Lucknow Desk: कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP, जो शुरुआत में एक मजाकिया सोशल मीडिया ट्रेंड के तौर पर शुरू हुई थी, अब बड़े विवाद का हिस्सा बन गई है। पिछले कुछ दिनों से यह नाम लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा में बना हुआ है।   CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शनिवार, 23 मई को एक्स पर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर की। उनका दावा है कि अकाउंट “हैक” होने से पहले उनके इंस्टाग्राम ऑडियंस का बड़ा हिस्सा भारत से था। उन्होंने कहा कि पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक किए जाने के बाद विवाद और बढ़ गया है।   94 फीसदी से ज्यादा ऑडियंस भारत से होने का दावा अभिजीत दीपके के मुताबिक, 22 अप्रैल से 21 मई के बीच CJP के इंस्टाग्राम अकाउंट को करीब 1.6 बिलियन व्यूज मिले। उन्होंने यह भी दावा किया कि इसी दौरान लगभग 1.2 करोड़ नए फॉलोअर्स जुड़े। शेयर की गई स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इंस्टाग्राम ऑडियंस का डेमोग्राफिक डेटा भी दिखाया गया। उनके अनुसार: 94.1% ऑडियंस भारत से थी 1% अमेरिका से 0.7% ब्रिटेन से करीब 0.6–0.6% कनाडा और यूएई से   अभिजीत दीपके ने पोस्ट में कहा कि जब उनकी 94 फीसदी से ज्यादा ऑडियंस भारत से थी, तो भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी बताने जैसी टिप्पणी क्यों की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यह डेटा अकाउंट “हैक” होने से पहले का है।   किरेन रिजिजू के बयान से बढ़ी चर्चा इस पूरे मामले के बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का एक पोस्ट भी चर्चा में आ गया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उन्हें उन लोगों पर तरस आता है जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस गैंग से फॉलोअर्स जुटाने की कोशिश करते हैं। हालांकि, उन्होंने अपने पोस्ट में सीधे तौर पर CJP का नाम नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर कई यूजर्स इसे इसी विवाद से जोड़कर देखने लगे। फिलहाल, CJP की ओर से किए गए दावों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कार्रवाई को लेकर आधिकारिक स्तर पर अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं।

Lucknow Desk: पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले कुर्बानी और खुले में नमाज को लेकर राजनीतिक माहौल काफी गरमा गया है। इस मुद्दे पर लगातार बयानबाजी हो रही है और राजनीतिक पार्टियां एक-दूसरे पर निशाना साध रही हैं।   आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने इस पूरे मामले पर भाजपा और विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा कि मुस्लिम समुदाय कुर्बानी के मामले में किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। उनके मुताबिक यह धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला है, इसलिए इसमें किसी तरह की रोक या दखल को स्वीकार नहीं किया जाएगा।   हुमायूं कबीर ने यह भी कहा कि संविधान का सम्मान हर किसी को करना चाहिए, लेकिन धार्मिक परंपराओं के तहत कुर्बानी की जाएगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि जो जानवर धार्मिक रूप से मान्य हैं, उनकी कुर्बानी पर कोई रोक नहीं हो सकती।   ‘आग से मत खेलो’ — हुमायूं कबीर का बयान उन्होंने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कुर्बानी को लेकर किसी तरह की रोक लगाने की कोशिश की गई, तो इसका असर गंभीर हो सकता है। उन्होंने सीधे सुवेंदु अधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर “आग से मत खेलो”, क्योंकि यह संवेदनशील मामला है और इससे तनाव बढ़ सकता है।   बीफ और स्लॉटर हाउस पर भी उठाए सवाल हुमायूं कबीर ने बीफ और स्लॉटर हाउस को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय बीफ का सेवन करता है और अगर इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो पहले सरकार को यह भी साफ करना चाहिए कि लाइसेंस वाले स्लॉटर हाउसों पर क्या नीति होगी?   उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सरकार बीफ कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाने की दिशा में जा रही है या नहीं। उनका कहना था कि अगर नियम बनाए जा रहे हैं तो सबके लिए एक समान रूप से होने चाहिए।   