दुनियाभर में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमत में तेज उछाल देखने को मिला है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत कुछ समय के लिए 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई। हालांकि, 24 जुलाई 2026 को शुरुआती कारोबार में कीमत थोड़ी नीचे भी आई, लेकिन यह अब भी लगभग 99 से 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है। अमेरिकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI का भाव लगभग 91 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार करता दिखाई दिया।   तेल की कीमत में यह बढ़ोतरी केवल मांग बढ़ने के कारण नहीं हुई है। इसके पीछे पश्चिम एशिया में जारी तनाव और समुद्री मार्गों से तेल की सप्लाई बाधित होने का डर प्रमुख कारण बताया जा रहा है।   लाल सागर में तेल टैंकरों पर हमले रिपोर्टों के अनुसार, लाल सागर में सऊदी अरब के दो तेल टैंकरों पर हमले के बाद वैश्विक बाजार में चिंता बढ़ गई है। इन हमलों के कारण व्यापारियों को डर है कि तेल ले जाने वाले जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है।   लाल सागर और बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य वैश्विक व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते हैं। यदि इन मार्गों पर खतरा बढ़ता है, तो तेल टैंकरों को अफ्रीका के चारों ओर से लंबा रास्ता अपनाना पड़ सकता है। इससे यात्रा का समय, बीमा खर्च और माल ढुलाई की लागत काफी बढ़ जाएगी। इसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ सकता है।   होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर भी चिंता तेल बाजार पहले से ही होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान की आशंका का सामना कर रहा है। यह मार्ग पश्चिम एशिया से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कच्चा तेल पहुंचाने के सबसे महत्वपूर्ण रास्तों में शामिल है।   अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। अब लाल सागर के रास्ते पर भी खतरा बढ़ने से बाजार को दो महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर सप्लाई बाधित होने का डर सता रहा है। इसी आशंका ने ब्रेंट क्रूड को दो महीने में पहली बार 100 डॉलर के स्तर के ऊपर पहुंचा दिया।   भारत पर क्या होगा असर? भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ने से भारत का आयात खर्च बढ़ सकता है। तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च होने पर देश के व्यापार घाटे और रुपये पर भी दबाव पड़ सकता है।   यदि कच्चे तेल की ऊंची कीमत लंबे समय तक बनी रहती है, तो पेट्रोलियम कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। इसका प्रभाव पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और विमान ईंधन की कीमतों पर दिखाई दे सकता है। हालांकि, पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें बढ़ेंगी या नहीं, इसका फैसला सरकार, तेल कंपनियों, टैक्स और अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा।   महंगाई बढ़ने का खतरा डीजल की कीमत बढ़ने पर ट्रक और अन्य मालवाहक वाहनों का खर्च बढ़ जाता है। इससे सब्जियों, फलों, दूध, अनाज और रोजमर्रा के सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना महंगा हो सकता है। कंपनियां बढ़ा हुआ परिवहन खर्च ग्राहकों से वसूल सकती हैं, जिससे बाजार में वस्तुओं की कीमत बढ़ने का खतरा रहता है।   महंगा कच्चा तेल एयरलाइंस, प्लास्टिक, पेंट, केमिकल, सीमेंट और लॉजिस्टिक्स जैसे उद्योगों की लागत भी बढ़ा सकता है। वैश्विक स्तर पर तेल के 100 डॉलर तक पहुंचने से महंगाई दोबारा बढ़ने और आर्थिक विकास की गति धीमी होने की चिंता पैदा हो गई है।   क्या कीमत 120 डॉलर तक जा सकती है? कुछ बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समुद्री रास्तों पर हमले जारी रहते हैं और तेल की सप्लाई में वास्तविक कमी आती है, तो ब्रेंट क्रूड की कीमत 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। हालांकि, यह केवल एक संभावना है। तनाव कम होने, समुद्री रास्ते सुरक्षित होने या अन्य देशों द्वारा उत्पादन बढ़ाने पर कीमतों में गिरावट भी आ सकती है।   फिलहाल पूरी दुनिया की नजर पश्चिम एशिया की स्थिति और तेल टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही पर बनी हुई है। आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों की दिशा इन्हीं घटनाओं पर निर्भर करेगी।

अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव लगातार गंभीर होता जा रहा है। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ अपने सबसे शक्तिशाली रणनीतिक बमवर्षक विमानों का इस्तेमाल किया है। रिपोर्टों के मुताबिक, B-1, B-2 और B-52 जैसे खतरनाक बॉम्बर्स को अलग-अलग सैन्य अभियानों में इस्तेमाल किया गया है। हालिया हमलों में B-1 बॉम्बर के जरिए ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाए जाने की खबर सामने आई है।   ईरान के खिलाफ उतारा गया B-1 बॉम्बर अमेरिकी सेना ने हालिया संघर्ष में पहली बार B-1 लॉन्ग-रेंज बॉम्बर का इस्तेमाल करते हुए ईरान में IRGC से जुड़े ठिकानों पर हमला किया। रिपोर्ट के अनुसार, यह मिशन ब्रिटेन के एक एयरबेस से शुरू हुआ था। B-1 अपनी तेज रफ्तार और बड़ी मात्रा में हथियार ले जाने की क्षमता के लिए जाना जाता है।   B-2 ने भी किए ईरान पर हमले इससे पहले अमेरिका के B-2 Spirit स्टेल्थ बॉम्बर्स का भी ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में इस्तेमाल किया गया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मार्च 2026 में हुए हमलों में B-2 विमानों की भागीदारी की पुष्टि की थी। ये विमान लंबी दूरी तक उड़ान भरने और अत्यधिक सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं।   क्यों खास हैं अमेरिका के ये बॉम्बर्स? B-1, B-2 और B-52 अमेरिकी वायुसेना की रणनीतिक बमवर्षक क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। B-1 तेज गति और भारी हथियार क्षमता के लिए जाना जाता है, जबकि B-2 की स्टेल्थ तकनीक उसे रडार से बचने में मदद करती है। वहीं B-52 लंबी दूरी तक बड़ी मात्रा में हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। ऐसे अलग-अलग क्षमताओं वाले विमानों के इस्तेमाल से अमेरिका को विभिन्न प्रकार के सैन्य ठिकानों पर हमला करने के कई विकल्प मिल जाते हैं।   ईरान के एयर डिफेंस पर बढ़ा दबाव लगातार हवाई हमलों से ईरान की वायु रक्षा प्रणाली पर दबाव बढ़ा है। हालांकि यह कहना कि ईरान का पूरा एयर डिफेंस पूरी तरह बेबस हो गया है, उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर सही नहीं होगा। ईरान अभी भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों के खिलाफ हमले कर रहा है और रणनीतिक होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर अपने रुख पर कायम है।   फिर बढ़ा अमेरिका-ईरान संघर्ष हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमलों का सिलसिला तेज हुआ है। जुलाई में ईरान से जुड़े हमलों के बाद अमेरिका ने भी ईरानी ठिकानों के खिलाफ नए सैन्य हमले किए। इससे पूरे पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है।   होर्मुज जलडमरूमध्य बना बड़ा मुद्दा इस पूरे संघर्ष में होर्मुज जलडमरूमध्य सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक बना हुआ है। यह समुद्री रास्ता वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के साथ इस इलाके में सैन्य गतिविधियां भी बढ़ी हैं। बातचीत के जरिए तनाव कम करने की कोशिशें भी जारी हैं।   अमेरिका की ओर से शक्तिशाली बॉम्बर्स के इस्तेमाल से साफ है कि संघर्ष में सैन्य दबाव बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में सैन्य कार्रवाई और कूटनीतिक बातचीत, दोनों पर दुनिया की नजर रहेगी। फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है और किसी भी नए हमले से पश्चिम एशिया में तनाव और अधिक बढ़ सकता है।

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई और जवाबी हमलों ने पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर दिया है। इस बढ़ते तनाव का असर केवल क्षेत्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, कच्चे तेल की कीमतों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी साफ दिखाई देने लगा है। हालिया घटनाओं के बाद कई देशों ने शांति और संयम बरतने की अपील की है।   अमेरिका ने तेज की सैन्य कार्रवाई अमेरिकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर नए हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई क्षेत्र में अपने सैनिकों और सहयोगी देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, यदि ईरान की ओर से हमले जारी रहे तो आगे भी सैन्य कार्रवाई की जा सकती है।   ईरान का जवाब और बढ़ता तनाव अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, ईरान ने अमेरिका से जुड़े सैन्य ठिकानों और रणनीतिक क्षेत्रों को निशाना बनाने का दावा किया है। इसके साथ ही खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। दोनों देशों की ओर से लगातार आक्रामक बयान आने से तनाव और बढ़ गया है।   होर्मुज जलडमरूमध्य बना सबसे बड़ा केंद्र दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) एक बार फिर चर्चा में है। यह मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति का प्रमुख रास्ता माना जाता है। बढ़ते सैन्य तनाव के कारण इस क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। इससे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता पैदा हो गई है।   तेल की कीमतों पर असर तनाव बढ़ने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संघर्ष लंबा चलता है या समुद्री व्यापार प्रभावित होता है, तो तेल की कीमतों में और वृद्धि हो सकती है। इसका असर भारत सहित कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी पड़ सकता है।   