यूजर्स को कई एडवांस टूल्स दिए जाएंगे। इनमें शामिल हैं—   - स्टोरी कितनी बार दोबारा देखी गई, इसकी जानकारी - अनलिमिटेड ऑडियंस लिस्ट - बिना नाम दिखाए स्टोरी प्रीव्यू देखने का फीचर - 24 घंटे से ज्यादा समय तक स्टोरी दिखाने का ऑप्शन - स्टोरी स्पॉटलाइट फीचर - एनिमेटेड सुपर हार्ट रिएक्शन - कस्टम ऐप आइकन - बायो के लिए स्पेशल फॉन्ट - ज्यादा प्रोफाइल पिन करने की सुविधा - स्टोरी व्यूअर्स लिस्ट में सर्च ऑप्शन   भारत में कब लॉन्च होंगे प्लान्स? फिलहाल Meta ने इन Plus प्लान्स को भारतीय यूजर्स के लिए लॉन्च नहीं किया है। लेकिन माना जा रहा है कि कंपनी जल्द ही भारत में भी इनकी शुरुआत कर सकती है।   Meta One प्लान्स की भी तैयारी इसके अलावा Meta AI, क्रिएटर्स और बिजनेस यूजर्स के लिए ‘Meta One’ नाम से नए प्रीमियम प्लान्स पर भी काम कर रही है।   रिपोर्ट्स के मुताबिक—   - Meta One Plus की कीमत 7.99 डॉलर प्रति माह हो सकती है। - Meta One Premium प्लान 19.99 डॉलर प्रति माह में उपलब्ध कराया जा सकता है।   क्रिएटर्स और बिजनेस यूजर्स को क्या फायदा? Meta One Essential और Meta One Advanced प्लान्स खासतौर पर क्रिएटर्स और बिजनेस यूजर्स के लिए लाए जाएंगे। इनमें मिल सकते हैं—   - वेरिफाइड बैज - फेक अकाउंट से सुरक्षा - एडवांस एनालिटिक्स - कंटेंट शेड्यूलिंग टूल्स - फेसबुक फीड में ज्यादा विजिबिलिटी   कंपनी का फोकस अब AI और प्रीमियम फीचर्स के जरिए यूजर्स को बेहतर और पर्सनलाइज्ड अनुभव देने पर है।

ईरान ने फ्रांस और ब्रिटेन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि दोनों देश होरमुज़ जलडमरूमध्य में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाते हैं, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ईरान का कहना है कि खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्षेत्रीय देशों की है और बाहरी शक्तियों की सैन्य मौजूदगी से हालात और बिगड़ सकते हैं।   होरमुज़ जलडमरूमध्य क्यों है अहम होरमुज़ जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में शामिल है। इसी मार्ग से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की आपूर्ति होती है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी तरह का तनाव वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकता है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और व्यापारिक जहाजों की आवाजाही पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।   ईरान का सख्त बयान ईरानी अधिकारियों ने साफ कहा है कि विदेशी देशों की सैन्य तैनाती को उकसावे वाली कार्रवाई माना जाएगा। ईरान का आरोप है कि पश्चिमी देश क्षेत्र में दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तेहरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसकी सुरक्षा को खतरा हुआ, तो वह चुप नहीं बैठेगा और जवाबी कदम उठाएगा।   फ्रांस और ब्रिटेन की भूमिका फ्रांस और ब्रिटेन समुद्री सुरक्षा के नाम पर खाड़ी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं। दोनों देशों का कहना है कि उनका उद्देश्य व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हालांकि ईरान इसे अपने खिलाफ सैन्य दबाव की रणनीति मान रहा है।   बढ़ सकती है अंतरराष्ट्रीय चिंता विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बयानबाजी सैन्य टकराव में बदलती है, तो मध्य पूर्व में बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इसका असर केवल क्षेत्रीय राजनीति पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।   बातचीत ही समाधान फिलहाल अंतरराष्ट्रीय समुदाय सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहा है। कूटनीतिक बातचीत के जरिए ही तनाव कम किया जा सकता है। ईरान, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच बढ़ती तल्खी ने एक बार फिर खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है। पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब इस मामले में शामिल आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही उनकी संपत्तियों की भी जांच शुरू कर दी गई है। यदि जांच में अवैध रूप से अर्जित संपत्ति मिलने की पुष्टि होती है, तो प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई और संपत्ति जब्ती जैसे कदम भी उठा सकता है।   गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले में गिरफ्तार आरोपियों की गतिविधियों और आपराधिक रिकॉर्ड का गहन अध्ययन किया जा रहा है। यदि यह साबित होता है कि चोरी की वारदात किसी संगठित गिरोह के रूप में की गई थी, तो सभी संबंधित आरोपियों पर उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इससे आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और अधिक कठोर हो जाएगी तथा उनकी जमानत की प्रक्रिया भी कठिन हो सकती है।   अवैध संपत्तियों की होगी जांच प्रशासन ने आरोपियों की चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। राजस्व विभाग, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियां मिलकर यह पता लगा रही हैं कि आरोपियों ने किसी अवैध आय से संपत्ति तो नहीं बनाई। यदि जांच में अवैध संपत्ति का पता चलता है, तो उसे जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ बुलडोजर कार्रवाई की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि अंतिम निर्णय जांच रिपोर्ट और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लिया जाएगा।   पूरे मामले की जांच SIT कर रही है मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष जांच दल (SIT) पूरे प्रकरण की जांच कर रहा है। एसआईटी सभी दस्तावेजों, सीसीटीवी फुटेज, बैंक लेन-देन और अन्य साक्ष्यों की बारीकी से जांच कर रही है। जांच एजेंसी यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि चोरी की योजना कितने समय से बनाई जा रही थी और इसमें कितने लोग शामिल थे। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ मजबूत साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की जाएगी।   श्रद्धालुओं में नाराजगी, सख्त कार्रवाई की मांग राम मंदिर देश की आस्था का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में चढ़ावे से जुड़ी कथित चोरी की घटना सामने आने के बाद श्रद्धालुओं में नाराजगी देखी जा रही है। विभिन्न धार्मिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अपराध को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।   पुलिस का बयान पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जा रही है। किसी भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई केवल उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट लगाने, संपत्ति जब्त करने और बुलडोजर कार्रवाई जैसे सभी कदम कानून के दायरे में रहकर उठाए जाएंगे।   फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाने और उनकी संपत्तियों का सत्यापन करने में जुटी हुई है। जांच पूरी होने के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने, अवैध संपत्तियों की जब्ती और आवश्यक होने पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ उनकी साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण विषय बन गई है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने ई-रिक्शा से जुड़े BAT-BMS (Battery Management System) मोबाइल ऐप के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए प्रमुख ऐप स्टोर्स को इसे हटाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।   ई-रिक्शा सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल सरकारी एजेंसियों द्वारा की गई जांच में BAT-BMS ऐप से जुड़े कुछ ऐसे तकनीकी और सुरक्षा संबंधी मुद्दे सामने आए, जिनसे ई-रिक्शा की बैटरी प्रबंधन प्रणाली प्रभावित हो सकती थी। अधिकारियों के अनुसार, यदि किसी अनधिकृत व्यक्ति को इस प्रकार के ऐप के माध्यम से बैटरी सिस्टम तक पहुंच मिल जाती है, तो वाहन की कार्यक्षमता और सुरक्षा दोनों पर खतरा पैदा हो सकता है।   ऐप स्टोर्स को दिए गए निर्देश केंद्र सरकार ने संबंधित ऐप स्टोर्स से BAT-BMS ऐप को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कहा है। इसके साथ ही ऐप डेवलपर्स और संबंधित कंपनियों को भी सुरक्षा मानकों का पालन करने और आवश्यक तकनीकी सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि किसी भी ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को अनुमति नहीं दी जा सकती, जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित जोखिम उत्पन्न करे।   