नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के बाद हालात अब भी बेहद गंभीर बने हुए हैं। नेपाल-तिब्बत सीमा के पास ग्लेशियर और चट्टानों के ढहने के बाद अचानक आई बाढ़ ने कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी। नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण घर, सड़कें, पुल और हाइड्रोपावर परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक नेपाल में मृतकों की संख्या 903 तक पहुंच गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं।   सुरंगों में फंसे लोगों की तलाश जारी बाढ़ के बाद सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों को तलाशना है जो हाइड्रोपावर परियोजनाओं की सुरंगों और मलबे में फंसे हुए हैं। बचाव दल लगातार मिट्टी, पत्थरों और मलबे को हटाकर लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। खराब मौसम और दुर्गम पहाड़ी इलाकों के कारण राहत एवं बचाव अभियान में कई मुश्किलें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में करीब 90 लोग हाइड्रोपावर प्लांट की सुरंगों में फंसे हो सकते हैं।   भारत और चीन की टीमें भी मदद में जुटीं आपदा के बाद नेपाल के साथ भारत और चीन की टीमें भी राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग कर रही हैं। नेपाल में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को राहत अभियान में लगाया गया है। चीन की ओर से भी हजारों बचावकर्मियों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। अधिकारियों का लक्ष्य लापता लोगों को जल्द से जल्द खोज निकालना और प्रभावित परिवारों तक जरूरी सहायता पहुंचाना है।   विदेशी नागरिक भी प्रभावित इस प्राकृतिक आपदा में कई विदेशी नागरिकों के भी लापता होने की खबर है। नेपाल में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक और तीर्थयात्री मौजूद थे, जिनमें से कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संपर्क से बाहर हो गए। दक्षिण कोरिया ने भी नेपाल में लापता अपने नागरिकों की तलाश के लिए एक संयुक्त टीम भेजी है।   मौसम बना बड़ी चुनौती नेपाल के कई हिस्सों में मौसम अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार देश के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए रहने की संभावना है और कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। ऐसे में पहले से प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों को लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है। लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ने और नए भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है।   शुरुआती चेतावनी व्यवस्था पर उठे सवाल इस आपदा के बाद नेपाल और चीन के बीच सीमा क्षेत्र में ग्लेशियर तथा जलस्तर से जुड़ी वास्तविक समय की जानकारी साझा करने और बेहतर शुरुआती चेतावनी प्रणाली की जरूरत पर भी चर्चा तेज हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियरों और जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिम बढ़ रहे हैं। ऐसे में समय रहते चेतावनी मिलने से भविष्य में जान-माल के नुकसान को कम किया जा सकता है।   नेपाल में इस समय राहत, बचाव और लापता लोगों की तलाश सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है। हजारों परिवार अपने परिजनों की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय सहायता दल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं। हालांकि तबाही का पूरा आकलन अभी बाकी है, लेकिन शुरुआती तस्वीर से साफ है की यह नेपाल की हाल की  गंभीर प्राकृतिक आपदाओं में से एक है।

नेपाल और तिब्बत की सीमा से लगे हिमालयी क्षेत्र में भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। ग्लेशियर टूटने के बाद अचानक आई फ्लैश फ्लड ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। तेज पानी और मलबे के बहाव से सड़कें, पुल, घर और अन्य महत्वपूर्ण ढांचे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।   मृतकों की संख्या 626 तक पहुंची इस विनाशकारी बाढ़ में नेपाल में मृतकों की संख्या बढ़कर 626 तक पहुंच गई है। वहीं हजारों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। शुरुआती रिपोर्टों में करीब 2,478 लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई थी। राहत और बचाव अभियान जारी रहने के साथ आंकड़ों में बदलाव की संभावना बनी हुई है।   ग्लेशियर टूटने से अचानक बढ़ा पानी बताया जा रहा है कि हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने के बाद बड़ी मात्रा में पानी, बर्फ, मिट्टी और चट्टानों का मलबा तेजी से नीचे की ओर आया। अचानक आई इस बाढ़ ने नदी के आसपास बसे इलाकों को संभलने का पर्याप्त समय नहीं दिया। कई स्थानों पर पानी का बहाव इतना तेज था कि लोग सुरक्षित स्थानों तक नहीं पहुंच सके।   रासुवा और आसपास के इलाकों में ज्यादा नुकसान नेपाल के रासुवा जिले और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी नुकसान की खबर सामने आई है। बाढ़ के कारण कई सड़क मार्ग और पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कुछ क्षेत्रों में बिजली और संचार व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। इससे राहत टीमों के लिए प्रभावित इलाकों तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।   राहत और बचाव अभियान जारी नेपाल की सुरक्षा एजेंसियां, स्थानीय प्रशासन और राहत दल लगातार बचाव अभियान चला रहे हैं। टीमों द्वारा लापता लोगों की तलाश की जा रही है और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हालांकि खराब मौसम, बारिश, भूस्खलन और पहाड़ी इलाकों की कठिन परिस्थितियों के कारण बचाव कार्य में कई चुनौतियां सामने आ रही हैं।   