दुनिया की नजरें कूटनीतिक प्रयासों पर संयुक्त राष्ट्र सहित कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। हालांकि कुछ समय पहले युद्धविराम की कोशिशें हुई थीं, लेकिन हाल की घटनाओं ने उस प्रक्रिया को कमजोर कर दिया है। अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय फिर से कूटनीतिक वार्ता शुरू कराने की कोशिश कर रहा है।   भारत पर क्या असर पड़ सकता है? भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे तेल से पूरा करता है। ऐसे में यदि मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ता है, तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे महंगाई और आयात लागत पर असर पड़ने की संभावना है। इसके अलावा खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर भी भारत सरकार लगातार नजर बनाए हुए है।   फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। यदि दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई जारी रहती है, तो इसका प्रभाव केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और वित्तीय बाजारों पर भी पड़ सकता है। दुनिया की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास कितने सफल होते हैं।

भारत ने बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच अपनी विदेश नीति को नई दिशा देते हुए इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ बढ़ते रणनीतिक संबंधों को भारत की दीर्घकालिक कूटनीतिक रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि इन साझेदारियों से क्षेत्रीय संतुलन मजबूत हो सकता है और चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत की भूमिका और महत्वपूर्ण बन सकती है।   इंडो-पैसिफिक पर भारत का बढ़ता फोकस हिंद-प्रशांत क्षेत्र आज वैश्विक व्यापार, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का प्रमुख केंद्र बन चुका है। भारत लगातार "मुक्त, खुला और समावेशी इंडो-पैसिफिक" की वकालत कर रहा है। इसका उद्देश्य समुद्री मार्गों की सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान और सभी देशों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है।   जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से बढ़ा सहयोग भारत ने हाल के समय में जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के साथ रक्षा, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा, निवेश और महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals) जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया है। इन साझेदारियों का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि सुरक्षित और मजबूत सप्लाई चेन तैयार करना भी है।   'G Minus Two' रणनीति पर चर्चा हाल के दिनों में "G Minus Two" रणनीति की चर्चा तेज हुई है। इस अवधारणा के तहत भारत उन देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहा है जो बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था और स्वतंत्र इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का समर्थन करते हैं। इसे अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के दौर में भारत की संतुलित कूटनीतिक नीति के रूप में देखा जा रहा है।   महत्वपूर्ण खनिजों पर भी विशेष ध्यान सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा के लिए जरूरी रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स की वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है। भारत इन संसाधनों की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई देशों के साथ समझौते और सहयोग बढ़ा रहा है ताकि किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता कम की जा सके।   भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका पिछले कुछ वर्षों में भारत ने G20, क्वाड और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी निभाई है। विदेश नीति में संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए भारत एक साथ कई देशों के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत कर रहा है। इससे वैश्विक मंच पर भारत की विश्वसनीयता और प्रभाव दोनों में वृद्धि देखने को मिल रही है।   भारत की नई कूटनीतिक रणनीति का केंद्र सहयोग, क्षेत्रीय स्थिरता और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में मजबूत साझेदारियां भारत को आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक रूप से अधिक सक्षम बना सकती हैं। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय संबंध लगातार बदलते रहते हैं और भारत तथा चीन दोनों अपने-अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार नीतियां बनाते रहते हैं।

अमेरिका ने वैश्विक सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत सहित 60 से अधिक देशों को अगले सप्ताह आयोजित होने वाले विशेष सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। इस सम्मेलन की मेजबानी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो करेंगे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते राजनीतिक और आतंकवादी खतरों पर चर्चा करना तथा सदस्य देशों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है।   आतंकवाद के बदलते स्वरूप पर होगी चर्चा अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, सम्मेलन में उन चुनौतियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिन्हें अमेरिका अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक हिंसा और सीमापार आतंकवाद के रूप में देख रहा है। बैठक में विभिन्न देशों के वरिष्ठ मंत्री और सुरक्षा अधिकारी शामिल होंगे तथा आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए साझा रणनीति तैयार करने पर विचार करेंगे।   भारत की भागीदारी क्यों है अहम? भारत लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद और चरमपंथ का सामना करता रहा है। ऐसे में इस सम्मेलन में भारत की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत पहले भी आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकियों के वित्तीय नेटवर्क पर कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देता रहा है।   विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अपने अनुभवों के आधार पर सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण सुझाव रख सकता है, जिनसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद विरोधी प्रयासों को मजबूती मिल सकती है।   कई देशों के बीच बढ़ेगा सुरक्षा सहयोग सम्मेलन में एशिया, यूरोप, अमेरिका और अन्य क्षेत्रों के 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। बैठक के दौरान निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हो सकती है— आतंकवादी संगठनों की नई रणनीतियां। देशों के बीच खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान। ऑनलाइन कट्टरपंथ और डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकना। आतंकवाद के लिए होने वाली फंडिंग पर रोक। वैश्विक सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय।   ट्रंप प्रशासन की नई सुरक्षा प्राथमिकता यह सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नई आतंकवाद-रोधी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि बदलते वैश्विक हालात में राजनीतिक हिंसा और आतंकवाद के नए स्वरूपों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग पहले से अधिक आवश्यक हो गया है। इसी उद्देश्य से यह उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की जा रही है।   कुछ सहयोगी देशों ने जताई अलग राय हालांकि, इस पहल को लेकर सभी देशों की राय एक जैसी नहीं है। कुछ यूरोपीय अधिकारियों और स्वतंत्र सुरक्षा विशेषज्ञों ने सम्मेलन के मुख्य फोकस और खतरे के आकलन पर अलग दृष्टिकोण व्यक्त किया है। उनका मानना है कि विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों की प्रकृति अलग-अलग है और उन्हें व्यापक संदर्भ में देखने की आवश्यकता है।   वैश्विक सुरक्षा के लिए अहम बैठक विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा समय में आतंकवाद और राजनीतिक हिंसा जैसी चुनौतियां किसी एक देश तक सीमित नहीं हैं। ऐसे में बहुपक्षीय सहयोग, सूचना साझा करना और संयुक्त रणनीति बनाना समय की आवश्यकता है। भारत की भागीदारी इस सम्मेलन को और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि वह लंबे समय से वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ सख्त और समन्वित कार्रवाई की वकालत करता रहा है। आने वाले दिनों में इस सम्मेलन से जुड़े फैसलों पर दुनिया की नजर रहेगी।

मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका द्वारा ईरान समर्थित ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद दुनिया की नजरें अब होर्मुज जलडमरूमध्य पर टिक गई हैं। यह समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवनरेखा माना जाता है और यदि यहां किसी भी प्रकार का सैन्य टकराव या अवरोध पैदा होता है, तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय समुदाय ईरान की अगली रणनीति को लेकर चिंतित है।   क्यों महत्वपूर्ण है होर्मुज जलडमरूमध्य? होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसके अलावा तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की बड़ी मात्रा भी इसी मार्ग से वैश्विक बाजारों तक पहुंचती है। ऐसे में यदि यह रास्ता बाधित होता है, तो तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है, जिसका असर भारत सहित कई देशों पर पड़ेगा।   अमेरिकी हमले के बाद ईरान के सामने विकल्प विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान के सामने कई रणनीतिक विकल्प मौजूद हैं। ईरान सीधे युद्ध में उतरने के बजाय अपने नौसैनिक बलों की गतिविधियां बढ़ा सकता है, क्षेत्र में सैन्य अभ्यास कर सकता है या फिर अपने सहयोगी समूहों के माध्यम से दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है।   