खुले में नमाज को लेकर क्या कहा? खुले में नमाज के मुद्दे पर हुमायूं कबीर ने कहा कि ईद जैसी बड़ी नमाज के लिए सरकार को पर्याप्त मैदान की व्यवस्था करनी चाहिए। उनका कहना था कि अगर जगह नहीं मिलेगी, तो लोग मजबूरी में सड़कों पर नमाज पढ़ सकते हैं। हालांकि इस पर भाजपा नेताओं का कहना है कि उनका विरोध किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। उनका तर्क है कि सड़क पर किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि से यातायात और कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। वे यह भी कहते हैं कि कई देशों में भी सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की अनुमति सीमित होती है।   बकरीद से पहले सरकार का निर्देश इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने बकरीद से पहले एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि गाय, बैल, बछड़े और भैंस की कुर्बानी के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी होगा। सरकार ने साफ किया है कि बिना प्रमाण पत्र किसी भी जानवर की हत्या नहीं की जा सकती। यह प्रमाण पत्र दो अधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर के बाद ही मान्य होगा। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है, तो इसे अपराध माना जाएगा। इसके लिए छह महीने तक की जेल और एक हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस तरह से देखा जाए तो एक तरफ धार्मिक मुद्दों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है, वहीं दूसरी तरफ सरकार कानून व्यवस्था और नियमों के पालन पर जोर दे रही है।

Lucknow Desk: विदेश दौरे से लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम साढ़े चार बजे दिल्ली के सेवा तीर्थ में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। इस बैठक को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर काफी चर्चा है। माना जा रहा है कि इसमें केंद्र सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री शामिल होंगे।   इस बैठक की खास बात यह है कि यह ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में लगातार तनाव बना हुआ है और उसके असर को लेकर भारत सरकार भी सतर्क नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में तेल की बढ़ती कीमतों, ईंधन आपूर्ति पर संभावित असर और महंगाई से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सरकार इस बात पर नजर बनाए हुए है कि अंतरराष्ट्रीय हालात का असर देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर कम से कम पड़े।   साथ ही इस बैठक को कैबिनेट फेरबदल की चर्चाओं से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मोदी सरकार 3.0 के एक साल पूरे होने से पहले मंत्रिमंडल विस्तार और बदलाव की अटकलें लगातार तेज हैं। सूत्रों की मानें तो जून के दूसरे सप्ताह में मंत्रिपरिषद में कुछ बदलाव संभव हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले सरकार मंत्रालयों के कामकाज और उनकी कार्यप्रणाली की समीक्षा भी कर रही है।   बैठक में मौजूदा परिस्थितियों का आकलन भी किया जाएगा। सरकार पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में एक उच्चस्तरीय अनौपचारिक समूह बना चुकी है, जो वैश्विक हालात और भारत पर उसके प्रभाव की निगरानी कर रहा है। इस समूह में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल हैं। हाल ही में राजनाथ सिंह ने कहा था कि सरकार चौबीसों घंटे हालात पर नजर रख रही है और देश में कच्चे तेल, ऊर्जा और एलपीजी का पर्याप्त भंडार मौजूद है।   करीब 11 महीने बाद हो रही इस मंत्रिपरिषद बैठक को प्रशासनिक दृष्टि से भी काफी अहम माना जा रहा है। बैठक लगभग चार से पांच घंटे चल सकती है। इसमें ऊर्जा, वित्त, रेलवे, वाणिज्य, श्रम, कृषि, वन एवं पर्यावरण, सड़क परिवहन, परमाणु ऊर्जा और डीपीआईआईटी समेत कई मंत्रालयों की ओर से प्रेजेंटेशन दिए जाने की संभावना है।   जानकारी के अनुसार सभी मंत्रालय पहले ही पिछले दो वर्षों में किए गए सुधारों और उपलब्धियों की रिपोर्ट कैबिनेट सचिवालय को सौंप चुके हैं। अब बैठक में आगे की रणनीति और आने वाले सुधारों का रोडमैप भी रखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान सरकार के अगले एजेंडे और प्राथमिकताओं पर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दे सकते हैं।   ऐसे में अब सबकी नजर इस बैठक पर टिकी है कि क्या यह सिर्फ समीक्षा बैठक होगी या फिर इसके बाद सरकार कोई बड़ा राजनीतिक या प्रशासनिक फैसला भी ले सकती है।