भारत ने नेपाल की मदद के लिए बढ़ाया हाथ इस मुश्किल घड़ी में भारत ने नेपाल के साथ एकजुटता दिखाई है। भारत की ओर से नेपाल को आपात राहत सामग्री और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की जानकारी सामने आई है। राहत सामग्री में प्रभावित लोगों के लिए जरूरी सामान शामिल है। भारत और नेपाल के बीच राहत एवं बचाव प्रयासों को लेकर संपर्क भी जारी है।   कई लोग अब भी अपनों की तलाश में बाढ़ के बाद कई परिवार अपने परिजनों की सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहे हैं। लापता लोगों में स्थानीय नागरिकों के साथ कुछ विदेशी नागरिकों के भी शामिल होने की खबरें सामने आई हैं। प्रशासन की प्राथमिकता अब लापता लोगों का पता लगाना, घायलों को उपचार उपलब्ध कराना और प्रभावित परिवारों तक जरूरी सहायता पहुंचाना है।   हिमालयी क्षेत्र में बढ़ता प्राकृतिक खतरा विशेषज्ञों के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर और ग्लेशियल झीलों से जुड़ी आपदाओं का खतरा गंभीर चिंता का विषय है। ऐसी घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बेहतर निगरानी, शुरुआती चेतावनी प्रणाली और समय पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना जरूरी है।   राहत कार्यों के सामने बड़ी चुनौती फिलहाल राहत एजेंसियों का पूरा ध्यान लापता लोगों की तलाश और प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी सुविधाएं बहाल करने पर है। मृतकों और लापता लोगों के आंकड़े अभी अंतिम नहीं माने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में बचाव अभियान आगे बढ़ने के साथ स्थिति की पूरी तस्वीर सामने आने की उम्मीद है।

नेपाल और तिब्बत की सीमा से लगे हिमालयी क्षेत्र में आई भीषण फ्लैश फ्लड ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। अचानक आई बाढ़ और मलबे के तेज बहाव ने कई बस्तियों, सड़कों, पुलों और जरूरी ढांचों को नुकसान पहुंचाया है। 27 अगस्त 2026 तक उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, नेपाल और तिब्बत में 160 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं।   अचानक आई बाढ़ से मची तबाही यह आपदा नेपाल के रसुवा क्षेत्र और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के पास सामने आई। तेज पानी, चट्टानों और कीचड़ के बहाव ने नदी घाटियों में स्थित इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। कई जगहों पर पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि लोगों को संभलने या सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने का पर्याप्त समय नहीं मिल सका। बाढ़ के कारण कई पुल और सड़कें बह गईं, जिससे प्रभावित क्षेत्रों का संपर्क भी बाधित हुआ है।   भारतीय नागरिकों के लापता होने से बढ़ी चिंता इस हादसे में भारतीय नागरिकों के लापता होने की खबर ने चिंता बढ़ा दी है। अलग-अलग समय पर जारी आधिकारिक और मीडिया रिपोर्टों में भारतीयों की संख्या के अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने 27 अगस्त को बताया कि 300 से अधिक भारतीयों के लापता होने की सूचना है। वहीं अन्य रिपोर्टों में भारतीय पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की अलग-अलग संख्या बताई गई है।   कई भारतीय कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस क्षेत्र से गुजर रहे थे। इसलिए लापता लोगों में तीर्थयात्रियों की संख्या भी महत्वपूर्ण है। भारत में लापता नागरिकों के परिवार लगातार उनकी जानकारी मिलने का इंतजार कर रहे हैं।   ग्लेशियर टूटने को माना जा रहा प्रमुख कारण शुरुआत में इस घटना को भूकंप से जोड़कर देखा गया था, लेकिन बाद की वैज्ञानिक जानकारी में ग्लेशियर के टूटने और उससे पैदा हुए मलबे के बहाव को इस विनाशकारी बाढ़ का प्रमुख कारण बताया गया। हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों और बर्फ की झीलों से जुड़ी ऐसी घटनाएं अचानक बड़े पैमाने पर पानी और मलबा नीचे की ओर भेज सकती हैं।   बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान नेपाल में सेना, पुलिस और आपदा राहत दल बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। हेलीकॉप्टरों की मदद से प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को निकालने और जरूरी राहत सामग्री पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि खराब मौसम, क्षतिग्रस्त सड़कें और लगातार बने हुए भूस्खलन के खतरे के कारण राहत कार्यों में मुश्किलें आ रही हैं।   चीन के तिब्बत क्षेत्र में भी बचाव दल सक्रिय हैं। अधिकारियों ने कुछ संवेदनशील इलाकों को खाली कराया है और संभावित दूसरे जलप्रवाह के खतरे पर निगरानी बढ़ाई गई है।   परिवारों में बढ़ी चिंता इस प्राकृतिक आपदा के बाद लापता लोगों के परिवारों की चिंता लगातार बढ़ रही है। प्रभावित क्षेत्रों में संचार और परिवहन व्यवस्था बाधित होने के कारण कई लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बचाव और खोज अभियान जारी है तथा आने वाले समय में लापता लोगों के संबंध में और जानकारी सामने आ सकती है।   नेपाल-तिब्बत सीमा की यह आपदा हिमालयी क्षेत्रों में अचानक आने वाली बाढ़ और ग्लेशियर से जुड़ी घटनाओं के बढ़ते खतरे को भी सामने लाती है। फिलहाल प्राथमिकता प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालना, घायलों तक मदद पहुंचाना और लापता लोगों की तलाश करना है।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच दक्षिण कोरिया और ताइवान से दो महत्वपूर्ण खबरें सामने आई हैं। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने अनुमान जताया है कि उत्तर कोरिया के पास 80 से 120 तक परमाणु हथियार हो सकते हैं। दूसरी ओर, ताइवान सरकार ने वर्ष 2027 के रक्षा बजट में 18 प्रतिशत बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव रखा है। इन दोनों घटनाक्रमों को क्षेत्र में बदलते सुरक्षा समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है।   उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों पर बड़ा अनुमान दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू-बैक के अनुसार, उत्तर कोरिया के पास लगभग 80 से 120 परमाणु हथियार हो सकते हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अनुमान निजी अनुसंधान संस्थाओं के आंकड़ों पर आधारित है। दक्षिण कोरियाई सेना के पास उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों की सटीक संख्या की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने की क्षमता नहीं है।   दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को आधिकारिक रूप से परमाणु हथियार संपन्न देश मानने से भी इनकार किया है। सियोल का कहना है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका की विस्तारित परमाणु सुरक्षा व्यवस्था पर निर्भर रहेगा। दक्षिण कोरिया ने अपने देश में अमेरिकी सामरिक परमाणु हथियारों की तैनाती का भी समर्थन नहीं किया है।   उत्तर कोरिया पिछले कई वर्षों से अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और कूटनीतिक दबाव के बावजूद प्योंगयांग ने कई मिसाइल परीक्षण किए हैं। इससे दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका सहित अनेक देशों की चिंता बढ़ी हुई है।   ताइवान का रक्षा बजट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचेगा इस बीच ताइवान सरकार ने वर्ष 2027 के रक्षा बजट में 18 प्रतिशत बढ़ोतरी करने का औपचारिक प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित बजट लगभग 1.1225 ट्रिलियन ताइवानी डॉलर यानी करीब 31.41 अरब अमेरिकी डॉलर होगा। पहली बार ताइवान का रक्षा बजट एक ट्रिलियन ताइवानी डॉलर से ऊपर पहुंच सकता है। यह राशि ताइवान के सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक होगी।   इस बजट का उपयोग ड्रोन, मिसाइल, स्वदेशी पनडुब्बियों तथा अन्य आधुनिक सैन्य उपकरणों पर किए जाने की संभावना है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने बढ़ते रक्षा खर्च को शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा में किया गया निवेश बताया है।   ताइवान ने यह कदम ऐसे समय उठाया है, जब चीन की ओर से उस पर सैन्य और राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। चीन ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है और आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग की संभावना से इनकार नहीं करता। वहीं, ताइवान का कहना है कि उसके भविष्य का निर्णय केवल वहां की जनता को करना चाहिए।   एशिया में बढ़ती हथियारों की प्रतिस्पर्धा उत्तर कोरिया के संभावित परमाणु हथियारों और ताइवान के रिकॉर्ड रक्षा बजट से संकेत मिलता है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सैन्य प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमता कोरियाई प्रायद्वीप के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, जबकि चीन और ताइवान के बीच तनाव पूरे क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।   दोनों घटनाक्रम 20 अगस्त 2026 को सामने आए हैं। आने वाले समय में अमेरिका, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया की नीतियां इस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

Wang Yi South Korea Visit: चीन के विदेश मंत्री वांग यी 19 और 20 अगस्त 2026 को दक्षिण कोरिया की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय के अनुसार यह वांग यी की करीब पांच वर्षों में दक्षिण कोरिया की पहली आधिकारिक यात्रा है। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, कोरियाई प्रायद्वीप की स्थिति और अन्य क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर महत्वपूर्ण बातचीत होने की उम्मीद है।   विदेश मंत्री Cho Hyun से मुलाकात दक्षिण कोरिया पहुंचने के बाद वांग यी की विदेश मंत्री Cho Hyun के साथ बैठक और रात्रिभोज निर्धारित है। इस मुलाकात में चीन और दक्षिण कोरिया के बीच मौजूदा संबंधों की समीक्षा के साथ भविष्य के सहयोग पर चर्चा की जा सकती है। दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और कूटनीतिक संबंध लंबे समय से महत्वपूर्ण रहे हैं और यह यात्रा आपसी संपर्क को आगे बढ़ाने का अवसर मानी जा रही है।   राष्ट्रपति Lee Jae Myung से भी होगी बातचीत 20 अगस्त को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति Lee Jae Myung वांग यी से ब्लू हाउस में मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार इस बैठक में द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा होगी। वांग यी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की ओर से संदेश और शुभकामनाएं भी पहुंचा सकते हैं।   कोरियाई प्रायद्वीप रहेगा अहम मुद्दा इस यात्रा में कोरियाई प्रायद्वीप की सुरक्षा स्थिति प्रमुख विषयों में शामिल रहने की संभावना है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की संयुक्त सैन्य गतिविधियों तथा उत्तर कोरिया से जुड़े सुरक्षा मामलों के बीच वांग यी का दौरा महत्वपूर्ण समय पर हो रहा है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने हाल ही में अपने वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास की अवधि और कुछ गतिविधियों को कम करने का फैसला किया है।   