हालांकि ईरान लंबे समय से यह कहता रहा है कि यदि उसके राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाया गया तो वह होर्मुज जलडमरूमध्य में आवाजाही को प्रभावित करने जैसे कदम उठा सकता है। फिर भी ऐसा कोई भी कदम उसके लिए भी आर्थिक और कूटनीतिक जोखिम लेकर आएगा, क्योंकि उसके अपने निर्यात पर भी इसका असर पड़ सकता है।   वैश्विक बाजारों की बढ़ी चिंता तनाव बढ़ने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया है। निवेशकों को आशंका है कि यदि स्थिति और बिगड़ती है तो ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो सकती है। कई देशों ने अपने रणनीतिक तेल भंडार और वैकल्पिक आपूर्ति मार्गों की समीक्षा शुरू कर दी है। समुद्री सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियां भी इस क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। कई शिपिंग कंपनियां अपने जहाजों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाने पर विचार कर रही हैं।   भारत पर क्या हो सकता है असर? भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। यदि होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है, जिससे पेट्रोल-डीजल, परिवहन लागत और महंगाई पर असर पड़ सकता है। साथ ही भारतीय व्यापारिक जहाजों और इस क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकती है।   क्या टल सकता है बड़ा संकट? अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल सभी पक्ष पूर्ण युद्ध से बचना चाहते हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कई देश कूटनीतिक समाधान पर जोर दे रहे हैं। यदि बातचीत के रास्ते खुले रहते हैं तो बड़े सैन्य संघर्ष की संभावना कम हो सकती है।   होर्मुज जलडमरूमध्य केवल एक समुद्री मार्ग नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने इसे फिर से अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बना दिया है। आने वाले दिनों में ईरान की रणनीति, अमेरिकी प्रतिक्रिया और कूटनीतिक प्रयास तय करेंगे कि यह क्षेत्र केवल तनाव का केंद्र बना रहेगा या वास्तव में नया रणक्षेत्र बन जाएगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इसी संवेदनशील जलमार्ग पर टिकी हुई हैं।

नई दिल्ली, 6 जुलाई 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया के लिए रवाना हो गए। यह यात्रा भारत की विदेश नीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इंडोनेशिया दौरे के दौरान प्रधानमंत्री कई उच्चस्तरीय बैठकों में हिस्सा लेंगे और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा तथा डिजिटल सहयोग जैसे अहम विषयों पर चर्चा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और इंडोनेशिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है।   राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से होगी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता पहुंचने के बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी होगी, जिसमें कई द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देश आर्थिक सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ रक्षा और समुद्री क्षेत्र में साझेदारी को नई दिशा देने पर भी जोर देंगे।   व्यापार और निवेश बढ़ाने पर रहेगा जोर भारत और इंडोनेशिया के बीच पिछले कुछ वर्षों में व्यापार लगातार बढ़ा है। दोनों देश ऊर्जा, कोयला, पाम ऑयल, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी और विनिर्माण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान निवेश बढ़ाने और नए व्यापारिक अवसरों पर भी चर्चा होने की संभावना है। इससे दोनों देशों के उद्योगों और कारोबारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।   हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग होगा मजबूत इंडोनेशिया हिंद-प्रशांत क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण देश है। समुद्री सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर भारत और इंडोनेशिया के विचार काफी हद तक समान हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। दोनों देश क्षेत्रीय शांति और सुरक्षित समुद्री मार्ग सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने पर भी चर्चा करेंगे।   सांस्कृतिक रिश्तों को मिलेगी नई पहचान भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध रहे हैं। रामायण और महाभारत जैसी भारतीय परंपराओं का प्रभाव आज भी इंडोनेशिया की संस्कृति में देखा जा सकता है। यात्रा के दौरान सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क और विश्वास मजबूत होगा।   भारतीय समुदाय से भी करेंगे संवाद प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया में रह रहे भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीयों से संवाद प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का अहम हिस्सा रहा है। इस दौरान वह भारत की विकास यात्रा, वैश्विक स्तर पर बढ़ती भूमिका और प्रवासी भारतीयों के योगदान पर अपने विचार साझा कर सकते हैं।   