Lucknow Desk: पश्चिम बंगाल की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फाल्टा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने अचानक चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और अपना नाम वापस ले लिया है।   चुनाव से दो दिन पहले लिया फैसला बताया जा रहा है कि 21 मई को इस सीट पर मतदान होना था, लेकिन उससे ठीक दो दिन पहले ही जहांगीर खान के इस फैसले ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। चुनावी मैदान से उनके पीछे हटने पर TMC के भीतर भी हैरानी का माहौल है।   'पुष्पा' डायलॉग से बने थे चर्चा में जहांगीर खान अपने चुनाव प्रचार के दौरान फिल्म ‘पुष्पा’ के डायलॉग “झुकेगा नहीं साला” बोलकर काफी वायरल हुए थे। उनके इसी अंदाज ने उन्हें सोशल मीडिया पर चर्चा में ला दिया था। लेकिन अब उनके अचानक चुनाव से हटने पर उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है।   कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे थे जहांगीर खान जानकारी के मुताबिक, जहांगीर खान ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सुरक्षा की मांग की थी। उनका आरोप था कि उनके खिलाफ लगातार नए आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं और उन्हें पुलिस की ओर से दबाव का सामना करना पड़ रहा है।   ममता बनर्जी पर फिर सवाल इस घटनाक्रम के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री Mamata Banerjee और उनकी पार्टी TMC पर सवाल उठ रहे हैं। 

Lucknow Desk: लखनऊ में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले को लेकर सोमवार को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी राज्य के शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थी सड़क पर रेंगते हुए मंत्री आवास की ओर बढ़ते रहे।   प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है, लेकिन सरकार उनकी ओर से मजबूती से पैरवी नहीं कर रही है। अभ्यर्थियों ने मांग की कि सरकार कोर्ट में सही तरीके से उनका पक्ष रखे और आरक्षण से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाए।   आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी और एससी वर्ग के आरक्षण नियमों का सही पालन नहीं किया गया। उनका कहना है कि ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत की जगह केवल 3.68 प्रतिशत और एससी वर्ग को 21 प्रतिशत के बजाय सिर्फ 16.2 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।   वहीं, बेसिक शिक्षा विभाग का कहना है कि मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए अंतिम निर्णय न्यायालय के आदेश के बाद ही संभव होगा।   क्या है पूरा मामला? उत्तर प्रदेश की 69000 सहायक शिक्षक भर्ती लंबे समय से विवादों में है। यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इसकी अगली सुनवाई 19 मई 2026 को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ के समक्ष होनी है।   सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा रखी है, जिसमें पूरी मेरिट लिस्ट को रद्द करते हुए तीन महीने के भीतर नई चयन सूची जारी करने का आदेश दिया गया था।   यह पहला मौका नहीं है जब अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया हो। वर्ष 2018 से लगातार उम्मीदवार आरक्षण विसंगतियों और भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।   समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरा इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण और नियुक्ति को लेकर धांधली हुई है और दलितों तथा पिछड़े वर्गों के अधिकारों का हनन किया गया है।   समाजवादी पार्टी ने यह भी कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में मामले की प्रभावी पैरवी नहीं कर रही है। पार्टी के अनुसार, पिछली सुनवाई सितंबर 2024 में हुई थी और उसके बाद से लगातार तारीखें बढ़ाई जा रही हैं।