वांग यी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार Wi Sung-lac के साथ भी बातचीत करेंगे। इस बैठक में चीन-दक्षिण कोरिया संबंध, कोरियाई प्रायद्वीप के घटनाक्रम और व्यापक क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान होने की उम्मीद है।   चीन-दक्षिण कोरिया संबंधों के लिए अहम दौरा वांग यी की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब दोनों देश उच्चस्तरीय संवाद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। नवंबर में चीन के शेनझेन में होने वाले APEC Summit से पहले यह दौरा दोनों देशों को संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और आगामी उच्चस्तरीय संपर्कों की तैयारी करने का मौका देगा।   क्षेत्रीय राजनीति पर भी नजर चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच सुरक्षा तथा रणनीतिक समीकरण एशिया-प्रशांत क्षेत्र की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में वांग यी की यात्रा केवल चीन और दक्षिण कोरिया के द्विपक्षीय रिश्तों तक सीमित नहीं मानी जा रही है। बातचीत के नतीजों पर क्षेत्रीय देशों की भी नजर रहेगी।   कुल मिलाकर, 19–20 अगस्त की यह यात्रा चीन और दक्षिण कोरिया के बीच कूटनीतिक संवाद बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिहाज से अहम मानी जा रही है। आने वाली उच्चस्तरीय बैठकों से यह संकेत मिल सकता है कि दोनों देश अपने संबंधों को आगे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं।

आज 12 अगस्त 2026 को साल की सबसे खास खगोलीय घटनाओं में से एक पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस दुर्लभ खगोलीय घटना को लेकर दुनिया के कई हिस्सों में लोगों के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि भारत के लोगों के लिए निराशा की बात यह है कि यह पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा।   कहां-कहां दिखाई देगा पूर्ण सूर्य ग्रहण इस सूर्य ग्रहण का पूर्णता-पथ मुख्य रूप से ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों से होकर गुजरेगा। इन क्षेत्रों में कुछ समय के लिए चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक देगा और दिन के समय कुछ मिनटों के लिए अंधेरा जैसा माहौल बन सकता है।   यूरोप के कई हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण भी दिखाई देगा। इसी वजह से खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले लोग लंबे समय से इस तारीख का इंतजार कर रहे थे।   भारत में क्यों नहीं दिखेगा ग्रहण भारत इस सूर्य ग्रहण के दृश्य क्षेत्र में नहीं आता है। जब ग्रहण की मुख्य खगोलीय स्थिति बनेगी, तब भारत से सूर्य और चंद्रमा की स्थिति ऐसी नहीं होगी कि ग्रहण दिखाई दे सके।   इसलिए भारत में रहने वाले लोगों को इस ग्रहण को सीधे देखने का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष तथा खगोल विज्ञान संस्थानों के माध्यम से इस घटना को देखा जा सकता है।   क्या होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य की रोशनी को कुछ समय के लिए पूरी तरह ढक देता है। पृथ्वी के जिन हिस्सों पर चंद्रमा की पूरी छाया पड़ती है, वहां पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है।   इस दौरान सूर्य का चमकीला भाग पूरी तरह ढक जाता है और सूर्य का बाहरी वायुमंडल, जिसे कोरोना कहा जाता है, दिखाई दे सकता है। यही दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण को बेहद खास बनाता है।   स्पेन और आइसलैंड में विशेष तैयारी स्पेन और आइसलैंड के कई शहरों में सूर्य ग्रहण को देखने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक और खगोल प्रेमी इन क्षेत्रों में पहुंचे हैं। कई जगह वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा सुरक्षित तरीके से ग्रहण देखने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। होटल, पर्यटन स्थलों और खुले क्षेत्रों में भी लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। इस खगोलीय घटना ने कई स्थानों पर पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है।   सूर्य ग्रहण देखते समय सावधानी जरूरी सूर्य ग्रहण को सीधे आंखों से देखना सुरक्षित नहीं होता। सूर्य की तेज रोशनी आंखों की रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती है। ग्रहण देखने के लिए केवल प्रमाणित solar eclipse glasses या सुरक्षित सोलर फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। साधारण धूप का चश्मा, मोबाइल कैमरा या बिना फिल्टर के दूरबीन का इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है।   खगोल प्रेमियों के लिए यादगार दिन 12 अगस्त 2026 का यह पूर्ण सूर्य ग्रहण खगोल विज्ञान प्रेमियों के लिए एक ऐतिहासिक और यादगार घटना माना जा रहा है। भारत में भले ही इसे सीधे नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में लोग इस शानदार खगोलीय नजारे के साक्षी बनेंगे।

