भारत और जापान ने समुद्री सुरक्षा तथा रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 20 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक में दोनों देशों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, नौसेनाओं के बीच बेहतर समन्वय और रक्षा तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की।   भारत सरकार की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान, समुद्री गतिविधियों की निगरानी और आपात स्थितियों में सहयोग को बेहतर बनाना है।   संयुक्त नौसैनिक जहाज निर्माण पर चर्चा बैठक का प्रमुख विषय नौसैनिक जहाजों के संयुक्त विकास और निर्माण की संभावना रहा। भारत और जापान ने इस क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए आगे बढ़ने पर सहमति जताई। जापान आधुनिक नौसैनिक तकनीक और जहाज डिजाइन में मजबूत अनुभव रखता है, जबकि भारत के पास तेजी से विकसित होती रक्षा उत्पादन क्षमता और बड़ा जहाज निर्माण ढांचा मौजूद है। दोनों देशों का लक्ष्य जापान की तकनीकी विशेषज्ञता को भारत की उत्पादन क्षमता से जोड़ना है। यह सहयोग भारत सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को भी मजबूती दे सकता है। यदि संयुक्त परियोजनाएं आगे बढ़ती हैं, तो भारत में आधुनिक युद्धपोतों का निर्माण बढ़ने के साथ रोजगार और तकनीकी विकास के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।   समुद्री सुरक्षा में बढ़ेगा सहयोग भारत और जापान ने समुद्री क्षेत्र की जानकारी साझा करने, खोज एवं बचाव अभियान, मानवीय सहायता और प्राकृतिक आपदा के समय राहत कार्यों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों पक्ष समुद्री खतरों से निपटने और नौवहन मार्गों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए मिलकर काम करेंगे।   इसके अलावा समुद्र में बारूदी सुरंगों जैसे खतरों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। भारत और जापान हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र, खुली और नियम-आधारित व्यवस्था का समर्थन करते हैं। इसलिए दोनों देशों के बीच बढ़ता समुद्री सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।   रक्षा तकनीक और सैन्य अभ्यास पर जोर बैठक में रक्षा उपकरणों, नई तकनीकों और सैन्य प्रशिक्षण के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर भी सहमति बनी। दोनों देशों ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच संयुक्त अभ्यास तथा अधिकारियों के नियमित संवाद को जारी रखने की बात कही। इससे दोनों सेनाओं के बीच तालमेल और परिचालन क्षमता बेहतर हो सकेगी।   भारत ने जापान की आधुनिक रक्षा तकनीक में रुचि दिखाई है। जापान भी भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार मानता है। दोनों देशों के बीच रक्षा उपकरण हस्तांतरण और संयुक्त अनुसंधान की संभावनाएं आने वाले समय में और बढ़ सकती हैं।   हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और जापान के रणनीतिक दृष्टिकोण में मजबूत समानता है। भारत का ‘महासागर’ दृष्टिकोण और जापान की ‘फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक’ नीति समुद्री शांति, सुरक्षा तथा विकास को प्राथमिकता देती है।   भारत-जापान रक्षा सहयोग केवल दोनों देशों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ सकता है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों और समुद्री चुनौतियों के बीच यह साझेदारी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। 20 अगस्त 2026 की बैठक ने स्पष्ट किया कि भारत और जापान अब रक्षा उत्पादन, नौसैनिक तकनीक और समुद्री सुरक्षा में व्यावहारिक परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं।

देश के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। शनिवार, 22 अगस्त 2026 की सुबह दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण लोगों को गर्मी और उमस से कुछ राहत मिली, लेकिन कई स्थानों पर जलभराव और यातायात की धीमी रफ्तार ने परेशानियां भी बढ़ाईं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है।   दिल्ली-NCR में बदला मौसम दिल्ली-NCR में पिछले कुछ दिनों से गर्मी और उमस का असर बना हुआ था। शनिवार सुबह हुई बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और तापमान में भी हल्की गिरावट महसूस की गई। दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के आसपास भी बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर वर्षा हुई।   बारिश के कारण कार्यालय जाने वाले लोगों और दैनिक यात्रियों को कुछ मार्गों पर धीमे यातायात का सामना करना पड़ा। निचले इलाकों में पानी जमा होने की आशंका को देखते हुए लोगों को सावधानी से यात्रा करने की सलाह दी गई है।   पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना IMD के अनुसार 22 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। कई जिलों में बादल छाए रहने के साथ गरज-चमक और हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। कुछ स्थानों पर बारिश तेज भी हो सकती है। लगातार बारिश होने पर निचले क्षेत्रों में जलभराव, ग्रामीण सड़कों पर आवागमन प्रभावित होने और स्थानीय नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने का खतरा रह सकता है।   किसानों को मौसम की स्थिति देखकर ही खेतों में काम करने की सलाह दी गई है। बिजली चमकने या गरज के दौरान खुले खेत, पेड़ और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचना चाहिए।   पहाड़ी राज्यों में सतर्कता जरूरी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। पहाड़ी इलाकों में लगातार वर्षा के कारण भूस्खलन, सड़क अवरोध और अचानक जलस्तर बढ़ने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। यात्रियों को पहाड़ी मार्गों पर निकलने से पहले स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की ताजा सूचना देखने की सलाह दी गई है।   हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश होने का अनुमान है। इससे तापमान में कमी आ सकती है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या पैदा हो सकती है।   मौसम विभाग की सलाह मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने, जलभराव वाले रास्तों से दूर रहने और बिजली गिरने की स्थिति में सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। वाहन चालकों को बारिश के दौरान धीमी गति रखने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है।   यह मौसम संबंधी खबर 22 अगस्त 2026 की है। इसका पूर्वानुमान IMD द्वारा 21 अगस्त 2026 को जारी आधिकारिक मौसम बुलेटिन के आधार पर दिया गया था।

देश के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। 17 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के साथ हवा चलने और गरज-चमक की स्थिति बन सकती है।   लखनऊ समेत कई जिलों में अलर्ट लखनऊ में सोमवार को बारिश और तेज बौछारों का दौर देखने को मिला। मौसम संबंधी अलर्ट के अनुसार लखनऊ के साथ हरदोई, कानपुर नगर और उन्नाव के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई। कुछ स्थानों पर हवा की गति लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ऐसे मौसम में खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के आसपास खड़े होने से बचने की सलाह दी जाती है।   दिल्ली और उत्तर भारत में भी बारिश की संभावना उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली और उत्तर भारत के कई राज्यों में भी बारिश का असर देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव का खतरा बढ़ सकता है।   मौसम विभाग समय-समय पर लोगों को स्थानीय प्रशासन और मौसम चेतावनियों का पालन करने की सलाह देता है। पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।   बिहार और पूर्वी भारत में भी सक्रिय मानसून बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई क्षेत्रों में भी मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। कई स्थानों पर तेज बारिश के साथ गरज और बिजली की स्थिति बन सकती है।   लगातार बारिश होने से निचले इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आ सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों और कच्चे रास्तों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है।   अगले कुछ दिनों तक बारिश के आसार उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में भी बारिश जारी रहने की संभावना है। लखनऊ में 18 से 23 अगस्त के बीच अलग-अलग समय पर बारिश या बौछारें देखने को मिल सकती हैं। तापमान में बहुत बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है, लेकिन बारिश के कारण गर्मी और उमस से कुछ राहत मिल सकती है।   लोगों को सावधानी बरतने की सलाह भारी बारिश और बिजली गिरने की स्थिति में लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए। जलभराव वाले रास्तों से वाहन निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के तारों से दूरी बनाए रखना बेहतर है। मौसम तेजी से बदल सकता है, इसलिए यात्रा या बाहर निकलने से पहले स्थानीय मौसम अपडेट जरूर देखना चाहिए।

7 अगस्त 2026: उत्तर प्रदेश में मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले का इंतजार कर रहे NEET UG अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उत्तर प्रदेश (DGME UP) ने UP NEET UG 2026 के पहले चरण की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। रजिस्ट्रेशन 7 अगस्त 2026 से शुरू हुआ है और उम्मीदवार 12 अगस्त 2026 दोपहर 2 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।   MBBS और BDS सीटों के लिए होगी काउंसलिंग UP NEET UG काउंसलिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल तथा डेंटल कॉलेजों में MBBS और BDS पाठ्यक्रमों की सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने NEET UG 2026 परीक्षा पास की है और उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें तय समय के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा।   रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना NEET Roll Number और Application Number दर्ज करना होगा। इसके बाद मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।   रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? काउंसलिंग में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को ₹2,000 रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी मनी जमा करने की प्रक्रिया 7 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक चलेगी। सिक्योरिटी मनी जमा करने की अंतिम समय सीमा 12 अगस्त को शाम 5 बजे बताई गई है।   सरकारी मेडिकल सीट के लिए सिक्योरिटी फीस ₹30,000, निजी मेडिकल कॉलेज की सीट के लिए ₹2 लाख और निजी डेंटल कॉलेज की सीट के लिए ₹1 लाख निर्धारित बताई गई है। उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी।   मेरिट लिस्ट के बाद होगी चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद DGME UP की ओर से NEET UG मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। जिन उम्मीदवारों का नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, वे कॉलेज और कोर्स की अपनी पसंद के अनुसार Choice Filling और Choice Locking कर सकेंगे।   इसके बाद उम्मीदवारों की NEET रैंक, कैटेगरी, उपलब्ध सीटों और भरी गई पसंद के आधार पर सीट आवंटन किया जाएगा। हालांकि, राउंड-1 मेरिट लिस्ट, चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।   उम्मीदवार समय रहते पूरा करें आवेदन NEET UG 2026 में सफल अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें। रजिस्ट्रेशन के दौरान रोल नंबर, आवेदन संख्या और अन्य जानकारी सावधानी से भरें। साथ ही जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें।   UP NEET UG काउंसलिंग मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसलिए अभ्यर्थियों को केवल आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करना चाहिए और 12 अगस्त 2026 से पहले रजिस्ट्रेशन तथा जरूरी फीस जमा करने की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।

Lucknow Desk: देशभर में आज री-NEET परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी इस परीक्षा को लेकर प्रशासन और परीक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क नजर आ रही हैं। इस बार परीक्षा भारत के 551 शहरों में आयोजित की जा रही है, जहां सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर विशेष इंतज़ाम किए गए हैं।   आधे घंटे पहले बंद हो जाएगी एंट्री री-NEET परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। परीक्षा केंद्रों पर एंट्री एग्जाम शुरू होने से ठीक आधे घंटे पहले बंद कर दी जाएगी। ऐसे में छात्रों को समय से पहले केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि तय समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।   51 हजार जैमर्स से होगी निगरानी परीक्षा में नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए इस बार बड़े स्तर पर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। देशभर के परीक्षा केंद्रों पर करीब 51 हजार जैमर्स लगाए गए हैं। इन जैमर्स की मदद से मोबाइल नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को ब्लॉक किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की चीटिंग की संभावना खत्म हो सके।   परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरों के जरिए लाइव मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है। कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए जहां से परीक्षा प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जाएगी। 88 हजार कर्मचारियों की लगाई गई ड्यूटी री-NEET परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए करीब 88 हजार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इनमें केंद्र अधीक्षक, पर्यवेक्षक, सुरक्षा कर्मी, तकनीकी स्टाफ और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं।   हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके। कई राज्यों में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है।   ड्रेस कोड और जांच में भी सख्ती इस बार परीक्षा में ड्रेस कोड को लेकर भी सख्ती बरती जा रही है। छात्रों को हल्के और साधारण कपड़े पहनकर आने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने पर पूरी तरह रोक है। एंट्री से पहले छात्रों की फ्रिस्किंग और जांच की जाएगी। साथ ही एडमिट कार्ड और वैध फोटो आईडी दिखाना अनिवार्य होगा।   छात्रों में उत्साह के साथ तनाव भी री-NEET परीक्षा को लेकर छात्रों में उत्साह के साथ-साथ दबाव भी देखने को मिल रहा है। दोबारा परीक्षा आयोजित होने के कारण कई छात्र मानसिक तनाव में हैं। हालांकि अभ्यर्थियों और अभिभावकों का कहना है कि वे चाहते हैं कि इस बार परीक्षा पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ हो ताकि मेहनत करने वाले छात्रों को न्याय मिल सके।   निष्पक्ष परीक्षा कराने पर प्रशासन का फोकस सरकार और परीक्षा एजेंसियों का कहना है कि परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस बार किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।   री-NEET को लेकर की गई व्यापक तैयारियां यह दिखाती हैं कि प्रशासन परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब देशभर के लाखों छात्रों की नजरें इस परीक्षा के सफल आयोजन पर टिकी हुई हैं।