Lucknow Desk: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। सीएम सुवेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ एक्शन कर रहे हैं। इसी बीच पहली बार जीत कर बीजेपी विधायक बनी रेखा पात्रा ने गाय का बर्थ सर्टिफिकेट मांगकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। जिस पर TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने चुटकी लेते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है।   रेखा पात्रा का वीडियो वायरल दरअसल, बीजेपी विधायक रेखा पात्रा ने हिंगलगंज में मवेशी ले जा रहे एक वाहन को रोका, जिसमें कुछ लोग गोवंश लेकर जा रहे थे। जब वाहन मालिक ने गाड़ी छोड़ने की गुहार लगाई तो उन्होंने पशुओं के बर्थ सर्टिफिकेट मांग कर दी। इस दौरान रेखा पात्रा ने आरोप लगाया कि उनके इलाके में पशुओं की तस्करी हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के मवेशियों को काटा नहीं जा सकता। अगर कोई उन्हें अवैध रूप से ले जाने की कोशिश करता है, तो हमें उन्हें तुरंत पकड़ना चाहिए।   टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ली चुटकी इस दौरान जब रेखा पात्रा की टिप्पणी सोशल मीडिया में आई तो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे शेयर किया और लिखा कि बंगाल में नई चुनी गई बीजेपी विधायक मवेशियों की उम्र साबित करने के लिए उनके जन्म प्रमाण पत्र मांग रही रही हैं। परिवर्तन।   क्या सरकारी है नियम? पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई है। सीएम सुवेंदु अधिकारी लगातार एक्शन में दिख रहे हैं। सुवेंदु अधिकारी ने गाय काटने और अवैध तरीके से गौ तशकरी के खिलाफ अभियान चलाया है। सरकार बनते ही शुभेंदु ने 1950 के बंगाल कानून और 2018 के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि बिना वैध प्रमाण पत्र के गायों को काटना प्रतिबंधित है। वहीं उस आदेश के मुताबिक, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी जानवर को तब तक नहीं काटेगा, जब तक उसे इस संबंध में यह प्रमाण पत्र न मिल जाए कि वह जानवर काटने के लिए उपयुक्त है।   नियमों का उल्लघन करने पर सजा बता दें, प्रमाण पत्र नगर निगम या पंचायत अधिकारियों और सरकारी पशु चिकित्सक के साथ मिलकर जारी किया जाना चाहिए। यह प्रमाण पत्र जानवर की उम्र, स्वास्थ्य और फिटनेस के आधार पर दिया जाएगा। प्रमाण पत्र देने से इनकार किए जाने पर 15 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 के हवाले से चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर छह महीने तक की जेल होगी और 1,000 रुपये का जुर्माने देना होगा।

Lucknow Desk: लखनऊ में रविवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिला कोर्ट परिसर और उसके आसपास नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम बुलडोजर लेकर पहुंच गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की गई, जिसके तहत करीब 240 अवैध चैम्बर और दुकानों को हटाया जा रहा है। कार्रवाई शुरू होते ही मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में वकील विरोध में उतर आए।   दरअसल, नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ सुबह-सुबह कोर्ट परिसर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। देखते ही देखते बुलडोजर अवैध निर्माणों पर चलने लगा। प्रशासन का कहना है कि जिला कोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में लंबे समय से अवैध निर्माण की शिकायतें मिल रही थीं। सड़क, फुटपाथ और सार्वजनिक जगहों पर बनाए गए चैम्बर और दुकानों की वजह से आम लोगों, वादकारियों और खुद वकीलों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।   नगर निगम ने पहले ऐसे करीब 240 निर्माण चिन्हित किए थे, जिन्हें नियमों के खिलाफ बताया गया। इनमें कई वकीलों के चैम्बर भी शामिल हैं। प्रशासन का दावा है कि कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद की जा रही है और इससे पहले नोटिस की प्रक्रिया भी पूरी की गई थी।   लेकिन जैसे ही बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई, बड़ी संख्या में वकील मौके पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वकीलों का आरोप है कि बिना उचित सूचना दिए उनके चैम्बर तोड़े जा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन को पहले बातचीत करनी चाहिए थी। विरोध बढ़ने पर वकीलों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई।   स्थिति उस वक्त और तनावपूर्ण हो गई जब कुछ वकीलों ने बुलडोजर रोकने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारी वकीलों के बीच झड़प हो गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स और वरिष्ठ अधिकारी तैनात हैं।   