उपयोगकर्ताओं को बरतनी होगी सावधानी विशेषज्ञों ने ई-रिक्शा मालिकों और चालकों को सलाह दी है कि वे केवल अधिकृत और प्रमाणित ऐप्स का ही उपयोग करें। किसी भी अज्ञात स्रोत से डाउनलोड किए गए एप्लिकेशन वाहन की बैटरी, कंट्रोल सिस्टम और व्यक्तिगत डेटा के लिए खतरा बन सकते हैं। समय-समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट करना और आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ही ऐप डाउनलोड करना सुरक्षित विकल्प माना जाता है।   साइबर सुरक्षा पर सरकार का बढ़ता फोकस हाल के वर्षों में केंद्र सरकार डिजिटल सुरक्षा और इलेक्ट्रिक वाहनों के सुरक्षित संचालन को लेकर लगातार सख्त कदम उठा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे-जैसे स्मार्ट और कनेक्टेड वाहन बढ़ेंगे, वैसे-वैसे उनके सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लिकेशन की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती जाएगी। इसी कारण सरकार ऐसे मामलों में पहले से अधिक सतर्कता बरत रही है। अब संबंधित कंपनियों को सुरक्षा मानकों के अनुरूप आवश्यक बदलाव करने होंगे। यदि ऐप सभी निर्धारित तकनीकी और सुरक्षा मानकों को पूरा करता है, तो भविष्य में उसकी समीक्षा के बाद आगे का निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल सरकार का प्राथमिक उद्देश्य ई-रिक्शा चालकों, यात्रियों और सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है ताकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का विस्तार सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से जारी रह सके।

भारत में पिछले कुछ वर्षों के दौरान विदेशी पालतू जानवरों को पालने का शौक तेजी से बढ़ा है। पहले जहां लोग केवल कुत्ते, बिल्ली या सामान्य पक्षियों को पालतू बनाते थे, वहीं अब विदेशी तोते, इगुआना, अजगर, कछुए, विदेशी मछलियां और अन्य दुर्लभ प्रजातियों के जानवर भी लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं। इस बढ़ती मांग ने विदेशी पालतू जानवरों के कारोबार को तेजी से विस्तार दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इस व्यापार को समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो भविष्य में कई गंभीर चुनौतियां सामने आ सकती हैं।   रिपोर्ट में सामने आई कई महत्वपूर्ण बातें हाल ही में जारी एक अध्ययन में बताया गया है कि विदेशी पालतू जानवरों का बाजार लगातार बढ़ रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और निजी विक्रेताओं के माध्यम से इन जानवरों की खरीद-बिक्री पहले की तुलना में अधिक आसान हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार कई मामलों में नियमों का पूरी तरह पालन नहीं किया जाता, जिससे इस क्षेत्र में पारदर्शिता की कमी बनी रहती है। विशेषज्ञों ने सरकार से निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है।   पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण पर प्रभाव रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी प्रजातियों का अनियंत्रित प्रसार स्थानीय वन्यजीवों के लिए खतरा बन सकता है। यदि ऐसे जानवर प्राकृतिक वातावरण में पहुंच जाते हैं, तो वे स्थानीय प्रजातियों के भोजन, प्रजनन और आवास पर असर डाल सकते हैं। इससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है। वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि जैव विविधता की सुरक्षा के लिए इस क्षेत्र में प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है।   अवैध व्यापार पर लगाम लगाने की जरूरत विदेशी पालतू जानवरों की बढ़ती मांग के साथ अवैध तस्करी की घटनाएं भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। कई दुर्लभ प्रजातियों को बिना वैध अनुमति के देश में लाया जाता है या ऑनलाइन बेचा जाता है। इससे वन्यजीव संरक्षण कानूनों का उल्लंघन होता है और कई बार जानवरों के साथ अमानवीय व्यवहार भी सामने आता है। विशेषज्ञों ने सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की है।   स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी बढ़ सकते हैं विशेषज्ञों के अनुसार कुछ विदेशी जानवर ऐसे संक्रमण और वायरस के वाहक हो सकते हैं जो मनुष्यों तक फैल सकते हैं। यदि इन जानवरों की नियमित स्वास्थ्य जांच नहीं की जाए, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए रिपोर्ट में आयात के समय स्वास्थ्य परीक्षण और पंजीकरण प्रक्रिया को और सख्त बनाने की सलाह दी गई है।   