थाईलैंड में एक स्कूल में हुई गोलीबारी की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यह घटना 7 अगस्त 2026 को बैंकॉक के पास नोंथाबुरी प्रांत में हुई, जहां एक 14 वर्षीय किशोर पर अपने घर और बाद में स्कूल में गोलीबारी करने का आरोप है। इस घटना में कुल 7 लोगों की मौत हुई, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं।   मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किशोर ने पहले अपने घर पर अपने दादा-दादी को गोली मारी। इसके बाद वह हथियार लेकर अपने स्कूल पहुंचा और वहां भी फायरिंग शुरू कर दी। घटना के बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और छात्र, शिक्षक तथा कर्मचारी सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे।   स्कूल में मची अफरा-तफरी घटना के समय स्कूल में बड़ी संख्या में छात्र और शिक्षक मौजूद थे। अचानक गोली चलने की आवाज सुनते ही स्कूल प्रशासन ने आपात स्थिति की प्रक्रिया शुरू की। कई लोगों ने खुद को कक्षाओं और अन्य कमरों में बंद कर लिया।   स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों को सूचना मिलते ही स्कूल को चारों ओर से घेर लिया गया। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया, जहां कई लोगों का इलाज किया गया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि इस गोलीबारी में 23 लोग घायल हुए। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई गई थी।   घर से शुरू हुई थी घटना जांच में सामने आया कि हमला स्कूल से शुरू नहीं हुआ था। पुलिस के अनुसार, किशोर ने स्कूल जाने से पहले अपने घर पर अपने दादा-दादी को गोली मारी थी। इसके बाद वह स्कूल पहुंचा और वहां भी लोगों को निशाना बनाया।   इस घटनाक्रम ने जांच एजेंसियों के सामने कई सवाल खड़े किए हैं। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किशोर के पास हथियार कैसे पहुंचा और उसने इतनी गंभीर घटना को अंजाम देने का फैसला क्यों किया।   हमलावर ने खुद को भी गोली मारी पुलिस के अनुसार, स्कूल में गोलीबारी के बाद किशोर ने खुद को भी गोली मार ली। उसकी मौत के बाद पुलिस ने इलाके को सुरक्षित किया और पूरे स्कूल परिसर की तलाशी ली।   जांच अधिकारी घटना से पहले किशोर की गतिविधियों, उसके डिजिटल रिकॉर्ड और उसके परिवार से जुड़े पहलुओं की भी जांच कर रहे हैं। अधिकारियों का उद्देश्य यह समझना है कि क्या हमले के पीछे कोई पूर्व योजना थी या यह घटना अचानक हुई।   थाईलैंड में सुरक्षा को लेकर चिंता इस घटना के बाद थाईलैंड में स्कूल सुरक्षा और हथियारों की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों के बीच भी सवाल उठ रहे हैं।   थाईलैंड में पहले भी गोलीबारी की गंभीर घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसी घटनाओं के बाद सरकार और प्रशासन पर हथियार नियंत्रण तथा स्कूल सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का दबाव बढ़ जाता है।   जांच जारी फिलहाल पुलिस इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। अधिकारी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किशोर ने किन परिस्थितियों में हथियार हासिल किया और क्या किसी अन्य व्यक्ति को उसकी योजना के बारे में जानकारी थी।   यह घटना थाईलैंड के लिए एक बड़ी त्रासदी बनकर सामने आई है। मृतकों के परिवारों और घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त की जा रही है, जबकि प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है।