उधर, वकीलों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और विरोध तेज होता दिखाई दे रहा है। वकीलों का कहना है कि वे इस कार्रवाई के खिलाफ आगे भी आंदोलन करेंगे। वहीं प्रशासन साफ कर चुका है कि अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और किसी भी तरह की अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जाएगी।   बता दें कि राजधानी लखनऊ को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। इससे पहले भी कई इलाकों में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। लेकिन जिला कोर्ट परिसर में हुई इस कार्रवाई ने नया विवाद खड़ा कर दिया है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में वकीलों के चैम्बर भी शामिल हैं।   फिलहाल पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। बुलडोजर कार्रवाई अभी भी जारी है और प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहा है।

Lucknow Desk: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने पांच देशों के विदेशी दौरे के पहले चरण में यूएई की राजधानी अबू धाबी पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उन्हें ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ भी दिया गया। इस दौरान यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान खुद मौजूद रहे।   पीएम मोदी बोले — “मैं अपने दूसरे घर आया हूं” अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें यूएई आकर हमेशा अपने दूसरे घर जैसा महसूस होता है। उन्होंने कहा कि फोन पर बातचीत तो होती रहती थी, लेकिन व्यक्तिगत मुलाकात का उन्हें बेसब्री से इंतजार था।   पीएम मोदी ने हाल ही में भारत में आई प्राकृतिक आपदा पर यूएई की ओर से जताई गई संवेदनाओं के लिए भी राष्ट्रपति का धन्यवाद किया।   भारत-यूएई के बीच हुए कई बड़े समझौते दोनों नेताओं के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें LPG सप्लाई, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, रक्षा सहयोग और वडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसके अलावा भारत और यूएई के बीच सामरिक रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर भी सहमति बनी। माना जा रहा है कि इन समझौतों से दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा सहयोग को नई मजबूती मिलेगी।   भारत के लिए क्यों खास है यह दौरा? यूएई भारत का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच पहले से ही मजबूत आर्थिक और कारोबारी रिश्ते हैं। ऐसे में पीएम मोदी की यह यात्रा निवेश, ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में नए अवसर खोल सकती है।   विशेषज्ञों का मानना है कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से जुड़ा समझौता भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। वहीं रक्षा सहयोग बढ़ने से क्षेत्रीय सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी।   भारत- UAE रिश्तों में दिखी खास दोस्ती पीएम मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद के बीच की गर्मजोशी ने एक बार फिर भारत-यूएई रिश्तों की गहराई को दिखाया। दोनों देशों के बीच सिर्फ व्यापारिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंध भी मजबूत हैं।   यूएई में बड़ी संख्या में भारतीय रहते और काम करते हैं, जो दोनों देशों के बीच मजबूत कड़ी माने जाते हैं। पीएम मोदी की यह यात्रा इसी दोस्ती और भरोसे को और मजबूत करने वाली मानी जा रही है।

Lucknow Desk: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल और डीजल के कम इस्तेमाल की अपील पर अमल करते हुए दिल्ली सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं।   नई गाड़ियों की खरीद पर रोक दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने ऐलान किया है कि अगले छह महीने तक सरकार कोई भी नई गाड़ी नहीं खरीदेगी।   वर्क फ्रॉम होम और दफ्तरों के समय में बदलाव दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों के लिए हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू किया है। इसके साथ ही दफ्तरों के समय में भी बदलाव किया गया है। एमसीडी के दफ्तर अब सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। वहीं दिल्ली सरकार के बाकी दफ्तर सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक काम करेंगे।   विदेश यात्राओं पर रोक सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि अगले एक साल तक दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री विदेश यात्रा नहीं करेगा।   