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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अगस्त को आंध्र प्रदेश जाएंगे, भोगापुरम एयरपोर्ट का कर सकते हैं उद्घाटन

TV 24 Network July 31, 2026 0

कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी के बीच जलभराव वाली सड़क और काले बादल

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Weather Alert Today: कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, बिजली गिरने और तेज हवाओं का खतरा

TV 24 Network July 31, 2026 0

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में लवप्रीत सिंह और सीमा कलिरमणा पदक जीतते हुए

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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: लवप्रीत सिंह ने जीता रजत, सीमा कलिरमणा ने कांस्य पदक

TV 24 Network July 31, 2026 0

असम में बाढ़ के बाद मुश्किलें बरकरार, लाखों लोगों के सामने घर और रोजगार बचाने की चुनौती

असम में बाढ़ का पानी कई क्षेत्रों से धीरे-धीरे उतरने लगा है, लेकिन लोगों की परेशानियां अभी कम नहीं हुई हैं। अनेक गांवों में घरों के अंदर मिट्टी और गंदा पानी जमा है। सड़कों, बिजली व्यवस्था और खेती को हुए नुकसान के कारण सामान्य जीवन दोबारा शुरू होने में समय लग सकता है। प्रशासन की ओर से बचाव, राहत सामग्री वितरण और जरूरी सेवाओं को बहाल करने का काम लगातार किया जा रहा है। 29 जुलाई को राज्य में 3.32 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित बताए गए थे। पानी कम होने के बाद 30 जुलाई की रिपोर्ट में प्रभावित आबादी करीब 2.12 लाख रह गई। संख्या में कमी जरूर आई है, लेकिन हजारों परिवारों को अब भी भोजन, स्वच्छ पानी, दवा और सुरक्षित रहने की जगह की जरूरत है। चार जिलों में बाढ़ का अधिक प्रभाव चराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिले बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं। इन जिलों के कई गांवों में मकानों, दुकानों और संपर्क मार्गों को नुकसान पहुंचा है। कुछ स्थानों पर पानी उतरने के बाद मोटी मिट्टी की परत दिखाई दे रही है, जिससे लोगों के लिए अपने घरों की सफाई और मरम्मत करना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में टूटी सड़कों और क्षतिग्रस्त पुलों के कारण राहत सामग्री पहुंचाने में भी बाधा आ रही है। प्रशासन नावों और अन्य उपलब्ध साधनों की मदद से प्रभावित परिवारों तक सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। राहत शिविरों में रहने को मजबूर परिवार जिन लोगों के घर रहने योग्य नहीं बचे हैं, उन्हें राहत शिविरों और सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया है। शिविरों में भोजन, पेयजल, बच्चों के लिए आवश्यक सामग्री और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बीमार लोगों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की टीमें शिविरों में जांच कर रही हैं। दूषित पानी के कारण दस्त, त्वचा संक्रमण और अन्य बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। मौतों का आंकड़ा बढ़ने से चिंता बाढ़ और इससे जुड़ी दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 80 तक पहुंच गई है। कई लोगों की मौत पानी में डूबने, तेज बहाव में बहने और मकान क्षतिग्रस्त होने जैसी घटनाओं में हुई। राज्य सरकार द्वारा मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने और नुकसान का आकलन करने की प्रक्रिया चल रही है। प्रभावित जिलों में सर्वेक्षण करके मकानों, खेती और अन्य संपत्तियों को हुए नुकसान की जानकारी जुटाई जा रही है। किसानों की फसल और पशुधन प्रभावित बाढ़ ने किसानों की मेहनत पर भी पानी फेर दिया है। धान सहित कई फसलें जलमग्न होने से खराब हो गई हैं। खेतों में जमा गाद और पानी के कारण अगली बुवाई की तैयारी भी प्रभावित हो सकती है। कई परिवारों के पशु बह गए या बीमार हो गए हैं। पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं के उपचार, टीकाकरण और चारे की व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। किसानों का कहना है कि फसल और पशुधन दोनों को नुकसान होने से उनकी आय पर लंबे समय तक असर पड़ सकता है। बिजली और सड़क व्यवस्था बहाल करने का काम जारी बाढ़ के कई दिनों बाद भी हजारों घरों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है। पानी में डूबे ट्रांसफार्मर, बिजली के खंभे और तारों की मरम्मत की जा रही है। सड़कों से मिट्टी और मलबा हटाने का काम भी जारी है। कुछ क्षेत्रों में यातायात शुरू हो गया है, जबकि कई ग्रामीण रास्ते अभी बंद हैं। प्रशासन ने लोगों से क्षतिग्रस्त सड़कों और तेज बहाव वाले स्थानों से दूर रहने की अपील की है। दोबारा बारिश होने पर बढ़ सकता है खतरा मौसम विभाग ने असम के कुछ हिस्सों में और बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में नदियों का जलस्तर फिर बढ़ने और निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा बना हुआ है। लोगों से स्थानीय प्रशासन की चेतावनियों का पालन करने, नदी किनारे नहीं जाने और जरूरी दस्तावेज तथा सामान सुरक्षित रखने को कहा गया है। फिलहाल असम के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रभावित लोगों को घर वापस पहुंचाने के साथ उनके रोजगार, खेती और दैनिक जीवन को दोबारा पटरी पर लाना है।

वंदे मातरम् को मिलेगा राष्ट्रगान जैसा कानूनी संरक्षण, संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित

राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के गायन को कानूनी सुरक्षा देने के उद्देश्य से राज्यसभा में एक नया संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है। ‘राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक, 2026’ नाम का यह प्रस्ताव 24 जुलाई 2026 को राज्यसभा में पेश हुआ। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय गीत के गायन को जानबूझकर रोकने या उसमें व्यवधान उत्पन्न करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता तैयार करना है। यह विधेयक अभी संसदीय प्रक्रिया के शुरुआती चरण में है। इसे फिलहाल पारित कानून नहीं कहा जा सकता। लागू होने से पहले इसे संसद की आवश्यक मंजूरियां प्राप्त करनी होंगी। 1971 के कानून में बदलाव का प्रस्ताव भारत में राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए ‘राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971’ लागू है। इस कानून में राष्ट्रीय ध्वज, भारत के संविधान और राष्ट्रगान के अपमान से संबंधित अपराधों और दंड का उल्लेख किया गया है। नए संशोधन विधेयक में कानून के दायरे को बढ़ाकर राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ को भी शामिल करने की बात कही गई है। प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रगान के गायन में बाधा डालने से जुड़े मौजूदा प्रावधान को राष्ट्रीय गीत के लिए भी लागू किया जा सकता है। किस तरह का व्यवहार अपराध माना जाएगा? प्रस्तावित बदलाव मुख्य रूप से दो प्रकार के कार्यों से संबंधित है। पहला, किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर ‘वंदे मातरम्’ का गायन रोकना। दूसरा, राष्ट्रीय गीत गा रहे लोगों की सभा में इरादतन व्यवधान उत्पन्न करना। सिर्फ किसी कार्यक्रम में उपस्थित न होना या सामान्य असहमति व्यक्त करना अपने आप इस प्रावधान के अंतर्गत अपराध नहीं बताया गया है। कानूनी कार्रवाई के लिए यह देखना आवश्यक होगा कि संबंधित व्यक्ति ने जानबूझकर गायन रोका या सभा में बाधा पहुंचाई थी। किसी घटना में अपराध बना है या नहीं, इसका निर्णय शिकायत, उपलब्ध साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगा। अधिकतम तीन वर्ष की सजा का प्रावधान विधेयक में राष्ट्रीय गीत के गायन को जानबूझकर रोकने या उसमें बाधा डालने पर अधिकतम तीन वर्ष तक कारावास का प्रस्ताव है। दोषी व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा सकता है या अदालत जेल और जुर्माना दोनों की सजा सुना सकती है। बार-बार अपराध करने वालों के लिए अधिक कठोर व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। दूसरी या उसके बाद की दोषसिद्धि पर कम से कम एक वर्ष के कारावास का प्रावधान हो सकता है। ये प्रावधान राष्ट्रगान से संबंधित मौजूदा दंड व्यवस्था के आधार पर राष्ट्रीय गीत तक कानूनी सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शामिल किए गए हैं। विधेयक लाने के पीछे क्या कारण बताया गया? विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है कि ‘वंदे मातरम्’ ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बावजूद वर्तमान कानून में राष्ट्रीय गीत के गायन को जानबूझकर रोकने या सभा में बाधा डालने से संबंधित अलग प्रावधान नहीं है। इसी कानूनी कमी को दूर करने के लिए संशोधन प्रस्ताव सामने लाया गया है। इसके समर्थकों का मानना है कि राष्ट्रीय गीत को भी राष्ट्रगान के समान उचित सम्मान और कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा है ‘वंदे मातरम्’ ‘वंदे मातरम्’ की रचना बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। यह रचना उनके उपन्यास ‘आनंदमठ’ का हिस्सा बनी और बाद में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता की पहचान बन गई। आजादी की लड़ाई में आंदोलनकारियों ने इसका प्रयोग प्रेरणा और विरोध के स्वर के रूप में किया। स्वतंत्र भारत में इसे राष्ट्रीय गीत का सम्मान प्राप्त है, जबकि ‘जन गण मन’ देश का राष्ट्रगान है। अभी लागू नहीं हुए प्रस्तावित नियम विधेयक का राज्यसभा में पेश होना और कानून बन जाना दो अलग स्थितियां हैं। वर्तमान आधिकारिक रिकॉर्ड में इसकी स्थिति केवल प्रस्तुत किए गए विधेयक की है। इसलिए अभी इसके प्रस्तावित दंड को लागू नियम नहीं माना जाएगा। संसदीय प्रक्रिया पूरी होने और आवश्यक स्वीकृतियां मिलने के बाद ही इसके प्रावधान प्रभावी हो सकते हैं। ऐसे में खबर प्रकाशित करते समय इसे “राज्यसभा में पेश विधेयक” लिखना सही होगा। “संसद से पारित” या “नया कानून लागू” जैसे शब्दों का प्रयोग फिलहाल नहीं किया जाना चाहिए।

सेउटा सीमा पर हजारों प्रवासियों का प्रवेश, समुद्र और भगदड़ में 18 लोगों की मौत

31 जुलाई 2026 को स्पेन और मोरक्को की सीमा पर प्रवासी संकट गंभीर बना हुआ है। उत्तरी अफ्रीका में स्थित स्पेन के स्वायत्त क्षेत्र सेउटा में हजारों प्रवासियों के प्रवेश के बाद स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और राहत सेवाओं पर भारी दबाव पड़ गया है। इस दौरान समुद्र में डूबने और सीमा के पास मची भगदड़ में कम से कम 18 लोगों की मौत होने की खबर है। गुरुवार से शुरू हुआ बड़े पैमाने पर प्रवेश प्रवासियों का बड़े पैमाने पर सेउटा में प्रवेश गुरुवार, 30 जुलाई 2026 को शुरू हुआ और रातभर जारी रहा। बड़ी संख्या में लोगों ने मोरक्को की ओर से सीमा अवरोधों को पार करने की कोशिश की। कई प्रवासी समुद्र में तैरकर ताराजाल समुद्र तट के रास्ते सेउटा पहुंचे। इनमें युवाओं के साथ महिलाएं, बच्चे और अकेले यात्रा कर रहे नाबालिग भी शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, आज 31 जुलाई को भी सीमा और आसपास के इलाकों में तनाव बना हुआ है। स्पेन और मोरक्को के सुरक्षाबल लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने तथा आगे होने वाले सामूहिक प्रवेश को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। समुद्र और भगदड़ में गई जान अधिकारियों के अनुसार, अधिकतर मौतें हिंसक झड़पों में नहीं, बल्कि समुद्र में डूबने और ताराजाल समुद्र तट के पास मची भगदड़ के कारण हुई हैं। इसलिए इस घटना को केवल सुरक्षाबलों और प्रवासियों के बीच हुई हिंसा से जोड़ना सही नहीं होगा। समुद्री रास्ते से सीमा पार करने वाले कई लोग तेज लहरों, थकान और तैरने के पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण संकट में फंस गए। राहतकर्मियों ने समुद्र और समुद्र तट के आसपास बचाव अभियान चलाया। सेउटा की व्यवस्थाओं पर बढ़ा दबाव अचानक हजारों लोगों के पहुंचने से सेउटा के अस्थायी प्रवासी केंद्रों में जगह कम पड़ गई है। कई प्रवासियों को पार्कों और खुले स्थानों में रात बितानी पड़ी। स्थानीय प्रशासन के सामने लोगों को भोजन, पीने का पानी, चिकित्सा सहायता और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। सेउटा के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने स्थिति को गंभीर मानवीय और सुरक्षा संकट बताते हुए स्पेन की केंद्र सरकार से अधिक सहायता मांगी है। उन्होंने राष्ट्रीय आपातस्थिति घोषित करने की मांग भी की है। सेना और अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्पेन ने अतिरिक्त पुलिसकर्मियों और सैनिकों को सेउटा भेजा है। सेना को सीमा सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन की सहायता के लिए तैनात किया गया है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज और गृह मंत्री फर्नांडो ग्रांदे-मारलास्का के भी प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने की जानकारी सामने आई है। स्पेन और मोरक्को के अधिकारी सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के साथ प्रवासियों की वापसी और कानूनी स्थिति की जांच करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि शरण मांगने वाले लोगों और नाबालिगों के मामलों में अलग कानूनी प्रक्रियाएं अपनानी पड़ सकती हैं। यूरोप पहुंचने का महत्वपूर्ण रास्ता है सेउटा सेउटा उत्तरी अफ्रीका में स्थित स्पेन का स्वायत्त शहर है, जिसकी सीमा मोरक्को से लगती है। मेलिला और सेउटा यूरोपीय संघ की अफ्रीका के साथ लगने वाली दो जमीनी सीमाएं हैं। इसी कारण रोजगार, सुरक्षा और बेहतर जीवन की तलाश करने वाले प्रवासी इन क्षेत्रों के रास्ते यूरोप में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। आज की यह घटना यूरोप की प्रवासन नीति, सीमा सुरक्षा और मानवीय सहायता व्यवस्था पर नए सवाल खड़े कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। प्रवासियों के लिए सुरक्षित कानूनी रास्ते, बेहतर समुद्री बचाव व्यवस्था और स्पेन-मोरक्को के बीच मजबूत सहयोग भी जरूरी होगा।