कई अहम फैसलों की उम्मीद विशेषज्ञों का मानना है कि इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा हो सकती है। रक्षा सहयोग, डिजिटल तकनीक, कौशल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और निवेश से जुड़े नए समझौते दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं। साथ ही यह दौरा भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति को नई गति देने और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारत के कृषि क्षेत्र के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से यूरिया, डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) और सल्फर लेकर आ रहे 15 मालवाहक जहाज सुरक्षित रूप से भारत की ओर बढ़ चुके हैं। यह जानकारी केंद्र सरकार ने दी है। हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव और समुद्री मार्गों पर सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण इन जहाजों की आवाजाही को लेकर आशंका बनी हुई थी। अब इन जहाजों के सुरक्षित आगे बढ़ने से देश में उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर राहत मिली है।   किसानों के लिए राहत की खबर यूरिया और डीएपी खरीफ फसलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण उर्वरकों में गिने जाते हैं। ऐसे समय में जब कई राज्यों में खेती का कार्य तेज़ी से चल रहा है, इन जहाजों के भारत पहुंचने से किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे उर्वरकों की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और बाजार में किसी प्रकार की कमी की आशंका भी कम होगी।   घरेलू उत्पादन भी लक्ष्य से अधिक सरकार ने यह भी बताया है कि अप्रैल से जून 2026 के दौरान देश में यूरिया का घरेलू उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा है। इस अवधि में लगभग 71.6 लाख टन यूरिया का उत्पादन हुआ, जबकि लक्ष्य 67.9 लाख टन था। लगातार तीन महीनों तक लक्ष्य से अधिक उत्पादन होने से देश की उर्वरक उपलब्धता और मजबूत हुई है।   वैश्विक तनाव के बीच मजबूत तैयारी पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। यह समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा और उर्वरक आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे माहौल में भारत सरकार ने आयात के साथ-साथ घरेलू उत्पादन पर भी विशेष ध्यान दिया, जिससे संभावित संकट का असर किसानों तक न पहुंचे।   जल्द भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचेगा माल सरकार के अनुसार, ये जहाज भारत के विभिन्न बंदरगाहों पर पहुंचने के बाद यूरिया, डीएपी और सल्फर की खेप उतारेंगे। इसके बाद संबंधित राज्यों में उर्वरकों की आपूर्ति तेज़ी से की जाएगी। इससे खरीफ सीजन में किसानों की जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलेगी और कृषि कार्य प्रभावित नहीं होंगे। होर्मुज जलडमरूमध्य से 15 उर्वरक जहाजों का सुरक्षित भारत की ओर बढ़ना देश के कृषि क्षेत्र के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है। एक ओर घरेलू उत्पादन लक्ष्य से अधिक रहा है, वहीं दूसरी ओर आयातित उर्वरकों की नियमित आपूर्ति से देश में खाद की उपलब्धता मजबूत बनी रहेगी। सरकार का कहना है कि किसानों को समय पर आवश्यक उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे खेती और खाद्य सुरक्षा पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

ईरान ने फ्रांस और ब्रिटेन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि दोनों देश होरमुज़ जलडमरूमध्य में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाते हैं, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ईरान का कहना है कि खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्षेत्रीय देशों की है और बाहरी शक्तियों की सैन्य मौजूदगी से हालात और बिगड़ सकते हैं।   होरमुज़ जलडमरूमध्य क्यों है अहम होरमुज़ जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में शामिल है। इसी मार्ग से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की आपूर्ति होती है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी तरह का तनाव वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकता है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और व्यापारिक जहाजों की आवाजाही पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।   ईरान का सख्त बयान ईरानी अधिकारियों ने साफ कहा है कि विदेशी देशों की सैन्य तैनाती को उकसावे वाली कार्रवाई माना जाएगा। ईरान का आरोप है कि पश्चिमी देश क्षेत्र में दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तेहरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसकी सुरक्षा को खतरा हुआ, तो वह चुप नहीं बैठेगा और जवाबी कदम उठाएगा।   