थाईलैंड में एक स्कूल में हुई गोलीबारी की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यह घटना 7 अगस्त 2026 को बैंकॉक के पास नोंथाबुरी प्रांत में हुई, जहां एक 14 वर्षीय किशोर पर अपने घर और बाद में स्कूल में गोलीबारी करने का आरोप है। इस घटना में कुल 7 लोगों की मौत हुई, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं।   मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किशोर ने पहले अपने घर पर अपने दादा-दादी को गोली मारी। इसके बाद वह हथियार लेकर अपने स्कूल पहुंचा और वहां भी फायरिंग शुरू कर दी। घटना के बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और छात्र, शिक्षक तथा कर्मचारी सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे।   स्कूल में मची अफरा-तफरी घटना के समय स्कूल में बड़ी संख्या में छात्र और शिक्षक मौजूद थे। अचानक गोली चलने की आवाज सुनते ही स्कूल प्रशासन ने आपात स्थिति की प्रक्रिया शुरू की। कई लोगों ने खुद को कक्षाओं और अन्य कमरों में बंद कर लिया।   स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों को सूचना मिलते ही स्कूल को चारों ओर से घेर लिया गया। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया, जहां कई लोगों का इलाज किया गया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि इस गोलीबारी में 23 लोग घायल हुए। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई गई थी।   घर से शुरू हुई थी घटना जांच में सामने आया कि हमला स्कूल से शुरू नहीं हुआ था। पुलिस के अनुसार, किशोर ने स्कूल जाने से पहले अपने घर पर अपने दादा-दादी को गोली मारी थी। इसके बाद वह स्कूल पहुंचा और वहां भी लोगों को निशाना बनाया।   इस घटनाक्रम ने जांच एजेंसियों के सामने कई सवाल खड़े किए हैं। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किशोर के पास हथियार कैसे पहुंचा और उसने इतनी गंभीर घटना को अंजाम देने का फैसला क्यों किया।   हमलावर ने खुद को भी गोली मारी पुलिस के अनुसार, स्कूल में गोलीबारी के बाद किशोर ने खुद को भी गोली मार ली। उसकी मौत के बाद पुलिस ने इलाके को सुरक्षित किया और पूरे स्कूल परिसर की तलाशी ली।   जांच अधिकारी घटना से पहले किशोर की गतिविधियों, उसके डिजिटल रिकॉर्ड और उसके परिवार से जुड़े पहलुओं की भी जांच कर रहे हैं। अधिकारियों का उद्देश्य यह समझना है कि क्या हमले के पीछे कोई पूर्व योजना थी या यह घटना अचानक हुई।   थाईलैंड में सुरक्षा को लेकर चिंता इस घटना के बाद थाईलैंड में स्कूल सुरक्षा और हथियारों की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों के बीच भी सवाल उठ रहे हैं।   थाईलैंड में पहले भी गोलीबारी की गंभीर घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसी घटनाओं के बाद सरकार और प्रशासन पर हथियार नियंत्रण तथा स्कूल सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का दबाव बढ़ जाता है।   जांच जारी फिलहाल पुलिस इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। अधिकारी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किशोर ने किन परिस्थितियों में हथियार हासिल किया और क्या किसी अन्य व्यक्ति को उसकी योजना के बारे में जानकारी थी।   यह घटना थाईलैंड के लिए एक बड़ी त्रासदी बनकर सामने आई है। मृतकों के परिवारों और घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त की जा रही है, जबकि प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है।

अमेरिका में रूस के खिलाफ एक बड़े प्रतिबंध विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद भारत के लिए व्यापारिक चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी सीनेट ने शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 को 86–11 वोटों से पास कर दिया। इस विधेयक में उन देशों के खिलाफ कड़े आर्थिक कदम उठाने का प्रावधान है जो रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस खरीदते हैं। भारत और चीन भी इस दायरे में आ सकते हैं।   100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार इस विधेयक के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों से आने वाले सामान पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार दिया जा सकता है, जो रूसी ऊर्जा पर अधिक निर्भर हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि भारत पर अभी 100 प्रतिशत टैरिफ लागू हो गया है।   विधेयक राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि जरूरत पड़ने पर ऐसे देशों के खिलाफ टैरिफ लगाया जा सके। भारत के अलावा चीन, अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देशों का भी उल्लेख किया गया है।   भारत क्यों आया निशाने पर? यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल की खरीद की है। पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद रूस ने कई देशों को रियायती दरों पर कच्चा तेल बेचना शुरू किया था।   भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए रूस से तेल खरीद जारी रखी। इससे भारतीय रिफाइनरियों को अपेक्षाकृत सस्ता कच्चा तेल मिला और देश की ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखने में मदद मिली।   अमेरिकी सांसदों का तर्क है कि रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों के कारण मॉस्को को आर्थिक आय मिलती रहती है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में किया जा सकता है।   क्या भारत पर तुरंत लगेगा 100% टैरिफ? फिलहाल ऐसा नहीं है। अमेरिकी सीनेट से बिल पास होना केवल एक महत्वपूर्ण चरण है। अब इस विधेयक को House of Representatives में भी मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद ही इसे कानून बनने की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है।   रिपोर्ट के अनुसार, हाउस में इस विधेयक को लेकर कुछ सांसदों की चिंताएं भी हैं। उनका कहना है कि अत्यधिक टैरिफ से अमेरिकी कंपनियों और उपभोक्ताओं पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ फिलहाल केवल एक संभावित खतरा है, लागू फैसला नहीं।   भारत-अमेरिका व्यापार पर पड़ सकता है असर अगर भविष्य में भारत पर इतना बड़ा टैरिफ लगाया जाता है, तो अमेरिका को होने वाला भारतीय निर्यात महंगा हो सकता है। कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान, ऑटो पार्ट्स, केमिकल और अन्य भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है।   इसका प्रभाव दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों पर भी पड़ सकता है। भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ा है।   अब सभी की नजर अमेरिकी House of Representatives पर रहेगी। अगर वहां भी विधेयक मंजूर हो जाता है, तो आगे राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।   फिलहाल भारत पर 100 प्रतिशत नया टैरिफ लागू नहीं हुआ है। इसलिए खबर को “भारत पर 100% टैरिफ लागू” कहने के बजाय “भारत पर 100% अमेरिकी टैरिफ का खतरा” कहना अधिक सही होगा।

ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला किए जाने की खबर सामने आई है। इस घटना के बाद जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा और टैंकर कुछ समय के लिए अपने नियंत्रण में नहीं रहा। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के घायल होने और समुद्र में तेल रिसाव की कोई सूचना नहीं मिली है।   यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO ने 1 अगस्त 2026 को इस घटना की जानकारी दी। संगठन के अनुसार हमला ओमान के लीमा क्षेत्र से लगभग 11 समुद्री मील उत्तर-पूर्व में हुआ। जहाज के चालक दल ने बताया कि एक अज्ञात वस्तु टैंकर से टकराई, जिससे इंजन रूम को नुकसान पहुंचा।   जहाज हुआ ‘नॉट अंडर कमांड’ इंजन रूम क्षतिग्रस्त होने के बाद टैंकर को “नॉट अंडर कमांड” बताया गया। समुद्री भाषा में इसका अर्थ है कि तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण से जहाज सामान्य तरीके से अपनी दिशा और गति नियंत्रित नहीं कर पा रहा है।   ऐसी स्थिति में आसपास से गुजरने वाले अन्य जहाजों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है। UKMTO ने क्षेत्र में मौजूद जहाजों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत देने की सलाह दी है।   चालक दल सुरक्षित, तेल रिसाव नहीं शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। किसी की मौत या घायल होने की सूचना नहीं है। इसके साथ ही समुद्र में तेल या अन्य हानिकारक पदार्थ के रिसाव की भी खबर नहीं मिली है।   यह जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि तेल टैंकर को नुकसान पहुंचने पर समुद्री प्रदूषण का बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। फिलहाल अधिकारी जहाज की स्थिति और हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं।   दूसरा समुद्री घटनाक्रम भी सामने आया इस घटना के कुछ समय बाद UKMTO को ओमान के खासाब क्षेत्र से लगभग 21 समुद्री मील उत्तर-पूर्व में दूसरी समुद्री घटना की सूचना मिली। दूसरे टैंकर के कप्तान ने जहाज के पास समुद्र में एक बड़ा पानी का उछाल और विस्फोट देखने की जानकारी दी।   हालांकि दूसरी घटना में जहाज को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। दोनों घटनाओं के बीच संबंध है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारी घटनाओं की जांच कर रहे हैं।   सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है यह समुद्री इलाका लीमा और खासाब ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप में स्थित हैं। यह क्षेत्र होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार के पास पड़ता है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है।   दुनिया में इस्तेमाल होने वाले कुल तेल का लगभग पांचवां हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। इसलिए यहां किसी जहाज पर हमला या समुद्री यातायात में बाधा वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों को प्रभावित कर सकती है।   हाल के सप्ताहों में बढ़े समुद्री सुरक्षा खतरे होर्मुज जलडमरूमध्य और ओमान के आसपास के समुद्री क्षेत्र में हाल के सप्ताहों के दौरान कई सुरक्षा घटनाएं सामने आई हैं। अलग-अलग जहाजों ने अज्ञात प्रोजेक्टाइल, विस्फोट और संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत की है।   क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के कारण कई जहाज मालिकों और शिपिंग कंपनियों ने अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाए हैं। कुछ कंपनियां अपने जहाजों का मार्ग बदल रही हैं, जबकि चालक दल को सतर्क रहने और सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं।   हमले के पीछे कौन, अभी स्पष्ट नहीं अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि टैंकर पर हमला किसने और किस प्रकार के हथियार से किया। UKMTO ने केवल इसे अज्ञात प्रोजेक्टाइल बताया है। किसी देश या संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है।   अधिकारियों द्वारा जहाज से जानकारी एकत्र की जा रही है। टैंकर के इंजन रूम को हुए नुकसान, प्रोजेक्टाइल की प्रकृति और घटना के संभावित कारणों की जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।   कुल मिलाकर ओमान के पास हुई इस घटना ने होर्मुज जलडमरूमध्य की समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल चालक दल सुरक्षित है और किसी पर्यावरणीय नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन जहाजों को इस क्षेत्र से गुजरते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

31 जुलाई 2026 को स्पेन और मोरक्को की सीमा पर प्रवासी संकट गंभीर बना हुआ है। उत्तरी अफ्रीका में स्थित स्पेन के स्वायत्त क्षेत्र सेउटा में हजारों प्रवासियों के प्रवेश के बाद स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और राहत सेवाओं पर भारी दबाव पड़ गया है। इस दौरान समुद्र में डूबने और सीमा के पास मची भगदड़ में कम से कम 18 लोगों की मौत होने की खबर है।   गुरुवार से शुरू हुआ बड़े पैमाने पर प्रवेश प्रवासियों का बड़े पैमाने पर सेउटा में प्रवेश गुरुवार, 30 जुलाई 2026 को शुरू हुआ और रातभर जारी रहा। बड़ी संख्या में लोगों ने मोरक्को की ओर से सीमा अवरोधों को पार करने की कोशिश की। कई प्रवासी समुद्र में तैरकर ताराजाल समुद्र तट के रास्ते सेउटा पहुंचे। इनमें युवाओं के साथ महिलाएं, बच्चे और अकेले यात्रा कर रहे नाबालिग भी शामिल हैं।   रिपोर्ट के अनुसार, आज 31 जुलाई को भी सीमा और आसपास के इलाकों में तनाव बना हुआ है। स्पेन और मोरक्को के सुरक्षाबल लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने तथा आगे होने वाले सामूहिक प्रवेश को रोकने का प्रयास कर रहे हैं।   समुद्र और भगदड़ में गई जान अधिकारियों के अनुसार, अधिकतर मौतें हिंसक झड़पों में नहीं, बल्कि समुद्र में डूबने और ताराजाल समुद्र तट के पास मची भगदड़ के कारण हुई हैं। इसलिए इस घटना को केवल सुरक्षाबलों और प्रवासियों के बीच हुई हिंसा से जोड़ना सही नहीं होगा।   समुद्री रास्ते से सीमा पार करने वाले कई लोग तेज लहरों, थकान और तैरने के पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण संकट में फंस गए। राहतकर्मियों ने समुद्र और समुद्र तट के आसपास बचाव अभियान चलाया।   सेउटा की व्यवस्थाओं पर बढ़ा दबाव अचानक हजारों लोगों के पहुंचने से सेउटा के अस्थायी प्रवासी केंद्रों में जगह कम पड़ गई है। कई प्रवासियों को पार्कों और खुले स्थानों में रात बितानी पड़ी। स्थानीय प्रशासन के सामने लोगों को भोजन, पीने का पानी, चिकित्सा सहायता और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की बड़ी चुनौती पैदा हो गई है।   सेउटा के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने स्थिति को गंभीर मानवीय और सुरक्षा संकट बताते हुए स्पेन की केंद्र सरकार से अधिक सहायता मांगी है। उन्होंने राष्ट्रीय आपातस्थिति घोषित करने की मांग भी की है।   सेना और अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्पेन ने अतिरिक्त पुलिसकर्मियों और सैनिकों को सेउटा भेजा है। सेना को सीमा सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन की सहायता के लिए तैनात किया गया है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज और गृह मंत्री फर्नांडो ग्रांदे-मारलास्का के भी प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने की जानकारी सामने आई है।   स्पेन और मोरक्को के अधिकारी सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के साथ प्रवासियों की वापसी और कानूनी स्थिति की जांच करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि शरण मांगने वाले लोगों और नाबालिगों के मामलों में अलग कानूनी प्रक्रियाएं अपनानी पड़ सकती हैं।   यूरोप पहुंचने का महत्वपूर्ण रास्ता है सेउटा सेउटा उत्तरी अफ्रीका में स्थित स्पेन का स्वायत्त शहर है, जिसकी सीमा मोरक्को से लगती है। मेलिला और  सेउटा यूरोपीय संघ की अफ्रीका के साथ लगने वाली दो जमीनी सीमाएं हैं। इसी कारण रोजगार, सुरक्षा और बेहतर जीवन की तलाश करने वाले प्रवासी इन क्षेत्रों के रास्ते यूरोप में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं।   आज की यह घटना यूरोप की प्रवासन नीति, सीमा सुरक्षा और मानवीय सहायता व्यवस्था पर नए सवाल खड़े कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। प्रवासियों के लिए सुरक्षित कानूनी रास्ते, बेहतर समुद्री बचाव व्यवस्था और स्पेन-मोरक्को के बीच मजबूत सहयोग भी जरूरी होगा।

यूरोप के कई देश इस समय भीषण गर्मी और जंगलों में लगी आग के गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। फ्रांस और स्पेन में आग ने सबसे अधिक तबाही मचाई है। तेज हवा, लंबे समय से जारी सूखा और अत्यधिक तापमान के कारण आग तेजी से नए क्षेत्रों में फैल रही है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित इलाकों से लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है।   फ्रांस में स्थिति गंभीर फ्रांस के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से, विशेष रूप से गिरोंद और बोर्डो के आसपास के क्षेत्र, जंगल की आग से बुरी तरह प्रभावित हैं। कई स्थानों पर आग ने जंगलों के साथ-साथ घरों, खेतों और स्थानीय संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्टों के अनुसार, फ्रांस में एक लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि आग की चपेट में आ चुकी है। बड़ी संख्या में दमकलकर्मी, सैनिक और बचाव दल आग को नियंत्रित करने में जुटे हैं।   आग से उठने वाले घने धुएं के कारण आसपास के क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता भी खराब हो गई है। स्थानीय प्रशासन ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस से जुड़ी बीमारी वाले लोगों को घरों में रहने तथा मास्क पहनने की सलाह दी है। कई सड़कें बंद कर दी गई हैं और लोगों को प्रभावित जंगलों के पास न जाने को कहा गया है।   स्पेन में भी बड़े स्तर पर निकासी स्पेन में मैड्रिड, आविला और अन्य क्षेत्रों के पास जंगल की आग ने हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। आपातकालीन सेवाओं के साथ सेना की विशेष इकाइयों को भी राहत और बचाव कार्यों में लगाया गया है। प्रशासन का कहना है कि बढ़ता तापमान और बदलती हवा आग बुझाने के अभियान को कठिन बना रही है।   फ्रांस और स्पेन को मिलाकर तीन लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जाने की खबर है। कई परिवार अस्थायी राहत शिविरों में रह रहे हैं। आग के कारण पर्यटन, सड़क परिवहन, खेती और स्थानीय कारोबार भी प्रभावित हुए हैं।   नई गर्मी की लहर का खतरा मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यूरोप के कुछ हिस्सों में तापमान दोबारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। इससे सूखी घास और पेड़ों में आग फैलने का खतरा और बढ़ जाएगा। दमकल विभाग के लिए आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।   यूरोपीय संघ ने प्रभावित देशों की सहायता के लिए विमान, हेलीकॉप्टर और दमकल दल उपलब्ध कराए हैं। पुर्तगाल, स्वीडन और अन्य देशों से भी मदद भेजी गई है।   जलवायु परिवर्तन से बढ़ रही चुनौती विशेषज्ञों के अनुसार, लगातार बढ़ता तापमान, कम बारिश और लंबे सूखे से जंगल की आग अधिक खतरनाक हो रही है। हालांकि हर आग का कारण सीधे जलवायु परिवर्तन नहीं होता, लेकिन गर्म और शुष्क परिस्थितियां आग को तेजी से फैलने में मदद करती हैं।   यूरोप का यह संकट बताता है कि जंगलों की सुरक्षा, समय पर चेतावनी व्यवस्था, पर्याप्त दमकल संसाधन और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ठोस कदम उठाना बेहद आवश्यक हो गया है।

दुनियाभर में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमत में तेज उछाल देखने को मिला है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत कुछ समय के लिए 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई। हालांकि, 24 जुलाई 2026 को शुरुआती कारोबार में कीमत थोड़ी नीचे भी आई, लेकिन यह अब भी लगभग 99 से 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है। अमेरिकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI का भाव लगभग 91 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार करता दिखाई दिया।   तेल की कीमत में यह बढ़ोतरी केवल मांग बढ़ने के कारण नहीं हुई है। इसके पीछे पश्चिम एशिया में जारी तनाव और समुद्री मार्गों से तेल की सप्लाई बाधित होने का डर प्रमुख कारण बताया जा रहा है।   लाल सागर में तेल टैंकरों पर हमले रिपोर्टों के अनुसार, लाल सागर में सऊदी अरब के दो तेल टैंकरों पर हमले के बाद वैश्विक बाजार में चिंता बढ़ गई है। इन हमलों के कारण व्यापारियों को डर है कि तेल ले जाने वाले जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है।   लाल सागर और बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य वैश्विक व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते हैं। यदि इन मार्गों पर खतरा बढ़ता है, तो तेल टैंकरों को अफ्रीका के चारों ओर से लंबा रास्ता अपनाना पड़ सकता है। इससे यात्रा का समय, बीमा खर्च और माल ढुलाई की लागत काफी बढ़ जाएगी। इसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ सकता है।   होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर भी चिंता तेल बाजार पहले से ही होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान की आशंका का सामना कर रहा है। यह मार्ग पश्चिम एशिया से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कच्चा तेल पहुंचाने के सबसे महत्वपूर्ण रास्तों में शामिल है।   अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। अब लाल सागर के रास्ते पर भी खतरा बढ़ने से बाजार को दो महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर सप्लाई बाधित होने का डर सता रहा है। इसी आशंका ने ब्रेंट क्रूड को दो महीने में पहली बार 100 डॉलर के स्तर के ऊपर पहुंचा दिया।   भारत पर क्या होगा असर? भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ने से भारत का आयात खर्च बढ़ सकता है। तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च होने पर देश के व्यापार घाटे और रुपये पर भी दबाव पड़ सकता है।   यदि कच्चे तेल की ऊंची कीमत लंबे समय तक बनी रहती है, तो पेट्रोलियम कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। इसका प्रभाव पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और विमान ईंधन की कीमतों पर दिखाई दे सकता है। हालांकि, पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें बढ़ेंगी या नहीं, इसका फैसला सरकार, तेल कंपनियों, टैक्स और अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा।   महंगाई बढ़ने का खतरा डीजल की कीमत बढ़ने पर ट्रक और अन्य मालवाहक वाहनों का खर्च बढ़ जाता है। इससे सब्जियों, फलों, दूध, अनाज और रोजमर्रा के सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना महंगा हो सकता है। कंपनियां बढ़ा हुआ परिवहन खर्च ग्राहकों से वसूल सकती हैं, जिससे बाजार में वस्तुओं की कीमत बढ़ने का खतरा रहता है।   महंगा कच्चा तेल एयरलाइंस, प्लास्टिक, पेंट, केमिकल, सीमेंट और लॉजिस्टिक्स जैसे उद्योगों की लागत भी बढ़ा सकता है। वैश्विक स्तर पर तेल के 100 डॉलर तक पहुंचने से महंगाई दोबारा बढ़ने और आर्थिक विकास की गति धीमी होने की चिंता पैदा हो गई है।   क्या कीमत 120 डॉलर तक जा सकती है? कुछ बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समुद्री रास्तों पर हमले जारी रहते हैं और तेल की सप्लाई में वास्तविक कमी आती है, तो ब्रेंट क्रूड की कीमत 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। हालांकि, यह केवल एक संभावना है। तनाव कम होने, समुद्री रास्ते सुरक्षित होने या अन्य देशों द्वारा उत्पादन बढ़ाने पर कीमतों में गिरावट भी आ सकती है।   फिलहाल पूरी दुनिया की नजर पश्चिम एशिया की स्थिति और तेल टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही पर बनी हुई है। आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों की दिशा इन्हीं घटनाओं पर निर्भर करेगी।