यूरोप के कई देश इस समय भीषण गर्मी और जंगलों में लगी आग के गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। फ्रांस और स्पेन में आग ने सबसे अधिक तबाही मचाई है। तेज हवा, लंबे समय से जारी सूखा और अत्यधिक तापमान के कारण आग तेजी से नए क्षेत्रों में फैल रही है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित इलाकों से लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है।   फ्रांस में स्थिति गंभीर फ्रांस के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से, विशेष रूप से गिरोंद और बोर्डो के आसपास के क्षेत्र, जंगल की आग से बुरी तरह प्रभावित हैं। कई स्थानों पर आग ने जंगलों के साथ-साथ घरों, खेतों और स्थानीय संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्टों के अनुसार, फ्रांस में एक लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि आग की चपेट में आ चुकी है। बड़ी संख्या में दमकलकर्मी, सैनिक और बचाव दल आग को नियंत्रित करने में जुटे हैं।   आग से उठने वाले घने धुएं के कारण आसपास के क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता भी खराब हो गई है। स्थानीय प्रशासन ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस से जुड़ी बीमारी वाले लोगों को घरों में रहने तथा मास्क पहनने की सलाह दी है। कई सड़कें बंद कर दी गई हैं और लोगों को प्रभावित जंगलों के पास न जाने को कहा गया है।   स्पेन में भी बड़े स्तर पर निकासी स्पेन में मैड्रिड, आविला और अन्य क्षेत्रों के पास जंगल की आग ने हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। आपातकालीन सेवाओं के साथ सेना की विशेष इकाइयों को भी राहत और बचाव कार्यों में लगाया गया है। प्रशासन का कहना है कि बढ़ता तापमान और बदलती हवा आग बुझाने के अभियान को कठिन बना रही है।   फ्रांस और स्पेन को मिलाकर तीन लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जाने की खबर है। कई परिवार अस्थायी राहत शिविरों में रह रहे हैं। आग के कारण पर्यटन, सड़क परिवहन, खेती और स्थानीय कारोबार भी प्रभावित हुए हैं।   नई गर्मी की लहर का खतरा मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यूरोप के कुछ हिस्सों में तापमान दोबारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। इससे सूखी घास और पेड़ों में आग फैलने का खतरा और बढ़ जाएगा। दमकल विभाग के लिए आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।   यूरोपीय संघ ने प्रभावित देशों की सहायता के लिए विमान, हेलीकॉप्टर और दमकल दल उपलब्ध कराए हैं। पुर्तगाल, स्वीडन और अन्य देशों से भी मदद भेजी गई है।   जलवायु परिवर्तन से बढ़ रही चुनौती विशेषज्ञों के अनुसार, लगातार बढ़ता तापमान, कम बारिश और लंबे सूखे से जंगल की आग अधिक खतरनाक हो रही है। हालांकि हर आग का कारण सीधे जलवायु परिवर्तन नहीं होता, लेकिन गर्म और शुष्क परिस्थितियां आग को तेजी से फैलने में मदद करती हैं।   यूरोप का यह संकट बताता है कि जंगलों की सुरक्षा, समय पर चेतावनी व्यवस्था, पर्याप्त दमकल संसाधन और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ठोस कदम उठाना बेहद आवश्यक हो गया है।

Lucknow Desk: हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा के लिए महाशिवरात्रि का पर्व सबसे उत्तम माना गया है। इस दिन हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। मान्यता यह भी है कि इस पावन रात्रि पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इस बार महाशिवरात्रि कब है और किस विधि से भगवान शिव को आप खुश करे सकते हैं? कब है महाशिवरात्रि? भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे उत्तम मानी जाने वाली महाशिवरात्रि इस बार 15 फरवरी 2026, रविवार को पड़ेगी। वहीं इस साल महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए कई शुभ मुहूर्त निर्धारित हैं। सुबह का पहला मुहूर्त 08:24 बजे से 09:48 बजे तक रहेगा। इसके बाद दूसरा मुहूर्त सुबह 09:48 बजे से 11:11 बजे तक है। महाशिवरात्रि 2026 जलाभिषेक की विधि महाशिवरात्रि के दिन सुबह उठकर स्नान करे और साफ-सुथरे कपड़े पहने। इसके बाद पूजा की सभी आवश्यक सामग्री जैसे दूध, दही, शहद, घी, शक्कर और गन्ने का रस एकत्रित कर लें। शिवलिंग पर इन वस्तुओं का अभिषेक करें जलाभिषेक करते समय ध्यान रखें कि जल की धारा पतली और धीरे-धीरे गिरे। कभी भी तेजी से जलाभिषेक न करें, क्योंकि शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है। इसके बाद गंगाजल में काले तिल मिलाकर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और इस जल को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके बाद भगवान शिव को फल और फूल अर्पित करें। महादेव के समक्ष आटे का चौमुखी दीपक जला दें और धूपबत्ती भी प्रज्वलित करें। पूजा के क्रम में शिव चालीसा का पाठ करें और अंत में आरती करें। पूजा के दौरान यदि कोई भूल हो जाए तो क्षमा याचना अवश्य करें। शिवलिंग जल अर्पण मंत्र! “मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुभम्। तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्॥ श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि।” इसके अलावा शक्तिशाली शिव मंत्रों का जप भी पूजा में ऊर्जा और सकारात्मक प्रभाव लाता है, जैसे: ऐं ह्रीं श्रीं ‘ऊँ नमः शिवाय:’ श्रीं ह्रीं ऐं। ऊँ हौं जूं स: इस तरह से भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक करें, जिससे आप पर भगवान शिव की कृपा बने रहें।

Lucknow Desk: Indore में नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक महिला से गहने लूटने वाले आरोपियों को पुलिस ने करीब 200 CCTV कैमरों की जांच के बाद गिरफ्तार कर लिया।   पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने महिला को काम दिलाने का भरोसा दिलाया और सुनसान इलाके में ले जाकर उसके गहने लूट लिए। घटना के बाद पुलिस ने शहरभर के CCTV फुटेज खंगालना शुरू किया। कई दिनों तक अलग-अलग इलाकों के करीब 200 कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने के बाद संदिग्धों की पहचान हुई।   जांच में आरोपियों की लोकेशन और आने-जाने के रास्तों का पता लगाया गया। इसके बाद पुलिस टीम ने दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात कबूल कर ली है।   पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटे गए गहने भी बरामद किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि गिरोह इसी तरह नौकरी और मदद का झांसा देकर लोगों को निशाना बनाता था। मामले की आगे जांच जारी है।  