स्कूल, कॉलेज और ऑनलाइन पढ़ाई सीएम ने निजी दफ्तरों से भी अपील की है कि वे अपने समय में बदलाव करें और कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करें। इसके साथ ही स्कूल और कॉलेजों में ऑनलाइन पढ़ाई कराने की भी सलाह दी गई है। कोर्ट से भी अनुरोध किया गया है कि वह जहां संभव हो, वहां ऑनलाइन सुनवाई करे और सरकार ने यह भी तय किया है कि उसकी 50 प्रतिशत मीटिंग्स अब ऑनलाइन होंगी।   दिल्ली वाले सोमवार को बनाए ‘मेट्रो डे’ दिल्ली सरकार ने एक और नया कदम उठाते हुए सोमवार को ‘मेट्रो डे’ घोषित किया है। इस दिन लोगों से मेट्रो का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की जाएगी। इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, उनके ट्रांसपोर्ट अलाउंस में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी।  साथ ही 29 कॉलोनियों में 58 बसें भी चलाई जाएंगी, ताकि लोगों को यात्रा में आसानी हो सके।

Lucknow Desk: चुनाव आयोग ने देश के बड़े हिस्से में मतदाता सूची को अपडेट और सही करने के लिए तीसरे चरण के तहत SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा कर दी है। इस चरण में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत कुल 16 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश शामिल किए गए हैं। आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी ताकि हर मतदाता तक सही जानकारी पहुंच सके और वोटर लिस्ट पूरी तरह त्रुटिरहित बनाई जा सके।   इस बार का SIR अभियान बेहद व्यापक है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर लगभग पूरा देश इसके दायरे में आ रहा है। इन तीन क्षेत्रों के लिए अलग से कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा।   इस पूरी प्रक्रिया में करीब 3.94 लाख बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी का सत्यापन करेंगे। साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त लगभग 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट (BLA) भी इस काम में सहयोग करेंगे। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से छूटे नहीं और किसी भी गलत एंट्री को हटाया जा सके। कुल मिलाकर लगभग 36.73 करोड़ मतदाताओं तक यह अभियान पहुंचेगा।   राज्यों में SIR का चरणबद्ध शेड्यूल चुनाव आयोग ने अलग-अलग राज्यों के लिए अलग समय निर्धारित किया है ताकि काम व्यवस्थित तरीके से पूरा हो सके।   ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 1 जुलाई से SIR प्रक्रिया शुरू होगी। इन क्षेत्रों में फाइनल वोटर लिस्ट 6 सितंबर को जारी की जाएगी। दादरा और नगर हवेली तथा दमन-दीव जैसे केंद्रशासित प्रदेशों में भी इसी समय के आसपास प्रक्रिया चलेगी।   उत्तराखंड में भी 1 जुलाई से मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू होगा और इसकी अंतिम सूची 15 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी।   इसके बाद आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में SIR की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसका अंतिम परिणाम 22 सितंबर को सामने आएगा।   अक्टूबर से शुरू होगा बड़ा चरण सबसे बड़ा चरण 1 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण राज्य शामिल हैं। तेलंगाना और पंजाब में इस तारीख से वोटर लिस्ट की गहन समीक्षा शुरू की जाएगी। खास बात यह है कि पंजाब में यह प्रक्रिया चुनाव से पहले पूरी कर ली जाएगी।   इसी समय कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में भी SIR की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा नगालैंड में भी 1 अक्टूबर से यह काम शुरू होकर 22 नवंबर 2026 तक पूरा होने की संभावना है।   त्रिपुरा में यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेगी, जिससे वहां भी अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी।   बता दें कि यह SIR अभियान देश के लोकतंत्र को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। करोड़ों मतदाताओं तक पहुंचकर वोटर लिस्ट को सही और अपडेट करना इस प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य है। आने वाले महीनों में यह अभियान पूरे देश में चुनावी तैयारियों को एक नई दिशा देगा।

Lucknow Desk: बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी अनुमंडल से एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। आमतौर पर प्यार और शादी की कहानियां युवाओं के बीच सुनने को मिलती हैं, लेकिन इस बार मामला 60 साल के एक बुजुर्ग और एक महिला के प्रेम संबंध का है। दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों की चर्चा जब पूरे गांव में फैल गई, तो मामला पंचायत तक पहुंच गया। काफी देर तक चली पंचायत के बाद आखिरकार गांव वालों ने दोनों की मंदिर में शादी करा दी।   लंबे समय से एक-दूसरे के संपर्क में थे बुजुर्ग और महिला बताया जा रहा है कि बुजुर्ग और महिला लंबे समय से एक-दूसरे के संपर्क में थे। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और फिर रिश्ता प्यार में बदल गया। गांव के लोगों को जब इसकी भनक लगी, तो तरह-तरह की बातें होने लगीं। कुछ लोग इसका विरोध करने लगे, जबकि कई लोगों ने दोनों के रिश्ते को सही ठहराया। देखते ही देखते मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया।   हंगामें को देखते हुए पंचायत ने लिया फैसला गांव में बढ़ते हंगामे को देखते हुए पंचायत बुलाई गई। पंचायत में दोनों पक्षों के लोगों के साथ ग्रामीण भी मौजूद रहे। काफी विचार-विमर्श के बाद पंचायत ने फैसला लिया कि अगर दोनों अपनी मर्जी से साथ रहना चाहते हैं, तो उन्हें सामाजिक मान्यता दे दी जाए। इसके बाद गांव के मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। शादी के दौरान गांव के कई लोग मौजूद रहे और पूरे रस्मो-रिवाज के साथ विवाह संपन्न कराया गया।   सोशल मीडिया पर वायरल हुई प्रेम कहानी शादी के बाद से यह अनोखी प्रेम कहानी इलाके में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस खबर को जमकर शेयर कर रहे हैं। कोई इसे सच्चे प्यार की मिसाल बता रहा है, तो कोई उम्र के इस पड़ाव में शादी को लेकर हैरानी जता रहा है। चाय की दुकानों से लेकर गांव की चौपाल तक हर जगह इसी शादी की चर्चा हो रही है।   ग्रामीणों का क्या है कहना? ग्रामीणों का कहना है कि दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से साथ रहना चाहते थे, इसलिए पंचायत ने समाज और परिवार के बीच विवाद बढ़ने से पहले शादी कराने का फैसला लिया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि प्यार उम्र नहीं देखता और इंसान को जीवन के किसी भी मोड़ पर साथी की जरूरत महसूस हो सकती है।   फैसले के बाद अब माहौल हुआ शांत फिलहाल यह शादी पूरे कटिहार जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इसे अनोखी प्रेम कहानी के रूप में देख रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि पहले मामला विवाद की ओर बढ़ रहा था, लेकिन पंचायत के फैसले के बाद अब माहौल शांत है और दोनों पति-पत्नी के रूप में साथ रह रहे हैं।

Lucknow Desk: राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रविवार, 10 मई को प्रतियोगी छात्रों के भविष्य को नई दिशा देने के उद्देश्य से ‘मेगा करियर कॉन्क्लेव 2026’ का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन TV24 Network के एमडी डॉ. सत्येंद्र कुशवाहा और ब्रेनफ्रा IAS के एमडी अतुल शाक्य द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में करियर गाइडेंस, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और सफलता की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई।   कॉन्क्लेव में TV24 Network के एमडी डॉ. सत्येंद्र कुशवाहा ने छात्रों को प्रेरित करते हुए बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा, ताकि कोई भी छात्र संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों से दूर न रहे।   वहीं, ब्रेनफ्रा IAS के एमडी अतुल शाक्य ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता के लिए निरंतर मेहनत, सही मार्गदर्शन और अनुशासन बेहद जरूरी है। उन्होंने छात्रों को अपने लक्ष्य पर फोकस रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करने की सलाह दी।   कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने विशेषज्ञों से सीधे संवाद कर प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर से जुड़े सवालों के जवाब भी प्राप्त किए। कॉन्क्लेव में मोटिवेशनल सेशन और करियर काउंसलिंग का भी आयोजन किया गया, जिसे छात्रों ने काफी सराहा।   कार्यक्रम को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला और इसे छात्रों के भविष्य निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना गया।