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, CJP प्रदर्शनकारियों से जुड़े 13 मुकदमे होंगे वापस

31 जुलाई 2026 को दिल्ली में CJP आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार ने पुलिस को CJP के प्रदर्शन के दौरान दर्ज किए गए 13 मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। ये मामले 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद की ओर निकाले गए ‘चलो संसद’ मार्च के दौरान हुई हिंसा, अव्यवस्था और पुलिस से टकराव के संबंध में दर्ज किए गए थे। हालांकि, यह राहत सभी प्रदर्शनकारियों को नहीं मिलेगी। दिल्ली सरकार के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन लोगों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है या जिनकी भूमिका गंभीर अपराधों में पाई गई है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रह सकती है। सामान्य और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया है। 20 जुलाई के प्रदर्शन के बाद दर्ज हुई थीं FIR CJP ने परीक्षा पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार और छात्रों की समस्याओं को लेकर दिल्ली में लंबे समय तक आंदोलन किया था। 20 जुलाई को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पर जमा हुए और संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए थे। इसके बाद कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया था। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन से संबंधित हिंसा और अन्य घटनाओं को लेकर 13 FIR दर्ज की थीं। गिरफ्तार लोगों के मामलों की होगी समीक्षा दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने पुलिस को निर्देश दिया है कि इन मामलों में पहले से गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों की स्थिति की जल्द समीक्षा की जाए। जिन लोगों के खिलाफ कोई गंभीर आरोप या पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उनकी रिहाई की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा सकती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी विभिन्न राज्यों से कहा था कि CJP आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए ऐसे प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाए, जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अदालत ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार को महत्वपूर्ण बताते हुए पुलिस कार्रवाई की समीक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। FIR वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया जरूरी दिल्ली सरकार के आदेश के बाद भी मुकदमे तुरंत समाप्त नहीं माने जाएंगे। FIR वापस लेने के लिए पुलिस और सरकारी वकीलों को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जिन मामलों में अदालत में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है, उनमें मुकदमा वापस लेने के लिए अदालत की अनुमति भी आवश्यक हो सकती है। इसलिए “दिल्ली पुलिस ने सभी मुकदमे खत्म कर दिए” लिखना अभी पूरी तरह सही नहीं होगा। सही स्थिति यह है कि दिल्ली सरकार ने 13 FIR वापस लेने का आदेश दिया है और दिल्ली पुलिस कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगी। CJP ने औपचारिक वापसी की मांग की CJP ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन संगठन ने कहा है कि केवल मामलों को बंद करने का आश्वासन पर्याप्त नहीं है। CJP नेता सौरव दास ने मांग की है कि सभी संबंधित FIR को औपचारिक रूप से वापस लिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार समझौते के अनुसार कार्रवाई नहीं करती है, तो संगठन दोबारा सड़कों पर उतर सकता है। CJP का कहना है कि आंदोलन समाप्त करते समय सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने और भविष्य में सामान्य प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया था। हालांकि, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले और हिंसक घटनाओं में शामिल लोगों के मामले अलग रखे गए हैं। प्रदर्शनकारियों के लिए बड़ी राहत दिल्ली सरकार का यह फैसला उन छात्रों, युवाओं और सामान्य नागरिकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जो आंदोलन में शामिल हुए थे। सरकार का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को कानूनी परेशानियों से बचाया जाएगा, लेकिन हिंसा या गंभीर अपराध में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी। अब सभी की नजर इस बात पर है कि दिल्ली पुलिस 13 FIR वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया कितनी जल्दी पूरी करती है और गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की समीक्षा के बाद कितने लोगों को राहत मिलती है।

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लोकसभा से एंटी-पेपर लीक बिल पारित, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

सरकारी भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, फर्जीवाड़ा और संगठित नकल रोकने के लिए लोकसभा ने एंटी-पेपर लीक संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को 27 जुलाई 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था और 29 जुलाई 2026 को सदन ने इसे पारित कर दिया। यह विधेयक वर्ष 2024 के मौजूदा कानून को अधिक सख्त बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। पेपर लीक में शामिल व्यक्ति को क्या सजा मिलेगी? नए विधेयक में अलग-अलग प्रकार के अपराधों के लिए अलग सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। किसी व्यक्ति द्वारा पेपर लीक करने, प्रश्नपत्र प्राप्त करने, उत्तर उपलब्ध कराने या परीक्षा में अन्य अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर पांच से दस साल तक की जेल हो सकती है। ऐसे व्यक्ति पर ₹50 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पुराने कानून में इस अपराध के लिए तीन से पांच साल की जेल और ₹10 लाख तक जुर्माने का प्रावधान था। नए संशोधन में जेल की अवधि और जुर्माना दोनों बढ़ाए गए हैं। परीक्षा सेवा प्रदाता पर ₹5 करोड़ तक जुर्माना सरकारी परीक्षाओं को आयोजित कराने वाली एजेंसी या सेवा प्रदाता कंपनी यदि पेपर लीक अथवा किसी अन्य गड़बड़ी में शामिल पाई जाती है, तो उस पर ₹5 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पुराने कानून में सेवा प्रदाता संस्था पर अधिकतम ₹1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान था। इसके साथ ही दोषी एजेंसी को आठ साल तक किसी सार्वजनिक परीक्षा को आयोजित करने की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। पहले यह प्रतिबंध चार साल के लिए था। यदि कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी अपराध में शामिल पाए जाते हैं, तो उन्हें कम से कम पांच साल की जेल और ₹5 करोड़ तक जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। संगठित अपराध के लिए ₹10 करोड़ जुर्माना पेपर लीक को किसी गिरोह, संस्था या नेटवर्क द्वारा संगठित तरीके से अंजाम देने पर सबसे कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसे संगठित अपराध में दोषी पाए जाने वाले लोगों को सात से दस साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही उन पर कम से कम ₹10 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। इसलिए ₹10 करोड़ का प्रावधान सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि संगठित पेपर लीक अपराध से जुड़े मामलों के लिए है। विधेयक में अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की व्यवस्था भी रखी गई है। दो महीने में जांच पूरी करने का लक्ष्य नए संशोधन विधेयक में परीक्षा गड़बड़ी के मामलों की जांच के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। मामला दर्ज होने के बाद जांच दो महीने के भीतर पूरी करने का प्रावधान है। केंद्र सरकार गंभीर मामलों की जांच के लिए विशेष टास्क फोर्स भी बना सकेगी। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में इन मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद मुकदमे को तीन महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा मामलों की सुनवाई रोजाना आधार पर किए जाने का प्रावधान भी है। किन परीक्षाओं पर लागू होगा कानून? यह कानून संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और केंद्र सरकार के मंत्रालयों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होगा। सरकार का कहना है कि कठोर सजा, तेज जांच और फास्ट ट्रैक अदालतों से परीक्षा माफिया पर रोक लगेगी। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि कानून के साथ परीक्षा व्यवस्था की सुरक्षा, तकनीक और प्रशासनिक निगरानी को भी मजबूत करना आवश्यक होगा। यह विधेयक अभी लोकसभा से पारित हुआ है। कानून बनने के लिए इसे आगे की संसदीय प्रक्रिया और राष्ट्रपति की मंजूरी पूरी करनी होगी।

TV 24 Network July 30, 2026 0

उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण बंद पहाड़ी सड़क

उत्तराखंड में भारी बारिश से 111 रास्ते बंद, आठ जिलों में अलर्ट जारी

असम में बाढ़ प्रभावित गांव में नाव से लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती बचाव टीम

असम बाढ़ 2026: 75 लोगों की मौत, कई गांव जलमग्न, राहत और बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी

CJP ने FIR वापसी और छात्रों की रिहाई के लिए दोबारा आंदोलन की चेतावनी दी

CJP ने दोबारा आंदोलन शुरू करने की दी चेतावनी, FIR वापसी और छात्रों की रिहाई की मांग

लखनऊ अग्निकांड: 15 मौतों के बाद जागा प्रशासन, अवैध इमारत पर चला बुलडोजर

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA ने अलीगंज इलाके में स्थित चार मंजिला अवैध इमारत को बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आसपास के लगभग 700 मीटर क्षेत्र को सील कर दिया गया। 15 लोगों की गई थी जान लखनऊ के अलीगंज इलाके में 22 जून 2026 को एक इमारत में भीषण आग लग गई थी। इस दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद इमारत की सुरक्षा व्यवस्था और निर्माण नियमों को लेकर गंभीर सवाल उठे थे। जांच के दौरान इमारत में कई प्रकार की अनियमितताएं सामने आने की बात कही गई। बताया गया कि भवन का निर्माण नियमों के अनुसार नहीं किया गया था और जरूरी सुरक्षा मानकों की भी अनदेखी की गई थी। अग्निकांड के बाद LDA ने इमारत की जांच करते हुए ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी। 10 जुलाई को दिया गया था आदेश लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस चार मंजिला इमारत को गिराने का आदेश 10 जुलाई 2026 को जारी किया था। इसके बाद इमारत पर नोटिस भी चस्पा किया गया। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद 25 जुलाई को बुलडोजर और अन्य मशीनों की मदद से भवन को गिराने का काम शुरू किया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन ने पहले से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। इमारत के आसपास रहने वाले लोगों और दुकानदारों को सुरक्षित दूरी पर रहने के निर्देश दिए गए। 700 मीटर तक इलाका किया गया सील बुलडोजर कार्रवाई के दौरान इमारत के आसपास लगभग 700 मीटर तक के क्षेत्र को सील कर दिया गया। रास्ते पर आम लोगों और वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। मौके पर तीन थानों की पुलिस फोर्स और 100 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। LDA के अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे। बड़ी इमारत होने के कारण ध्वस्तीकरण का काम सावधानी से किया गया, ताकि आसपास के मकानों, दुकानों और राहगीरों को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल इस अग्निकांड के बाद केवल इमारत मालिक ही नहीं, बल्कि संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। मामले में छह PCS अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश किए जाने की जानकारी सामने आई थी। इसके साथ ही भवनों के नक्शे और फायर सेफ्टी नियमों को लेकर सख्ती बढ़ाने की तैयारी भी की गई। अवैध निर्माण पर प्रशासन का सख्त संदेश इस कार्रवाई के माध्यम से प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी करके बनाए गए अवैध भवनों को बख्शा नहीं जाएगा। यह हादसा बताता है कि बिना नक्शा पास कराए, फायर सेफ्टी व्यवस्था और इमरजेंसी निकास के बिना बनाई गई इमारतें लोगों की जान के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। हालांकि, इमारत से जुड़े लोगों की ओर से बुलडोजर कार्रवाई को अदालत में चुनौती देने की तैयारी किए जाने की बात भी सामने आई है।

TV 24 Network July 25, 2026 0

पेपर लीक पर केंद्र सरकार सख्त, जल्द सुनवाई के लिए बनेंगे विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट

गोरखपुर में विकास की बड़ी सौगात, CM योगी ने ₹994 करोड़ की 14 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास

खराब गोला-बारूद से 62.10 करोड़ रुपये के नुकसान और धनुष तोप प्रोजेक्ट पर PAC की रिपोर्ट

खराब गोला-बारूद से 62.10 करोड़ का नुकसान, धनुष प्रोजेक्ट की देरी पर PAC ने उठाए सवाल

Weather

Weather Alert Today: कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, बिजली गिरने और तेज हवाओं का खतरा

देश के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर सक्रिय दिखाई दे रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार, 31 जुलाई 2026, को कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। कुछ क्षेत्रों में बारिश के साथ गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज सतही हवाएं चलने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश का खतरा गुजरात क्षेत्र में 31 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव, सड़कों पर पानी और यातायात प्रभावित होने जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। नदी और नालों के आसपास रहने वाले लोगों को स्थानीय प्रशासन की चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी गई है। तेज बारिश के दौरान कमजोर मकानों, पुराने पेड़ों और बिजली के खंभों के पास जाने से बचना चाहिए। वाहन चालकों को पानी से भरी सड़कों पर सावधानी से वाहन चलाने और अनजान जलभराव वाले रास्तों में प्रवेश नहीं करने की सलाह दी जाती है। कर्नाटक में बहुत भारी बारिश की चेतावनी तटीय कर्नाटक में बहुत भारी बारिश, तेज हवा और गरज-चमक की संभावना है। उत्तर और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार, तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण स्थानीय बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित होने का खतरा बढ़ सकता है। मछुआरों और समुद्र के पास रहने वाले लोगों को मौसम तथा समुद्री परिस्थितियों से जुड़ी आधिकारिक सूचना पर नजर रखने की जरूरत है। पहाड़ी और ढलान वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिट्टी खिसकने या पत्थर गिरने के संकेत दिखाई देने पर सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। भारत के उत्तर-पश्चिम में जारी रहेगा बारिश का दौर उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में भी अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के लिए स्थानीय मौसम केंद्रों ने बारिश से संबंधित पूर्वानुमान जारी किए हैं। बारिश के दौरान गरज-चमक और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहता है। खुले मैदान, खेत, ऊंचे पेड़, बिजली के खंभे और धातु की वस्तुओं के पास खड़ा होना जोखिम भरा हो सकता है। भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित होने की आशंका लगातार भारी बारिश के कारण शहरों में जलभराव, ग्रामीण सड़कों को नुकसान, खेतों में पानी भरने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है। रेल और सड़क यातायात में देरी हो सकती है। हवाई सेवाओं पर भी खराब दृश्यता और तेज हवाओं का प्रभाव पड़ सकता है। लोगों को यात्रा शुरू करने से पहले स्थानीय मौसम और यातायात की जानकारी जांचने की सलाह दी गई है। किसानों को सतर्क रहने की सलाह मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए किसानों को खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। तैयार फसल और कृषि सामग्री को सुरक्षित स्थान पर रखना जरूरी है। बिजली चमकने के दौरान खेतों या खुले स्थानों में काम करने से बचना चाहिए। पशुओं को खुले मैदान में बांधने के बजाय सुरक्षित और मजबूत स्थान पर रखना चाहिए। भारी बारिश वाले क्षेत्रों में सिंचाई और कीटनाशक छिड़काव जैसे कार्य मौसम साफ होने तक टाले जा सकते हैं। खराब मौसम में इन बातों का रखें ध्यान बारिश और बिजली चमकने के दौरान घर या किसी सुरक्षित इमारत में रहें। जलभराव वाले रास्तों, नदियों और तेज बहाव वाले नालों को पार करने का प्रयास न करें। मोबाइल फोन चार्ज रखें और स्थानीय प्रशासन की आपातकालीन सूचनाओं पर ध्यान दें। मौसम की स्थिति तेजी से बदल सकती है। इसलिए लोगों को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और स्थानीय प्रशासन की नवीनतम चेतावनियां नियमित रूप से देखते रहने की सलाह दी गई है।

TV 24 Network July 31, 2026 0

उत्तर प्रदेश के 54 शहरों में बारिश का अलर्ट और घने बादल

यूपी के 54 शहरों में बारिश की चेतावनी, गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट और कई जिलों में तेज बारिश की संभावना

UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी, कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान

यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट

भारी बारिश का अलर्ट: यूपी, बिहार, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी

उत्तर बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट और मौसम अपडेट

उत्तर बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट, भूस्खलन और जलभराव का खतरा; लोगों को सतर्क रहने की सलाह

20 जुलाई 2026: उत्तर बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश के कारण कुछ क्षेत्रों में जलभराव, भूस्खलन और यातायात प्रभावित होने का खतरा बढ़ सकता है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम से जुड़ी आधिकारिक जानकारी पर नजर बनाए रखने की अपील की है। कई जिलों में भारी बारिश की संभावना उत्तर बंगाल के विभिन्न हिस्सों में अगले कुछ समय तक बारिश का असर देखने को मिल सकता है। पहाड़ी और तराई वाले क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। कुछ स्थानों पर तेज हवा और गरज-चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा भारी बारिश के दौरान पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। दार्जिलिंग और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करने वाले लोगों को भी अनावश्यक यात्रा से बचने और सड़क की स्थिति की जानकारी लेने के बाद ही निकलने की सलाह दी जा रही है। नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका लगातार बारिश से उत्तर बंगाल की कई नदियों और छोटे जलस्रोतों का जलस्तर बढ़ सकता है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अधिक बारिश होने पर जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। यातायात हो सकता है प्रभावित भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भरने, पेड़ गिरने और पहाड़ी मार्गों पर मलबा आने की समस्या हो सकती है। इससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है। यात्रियों को यात्रा से पहले संबंधित विभागों की जानकारी जरूर जांचने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने लोगों को किया सतर्क स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभाग मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों से कहा गया है कि वे नदी किनारे, जलभराव वाले इलाकों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें। किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन से संपर्क करने की सलाह दी गई है। किसानों के लिए भी जरूरी सलाह लगातार बारिश का असर खेती पर भी पड़ सकता है। खेतों में अधिक पानी जमा होने से फसलों को नुकसान होने की संभावना रहती है। किसानों को खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने की उचित व्यवस्था करने और मौसम के अनुसार कृषि कार्य करने की सलाह दी जा रही है। लोगों के लिए सावधानी जरूरी बारिश के दौरान लोगों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। बिजली के खंभों, टूटे हुए तारों और तेज बहाव वाले पानी से दूरी बनाए रखना जरूरी है। वाहन चालकों को भी बारिश के दौरान धीमी गति से वाहन चलाने की सलाह दी गई है। मौसम की जानकारी पर रखें नजर मौसम में तेजी से बदलाव हो सकता है, इसलिए लोगों को आधिकारिक मौसम अपडेट और स्थानीय प्रशासन की सलाह पर ध्यान देना चाहिए। उत्तर बंगाल में भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए अगले कुछ दिन सावधानी बेहद जरूरी है।

TV 24 Network July 20, 2026 0

उत्तर प्रदेश में मौसम बदला, 30 जिलों में बारिश और वज्रपात का IMD अलर्ट

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में मौसम बदला, 30 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी

IMD Weather Alert: दिल्ली, मुंबई और हिमाचल समेत कई राज्यों में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी

अब 7 दिनों तक मौसम मचाएगा तबाही, दिल्ली-मुंबई से लेकर हिमाचल तक खतरे की आहट, IMD ने दे दी चेतावनी

Education

CJP आंदोलन के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर

धर्मेंद्र प्रधान ने क्यों दिया इस्तीफा? CJP आंदोलन और NEET विवाद के बीच बढ़ा दबाव

नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्र आंदोलन को बड़ी सफलता मिली है। हालांकि, Cockroach Janta Party यानी CJP ने स्पष्ट किया है कि उसका प्रदर्शन अभी समाप्त नहीं होगा। संगठन का कहना है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा उसकी प्रमुख मांगों में शामिल था, लेकिन आंदोलन से जुड़ी बाकी मांगों पर फैसला होना अभी बाकी है। धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेजा। यह फैसला NEET परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं को लेकर हुए बड़े छात्र आंदोलन के बीच सामने आया। इस्तीफे की खबर के बाद दिल्ली के जंतर-मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रगान गाकर और मिठाइयां बांटकर खुशी जताई। छात्र आंदोलन के दबाव में आया बड़ा फैसला NEET से जुड़े विवाद के बाद देशभर के छात्रों में नाराजगी बढ़ रही थी। प्रदर्शनकारी परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावित विद्यार्थियों को न्याय देने की मांग कर रहे थे। CJP के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर-मंतर पर कई दिनों तक धरना दिया गया। संगठन के संस्थापक अभिजीत दिपके ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कोई फैसला स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार और प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन शुरुआत में इस्तीफे की मांग पर सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद विरोध-प्रदर्शन जारी रहा और सरकार पर दबाव बढ़ता गया। इस्तीफे को बताया आंदोलन की जीत धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP नेताओं और प्रदर्शनकारियों ने इसे शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन की जीत बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से उठाई जा रही उनकी एक महत्वपूर्ण मांग आखिरकार पूरी हुई है। यह इस्तीफा ऐसे समय आया, जब प्रदर्शन दिल्ली से निकलकर देश के अन्य शहरों तक पहुंच चुका था। अलग-अलग राज्यों में छात्रों और युवाओं ने CJP तथा जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों के समर्थन में कार्यक्रम आयोजित किए थे। इस्तीफे के बाद भी धरना जारी CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन संगठन की बाकी मांगें अभी पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक सभी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर से नहीं हटेंगे। संगठन परीक्षा व्यवस्था में सुधार, प्रभावित छात्रों को न्याय और प्रदर्शन के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई से जुड़े मुद्दों पर सरकार से ठोस कदम चाहता है। इसलिए मंत्री के इस्तीफे के बावजूद आंदोलन जारी रखने का फैसला किया गया है। कैंडल मार्च से बढ़ेगा आंदोलन CJP ने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए देशव्यापी शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का भी आह्वान किया है। इस कार्यक्रम के जरिए संगठन प्रदर्शनकारी छात्रों और कथित पुलिस कार्रवाई से प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता दिखाना चाहता है। संगठन ने समर्थकों से मार्च के दौरान शांति बनाए रखने और कानून का पालन करने की अपील की है। अलग-अलग शहरों में स्थानीय परिस्थितियों और प्रशासन की अनुमति के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। अब सरकार के अगले कदम पर नजर अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार नया शिक्षा मंत्री किसे बनाती है और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या सुधार लागू करती है। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि CJP की बाकी मांगों पर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच कोई समझौता हो पाता है या नहीं। फिलहाल, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी जंतर-मंतर पर आंदोलन जारी है और CJP ने सभी मांगें पूरी होने तक पीछे नहीं हटने का संकेत दिया है।

TV 24 Network July 25, 2026 0

UP ITI Admission 2026 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू

UP ITI Admission 2026: उत्तर प्रदेश आईटीआई में आवेदन शुरू, 4 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन

सरकारी स्कूलों से 86 लाख छात्रों का घटा नामांकन, निजी स्कूलों की ओर बढ़ा रुझान

धोखाधड़ी रोकने के लिए कड़े कदम और हर केंद्र पर सीसीटीवी निगरानी

Lifestyle

Tabs 19 Studio Unisex Salon by Nouraah- स्टाइल, कॉन्फिडेंस और खूबसूरती का नया पता

आज के दौर में सिर्फ अच्छा दिखना ही काफी नहीं है, बल्कि अपने व्यक्तित्व को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी सोच के साथ Tabs 19 Studio Unisex Salon by Nouraah आपके लिए लेकर आ रहा है एक ऐसा अनुभव, जहाँ खूबसूरती और प्रोफेशनल केयर का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। Tabs 19 Studio केवल एक सैलून नहीं, बल्कि एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ हर व्यक्ति की सुंदरता को निखारने और उसकी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सेवाएँ प्रदान करना नहीं, बल्कि हर ग्राहक को एक ऐसा अनुभव देना है जो उन्हें विशेष महसूस कराए। चाहे आप एक नया हेयरकट चाहते हों, ट्रेंडी हेयर कलर करवाना चाहते हों, स्किन केयर ट्रीटमेंट की तलाश में हों या फिर किसी खास अवसर के लिए अपना लुक बदलना चाहते हों, Tabs 19 Studio आपके हर स्टाइल और जरूरत का ध्यान रखता है। यहाँ अनुभवी प्रोफेशनल्स, आधुनिक तकनीक और प्रीमियम उत्पादों का उपयोग करके आपको बेहतरीन परिणाम देने का प्रयास किया जाता है। Tabs 19 Studio by Nouraah की सबसे बड़ी विशेषता है इसका यूनिसेक्स कॉन्सेप्ट। यहाँ महिलाएँ और पुरुष दोनों अपनी पसंद और आवश्यकता के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। हमारा मानना है कि खूबसूरती और आत्मविश्वास का कोई जेंडर नहीं होता, इसलिए हमने एक ऐसा वातावरण तैयार किया है जो सभी के लिए आरामदायक, आधुनिक और स्वागतपूर्ण हो। हमारी सेवाओं में हेयर स्टाइलिंग, हेयर कट, हेयर स्पा, हेयर कलर, स्किन ट्रीटमेंट, फेशियल, ग्रूमिंग, बियर्ड स्टाइलिंग और कई अन्य ब्यूटी एवं वेलनेस सेवाएँ शामिल होंगी। हर सेवा को ग्राहक की व्यक्तिगत पसंद और जरूरत के अनुसार कस्टमाइज़ किया जाएगा ताकि उन्हें सर्वोत्तम अनुभव मिल सके। Nouraah की पहचान हमेशा से गुणवत्ता, लग्ज़री और ग्राहक संतुष्टि रही है। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए Tabs 19 Studio एक ऐसा ब्रांड बनने जा रहा है जो स्टाइल और क्लास का नया मानक स्थापित करेगा। हमारा लक्ष्य केवल ट्रेंड्स को फॉलो करना नहीं, बल्कि नए ट्रेंड्स को जन्म देना है। हम मानते हैं कि एक शानदार लुक केवल बाहरी परिवर्तन नहीं होता, बल्कि यह आत्मविश्वास और सकारात्मकता का प्रतीक भी होता है। इसलिए Tabs 19 Studio का हर प्रयास आपको बेहतर महसूस कराने और आपकी प्राकृतिक खूबसूरती को निखारने के लिए समर्पित रहेगा। बहुत जल्द हम आपके शहर में अपनी शानदार शुरुआत करने जा रहे हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसे सैलून अनुभव के लिए जहाँ हर विजिट आपके स्टाइल को एक नई पहचान देगी। Tabs 19 Studio Unisex Salon by Nouraah "जहाँ स्टाइल मिले कॉन्फिडेंस से।" Coming Soon...