Lucknow Desk: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को गोरखपुर दौरे पर थे। यहां वे करीब 1055 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लोकार्पण और उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी दौरान उन्होंने टायरों से बने शेर के एक पुतले के साथ तस्वीर खिंचवाई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।   रवि किशन ने खींची फोटो   इस फोटो को भाजपा सांसद रवि किशन ने खींचा। तस्वीर खींचते समय रवि किशन, मुख्यमंत्री को अलग-अलग पोज देने के लिए कहते नजर आए। सीएम योगी ने शेर के पुतले के चेहरे और पेट पर हाथ रखकर फोटो खिंचवाई। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर माहौल हल्का और हंसी-मजाक वाला रहा।   अखिलेश यादव का तंज, ‘नकली शेर’ बताया   समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस तस्वीर पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया। उन्होंने योगी की फोटो के साथ इटावा के लायन सफारी में लगी शेर की मूर्ति की तस्वीर भी शेयर की। अखिलेश यादव ने लिखा— “नकली शेर के साथ मुस्कान, असली देखें तो हो जाएं धड़ाम।” उन्होंने आगे कहा कि “लगता है ये कोरोना काल का शेर है, तभी इसके बाल इतने लंबे हैं।”   इटावा लायन सफारी का भी किया जिक्र   अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में कहा कि अगर सही शेर बनाना था तो सपा सरकार के समय बनी इटावा लायन सफारी को देखकर बनाया जा सकता था। उन्होंने इसे अपनी सरकार की उपलब्धि बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा।   वीडियो भी हुआ वायरल   सीएम योगी, शेर के पुतले और रवि किशन के बीच बातचीत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में दोनों के बीच हल्की-फुल्की बातचीत और फोटो सेशन का मजेदार अंदाज देखने को मिल रहा है।   सोशल मीडिया पर तेज हुई सियासी बयानबाजी   इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गरमा गई है। जहां एक तरफ बीजेपी नेता इसे सामान्य कार्यक्रम का हिस्सा बता रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर सरकार पर निशाना साध रहा है।

IN-SPACe के पास जमा किया नया आवेदन एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी Starlink ने भारत में अपने दूसरी पीढ़ी के सैटेलाइट नेटवर्क के लिए दोबारा आवेदन किया है। यह आवेदन भारतीय अंतरिक्ष नियामक IN-SPACe के पास जमा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी भारत में Direct-to-Device यानी D2D कनेक्टिविटी सेवा उपलब्ध कराना चाहती है। हालांकि, Reuters ने स्पष्ट किया है कि वह इस रिपोर्ट की स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर सका है।   Gen-2 सैटेलाइट नेटवर्क की तैयारी Economic Times की रिपोर्ट में मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से बताया गया है कि Starlink ने अपने Gen-2 सैटेलाइट नेटवर्क के लिए नया आवेदन दिया है। यह नेटवर्क कंपनी की पहली पीढ़ी के नेटवर्क से अधिक आधुनिक और शक्तिशाली हो सकता है। इसमें सामान्य मोबाइल फोन को सीधे सैटेलाइट से जोड़ने की क्षमता भी शामिल होगी।   क्या है Direct-to-Device तकनीक? Direct-to-Device तकनीक के माध्यम से मोबाइल फोन बिना किसी नजदीकी मोबाइल टावर के सीधे सैटेलाइट नेटवर्क से जुड़ सकता है। इसकी मदद से उन स्थानों पर भी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा सकती है, जहां सामान्य मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता।   यह सुविधा पहाड़ी क्षेत्रों, जंगलों, समुद्री इलाकों और दूरदराज के गांवों के लिए उपयोगी हो सकती है। इसके माध्यम से मैसेज, कॉल और इंटरनेट जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। हालांकि, शुरुआती चरण में इसकी सुविधाएं सीमित रह सकती हैं।   Starlink को पहले मिल चुकी है मंजूरी Starlink को जुलाई 2025 में भारत में अपनी पहली पीढ़ी की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए अंतिम नियामकीय मंजूरी मिली थी। यह अनुमति पांच वर्षों के लिए दी गई थी। लेकिन वह मंजूरी मुख्य रूप से सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा से संबंधित थी।   कंपनी अब जिस Gen-2 सैटेलाइट नेटवर्क और D2D तकनीक को भारत में लाना चाहती है, उसके लिए अलग मंजूरी की आवश्यकता होगी। इसी कारण Starlink ने IN-SPACe के पास नया आवेदन जमा किया है।   आवेदन का मतलब अंतिम मंजूरी नहीं Starlink द्वारा दोबारा आवेदन करने का मतलब यह नहीं है कि कंपनी को सेवा शुरू करने की अनुमति मिल गई है। आवेदन की अभी नियामकीय और तकनीकी समीक्षा की जाएगी।   कंपनी को सुरक्षा से जुड़ी शर्तों, नेटवर्क परीक्षण और स्पेक्ट्रम आवंटन जैसी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। भारतीय एजेंसियां यह भी जांच सकती हैं कि Starlink का नया नेटवर्क देश के मौजूदा मोबाइल या सैटेलाइट नेटवर्क में किसी प्रकार का हस्तक्षेप तो नहीं करेगा।   दूरदराज के क्षेत्रों को हो सकता है फायदा यदि Starlink को Direct-to-Device सेवा के लिए मंजूरी मिलती है, तो इसका सबसे अधिक लाभ ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों को मिल सकता है। देश में कई ऐसे इलाके हैं, जहां मोबाइल टावर लगाना कठिन या महंगा है। वहां सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा सकती है।   बाढ़, भूकंप और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जमीन पर मौजूद संचार नेटवर्क बंद हो सकता है। ऐसी स्थिति में सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी आपातकालीन सेवाओं और राहत कार्यों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है।   भारत में बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा भारत के सैटेलाइट संचार बाजार में Reliance Jio, Eutelsat OneWeb और Amazon जैसी कंपनियां भी सक्रिय हैं। Starlink की नई सेवा शुरू होने से इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।   दूरसंचार कंपनियां D2D सेवाओं के नियमों, स्पेक्ट्रम की कीमत और समान प्रतिस्पर्धा की शर्तों पर नजर रख रही हैं। इस तकनीक के लिए सरकार को सुरक्षा, स्पेक्ट्रम और उपभोक्ता हितों से जुड़े कई मुद्दों पर निर्णय लेना होगा।