जिम्मेदार पालतू पालन की अपील रिपोर्ट में लोगों से अपील की गई है कि केवल आकर्षण या फैशन के कारण विदेशी जानवर न खरीदें। किसी भी विदेशी प्रजाति को पालने से पहले उसके कानूनी नियम, देखभाल, भोजन और रहने की आवश्यकताओं की पूरी जानकारी लेना जरूरी है। साथ ही अधिकृत और कानूनी स्रोतों से ही ऐसे जानवर खरीदने की सलाह दी गई है।   विदेशी पालतू जानवरों का बढ़ता कारोबार आर्थिक दृष्टि से भले ही एक उभरता हुआ क्षेत्र हो, लेकिन इसके साथ पर्यावरण, जैव विविधता और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत कानून, प्रभावी निगरानी, जन-जागरूकता और जिम्मेदार पालतू पालन की संस्कृति अपनाकर ही इस क्षेत्र को सुरक्षित और संतुलित बनाया जा सकता है।

Lucknow Desk: सरकार ने 16 दवाओं पर लगाया प्रतिबंध केंद्र सरकार ने देशभर में इस्तेमाल होने वाली 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन दवाओं का इस्तेमाल लोगों की सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। सरकार ने कहा कि इन दवाओं का कोई स्पष्ट चिकित्सीय लाभ नहीं मिला, इसलिए इनके निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई गई है।   क्या होती हैं FDC दवाएं फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी FDC दवाएं वे होती हैं जिनमें दो या उससे अधिक दवाओं को मिलाकर एक दवा तैयार की जाती है। कई मामलों में ये कॉम्बिनेशन मरीजों के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन कुछ दवाओं के मिश्रण से शरीर पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। विशेषज्ञों की जांच में पाया गया कि प्रतिबंधित दवाओं के कॉम्बिनेशन वैज्ञानिक मानकों पर सही नहीं उतरे।   स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्यों लिया फैसला सरकार ने यह फैसला विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया है। जांच में सामने आया कि इन दवाओं के सेवन से एलर्जी, लीवर डैमेज, पेट संबंधी समस्याएं और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।   कौन-कौन सी दवाएं हुईं बैन प्रतिबंधित दवाओं में कई दर्द निवारक, एंटीबायोटिक और स्किन प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन शामिल हैं। इनमें “Amoxicillin + Serratiopeptidase”, “Paracetamol + Lignocaine” और “Dicyclomine + Paracetamol + Clidinium Bromide” जैसे कॉम्बिनेशन शामिल बताए गए हैं। सरकार ने मेडिकल स्टोरों को इन दवाओं की बिक्री तुरंत रोकने का निर्देश दिया है।   डॉक्टरों ने फैसले का किया स्वागत स्वास्थ्य विशेषज्ञों और डॉक्टरों ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। उनका कहना है कि कई बार मरीज बिना सही सलाह के ऐसी दवाओं का सेवन कर लेते हैं, जिससे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। डॉक्टरों के मुताबिक किसी भी दवा का उपयोग वैज्ञानिक जांच और मेडिकल रिसर्च के आधार पर ही होना चाहिए।   बिना डॉक्टर सलाह दवा लेना खतरनाक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में बड़ी संख्या में लोग छोटी-मोटी बीमारी में सीधे मेडिकल स्टोर से दवा खरीद लेते हैं। यह आदत कई बार गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देती है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा न लें।   फार्मा कंपनियों पर पड़ेगा असर सरकार के इस फैसले का असर दवा कंपनियों पर भी पड़ सकता है। जिन कंपनियों की बिक्री इन दवाओं पर निर्भर थी, उन्हें आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। हालांकि सरकार का कहना है कि मरीजों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है और किसी भी जोखिम वाली दवा को बाजार में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।   मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल स्टोर संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री तुरंत बंद की जाए। यदि किसी दुकान में ये दवाएं पाई जाती हैं तो कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही लोगों से कहा गया है कि यदि उनके पास ऐसी दवाएं मौजूद हैं तो उनका इस्तेमाल बंद कर डॉक्टर से सलाह लें।   