TV 24 Network June 15, 2026 0

Mirrari Academy & Salon– सपनों को सफलता में बदलने की दिशा

Hair Story Unisex Salon & Makeup Studio सुंदरता की नई पहचान – Hair Story

Technology

Meta के नए ‘Plus’ प्लान्स लॉन्च, अब Facebook-Instagram और WhatsApp पर मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स

Lucknow Desk: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। टेक कंपनी Meta ने अपने लोकप्रिय ऐप्स के लिए नए ‘Plus’ सब्सक्रिप्शन प्लान्स लॉन्च करने की घोषणा की है। इन प्लान्स के जरिए यूजर्स को कई एडवांस और एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलेंगे, हालांकि इसके लिए हर महीने कुछ शुल्क देना होगा। क्या कहा Meta ने? Meta की प्रोडक्ट हेड नाओमी ग्लाइट के मुताबिक, कंपनी इन नए कंज्यूमर सब्सक्रिप्शन प्लान्स को धीरे-धीरे ग्लोबली रोलआउट कर रही है। कंपनी का कहना है कि कम कीमत में यूजर्स को कई प्रीमियम सुविधाएं दी जाएंगी। Meta ने साफ किया है कि ये नए Plus प्लान्स, Meta Verified यानी ब्लू टिक सर्विस से पूरी तरह अलग होंगे। Meta Verified पहले की तरह केवल अकाउंट वेरिफिकेशन, सुरक्षा और कस्टमर सपोर्ट के लिए काम करता रहेगा। कितनी होगी कीमत? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक— - Facebook Plus और Instagram Plus की कीमत 3.99 डॉलर प्रति माह हो सकती है। - WhatsApp Plus के लिए यूजर्स को 2.99 डॉलर हर महीने खर्च करने पड़ सकते हैं। हालांकि भारत में इन प्लान्स की कीमतों का अभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। WhatsApp Plus में क्या मिलेगा? WhatsApp Plus यूजर्स को कई पर्सनलाइज्ड फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इनमें शामिल हैं— - कस्टम थीम - यूनिक रिंगटोन - प्रीमियम स्टिकर्स - ज्यादा चैट्स पिन करने की सुविधा यानि यूजर्स अपने व्हाट्सएप एक्सपीरियंस को पहले से ज्यादा कस्टमाइज कर सकेंगे। Instagram और Facebook Plus के खास फीचर्स Instagram Plus और Facebook Plus में यूजर्स को कई एडवांस टूल्स दिए जाएंगे। इनमें शामिल हैं— - स्टोरी कितनी बार दोबारा देखी गई, इसकी जानकारी - अनलिमिटेड ऑडियंस लिस्ट - बिना नाम दिखाए स्टोरी प्रीव्यू देखने का फीचर - 24 घंटे से ज्यादा समय तक स्टोरी दिखाने का ऑप्शन - स्टोरी स्पॉटलाइट फीचर - एनिमेटेड सुपर हार्ट रिएक्शन - कस्टम ऐप आइकन - बायो के लिए स्पेशल फॉन्ट - ज्यादा प्रोफाइल पिन करने की सुविधा - स्टोरी व्यूअर्स लिस्ट में सर्च ऑप्शन भारत में कब लॉन्च होंगे प्लान्स? फिलहाल Meta ने इन Plus प्लान्स को भारतीय यूजर्स के लिए लॉन्च नहीं किया है। लेकिन माना जा रहा है कि कंपनी जल्द ही भारत में भी इनकी शुरुआत कर सकती है। Meta One प्लान्स की भी तैयारी इसके अलावा Meta AI, क्रिएटर्स और बिजनेस यूजर्स के लिए ‘Meta One’ नाम से नए प्रीमियम प्लान्स पर भी काम कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक— - Meta One Plus की कीमत 7.99 डॉलर प्रति माह हो सकती है। - Meta One Premium प्लान 19.99 डॉलर प्रति माह में उपलब्ध कराया जा सकता है। क्रिएटर्स और बिजनेस यूजर्स को क्या फायदा? Meta One Essential और Meta One Advanced प्लान्स खासतौर पर क्रिएटर्स और बिजनेस यूजर्स के लिए लाए जाएंगे। इनमें मिल सकते हैं— - वेरिफाइड बैज - फेक अकाउंट से सुरक्षा - एडवांस एनालिटिक्स - कंटेंट शेड्यूलिंग टूल्स - फेसबुक फीड में ज्यादा विजिबिलिटी कंपनी का फोकस अब AI और प्रीमियम फीचर्स के जरिए यूजर्स को बेहतर और पर्सनलाइज्ड अनुभव देने पर है।

TV 24 Network May 29, 2026 0

International

सेउटा सीमा पर हजारों प्रवासियों का प्रवेश, समुद्र और भगदड़ में 18 लोगों की मौत

TV 24 Network July 31, 2026 0

फ्रांस और स्पेन के जंगलों में लगी भीषण आग और उठता हुआ धुआं

यूरोप में जंगल की आग का संकट: फ्रांस और स्पेन में हालात गंभीर, हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए

कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंची

Crude Oil Price: कच्चा तेल 100 डॉलर के पार, भारत में पेट्रोल-डीजल और महंगाई पर पड़ सकता है असर

अमेरिका के B-1, B-2 और B-52 बॉम्बर ईरान पर हमला करते हुए

अमेरिका के B-1, B-2 और B-52 बॉम्बर्स का ईरान पर हमला, एयर डिफेंस के सामने बड़ी चुनौती

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाती सैन्य विमान और मिसाइलों की प्रतीकात्मक तस्वीर

अमेरिका-ईरान तनाव जारी: सैन्य कार्रवाई से बढ़ी वैश्विक चिंता, तेल बाजार और दुनिया पर दिखने लगा असर

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई और जवाबी हमलों ने पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर दिया है। इस बढ़ते तनाव का असर केवल क्षेत्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, कच्चे तेल की कीमतों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी साफ दिखाई देने लगा है। हालिया घटनाओं के बाद कई देशों ने शांति और संयम बरतने की अपील की है। अमेरिका ने तेज की सैन्य कार्रवाई अमेरिकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर नए हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई क्षेत्र में अपने सैनिकों और सहयोगी देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, यदि ईरान की ओर से हमले जारी रहे तो आगे भी सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। ईरान का जवाब और बढ़ता तनाव अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, ईरान ने अमेरिका से जुड़े सैन्य ठिकानों और रणनीतिक क्षेत्रों को निशाना बनाने का दावा किया है। इसके साथ ही खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। दोनों देशों की ओर से लगातार आक्रामक बयान आने से तनाव और बढ़ गया है। होर्मुज जलडमरूमध्य बना सबसे बड़ा केंद्र दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) एक बार फिर चर्चा में है। यह मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति का प्रमुख रास्ता माना जाता है। बढ़ते सैन्य तनाव के कारण इस क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। इससे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता पैदा हो गई है। तेल की कीमतों पर असर तनाव बढ़ने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संघर्ष लंबा चलता है या समुद्री व्यापार प्रभावित होता है, तो तेल की कीमतों में और वृद्धि हो सकती है। इसका असर भारत सहित कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। दुनिया की नजरें कूटनीतिक प्रयासों पर संयुक्त राष्ट्र सहित कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। हालांकि कुछ समय पहले युद्धविराम की कोशिशें हुई थीं, लेकिन हाल की घटनाओं ने उस प्रक्रिया को कमजोर कर दिया है। अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय फिर से कूटनीतिक वार्ता शुरू कराने की कोशिश कर रहा है। भारत पर क्या असर पड़ सकता है? भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे तेल से पूरा करता है। ऐसे में यदि मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ता है, तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे महंगाई और आयात लागत पर असर पड़ने की संभावना है। इसके अलावा खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर भी भारत सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। यदि दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई जारी रहती है, तो इसका प्रभाव केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और वित्तीय बाजारों पर भी पड़ सकता है। दुनिया की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास कितने सफल होते हैं।

TV 24 Network July 14, 2026 0

भारत की इंडो-पैसिफिक कूटनीति को दर्शाता सांकेतिक चित्र, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के झंडे दिखाई दे रहे हैं।

INDIAN DIPLOMACY: चीन की उलझ गई सबसे बड़ी चाल, भारत ने इंडो-पैसिफिक में बिछाया कूटनीति का मजबूत जाल

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो भारत समेत 60 देशों के सुरक्षा सम्मेलन की घोषणा करते हुए

अमेरिका ने भारत समेत 60 देशों को सुरक्षा सम्मेलन में बुलाया, आतंकवाद पर बनेगी नई वैश्विक रणनीति

ईरान-अमेरिका तनाव: होर्मुज को लेकर बढ़ी वैश्विक चिंता

नई दिल्ली, 6 जुलाई 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया के लिए रवाना हो गए। यह यात्रा भारत की विदेश नीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इंडोनेशिया दौरे के दौरान प्रधानमंत्री कई उच्चस्तरीय बैठकों में हिस्सा लेंगे और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा तथा डिजिटल सहयोग जैसे अहम विषयों पर चर्चा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और इंडोनेशिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से होगी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता पहुंचने के बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी होगी, जिसमें कई द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देश आर्थिक सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ रक्षा और समुद्री क्षेत्र में साझेदारी को नई दिशा देने पर भी जोर देंगे। व्यापार और निवेश बढ़ाने पर रहेगा जोर भारत और इंडोनेशिया के बीच पिछले कुछ वर्षों में व्यापार लगातार बढ़ा है। दोनों देश ऊर्जा, कोयला, पाम ऑयल, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी और विनिर्माण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान निवेश बढ़ाने और नए व्यापारिक अवसरों पर भी चर्चा होने की संभावना है। इससे दोनों देशों के उद्योगों और कारोबारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग होगा मजबूत इंडोनेशिया हिंद-प्रशांत क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण देश है। समुद्री सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर भारत और इंडोनेशिया के विचार काफी हद तक समान हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। दोनों देश क्षेत्रीय शांति और सुरक्षित समुद्री मार्ग सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने पर भी चर्चा करेंगे। सांस्कृतिक रिश्तों को मिलेगी नई पहचान भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध रहे हैं। रामायण और महाभारत जैसी भारतीय परंपराओं का प्रभाव आज भी इंडोनेशिया की संस्कृति में देखा जा सकता है। यात्रा के दौरान सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क और विश्वास मजबूत होगा। भारतीय समुदाय से भी करेंगे संवाद प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया में रह रहे भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीयों से संवाद प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का अहम हिस्सा रहा है। इस दौरान वह भारत की विकास यात्रा, वैश्विक स्तर पर बढ़ती भूमिका और प्रवासी भारतीयों के योगदान पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। कई अहम फैसलों की उम्मीद विशेषज्ञों का मानना है कि इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा हो सकती है। रक्षा सहयोग, डिजिटल तकनीक, कौशल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और निवेश से जुड़े नए समझौते दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं। साथ ही यह दौरा भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति को नई गति देने और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

TV 24 Network July 6, 2026 0

होर्मुज से भारत के लिए बड़ी राहत: यूरिया और डीएपी से लदे 15 जहाज पहुंचे, किसानों को मिलेगी समय पर खाद

ईरान ने फ्रांस और ब्रिटेन को दी कड़ी चेतावनी, होरमुज़ जलडमरूमध्य में बढ़ा तनाव

जापान की प्रधानमंत्री का भारत दौरा, कई बड़े समझौतों की उम्मीद

अमेरिका और ईरान के बीच हमले का खतरा टला

Lucknow Desk: हाल के दिनों में दुनिया की नजरें United States और Iran के बढ़ते तनाव पर टिकी हुई थीं। दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई की आशंका लगातार बढ़ रही थी, लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के बाद स्थिति कुछ हद तक सामान्य होती दिखाई दे रही है। इससे पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। कैसे बढ़ा था तनाव? अमेरिका और ईरान के रिश्ते पिछले कई वर्षों से खराब रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम, मध्य पूर्व की राजनीति और प्रतिबंधों को लेकर दोनों देशों में लगातार टकराव चलता रहा है। हाल में कुछ घटनाओं के बाद यह डर बढ़ गया था कि दोनों देशों के बीच सीधा सैन्य हमला हो सकता है। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर खतरे की खबरें आने लगी थीं। वहीं ईरान ने भी अपनी सेना को सतर्क रहने के निर्देश दिए थे। सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में लगातार युद्ध की आशंकाएं जताई जा रही थीं। बातचीत से निकला समाधान तनाव बढ़ने के बाद कई देशों ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की। कूटनीतिक स्तर पर बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे माहौल शांत होने लगा। सूत्रों के अनुसार, दोनों देशों ने फिलहाल सीधे सैन्य हमले से बचने का फैसला किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर युद्ध होता तो उसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती थी। तेल की कीमतें बढ़तीं, व्यापार पर असर पड़ता और कई देशों में आर्थिक संकट गहरा सकता था। दुनिया को क्यों थी चिंता? Israel, Saudi Arabia और अन्य मध्य पूर्वी देशों की सुरक्षा भी इस तनाव से जुड़ी हुई थी। अगर युद्ध शुरू होता तो पूरा क्षेत्र अस्थिर हो सकता था। संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की थी। दुनिया के बड़े देशों ने माना कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है और बातचीत ही सबसे बेहतर रास्ता है। तेल बाजार पर पड़ा असर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने का असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार पर भी दिखाई दिया। निवेशकों में डर का माहौल बन गया था। कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि अगर युद्ध छिड़ता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अब स्थिति सामान्य होने की खबरों के बाद बाजार में कुछ राहत देखने को मिली है। तेल की कीमतों में स्थिरता लौटने लगी है और निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है। आम लोगों पर क्या पड़ता असर? अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता तो उसका असर पूरी दुनिया के आम लोगों पर भी पड़ता। महंगाई बढ़ सकती थी, व्यापार प्रभावित होता और कई देशों में आर्थिक संकट गहरा जाता। भारत जैसे देशों के लिए भी यह स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती थी क्योंकि भारत तेल आयात पर काफी निर्भर है।इसके अलावा लाखों लोगों की सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ सकता था। इसलिए दुनिया भर में लोग यही चाहते थे कि मामला बातचीत से सुलझे। आगे क्या होगा? विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल स्थिति शांत जरूर हुई है, लेकिन दोनों देशों के बीच अविश्वास अभी भी बना हुआ है। आने वाले समय में बातचीत और कूटनीतिक प्रयास बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर दोनों देश समझदारी से कदम उठाते हैं तो मध्य पूर्व में स्थिरता बनी रह सकती है। लेकिन किसी भी छोटी घटना से तनाव फिर बढ़ सकता है। इसलिए पूरी दुनिया की नजर अब अमेरिका और ईरान की अगली रणनीति पर बनी हुई है।

TV 24 Network June 29, 2026 0

रूस की दो बड़ी ऑयल रिफाइनरियों पर यूक्रेन का हमला, मचा हड़कंप

यूरोप में भीषण गर्मी का कहर, फ्रांस में 1000 लोगों की मौत

Venezuela Earthquake: भूकंप से भारी तबाही, 235 लोगों की मौत

Religion

अयोध्या में जनसभा को संबोधित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

अयोध्या में CM योगी बोले- हनुमानगढ़ी में पढ़वाई थी नमाज, जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा कराएंगे?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने धार्मिक स्थलों और आस्था से जुड़े मुद्दों पर अपनी सरकार की नीति का जिक्र करते हुए विपक्ष पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। धार्मिक आस्था और राजनीति पर दिया बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्मस्थल की गरिमा बनाए रखना आवश्यक है और धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामलों में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही हर कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति देश और समाज के हित में नहीं है। विपक्ष पर साधा निशाना अपने भाषण के दौरान योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि उन्होंने वर्षों तक वोट बैंक की राजनीति की और धार्मिक मामलों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार विकास, सुरक्षा और सुशासन के एजेंडे पर काम कर रही है, जबकि विपक्ष जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या आज विकास का नया केंद्र बन चुकी है। राम मंदिर निर्माण के बाद यहां पर्यटन, रोजगार और बुनियादी ढांचे में तेजी से सुधार हुआ है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों के विकास के साथ-साथ सभी नागरिकों के हित में कई योजनाएं लागू की हैं। बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी नेताओं ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनावी माहौल में धार्मिक मुद्दों को उछालना उचित नहीं है। वहीं भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने केवल धार्मिक स्थलों के सम्मान और समानता की बात कही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे बयान आगामी राजनीतिक रणनीतियों और जनसभाओं में चर्चा का विषय बने रह सकते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर विभिन्न दलों की अलग-अलग राय सामने आ रही है। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है। समर्थक इसे धार्मिक समानता और सांस्कृतिक सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक बयानबाजी बता रहा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और तेज होने की संभावना है।

TV 24 Network July 10, 2026 0

राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में बड़ा फैसला टला, CEO नियुक्ति पर विराम, चंपत राय-अनिल मिश्रा पर अभी नहीं हुआ अंतिम निर्णय

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन: आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर की तैयारी

काशी विश्वनाथ धाम में सावन के दौरान बंद रहेगी VIP एंट्री

Maha Shivratri Date 2026: कब है महाशिवरात्रि?, जानिए शुभ मुहूर्त

Lucknow Desk: हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा के लिए महाशिवरात्रि का पर्व सबसे उत्तम माना गया है। इस दिन हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। मान्यता यह भी है कि इस पावन रात्रि पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इस बार महाशिवरात्रि कब है और किस विधि से भगवान शिव को आप खुश करे सकते हैं? कब है महाशिवरात्रि? भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे उत्तम मानी जाने वाली महाशिवरात्रि इस बार 15 फरवरी 2026, रविवार को पड़ेगी। वहीं इस साल महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए कई शुभ मुहूर्त निर्धारित हैं। सुबह का पहला मुहूर्त 08:24 बजे से 09:48 बजे तक रहेगा। इसके बाद दूसरा मुहूर्त सुबह 09:48 बजे से 11:11 बजे तक है। महाशिवरात्रि 2026 जलाभिषेक की विधि महाशिवरात्रि के दिन सुबह उठकर स्नान करे और साफ-सुथरे कपड़े पहने। इसके बाद पूजा की सभी आवश्यक सामग्री जैसे दूध, दही, शहद, घी, शक्कर और गन्ने का रस एकत्रित कर लें। शिवलिंग पर इन वस्तुओं का अभिषेक करें जलाभिषेक करते समय ध्यान रखें कि जल की धारा पतली और धीरे-धीरे गिरे। कभी भी तेजी से जलाभिषेक न करें, क्योंकि शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है। इसके बाद गंगाजल में काले तिल मिलाकर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और इस जल को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके बाद भगवान शिव को फल और फूल अर्पित करें। महादेव के समक्ष आटे का चौमुखी दीपक जला दें और धूपबत्ती भी प्रज्वलित करें। पूजा के क्रम में शिव चालीसा का पाठ करें और अंत में आरती करें। पूजा के दौरान यदि कोई भूल हो जाए तो क्षमा याचना अवश्य करें। शिवलिंग जल अर्पण मंत्र! “मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुभम्। तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्॥ श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि।” इसके अलावा शक्तिशाली शिव मंत्रों का जप भी पूजा में ऊर्जा और सकारात्मक प्रभाव लाता है, जैसे: ऐं ह्रीं श्रीं ‘ऊँ नमः शिवाय:’ श्रीं ह्रीं ऐं। ऊँ हौं जूं स: इस तरह से भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक करें, जिससे आप पर भगवान शिव की कृपा बने रहें।

TV 24 Network February 11, 2026 0

Viral News

ई-रिक्शा सुरक्षा पर केंद्र सरकार सख्त, BAT-BMS ऐप को ऐप स्टोर्स से हटाने के निर्देश

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ उनकी साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण विषय बन गई है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने ई-रिक्शा से जुड़े BAT-BMS (Battery Management System) मोबाइल ऐप के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए प्रमुख ऐप स्टोर्स को इसे हटाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। ई-रिक्शा सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल सरकारी एजेंसियों द्वारा की गई जांच में BAT-BMS ऐप से जुड़े कुछ ऐसे तकनीकी और सुरक्षा संबंधी मुद्दे सामने आए, जिनसे ई-रिक्शा की बैटरी प्रबंधन प्रणाली प्रभावित हो सकती थी। अधिकारियों के अनुसार, यदि किसी अनधिकृत व्यक्ति को इस प्रकार के ऐप के माध्यम से बैटरी सिस्टम तक पहुंच मिल जाती है, तो वाहन की कार्यक्षमता और सुरक्षा दोनों पर खतरा पैदा हो सकता है। ऐप स्टोर्स को दिए गए निर्देश केंद्र सरकार ने संबंधित ऐप स्टोर्स से BAT-BMS ऐप को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कहा है। इसके साथ ही ऐप डेवलपर्स और संबंधित कंपनियों को भी सुरक्षा मानकों का पालन करने और आवश्यक तकनीकी सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि किसी भी ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को अनुमति नहीं दी जा सकती, जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित जोखिम उत्पन्न करे। उपयोगकर्ताओं को बरतनी होगी सावधानी विशेषज्ञों ने ई-रिक्शा मालिकों और चालकों को सलाह दी है कि वे केवल अधिकृत और प्रमाणित ऐप्स का ही उपयोग करें। किसी भी अज्ञात स्रोत से डाउनलोड किए गए एप्लिकेशन वाहन की बैटरी, कंट्रोल सिस्टम और व्यक्तिगत डेटा के लिए खतरा बन सकते हैं। समय-समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट करना और आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ही ऐप डाउनलोड करना सुरक्षित विकल्प माना जाता है। साइबर सुरक्षा पर सरकार का बढ़ता फोकस हाल के वर्षों में केंद्र सरकार डिजिटल सुरक्षा और इलेक्ट्रिक वाहनों के सुरक्षित संचालन को लेकर लगातार सख्त कदम उठा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे-जैसे स्मार्ट और कनेक्टेड वाहन बढ़ेंगे, वैसे-वैसे उनके सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लिकेशन की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती जाएगी। इसी कारण सरकार ऐसे मामलों में पहले से अधिक सतर्कता बरत रही है। अब संबंधित कंपनियों को सुरक्षा मानकों के अनुरूप आवश्यक बदलाव करने होंगे। यदि ऐप सभी निर्धारित तकनीकी और सुरक्षा मानकों को पूरा करता है, तो भविष्य में उसकी समीक्षा के बाद आगे का निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल सरकार का प्राथमिक उद्देश्य ई-रिक्शा चालकों, यात्रियों और सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है ताकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का विस्तार सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से जारी रह सके।

TV 24 Network July 3, 2026 0

RBI की बड़ी अपडेट: पुराने नोटों को लेकर सरकार ने दिया बड़ा बयान

1.25 लाख का इनामी बदमाश ललन सिंह यूपी एनकाउंटर में ढेर

20 रुपये के नोट पर लिखी मौत की कामना, वायरल हुई मंदिर की घटना

इंदौर में नौकरी का झांसा देकर महिला से गहने लूटे, 200 CCTV फुटेज खंगालकर पुलिस ने दबोचे आरोपी

Lucknow Desk: Indore में नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक महिला से गहने लूटने वाले आरोपियों को पुलिस ने करीब 200 CCTV कैमरों की जांच के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने महिला को काम दिलाने का भरोसा दिलाया और सुनसान इलाके में ले जाकर उसके गहने लूट लिए। घटना के बाद पुलिस ने शहरभर के CCTV फुटेज खंगालना शुरू किया। कई दिनों तक अलग-अलग इलाकों के करीब 200 कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने के बाद संदिग्धों की पहचान हुई। जांच में आरोपियों की लोकेशन और आने-जाने के रास्तों का पता लगाया गया। इसके बाद पुलिस टीम ने दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात कबूल कर ली है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटे गए गहने भी बरामद किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि गिरोह इसी तरह नौकरी और मदद का झांसा देकर लोगों को निशाना बनाता था। मामले की आगे जांच जारी है।

TV 24 Network June 16, 2026 0

लखनऊ में ₹40 की चाय-बन पर खुली फर्जी IPS की पोल, पुलिसवालों से ही मांगने लगा सैल्यूट

UP News: Shahjahanpur में वर्दी, स्टार-फ्लैग और बाउंसर के साथ फर्जी ब्रिगेडियर गिरफ्तार

Himachal Pradesh में अनोखी शादी, 66 साल के दूल्हे संग 35 की दुल्हन, वीडियो वायरल

CM योगी की शेर वाली फोटो पर अखिलेश का तंज

Gorakhpur में शेर के पुतले संग CM Yogi की तस्वीर वायरल, Akhilesh Yadav ने कसा तंज

Lucknow Desk: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को गोरखपुर दौरे पर थे। यहां वे करीब 1055 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लोकार्पण और उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी दौरान उन्होंने टायरों से बने शेर के एक पुतले के साथ तस्वीर खिंचवाई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। रवि किशन ने खींची फोटो इस फोटो को भाजपा सांसद रवि किशन ने खींचा। तस्वीर खींचते समय रवि किशन, मुख्यमंत्री को अलग-अलग पोज देने के लिए कहते नजर आए। सीएम योगी ने शेर के पुतले के चेहरे और पेट पर हाथ रखकर फोटो खिंचवाई। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर माहौल हल्का और हंसी-मजाक वाला रहा। अखिलेश यादव का तंज, ‘नकली शेर’ बताया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस तस्वीर पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया। उन्होंने योगी की फोटो के साथ इटावा के लायन सफारी में लगी शेर की मूर्ति की तस्वीर भी शेयर की। अखिलेश यादव ने लिखा— “नकली शेर के साथ मुस्कान, असली देखें तो हो जाएं धड़ाम।” उन्होंने आगे कहा कि “लगता है ये कोरोना काल का शेर है, तभी इसके बाल इतने लंबे हैं।” इटावा लायन सफारी का भी किया जिक्र अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में कहा कि अगर सही शेर बनाना था तो सपा सरकार के समय बनी इटावा लायन सफारी को देखकर बनाया जा सकता था। उन्होंने इसे अपनी सरकार की उपलब्धि बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। वीडियो भी हुआ वायरल सीएम योगी, शेर के पुतले और रवि किशन के बीच बातचीत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में दोनों के बीच हल्की-फुल्की बातचीत और फोटो सेशन का मजेदार अंदाज देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर तेज हुई सियासी बयानबाजी इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गरमा गई है। जहां एक तरफ बीजेपी नेता इसे सामान्य कार्यक्रम का हिस्सा बता रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर सरकार पर निशाना साध रहा है।

TV 24 Network April 24, 2026 0

Pawan Singh की पत्नी Jyoti Singh का बड़ा खुलासा! मां बनने की जताई इच्छा

Rani's Reels from Israel have gone viral.

Viral News: Israel में रहने वाली ‘रानी’ के वायरल वीडियो ने दिखाई जंग की सच्चाई, सोशल मीडिया पर सामने आया खौफनाक मंजर

UP News: लाचार पिता की मजबूरी! बेटी की शादी में LPG गैस के लिए खुद लाइन में लगा

Deputy Commissioner Prashant Kumar Singh

CM Yogi के समर्थन में GST डिप्टी कमिश्नर ने दिया इस्तीफा, बोले- मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ...

Lucknow Desk: उत्तर प्रदेश के बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे के बाद से प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में बवाल मचा हुआ है। इसी बीच एक और वरिष्ट अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल, अयोध्या संभाग के राज्यकर विभाग यानी GST में तैनात डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे की खास बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में और शंकराचार्य द्वारा उन पर की गई टिप्पणी के विरोध में दिया है। सोशल मीडिया पर फूट-फूट कर रोए डिप्टी कमिश्नर बता दें कि इस समय सोशल मीडिया पर प्रशांत कुमार सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह अपनी पत्नी से फोन पर बात करते हुए बेहद भावुक नजर आ रहे हैं। वीडियो में वे रोते हुए कह रहे है कि, मैंने इस्तीफा दे दिया है... मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं, उसका सिला अदा करना चाहिए। मैं बहुत पीड़ा में था। GST डिप्टी कमिश्नर ने क्यों दिया इस्तीफा? GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपने इस्तीफे की वजह बताते हुए कहा कि वह जिस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। उसी के वेतन से उनका परिवार चलता है। ऐसे में प्रदेश के मुखिया के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग उन्हें स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि वह एक सरकारी कर्मचारी हैं और नियमों से बंधे होने के बावजूद उनकी भी भावनाएं हैं। बीते दो दिनों से वे मानसिक पीड़ा में थे और इसी कारण उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। कौन हैं प्रशांत कुमार सिंह? बता दें, 48 वर्षीय प्रशांत कुमार सिंह मूल रूप से मऊ जिले के शर्मा गांव के रहने वाले हैं। वह 2023 से अयोध्या संभाग में राज्यकर विभाग के संभागीय उप आयुक्त (डिप्टी कमिश्नर) के पद पर कार्यरत थे। वह एक कर्मठ अधिकारी माने जाते रहे हैं। फिलहाल, प्रशांत कुमार सिंह ने साफ किया कि उन पर किसी का कोई दबाव नहीं था। उन्होंने यह फैसला स्वाभिमान और विचारों के आधार पर लिया है।

TV 24 Network January 27, 2026 0

Viral News: बर्फबारी में सड़क पर फंसी बारात, पैदल चलकर दुल्हन के घर पहुंचा दूल्हा

Prayagraj माघ मेले में 5 करोड़ का सोना पहने कौन हैं Google Golden Baba?

Business

भारत की आर्थिक वृद्धि धीमी होने का अनुमान और GDP ग्रोथ रिपोर्ट

भारत की आर्थिक वृद्धि धीमी होने का अनुमान, जानिए अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर क्या होगा असर

भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में मजबूत बनी रह सकती है, लेकिन इसकी विकास दर में कुछ कमी आने का अनुमान है। विश्व बैंक के अप्रैल 2026 के भारत विकास अपडेट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर करीब 6.6 प्रतिशत रह सकती है। इससे पहले वैश्विक ऊर्जा संकट न होने की स्थिति में विकास दर लगभग 7.2 प्रतिशत रहने की संभावना थी। विश्व बैंक का कहना है कि मध्य पूर्व में तनाव, कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति में रुकावट तथा वैश्विक व्यापार पर दबाव भारत की वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। आईएमएफ का ताजा अनुमान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने जुलाई 2026 के विश्व आर्थिक परिदृश्य अपडेट में भारत के लिए कैलेंडर वर्ष 2026 में 7.0 प्रतिशत और 2027 में 6.4 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान दिया है। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार अगले वर्ष धीमी हो सकती है। हालांकि, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रह सकता है। महंगे कच्चे तेल का असर भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ने से देश का आयात बिल बढ़ता है। महंगा तेल पेट्रोल, डीजल, परिवहन और उद्योगों की लागत पर असर डाल सकता है। जब कंपनियों की लागत बढ़ती है, तो रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। इससे महंगाई बढ़ने और लोगों की खरीद क्षमता कमजोर होने का खतरा रहता है। वैश्विक तनाव और सप्लाई चेन दुनिया के कई क्षेत्रों में भू-राजनीतिक तनाव के कारण समुद्री मार्ग, ऊर्जा आपूर्ति और माल परिवहन प्रभावित हो सकते हैं। यदि जहाजों का रास्ता लंबा होता है या माल पहुंचने में देरी होती है, तो आयात और निर्यात महंगे हो जाते हैं। इसका असर भारतीय उद्योगों पर पड़ सकता है, खासकर उन क्षेत्रों पर जो कच्चे माल, मशीनों या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए विदेशों पर निर्भर हैं। आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? आर्थिक वृद्धि धीमी होने का अर्थ यह नहीं है कि अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है। इसका मतलब है कि देश की आय, उत्पादन और कारोबार पहले के मुकाबले कम गति से बढ़ेंगे। यदि सुस्ती लंबे समय तक रहती है, तो नई नौकरियों, वेतन वृद्धि, निजी निवेश और छोटे कारोबारों की बिक्री पर दबाव पड़ सकता है। महंगाई बढ़ने पर परिवारों का बजट भी बिगड़ सकता है। भारत की मजबूत स्थिति चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू मांग, सेवा क्षेत्र, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सरकारी बुनियादी ढांचा खर्च और बढ़ता निवेश अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकते हैं। सड़कों, रेलवे, बिजली, आवास और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश से रोजगार और कारोबारी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। सरकार के सामने चुनौती सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती विकास और महंगाई के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। तेल की कीमतें सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन टैक्स नीति, सार्वजनिक खर्च, गरीबों को सहायता और उद्योगों के लिए राहत जैसे कदम असर कम कर सकते हैं। निर्यात बढ़ाने, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देने और छोटे उद्योगों को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने से विकास को गति मिल सकती है। कुल मिलाकर, भारत की आर्थिक वृद्धि में हल्की सुस्ती का अनुमान है, लेकिन देश की बुनियादी आर्थिक ताकत मजबूत मानी जा रही है। वैश्विक तनाव कम होने, ऊर्जा कीमतों में स्थिरता आने और घरेलू मांग मजबूत रहने पर भारत उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन भी कर सकता है।

TV 24 Network July 28, 2026 0

अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 10 प्रतिशत नए टैरिफ का प्रतीकात्मक चित्र

US Tariff on India: अमेरिका ने भारतीय सामान पर लगाया 10% नया शुल्क, निर्यातकों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

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Cablecom Network Private Limited दे रही है व्यवसायों को हाई-स्पीड और सुरक्षित B2B नेटवर्किंग सेवाएं

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भारत में पिछले कुछ वर्षों के दौरान विदेशी पालतू जानवरों को पालने का शौक तेजी से बढ़ा है। पहले जहां लोग केवल कुत्ते, बिल्ली या सामान्य पक्षियों को पालतू बनाते थे, वहीं अब विदेशी तोते, इगुआना, अजगर, कछुए, विदेशी मछलियां और अन्य दुर्लभ प्रजातियों के जानवर भी लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं। इस बढ़ती मांग ने विदेशी पालतू जानवरों के कारोबार को तेजी से विस्तार दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इस व्यापार को समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो भविष्य में कई गंभीर चुनौतियां सामने आ सकती हैं। रिपोर्ट में सामने आई कई महत्वपूर्ण बातें हाल ही में जारी एक अध्ययन में बताया गया है कि विदेशी पालतू जानवरों का बाजार लगातार बढ़ रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और निजी विक्रेताओं के माध्यम से इन जानवरों की खरीद-बिक्री पहले की तुलना में अधिक आसान हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार कई मामलों में नियमों का पूरी तरह पालन नहीं किया जाता, जिससे इस क्षेत्र में पारदर्शिता की कमी बनी रहती है। विशेषज्ञों ने सरकार से निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है। पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण पर प्रभाव रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी प्रजातियों का अनियंत्रित प्रसार स्थानीय वन्यजीवों के लिए खतरा बन सकता है। यदि ऐसे जानवर प्राकृतिक वातावरण में पहुंच जाते हैं, तो वे स्थानीय प्रजातियों के भोजन, प्रजनन और आवास पर असर डाल सकते हैं। इससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है। वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि जैव विविधता की सुरक्षा के लिए इस क्षेत्र में प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है। अवैध व्यापार पर लगाम लगाने की जरूरत विदेशी पालतू जानवरों की बढ़ती मांग के साथ अवैध तस्करी की घटनाएं भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। कई दुर्लभ प्रजातियों को बिना वैध अनुमति के देश में लाया जाता है या ऑनलाइन बेचा जाता है। इससे वन्यजीव संरक्षण कानूनों का उल्लंघन होता है और कई बार जानवरों के साथ अमानवीय व्यवहार भी सामने आता है। विशेषज्ञों ने सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की है। स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी बढ़ सकते हैं विशेषज्ञों के अनुसार कुछ विदेशी जानवर ऐसे संक्रमण और वायरस के वाहक हो सकते हैं जो मनुष्यों तक फैल सकते हैं। यदि इन जानवरों की नियमित स्वास्थ्य जांच नहीं की जाए, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए रिपोर्ट में आयात के समय स्वास्थ्य परीक्षण और पंजीकरण प्रक्रिया को और सख्त बनाने की सलाह दी गई है। जिम्मेदार पालतू पालन की अपील रिपोर्ट में लोगों से अपील की गई है कि केवल आकर्षण या फैशन के कारण विदेशी जानवर न खरीदें। किसी भी विदेशी प्रजाति को पालने से पहले उसके कानूनी नियम, देखभाल, भोजन और रहने की आवश्यकताओं की पूरी जानकारी लेना जरूरी है। साथ ही अधिकृत और कानूनी स्रोतों से ही ऐसे जानवर खरीदने की सलाह दी गई है। विदेशी पालतू जानवरों का बढ़ता कारोबार आर्थिक दृष्टि से भले ही एक उभरता हुआ क्षेत्र हो, लेकिन इसके साथ पर्यावरण, जैव विविधता और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत कानून, प्रभावी निगरानी, जन-जागरूकता और जिम्मेदार पालतू पालन की संस्कृति अपनाकर ही इस क्षेत्र को सुरक्षित और संतुलित बनाया जा सकता है।

TV 24 Network July 4, 2026 0

Amazon Prime Day Sale 2026 शुरू, स्मार्टफोन और लैपटॉप पर मिल रहे बंपर डिस्काउंट

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Diesel की ख़रीद पर सरकार ने लगाया कैप, जानिए नियम

Lucknow Desk: हाल ही में केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल की खुदरा बिक्री के नियमों में सख्ती की है। नए नियमों के तहत बड़े औद्योगिक, वाणिज्यिक (Commercial) और संस्थागत (Institutional) खरीदार अब सामान्य पेट्रोल पंपों से मनमाने ढंग से डीजल नहीं खरीद सकेंगे। मुख्य नियम: एक दिन में 200 लीटर से अधिक डीजल की खुदरा खरीद पर सीमा (कैप) लागू की गई है। पेट्रोल और डीजल की बिक्री केवल वाहन के फ्यूल टैंक या अधिकृत/स्वीकृत कंटेनरों में ही की जा सकेगी। इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति के लिए अलग व्यवस्था अपनानी होगी; वे सामान्य रिटेल आउटलेट्स (पेट्रोल पंपों) से बड़े पैमाने पर खरीद नहीं कर पाएंगे। सरकार के अनुसार इस कदम का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, आपूर्ति पर दबाव कम करना और संभावित कमी या असमान वितरण को रोकना है। आम वाहन मालिकों पर क्या असर होगा? यदि आप अपनी कार, बाइक, ट्रैक्टर या अन्य वाहन में सामान्य रूप से पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं, तो आपको किसी विशेष परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह नियम मुख्य रूप से बड़ी मात्रा में ईंधन खरीदने वाले संस्थागत और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को प्रभावित करता है।

TV 24 Network June 12, 2026 0

LPG Price Hike: मई की शुरुआत में महंगाई का झटका, 5 किलो LPG सिलेंडर ₹261 महंगा, कमर्शियल सिलेंडर भी उछला

Andhra Pradesh बना निवेश का हब, CM Chandrababu Naidu से मिले Gautam Adani

Health

16 दवाओं पर सरकार का बड़ा फैसला, अब नहीं होगी बिक्री

Lucknow Desk: सरकार ने 16 दवाओं पर लगाया प्रतिबंध केंद्र सरकार ने देशभर में इस्तेमाल होने वाली 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन दवाओं का इस्तेमाल लोगों की सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। सरकार ने कहा कि इन दवाओं का कोई स्पष्ट चिकित्सीय लाभ नहीं मिला, इसलिए इनके निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई गई है। क्या होती हैं FDC दवाएं फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी FDC दवाएं वे होती हैं जिनमें दो या उससे अधिक दवाओं को मिलाकर एक दवा तैयार की जाती है। कई मामलों में ये कॉम्बिनेशन मरीजों के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन कुछ दवाओं के मिश्रण से शरीर पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। विशेषज्ञों की जांच में पाया गया कि प्रतिबंधित दवाओं के कॉम्बिनेशन वैज्ञानिक मानकों पर सही नहीं उतरे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्यों लिया फैसला सरकार ने यह फैसला विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया है। जांच में सामने आया कि इन दवाओं के सेवन से एलर्जी, लीवर डैमेज, पेट संबंधी समस्याएं और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। कौन-कौन सी दवाएं हुईं बैन प्रतिबंधित दवाओं में कई दर्द निवारक, एंटीबायोटिक और स्किन प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन शामिल हैं। इनमें “Amoxicillin + Serratiopeptidase”, “Paracetamol + Lignocaine” और “Dicyclomine + Paracetamol + Clidinium Bromide” जैसे कॉम्बिनेशन शामिल बताए गए हैं। सरकार ने मेडिकल स्टोरों को इन दवाओं की बिक्री तुरंत रोकने का निर्देश दिया है। डॉक्टरों ने फैसले का किया स्वागत स्वास्थ्य विशेषज्ञों और डॉक्टरों ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। उनका कहना है कि कई बार मरीज बिना सही सलाह के ऐसी दवाओं का सेवन कर लेते हैं, जिससे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। डॉक्टरों के मुताबिक किसी भी दवा का उपयोग वैज्ञानिक जांच और मेडिकल रिसर्च के आधार पर ही होना चाहिए। बिना डॉक्टर सलाह दवा लेना खतरनाक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में बड़ी संख्या में लोग छोटी-मोटी बीमारी में सीधे मेडिकल स्टोर से दवा खरीद लेते हैं। यह आदत कई बार गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देती है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा न लें। फार्मा कंपनियों पर पड़ेगा असर सरकार के इस फैसले का असर दवा कंपनियों पर भी पड़ सकता है। जिन कंपनियों की बिक्री इन दवाओं पर निर्भर थी, उन्हें आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। हालांकि सरकार का कहना है कि मरीजों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है और किसी भी जोखिम वाली दवा को बाजार में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल स्टोर संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री तुरंत बंद की जाए। यदि किसी दुकान में ये दवाएं पाई जाती हैं तो कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही लोगों से कहा गया है कि यदि उनके पास ऐसी दवाएं मौजूद हैं तो उनका इस्तेमाल बंद कर डॉक्टर से सलाह लें। पहले भी लग चुके हैं कई बैन यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने किसी दवा पर प्रतिबंध लगाया हो। इससे पहले भी कई फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर रोक लगाई जा चुकी है। सरकार लगातार दवा बाजार पर निगरानी बढ़ा रही है ताकि लोगों को सुरक्षित और प्रभावी दवाएं मिल सकें। स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम विशेषज्ञों के अनुसार सरकार का यह फैसला लोगों की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे दवा कंपनियों की जवाबदेही बढ़ेगी और मरीजों में भी जागरूकता आएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि सुरक्षित दवाओं का इस्तेमाल ही बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी जरूरत है।

TV 24 Network June 21, 2026 0

आखिर क्यों निकल आता है ? भारतीय पुरुषों का पेट

ऐसे संकेत जो बताते हैं कि आपके कुत्ते को तुरंत पशु चिकित्सक (Vet) की आवश्यकता है

कुत्तों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित देखभाल क्यों जरूरी है?

FSSAI ने दी चेतावनी, क्या आप भी अखबार में खाते हैं समोसे-कचौड़ी?

Lucknow Desk: अगर आप बाजार में समोसे, कचौड़ी या जलेबी खरीदते समय उन्हें अखबार में पैक करवाते हैं, या घर में पराठे और स्नैक्स अखबार में लपेटकर रखते हैं, तो अब सावधान हो जाइए। यह आदत आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसी वजह से भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने अखबार में खाना परोसने और पैक करने के खिलाफ चेतावनी जारी की है। दरअसल, अखबार की छपाई में इस्तेमाल होने वाली स्याही में कई तरह के हानिकारक रसायन मौजूद होते हैं। जब गर्म या तेलयुक्त खाना सीधे अखबार के संपर्क में आता है, तो ये केमिकल खाने में मिल सकते हैं। इसके बाद यही जहरीले तत्व हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं और धीरे-धीरे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। FSSAI का कहना है कि अखबार या किसी भी तरह के प्रिंटेड पेपर का इस्तेमाल खाने की पैकेजिंग के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह नियम नया नहीं है। इससे पहले भी साल 2016 और 2019 में खाद्य सुरक्षा एजेंसी ने लोगों को इस खतरे के प्रति आगाह किया था। खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 के तहत भी खाने को अखबार में रखना या लपेटना पूरी तरह प्रतिबंधित है। विशेषज्ञों के मुताबिक, अखबार की स्याही में कुछ ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो लंबे समय तक शरीर में जाने पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं। इनमें कुछ ऐसे केमिकल भी शामिल हैं जो रंगाई, पेंट, प्लास्टिक और रबर उद्योगों में इस्तेमाल किए जाते हैं। यही वजह है कि लगातार ऐसे दूषित भोजन का सेवन स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा माना जाता है। सिर्फ कैंसर ही नहीं, अखबार में पैक खाना आपके पाचन तंत्र को भी नुकसान पहुंचा सकता है। पुराने अखबारों पर धूल, गंदगी और कई तरह के सूक्ष्मजीव मौजूद हो सकते हैं। जब ये खाने के संपर्क में आते हैं तो फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द, उल्टी, दस्त और अन्य संक्रमण की समस्या पैदा हो सकती है। इसके अलावा इन रसायनों का असर शरीर के दूसरे अंगों पर भी पड़ता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि जहरीले तत्वों के लगातार संपर्क से दिमाग और किडनी भी प्रभावित हो सकती हैं। शरीर में विषैले पदार्थों के जमा होने से किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और लंबे समय में यह गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। बच्चों, बुजुर्गों, किशोरों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए यह खतरा और भी ज्यादा है। ऐसे लोगों में इन रसायनों का असर तेजी से दिखाई दे सकता है और गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए अगली बार जब आप कोई खाद्य पदार्थ खरीदें या पैक करें, तो अखबार की जगह फूड-ग्रेड पेपर, बटर पेपर, एल्युमिनियम फॉयल या सुरक्षित पैकेजिंग सामग्री का इस्तेमाल करें। छोटी सी सावधानी आपको और आपके परिवार को बड़े स्वास्थ्य जोखिमों से बचा सकती है।

TV 24 Network June 8, 2026 0

Health News: "दिल की सेहत और बढ़ता प्रदूषण", हार्ट के मरीज इन बातों का रखें ध्यान

Sports

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: लवप्रीत सिंह ने जीता रजत, सीमा कलिरमणा ने कांस्य पदक

स्कॉटलैंड के ग्लास्गो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता के आठवें दिन भारत ने दो और पदक अपने नाम किए। वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलिरमणा ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इन सफलताओं से भारत की पदक तालिका और मजबूत हुई। स्वर्ण से सिर्फ एक किलोग्राम दूर रहे लवप्रीत लवप्रीत सिंह ने वेटलिफ्टिंग फाइनल में दमदार प्रदर्शन करते हुए कुल 388 किलोग्राम भार उठाया। स्नैच प्रतियोगिता के बाद वह मजबूत स्थिति में थे और स्वर्ण पदक के प्रमुख दावेदार दिखाई दे रहे थे। हालांकि, न्यूजीलैंड के डेविड लिटी ने क्लीन एंड जर्क में 223 किलोग्राम का शानदार भार उठाकर मुकाबले का परिणाम बदल दिया। डेविड लिटी ने कुल 389 किलोग्राम भार उठाते हुए स्वर्ण पदक जीता। इस तरह लवप्रीत केवल एक किलोग्राम के अंतर से शीर्ष स्थान हासिल नहीं कर सके। इसके बावजूद उनका रजत पदक भारतीय वेटलिफ्टिंग टीम के लिए बड़ी उपलब्धि रहा। इसके साथ भारत का वेटलिफ्टिंग अभियान भी एक और महत्वपूर्ण पदक के साथ समाप्त हुआ। सीमा कलिरमणा ने डिस्कस थ्रो में दिखाया दम महिला डिस्कस थ्रो में सीमा कलिरमणा ने 58.65 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए कांस्य पदक जीता। कठिन मुकाबले में सीमा ने संयम बनाए रखा और पोडियम पर जगह बनाने में सफल रहीं। उनकी यह उपलब्धि भारतीय एथलेटिक्स दल के लिए विशेष मानी जा रही है। इसी स्पर्धा में भारत की निधि रानी भी पदक के करीब पहुंचीं, लेकिन उन्हें चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। सीमा का कांस्य पदक इस बात का प्रमाण है कि भारतीय खिलाड़ी ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिताओं में भी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत के कुल पदकों की संख्या हुई 17 आठवें दिन के मुकाबले समाप्त होने के बाद भारत के कुल पदकों की संख्या 17 बताई गई। इनमें तीन स्वर्ण, 10 रजत और चार कांस्य पदक शामिल थे। इस प्रदर्शन के साथ भारत पदक तालिका में 10वें स्थान पर था। कुछ शुरुआती समाचार अपडेट में कुल संख्या 16 दिखाई गई थी, लेकिन दिन के अंत की तालिका में इसे 17 बताया गया। भारतीय खिलाड़ियों से और पदकों की उम्मीद भारत की पदक उम्मीदें अभी समाप्त नहीं हुई हैं। नीरज चोपड़ा सहित भारत के तीन भाला फेंक खिलाड़ियों ने फाइनल में जगह बनाई है। लंबी कूद, ट्रिपल जंप और अन्य एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में भी भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। लवप्रीत और सीमा की सफलता ने भारतीय दल का उत्साह बढ़ाया है। आने वाले मुकाबलों में खिलाड़ियों से और पदक जीतने की उम्मीद की जा रही है।

TV 24 Network July 31, 2026 0

भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की

अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में रजत पदक जीतने वाले गुलवीर सिंह और हरजिंदर कौर

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: गुलवीर सिंह और हरजिंदर कौर ने जीते रजत पदक

श्रीलंका टेस्ट सीरीज 2026 के लिए घोषित भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल

श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया घोषित, शुभमन गिल बने कप्तान

भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज, 25 JULY 2026 को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। पहले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है। अब टीम इंडिया की कोशिश दूसरा मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने की होगी। वहीं जिम्बाब्वे की टीम के लिए यह मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हार के साथ ही वह सीरीज गंवा देगी। पहले मुकाबले में भारत का दबदबा सीरीज के पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में अच्छा प्रदर्शन किया था। भारतीय गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया और मुकाबला आसानी से अपने नाम कर लिया। पहले मैच की जीत से भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा है। टीम में शामिल कई युवा खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरे मुकाबले में भी भारतीय टीम उनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। युवा बल्लेबाजों पर रहेंगी निगाहें भारतीय बल्लेबाजी क्रम में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं, जो तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। सलामी बल्लेबाजों की कोशिश पावरप्ले में अधिक से अधिक रन बनाने की होगी। मध्यक्रम में मौजूद बल्लेबाज जरूरत के अनुसार पारी को संभालने के साथ अंतिम ओवरों में बड़े शॉट भी लगा सकते हैं। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारतीय बल्लेबाजों को शुरुआती ओवरों में रोकने की होगी। मेजबान टीम को मुकाबले में वापसी करनी है तो उसे पावरप्ले में विकेट हासिल करने होंगे। कब और कहां खेला जाएगा दूसरा T20? भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज शाम 4:00 बजे भारतीय समय के अनुसार शुरू होगा। यह मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब, जिम्बाब्वे में खेला जाएगा। टॉस मुकाबला शुरू होने से लगभग आधा घंटा पहले हो सकता है। हरारे के मैदान पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को पिच से मदद मिल सकती है। गेंद नई होने पर हल्की स्विंग देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ ओवर बीतने के बाद बल्लेबाजी आसान हो सकती है। बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जिम्बाब्वे को बल्लेबाजी में करना होगा सुधार पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने दबाव में नजर आए थे। कई बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके। दूसरे मुकाबले में टीम को साझेदारियां बनानी होंगी और विकेट बचाकर खेलना होगा। जिम्बाब्वे के अनुभवी खिलाड़ियों पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। यदि मेजबान टीम भारत के सामने चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करना चाहती है तो उसके शीर्ष क्रम को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। गेंदबाजों को भी अपनी लाइन और लेंथ पर नियंत्रण रखना होगा। भारतीय गेंदबाजी बन सकती है बड़ी ताकत भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अपनी रफ्तार और विविधता से जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। वहीं स्पिन गेंदबाज बीच के ओवरों में रन गति रोकने और विकेट निकालने का प्रयास करेंगे। टीम इंडिया पहले मुकाबले की तरह दूसरे मैच में भी शुरुआत से दबाव बनाना चाहेगी। कप्तान गेंदबाजों का सही समय पर इस्तेमाल करके जिम्बाब्वे को कम स्कोर पर रोकने की रणनीति बना सकते हैं। रोमांचक मुकाबले की उम्मीद भारत इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करना चाहेगा। दूसरी ओर जिम्बाब्वे के पास सीरीज बचाने का यह आखिरी मौका है। इसलिए मेजबान टीम पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतर सकती है। दोनों टीमों के लक्ष्य अलग-अलग हैं, लेकिन जीत दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। क्रिकेट प्रशंसकों को हरारे में एक रोमांचक और कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है।

TV 24 Network July 25, 2026 0

भारत और जिम्बाब्वे T20 सीरीज 2026 के लिए टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी

भारत-जिम्बाब्वे T20 सीरीज: युवा खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें, जीत के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया

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फीफा विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले से पहले फ्रांस और स्पेन के खिलाड़ियों की एक्शन फोटो।

फीफा विश्व कप 2026: फ्रांस और स्पेन के बीच सेमीफाइनल में होगी फुटबॉल की सबसे बड़ी जंग

फीफा विश्व कप 2026 अब अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल 14 जुलाई को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला अमेरिका के डलास स्टेडियम में आयोजित होगा, जहां जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में प्रवेश करेगी। दुनिया भर के करोड़ों फुटबॉल प्रशंसकों की नजरें इस हाई-वोल्टेज मुकाबले पर टिकी हैं, क्योंकि दोनों टीमें शानदार फॉर्म में हैं और विश्व कप जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बनाई सेमीफाइनल में जगह फ्रांस ने पूरे टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन किया है। टीम ने अपने नॉकआउट मुकाबलों में अनुशासित खेल दिखाया और मजबूत विपक्षियों को हराकर अंतिम चार में जगह बनाई। दूसरी ओर स्पेन ने भी बेहतरीन पासिंग फुटबॉल और मजबूत डिफेंस के दम पर लगातार जीत दर्ज की है। क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को हराया, जबकि फ्रांस ने मोरक्को को मात देकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया। किलियन एम्बाप्पे बनाम लामिन यामाल पर रहेंगी सभी की नजरें इस मुकाबले का सबसे बड़ा आकर्षण फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे और स्पेन के युवा सुपरस्टार लामिन यामाल होंगे। एम्बाप्पे अपनी रफ्तार और शानदार फिनिशिंग के लिए जाने जाते हैं, जबकि 19 वर्षीय यामाल अपनी ड्रिब्लिंग, क्रिएटिविटी और अटैकिंग फुटबॉल से दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। फ्रांस के कोच डिडिएर डेशां ने भी पुष्टि की है कि एम्बाप्पे फिट हैं और इस बड़े मुकाबले में खेलने के लिए तैयार हैं। वहीं यामाल ने मैच से पहले कहा कि फुटबॉल लोगों को जोड़ने का माध्यम है और यह उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण मैच होगा। मिडफील्ड की लड़ाई तय करेगी मैच का परिणाम फ्रांस और स्पेन दोनों की सबसे बड़ी ताकत उनका संतुलित मिडफील्ड है। फ्रांस तेज काउंटर अटैक के लिए जाना जाता है, जबकि स्पेन गेंद पर नियंत्रण बनाए रखते हुए छोटे-छोटे पासों के जरिए विपक्षी डिफेंस को तोड़ने में माहिर है। यदि स्पेन शुरुआती समय में गेंद पर कब्जा बनाए रखता है तो फ्रांस को मुश्किल हो सकती है। वहीं फ्रांस के तेज विंग अटैक स्पेन की डिफेंस लाइन की सबसे बड़ी परीक्षा लेंगे। कोचों की रणनीति होगी अहम फ्रांस के अनुभवी कोच डिडिएर डेशां बड़े मुकाबलों में अपनी रणनीति के लिए मशहूर हैं। दूसरी ओर स्पेन की टीम युवा खिलाड़ियों और तेज आक्रामक फुटबॉल के दम पर टूर्नामेंट में आगे बढ़ी है। दोनों कोच मैच के दौरान सामरिक बदलावों के जरिए बढ़त हासिल करने की कोशिश करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि मुकाबला काफी करीबी हो सकता है और इसका फैसला अतिरिक्त समय या पेनल्टी शूटआउट तक भी जा सकता है। विश्व फुटबॉल की दो दिग्गज टीमों की प्रतिष्ठा दांव पर फ्रांस दो बार विश्व कप जीत चुका है और लगातार बड़े टूर्नामेंटों में मजबूत प्रदर्शन करता रहा है। दूसरी ओर स्पेन भी विश्व फुटबॉल की सबसे सफल टीमों में शामिल है और अपनी तकनीकी शैली के लिए प्रसिद्ध है। दोनों देशों के बीच हाल के वर्षों में कई बड़े मुकाबले हुए हैं, जिससे इस सेमीफाइनल की रोमांचकता और बढ़ गई है। फुटबॉल विशेषज्ञ इसे टूर्नामेंट के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक मान रहे हैं। फाइनल का टिकट दांव पर इस मैच की विजेता टीम सीधे फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, जहां उसका सामना इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम से होगा। ऐसे में फ्रांस और स्पेन दोनों अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फुटबॉल प्रेमियों को उम्मीद है कि यह मुकाबला तेज गति, शानदार गोल, बेहतरीन डिफेंस और रोमांच से भरपूर होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि अनुभव से भरपूर फ्रांस बाजी मारता है या युवा जोश से लबरेज स्पेन विश्व कप फाइनल में अपनी जगह बनाता है।

TV 24 Network July 14, 2026 0

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लॉर्ड्स में भारत का ऐतिहासिक विजय अभियान, इंग्लैंड को 270 रन से हराकर महिला टेस्ट में रचा नया इतिहास

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11 जुलाई 2026 भारत बनाम इंग्लैंड मैच से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी मैदान पर रणनीति बनाते हुए।

IND vs ENG, 11 जुलाई 2026: साख बचाने उतरेगी टीम इंडिया, इंग्लैंड के खिलाफ जीत पर टिकी निगाहें

11 जुलाई 2026 को भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला मुकाबला भारतीय टीम के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। पिछले मैचों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाने के कारण टीम इंडिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में आज का मैच केवल जीत दर्ज करने का नहीं, बल्कि अपनी साख बचाने का भी है। क्रिकेट प्रेमियों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या टीम इंडिया जोरदार वापसी कर पाएगी या इंग्लैंड एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखेगा। बल्लेबाजों से बड़ी पारी की उम्मीद भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत उसकी बल्लेबाजी मानी जाती है, लेकिन पिछले मुकाबलों में शीर्ष क्रम उम्मीद के अनुसार रन नहीं बना सका। शुरुआती विकेट जल्दी गिरने से मध्यक्रम पर अतिरिक्त दबाव आया। आज टीम को अपने ओपनर्स और अनुभवी बल्लेबाजों से जिम्मेदारी भरी पारी की उम्मीद होगी। यदि शुरुआती साझेदारी मजबूत रहती है तो भारत बड़े स्कोर की ओर बढ़ सकता है। मध्यक्रम के बल्लेबाजों को भी परिस्थिति के अनुसार खेलना होगा। केवल आक्रामक बल्लेबाजी ही नहीं, बल्कि विकेट बचाकर लंबी साझेदारी करना भी जीत की कुंजी साबित हो सकती है। गेंदबाजों को दिखानी होगी धार भारतीय गेंदबाजों के सामने भी बड़ी चुनौती है। इंग्लैंड के बल्लेबाज तेज शुरुआत करने के लिए जाने जाते हैं और किसी भी गेंदबाजी आक्रमण पर दबाव बना सकते हैं। ऐसे में नई गेंद से विकेट निकालना भारत के लिए बेहद जरूरी होगा। तेज गेंदबाजों के साथ-साथ स्पिन विभाग की भूमिका भी अहम रहेगी। बीच के ओवरों में रन गति पर नियंत्रण और नियमित अंतराल पर विकेट लेना भारतीय टीम को मुकाबले में मजबूत स्थिति दिला सकता है। इंग्लैंड भी नहीं करेगा कोई ढिलाई इंग्लैंड की टीम इस समय आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है। उनके बल्लेबाज लगातार अच्छे फॉर्म में हैं और गेंदबाज भी विपक्षी टीम को दबाव में रखने में सफल रहे हैं। यही कारण है कि भारतीय टीम को जीत के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। रणनीति और मानसिक मजबूती होगी सबसे बड़ा हथियार बड़े मुकाबलों में केवल प्रतिभा ही नहीं, बल्कि सही रणनीति और मानसिक मजबूती भी जीत तय करती है। भारतीय टीम को मैदान पर संयम बनाए रखते हुए छोटी-छोटी गलतियों से बचना होगा। कैच छोड़ना, अतिरिक्त रन देना या खराब शॉट खेलकर विकेट गंवाना टीम को भारी पड़ सकता है। कप्तान और टीम प्रबंधन की रणनीति भी अहम होगी। सही समय पर गेंदबाजी में बदलाव और बल्लेबाजी क्रम का बेहतर उपयोग मैच का रुख बदल सकता है। फैंस को जीत की उम्मीद भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि 11 जुलाई 2026 को टीम इंडिया दमदार प्रदर्शन करेगी और आलोचनाओं का जवाब मैदान पर देगी। खिलाड़ियों के पास अपनी क्षमता साबित करने का सुनहरा अवसर है। यदि बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों विभाग संतुलित प्रदर्शन करते हैं तो भारत जीत दर्ज कर सीरीज़ में मजबूत वापसी कर सकता है। अब सभी की निगाहें आज के मुकाबले पर हैं, जहां टीम इंडिया केवल एक मैच नहीं बल्कि अपनी प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास को भी बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी। शानदार प्रदर्शन ही खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को नई ऊर्जा देगा और प्रशंसकों के चेहरे पर मुस्कान लौटाएगा।

TV 24 Network July 11, 2026 0

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