अमेरिका ने भारत से आयात होने वाली वस्तुओं पर 10 प्रतिशत का नया टैरिफ लागू कर दिया है। यह फैसला जबरन मजदूरी यानी ‘फोर्स्ड लेबर’ से तैयार वस्तुओं की वैश्विक सप्लाई चेन को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। अमेरिका का कहना है कि जिन देशों ने जबरन मजदूरी से बने सामान के आयात को रोकने के लिए कानून या प्रभावी व्यवस्था बनाई है, उन पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है। वहीं, पर्याप्त कदम नहीं उठाने वाले कुछ देशों पर 12.5 प्रतिशत तक शुल्क लागू किया गया है।   क्या होता है टैरिफ? टैरिफ एक प्रकार का आयात शुल्क होता है, जिसे किसी दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाया जाता है। इसके लागू होने के बाद आयातित वस्तु अमेरिकी बाजार में महंगी हो सकती है। आमतौर पर टैरिफ की रकम अमेरिका में सामान आयात करने वाली कंपनी को चुकानी होती है, लेकिन बाद में इसका बोझ कीमत बढ़ाकर ग्राहकों या निर्यातकों पर डाला जा सकता है।   नई व्यवस्था के अंतर्गत भारत के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई अन्य देशों से आने वाले सामान पर भी 10 प्रतिशत की दर लागू की गई है। अमेरिका ने कुल लगभग 60 अर्थव्यवस्थाओं को इस कार्रवाई के दायरे में रखा है।   अमेरिका ने यह फैसला क्यों लिया? अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने अमेरिकी ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत कई देशों की नीतियों की जांच की थी। जांच का विषय यह था कि संबंधित देश जबरन मजदूरी से तैयार वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठा रहे हैं या नहीं।   शुरुआत में भारत पर 12.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव सामने आया था। हालांकि, भारत द्वारा जबरन मजदूरी से बने सामान के आयात पर रोक लगाने के बाद अंतिम दर को 10 प्रतिशत रखा गया। भारत ने जुलाई 2026 में ऐसे सामान के आयात को प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी।   भारतीय निर्यात पर क्या असर पड़ेगा? इस फैसले का असर कपड़ा, परिधान, चमड़ा, इंजीनियरिंग उत्पाद, मशीनरी, रत्न एवं आभूषण तथा अन्य निर्यात क्षेत्रों पर पड़ सकता है। अमेरिका भारतीय उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार है। टैरिफ बढ़ने से भारतीय वस्तुएं अमेरिकी बाजार में पहले की तुलना में महंगी हो सकती हैं।   यदि किसी भारतीय उत्पाद की कीमत 100 डॉलर है, तो उस पर 10 प्रतिशत शुल्क लगने से आयातक की लागत करीब 110 डॉलर हो सकती है। ऐसे में अमेरिकी खरीदार भारत के बजाय किसी अन्य देश से सस्ता सामान खरीदने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, दूसरे कई देशों पर भी समान या अधिक टैरिफ लगाए जाने के कारण भारतीय निर्यातकों को मिलने वाली प्रतिस्पर्धा पूरी तरह समाप्त नहीं होगी।   व्यापार समझौते पर भी पड़ सकता है प्रभाव भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। दोनों पक्ष बाजार तक पहुंच बढ़ाने और व्यापारिक बाधाओं को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारी के अनुसार समझौता लगभग तैयार है, लेकिन धारा 301 से जुड़ी जांचों के कारण इसमें देरी हुई है। यह समझौता अगले तीन से चार महीनों में पूरा हो सकता है।   कुल मिलाकर, अमेरिका का नया 10 प्रतिशत टैरिफ भारतीय निर्यातकों के लिए लागत और प्रतिस्पर्धा की चुनौती बढ़ा सकता है। हालांकि, भारत को कई अन्य देशों की तुलना में कम दर वाले समूह में रखा गया है। अब भारतीय कंपनियों को उत्पादन लागत कम करने, श्रम नियमों में पारदर्शिता बढ़ाने और नए निर्यात बाजार तलाशने पर ध्यान देना होगा।

Lucknow Desk: सरकार ने 16 दवाओं पर लगाया प्रतिबंध केंद्र सरकार ने देशभर में इस्तेमाल होने वाली 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन दवाओं का इस्तेमाल लोगों की सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। सरकार ने कहा कि इन दवाओं का कोई स्पष्ट चिकित्सीय लाभ नहीं मिला, इसलिए इनके निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई गई है।   क्या होती हैं FDC दवाएं फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी FDC दवाएं वे होती हैं जिनमें दो या उससे अधिक दवाओं को मिलाकर एक दवा तैयार की जाती है। कई मामलों में ये कॉम्बिनेशन मरीजों के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन कुछ दवाओं के मिश्रण से शरीर पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। विशेषज्ञों की जांच में पाया गया कि प्रतिबंधित दवाओं के कॉम्बिनेशन वैज्ञानिक मानकों पर सही नहीं उतरे।   स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्यों लिया फैसला सरकार ने यह फैसला विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया है। जांच में सामने आया कि इन दवाओं के सेवन से एलर्जी, लीवर डैमेज, पेट संबंधी समस्याएं और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।   कौन-कौन सी दवाएं हुईं बैन प्रतिबंधित दवाओं में कई दर्द निवारक, एंटीबायोटिक और स्किन प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन शामिल हैं। इनमें “Amoxicillin + Serratiopeptidase”, “Paracetamol + Lignocaine” और “Dicyclomine + Paracetamol + Clidinium Bromide” जैसे कॉम्बिनेशन शामिल बताए गए हैं। सरकार ने मेडिकल स्टोरों को इन दवाओं की बिक्री तुरंत रोकने का निर्देश दिया है।   डॉक्टरों ने फैसले का किया स्वागत स्वास्थ्य विशेषज्ञों और डॉक्टरों ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। उनका कहना है कि कई बार मरीज बिना सही सलाह के ऐसी दवाओं का सेवन कर लेते हैं, जिससे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। डॉक्टरों के मुताबिक किसी भी दवा का उपयोग वैज्ञानिक जांच और मेडिकल रिसर्च के आधार पर ही होना चाहिए।   बिना डॉक्टर सलाह दवा लेना खतरनाक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में बड़ी संख्या में लोग छोटी-मोटी बीमारी में सीधे मेडिकल स्टोर से दवा खरीद लेते हैं। यह आदत कई बार गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देती है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा न लें।   फार्मा कंपनियों पर पड़ेगा असर सरकार के इस फैसले का असर दवा कंपनियों पर भी पड़ सकता है। जिन कंपनियों की बिक्री इन दवाओं पर निर्भर थी, उन्हें आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। हालांकि सरकार का कहना है कि मरीजों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है और किसी भी जोखिम वाली दवा को बाजार में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।   मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल स्टोर संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री तुरंत बंद की जाए। यदि किसी दुकान में ये दवाएं पाई जाती हैं तो कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही लोगों से कहा गया है कि यदि उनके पास ऐसी दवाएं मौजूद हैं तो उनका इस्तेमाल बंद कर डॉक्टर से सलाह लें।   पहले भी लग चुके हैं कई बैन यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने किसी दवा पर प्रतिबंध लगाया हो। इससे पहले भी कई फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर रोक लगाई जा चुकी है। सरकार लगातार दवा बाजार पर निगरानी बढ़ा रही है ताकि लोगों को सुरक्षित और प्रभावी दवाएं मिल सकें।   स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम विशेषज्ञों के अनुसार सरकार का यह फैसला लोगों की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे दवा कंपनियों की जवाबदेही बढ़ेगी और मरीजों में भी जागरूकता आएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि सुरक्षित दवाओं का इस्तेमाल ही बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी जरूरत है।

Lucknow Desk: अगर आप बाजार में समोसे, कचौड़ी या जलेबी खरीदते समय उन्हें अखबार में पैक करवाते हैं, या घर में पराठे और स्नैक्स अखबार में लपेटकर रखते हैं, तो अब सावधान हो जाइए। यह आदत आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसी वजह से भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने अखबार में खाना परोसने और पैक करने के खिलाफ चेतावनी जारी की है।   दरअसल, अखबार की छपाई में इस्तेमाल होने वाली स्याही में कई तरह के हानिकारक रसायन मौजूद होते हैं। जब गर्म या तेलयुक्त खाना सीधे अखबार के संपर्क में आता है, तो ये केमिकल खाने में मिल सकते हैं। इसके बाद यही जहरीले तत्व हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं और धीरे-धीरे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने लगते हैं।   FSSAI का कहना है कि अखबार या किसी भी तरह के प्रिंटेड पेपर का इस्तेमाल खाने की पैकेजिंग के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह नियम नया नहीं है। इससे पहले भी साल 2016 और 2019 में खाद्य सुरक्षा एजेंसी ने लोगों को इस खतरे के प्रति आगाह किया था। खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 के तहत भी खाने को अखबार में रखना या लपेटना पूरी तरह प्रतिबंधित है।   विशेषज्ञों के मुताबिक, अखबार की स्याही में कुछ ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो लंबे समय तक शरीर में जाने पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं। इनमें कुछ ऐसे केमिकल भी शामिल हैं जो रंगाई, पेंट, प्लास्टिक और रबर उद्योगों में इस्तेमाल किए जाते हैं। यही वजह है कि लगातार ऐसे दूषित भोजन का सेवन स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा माना जाता है।   सिर्फ कैंसर ही नहीं, अखबार में पैक खाना आपके पाचन तंत्र को भी नुकसान पहुंचा सकता है। पुराने अखबारों पर धूल, गंदगी और कई तरह के सूक्ष्मजीव मौजूद हो सकते हैं। जब ये खाने के संपर्क में आते हैं तो फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द, उल्टी, दस्त और अन्य संक्रमण की समस्या पैदा हो सकती है।   इसके अलावा इन रसायनों का असर शरीर के दूसरे अंगों पर भी पड़ता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि जहरीले तत्वों के लगातार संपर्क से दिमाग और किडनी भी प्रभावित हो सकती हैं। शरीर में विषैले पदार्थों के जमा होने से किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और लंबे समय में यह गंभीर समस्या का रूप ले सकता है।   बच्चों, बुजुर्गों, किशोरों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए यह खतरा और भी ज्यादा है। ऐसे लोगों में इन रसायनों का असर तेजी से दिखाई दे सकता है और गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है।   इसलिए अगली बार जब आप कोई खाद्य पदार्थ खरीदें या पैक करें, तो अखबार की जगह फूड-ग्रेड पेपर, बटर पेपर, एल्युमिनियम फॉयल या सुरक्षित पैकेजिंग सामग्री का इस्तेमाल करें। छोटी सी सावधानी आपको और आपके परिवार को बड़े स्वास्थ्य जोखिमों से बचा सकती है।

भारत और श्रीलंका के बीच गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय टीम मजबूत स्थिति में दिखाई दी। भारत की पहली पारी 462 रन पर समाप्त हुई। इसके जवाब में श्रीलंका की शुरुआत खराब रही और टीम ने लंच तक सिर्फ 99 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे।   देवदत्त पडिक्कल ने खेली शानदार 167 रन की पारी भारत के लिए इस पारी के सबसे बड़े हीरो देवदत्त पडिक्कल रहे। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 167 रन बनाए। उनकी पारी ने भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा केएल राहुल ने 82 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, जबकि ध्रुव जुरेल ने भी अर्धशतक लगाया।   बारिश के कारण दूसरे दिन का खेल प्रभावित हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भारतीय बल्लेबाजों ने रन बनाने की गति बनाए रखी। दूसरे दिन के अंत तक भारत का स्कोर 460 रन पर 9 विकेट था और तीसरे दिन शुरुआत में आखिरी विकेट गिरने के बाद भारतीय पारी 462 रन पर समाप्त हुई।   श्रीलंका के गेंदबाजों ने भी किया संघर्ष श्रीलंका की ओर से प्रभात जयसूर्या ने 4 विकेट लिए, जबकि डेब्यू कर रहे केशरा नुवांथा ने 3 भारतीय बल्लेबाजों को आउट किया। असिथा फर्नांडो ने भी भारत के आखिरी विकेट सहित महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल कीं। हालांकि भारतीय बल्लेबाजों की मजबूत शुरुआत के कारण श्रीलंका के गेंदबाज भारत को बड़ा स्कोर बनाने से नहीं रोक सके।   श्रीलंका की शुरुआत रही खराब भारत के 462 रन के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम शुरुआत से ही दबाव में आ गई। लंच तक टीम का स्कोर 99/5 था। भारत के गेंदबाजों ने शुरुआती बल्लेबाजों को जल्दी आउट कर मेजबान टीम पर दबाव बना दिया।   इसके बाद श्रीलंका ने कुछ वापसी की। टी ब्रेक तक टीम का स्कोर 215/5 हो गया। निरोशन डिकवेला और सोनल दिनुषा ने छठे विकेट के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी कर श्रीलंका की पारी को संभाला।   भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन भारत की ओर से गेंदबाजी में मानव सुथार प्रभावशाली रहे और उन्होंने श्रीलंका के शीर्ष क्रम को परेशानी में डाला। भारत ने शुरुआती पांच विकेट जल्द लेकर मैच पर पकड़ मजबूत कर ली थी।   वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अहम सीरीज भारत और श्रीलंका के बीच यह दो मैचों की टेस्ट सीरीज है। पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त 2026 तक गॉल में खेला जा रहा है, जबकि दूसरा टेस्ट कोलंबो में होगा। यह सीरीज ICC World Test Championship का हिस्सा है, इसलिए दोनों टीमों के लिए इसके अंक काफी महत्वपूर्ण हैं।   तीसरे दिन का खेल आगे बढ़ने के साथ भारत की कोशिश श्रीलंका को जल्दी आउट कर बड़ी बढ़त हासिल करने की होगी, जबकि श्रीलंका मैच में वापसी करने के लिए अपनी मौजूदा साझेदारी को लंबा खींचना चाहेगा।

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। टीम ने आयरलैंड को तीसरे वनडे मुकाबले में तीन विकेट से हराकर 2027 ODI World Cup के लिए सीधी क्वालिफिकेशन सुनिश्चित कर ली है। यह मुकाबला 10 अगस्त 2026 को बेलफास्ट में खेला गया था। अफगानिस्तान की इस जीत ने एक बार फिर साबित किया है कि टीम वनडे क्रिकेट में तेजी से मजबूत होती जा रही है।   आयरलैंड के खिलाफ मिली अहम जीत तीसरे ODI में आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 206 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान ने 207 रन का लक्ष्य सात विकेट खोकर हासिल कर लिया। टीम ने लक्ष्य 31 गेंद शेष रहते पूरा किया और मुकाबला तीन विकेट से अपने नाम किया। यह जीत सिर्फ सीरीज के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि इसका सीधा असर 2027 ODI World Cup की क्वालिफिकेशन पर भी पड़ा।   सीधे World Cup में पहुंचा अफगानिस्तान 2027 ODI World Cup के लिए मेजबान देशों के अलावा ODI रैंकिंग में शीर्ष आठ टीमों को सीधे क्वालिफाई करने का मौका मिलता है। इसके लिए 30 सितंबर 2026 की कटऑफ तारीख तय की गई है।   आयरलैंड के खिलाफ जीत के बाद अफगानिस्तान ने सुनिश्चित कर लिया कि वह कटऑफ तारीख तक जरूरी शीर्ष स्थानों के अंदर रहेगा। इसी के साथ उसका World Cup टिकट पक्का हो गया।   इन टीमों के साथ अफगानिस्तान ने बनाई जगह अफगानिस्तान अब ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड और बांग्लादेश जैसी टीमों के साथ सीधे क्वालिफाई करने वाली टीमों में शामिल हो गया है।   दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे मेजबान होने के कारण पहले से ही टूर्नामेंट में जगह बना चुके हैं। 2027 World Cup का आयोजन दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में किया जाएगा।   अफगानिस्तान क्रिकेट की लगातार प्रगति पिछले कुछ वर्षों में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है। 2023 ODI World Cup में भी टीम ने कई बड़ी टीमों को हराकर क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा था।   टीम ने उस टूर्नामेंट में इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी मजबूत टीमों को हराया था। अब 2027 World Cup के लिए सीधे क्वालिफाई करना उसकी लगातार बढ़ती ताकत का एक और उदाहरण है।   वेस्टइंडीज के लिए बढ़ी मुश्किल अफगानिस्तान की इस जीत का असर वेस्टइंडीज पर भी पड़ा है। दो बार की World Cup चैंपियन वेस्टइंडीज अब सीधे क्वालिफिकेशन हासिल नहीं कर पाएगी और उसे क्वालिफायर टूर्नामेंट के जरिए World Cup में जगह बनाने की कोशिश करनी होगी। यह लगातार तीसरी बार होगा जब वेस्टइंडीज को ODI World Cup तक पहुंचने के लिए क्वालिफायर का रास्ता अपनाना पड़ेगा।   2027 World Cup में अफगानिस्तान से बड़ी उम्मीदें अफगानिस्तान के पास अब World Cup की तैयारी के लिए अच्छा समय है। टीम के पास मजबूत स्पिन गेंदबाजी, आक्रामक बल्लेबाजी और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का बढ़ता अनुभव मौजूद है।   2023 World Cup के शानदार प्रदर्शन के बाद क्रिकेट प्रशंसकों की नजर अब 2027 पर रहेगी। अगर अफगानिस्तान अपनी मौजूदा लय बनाए रखता है तो वह आने वाले World Cup में बड़ी टीमों के लिए एक बार फिर मुश्किल चुनौती साबित हो सकता है।