फ्रांस और ब्रिटेन की भूमिका फ्रांस और ब्रिटेन समुद्री सुरक्षा के नाम पर खाड़ी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं। दोनों देशों का कहना है कि उनका उद्देश्य व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हालांकि ईरान इसे अपने खिलाफ सैन्य दबाव की रणनीति मान रहा है।   बढ़ सकती है अंतरराष्ट्रीय चिंता विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बयानबाजी सैन्य टकराव में बदलती है, तो मध्य पूर्व में बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इसका असर केवल क्षेत्रीय राजनीति पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।   बातचीत ही समाधान फिलहाल अंतरराष्ट्रीय समुदाय सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहा है। कूटनीतिक बातचीत के जरिए ही तनाव कम किया जा सकता है। ईरान, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच बढ़ती तल्खी ने एक बार फिर खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

जापान की प्रधानमंत्री का भारत दौरा दोनों देशों के रिश्तों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान भारत और जापान के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, तकनीक और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी।   प्रधानमंत्री मोदी से होगी मुलाकात भारत दौरे के दौरान जापान की प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। इसके अलावा दोनों देश भविष्य की साझेदारी को लेकर नई योजनाओं पर भी बात कर सकते हैं।   व्यापार और निवेश पर रहेगा जोर भारत और जापान के बीच आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। जापान भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीकी क्षेत्र में बड़ा निवेश कर रहा है। इस दौरे में निवेश बढ़ाने और नई परियोजनाओं को गति देने पर चर्चा हो सकती है।   रक्षा सहयोग पर भी होगी बातचीत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत और जापान रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर बातचीत कर सकते हैं।   बुलेट ट्रेन परियोजना पर नजर मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में जापान की बड़ी भूमिका है। इस दौरे में इस परियोजना की प्रगति और भविष्य की इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं पर भी चर्चा हो सकती है।   तकनीक और सेमीकंडक्टर में सहयोग भारत और जापान सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा सकते हैं। इससे भारत में रोजगार और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलेगा।   क्षेत्रीय सुरक्षा पर साझा रणनीति भारत और जापान दोनों क्वाड के सदस्य हैं। ऐसे में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक चुनौतियों पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत होने की संभावना है।

Lucknow Desk: हाल के दिनों में दुनिया की नजरें United States और Iran के बढ़ते तनाव पर टिकी हुई थीं। दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई की आशंका लगातार बढ़ रही थी, लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के बाद स्थिति कुछ हद तक सामान्य होती दिखाई दे रही है। इससे पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है।   कैसे बढ़ा था तनाव? अमेरिका और ईरान के रिश्ते पिछले कई वर्षों से खराब रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम, मध्य पूर्व की राजनीति और प्रतिबंधों को लेकर दोनों देशों में लगातार टकराव चलता रहा है। हाल में कुछ घटनाओं के बाद यह डर बढ़ गया था कि दोनों देशों के बीच सीधा सैन्य हमला हो सकता है।   मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर खतरे की खबरें आने लगी थीं। वहीं ईरान ने भी अपनी सेना को सतर्क रहने के निर्देश दिए थे। सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में लगातार युद्ध की आशंकाएं जताई जा रही थीं।   बातचीत से निकला समाधान तनाव बढ़ने के बाद कई देशों ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की। कूटनीतिक स्तर पर बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे माहौल शांत होने लगा। सूत्रों के अनुसार, दोनों देशों ने फिलहाल सीधे सैन्य हमले से बचने का फैसला किया है।   विशेषज्ञों का मानना है कि अगर युद्ध होता तो उसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती थी। तेल की कीमतें बढ़तीं, व्यापार पर असर पड़ता और कई देशों में आर्थिक संकट गहरा सकता था।   दुनिया को क्यों थी चिंता? Israel, Saudi Arabia और अन्य मध्य पूर्वी देशों की सुरक्षा भी इस तनाव से जुड़ी हुई थी। अगर युद्ध शुरू होता तो पूरा क्षेत्र अस्थिर हो सकता था। संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की थी। दुनिया के बड़े देशों ने माना कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है और बातचीत ही सबसे बेहतर रास्ता है।   तेल बाजार पर पड़ा असर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने का असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार पर भी दिखाई दिया। निवेशकों में डर का माहौल बन गया था। कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि अगर युद्ध छिड़ता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है।   हालांकि अब स्थिति सामान्य होने की खबरों के बाद बाजार में कुछ राहत देखने को मिली है। तेल की कीमतों में स्थिरता लौटने लगी है और निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है।   आम लोगों पर क्या पड़ता असर? अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता तो उसका असर पूरी दुनिया के आम लोगों पर भी पड़ता। महंगाई बढ़ सकती थी, व्यापार प्रभावित होता और कई देशों में आर्थिक संकट गहरा जाता। भारत जैसे देशों के लिए भी यह स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती थी क्योंकि भारत तेल आयात पर काफी निर्भर है।इसके अलावा लाखों लोगों की सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ सकता था। इसलिए दुनिया भर में लोग यही चाहते थे कि मामला बातचीत से सुलझे।   आगे क्या होगा? विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल स्थिति शांत जरूर हुई है, लेकिन दोनों देशों के बीच अविश्वास अभी भी बना हुआ है। आने वाले समय में बातचीत और कूटनीतिक प्रयास बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर दोनों देश समझदारी से कदम उठाते हैं तो मध्य पूर्व में स्थिरता बनी रह सकती है। लेकिन किसी भी छोटी घटना से तनाव फिर बढ़ सकता है। इसलिए पूरी दुनिया की नजर अब अमेरिका और ईरान की अगली रणनीति पर बनी हुई है।

Lucknow Desk: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। हाल ही में यूक्रेन ने रूस की दो बड़ी ऑयल रिफाइनरियों पर हमला कर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। रूस ने इसे गंभीर उकसावे वाली कार्रवाई बताया है, जबकि यूक्रेन का कहना है कि वह रूस की सैन्य और ऊर्जा क्षमता को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहा है।   देर रात हुआ बड़ा हमला मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हमला देर रात ड्रोन और मिसाइलों के जरिए किया गया। बताया जा रहा है कि रूस के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित दो प्रमुख तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया गया। हमले के तुरंत बाद कई जगहों पर आग लग गई और आसमान में धुएं के बड़े गुबार दिखाई दिए। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया।   प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, धमाकों की आवाज कई किलोोमीटर दूर तक सुनाई दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आग की ऊंची लपटें और अफरा-तफरी का माहौल साफ दिखाई दे रहा है।   ऊर्जा क्षेत्र को निशाना बनाने की रणनीति विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन अब रूस के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाकर दबाव बढ़ाना चाहता है। ऑयल रिफाइनरियां रूस की अर्थव्यवस्था और सैन्य सप्लाई के लिए बेहद अहम मानी जाती हैं। ऐसे में इन ठिकानों पर हमला रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।   जानकारों के अनुसार, अगर इस तरह के हमले लगातार होते रहे तो रूस के ईंधन उत्पादन और सप्लाई पर असर पड़ सकता है। इससे वैश्विक तेल बाजार में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। रूस ने दी कड़ी चेतावनी हमले के बाद रूस ने यूक्रेन को कड़ी चेतावनी दी है। रूसी अधिकारियों ने कहा कि इस कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली ने कई ड्रोन मार गिराए, लेकिन कुछ ड्रोन अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहे।   रूस ने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिमी देशों से मिले आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल इस हमले में किया गया। हालांकि यूक्रेन की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।   वैश्विक बाजार पर असर की आशंका इस हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि रूस की ऊर्जा सुविधाओं पर लगातार हमले होते रहे तो दुनिया भर में तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है।   कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को डर है कि युद्ध अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है।   युद्ध के नए चरण की ओर बढ़ता संघर्ष विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला दिखाता है कि युद्ध अब नए चरण में प्रवेश कर चुका है। पहले जहां लड़ाई सीमावर्ती इलाकों तक सीमित थी यूक्रेन लगातार रूस के अंदर रणनीतिक ठिकानों पर हमले बढ़ा रहा है, जबकि रूस भी जवाबी कार्रवाई तेज कर रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं।   दुनिया की नजरें अगले कदम पर फिलहाल पूरी दुनिया की नजर रूस और यूक्रेन के अगले कदम पर टिकी हुई है। दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव किसी बड़े संघर्ष का संकेत दे रहा है। अगर जल्द शांति की दिशा में कदम नहीं उठाए गए तो यह युद्ध और ज्यादा विनाशकारी रूप ले सकता है।