पहले भी लग चुके हैं कई बैन यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने किसी दवा पर प्रतिबंध लगाया हो। इससे पहले भी कई फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर रोक लगाई जा चुकी है। सरकार लगातार दवा बाजार पर निगरानी बढ़ा रही है ताकि लोगों को सुरक्षित और प्रभावी दवाएं मिल सकें।   स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम विशेषज्ञों के अनुसार सरकार का यह फैसला लोगों की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे दवा कंपनियों की जवाबदेही बढ़ेगी और मरीजों में भी जागरूकता आएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि सुरक्षित दवाओं का इस्तेमाल ही बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी जरूरत है।

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। दोनों टीमें जीत के साथ सीरीज की शुरुआत करना चाहेंगी। क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि दोनों देशों के बीच होने वाले मुकाबले हमेशा रोमांच से भरपूर रहते हैं। भारत नई रणनीति और युवा खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेगा, जबकि इंग्लैंड घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा।   जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया भारतीय टीम इस मुकाबले में संतुलित बल्लेबाजी और मजबूत गेंदबाजी के साथ उतरने की तैयारी में है। टीम प्रबंधन की कोशिश होगी कि बल्लेबाज शुरुआत से ही सकारात्मक क्रिकेट खेलें और बड़ा स्कोर खड़ा करें। भारतीय गेंदबाज भी शुरुआती ओवरों में विकेट निकालकर इंग्लैंड पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाएंगे। पहले मैच में जीत से पूरी सीरीज में टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ जाएगा।   घरेलू मैदान पर इंग्लैंड देगा कड़ी चुनौती इंग्लैंड की टीम अपने घरेलू मैदान पर बेहद खतरनाक मानी जाती है। टीम के बल्लेबाज तेज शुरुआत करने में माहिर हैं और टी20 क्रिकेट में आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इंग्लैंड के गेंदबाज भी नई गेंद से स्विंग कराने की क्षमता रखते हैं, जिससे भारतीय बल्लेबाजों को शुरुआत में सतर्क रहना होगा। घरेलू दर्शकों का समर्थन भी इंग्लैंड के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएगा।   पिच और मौसम निभा सकते हैं अहम भूमिका मैच की पिच पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना है। अगर मौसम में बादल छाए रहे तो स्विंग और सीम मूवमेंट देखने को मिल सकती है। हालांकि जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, बल्लेबाजी आसान हो सकती है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है ताकि लक्ष्य का पीछा करना आसान रहे।   इन खिलाड़ियों पर रहेंगी सभी की नजरें भारत की ओर से शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। मध्यक्रम के बल्लेबाज और ऑलराउंडर भी टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। गेंदबाजी में तेज गेंदबाजों के साथ स्पिनर भी अहम साबित हो सकते हैं। दूसरी ओर इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज और अनुभवी गेंदबाज किसी भी समय मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं।   क्या होगी दोनों टीमों की रणनीति? भारत की कोशिश रहेगी कि शुरुआती विकेट बचाकर बड़े स्कोर की नींव रखी जाए। वहीं गेंदबाज पावरप्ले में विकेट लेकर इंग्लैंड को दबाव में लाने का प्रयास करेंगे। दूसरी ओर इंग्लैंड की रणनीति शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करने और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की होगी। दोनों टीमों के कप्तानों की रणनीति इस मुकाबले में काफी अहम रहने वाली है।   रोमांचक मुकाबले की पूरी उम्मीद भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले मुकाबले हमेशा हाई-वोल्टेज रहे हैं। दोनों टीमों के पास कई मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं, जो अकेले दम पर मैच का परिणाम बदल सकते हैं। ऐसे में पहले टी20 में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि यह मुकाबला आखिरी ओवर तक जाएगा और दोनों टीमें शानदार प्रदर्शन से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेंगी।