उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में और देरी होने की संभावना बढ़ गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 के मसौदे को स्वीकृति दी है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था को लगातार बनाए रखना है।
26 नवंबर को समाप्त हो रही थी प्रशासकों की अवधि
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021 में गठित ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था। इसके बाद 27 मई से निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्हें ग्राम पंचायतों के सामान्य प्रशासनिक और विकास से जुड़े कार्यों को संभालने के लिए नियुक्त किया गया था। शुरुआत में यह व्यवस्था छह महीने के लिए लागू की गई थी, जिसकी अवधि 26 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाली थी।
लेकिन पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी नहीं होने के कारण सरकार ने इस अवधि को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अब प्रशासकों का कार्यकाल अधिकतम छह महीने या पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने तक बढ़ाया जा सकेगा। इनमें से जो स्थिति पहले आएगी, उसी के अनुसार व्यवस्था लागू होगी।
ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट में देरी बनी वजह
पंचायत चुनाव में देरी की एक प्रमुख वजह अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। आयोग को प्रदेश के ग्रामीण निकायों में पिछड़े वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े आंकड़े जुटाने और अध्ययन के आधार पर आरक्षण की सिफारिश करनी है।
आयोग अभी अपनी रिपोर्ट पूरी नहीं कर पाया है। ऐसे में सरकार का मानना है कि रिपोर्ट मिलने और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने तक पंचायत चुनाव कराना मुश्किल हो सकता है। इसी कारण आयोग का कार्यकाल भी छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
पंचायत चुनाव को लेकर बढ़ा इंतजार
पंचायत चुनाव में देरी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। ऐसे में कैबिनेट के नए फैसले के बाद चुनाव कार्यक्रम को लेकर कानूनी स्थिति भी महत्वपूर्ण हो गई है। सरकार इस मामले में आगे न्यायिक विकल्पों पर विचार कर सकती है।
ग्रामीण विकास कार्यों पर रहेगा प्रशासन का नियंत्रण
सरकार का कहना है कि प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ाने पर ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इससे गांवों में विकास कार्य, सरकारी योजनाओं का संचालन और जरूरी प्रशासनिक गतिविधियां बाधित होने की आशंका है। इसलिए नई व्यवस्था के माध्यम से पंचायतों में कामकाज जारी रखने का प्रयास किया जा रहा है।
फिलहाल इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के लाखों ग्रामीण मतदाताओं और पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों की नजर चुनाव की अगली तारीखों पर रहेगी। अब देखना होगा कि सरकार आरक्षण और चुनाव संबंधी तैयारियां कब तक पूरी करती है और पंचायत चुनाव को लेकर अगला आधिकारिक कार्यक्रम कब जारी होता है।
Lucknow Desk: बिहार के मोकामा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ चुनाव प्रचार के दौरान हमला किया गया। इस घटना में जानी-मानी हस्ती दुलारचंद यादव की हत्या हो गई है और आरोप लगाया गया है कि इस घटना में पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों की भूमिका है। यह घटना आगामी विधानसभा चुनाव के बीच हुई है, जिससे राज्य में कानून-व्यवस्था और चुनावी हिंसा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अनंत सिंह समेत 5 नामजद मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या मामले में JDU प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह समेत पांच लोगों पर केस दर्ज कर ली गई है। मृत दुलारचंद यादव के पोते के दिए गए बयान पर अनंत सिंह, दो भतीजों रणवीर सिंह, कर्मवीर सिंह, करीबी छोटन सिंह और कंजय सिंह पर नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। यानी दुलारचंद यादव के परिजनों और जन सुराज पार्टी के समर्थकों ने सीधे तौर पर JDU उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह के समर्थकों पर हत्या का आरोप लगाया है। अनंत सिंह ने आरोपों को किया खारिज वहीं इस बयान पर JDU उम्मीदवार अनंत सिंह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे RJD उम्मीदवार वीणा देवी के पति बाहुबली सूरजभान सिंह की साजिश बताया है। अनंत सिंह ने कहा कि उनके काफिले पर विरोधियों ने हमला किया और यह सारा खेल सूरजभान सिंह करवा रहे हैं। कौन थे दुलारचंद यादव ? मोकामा के रहने वाले दुलारचंद यादव को ‘टाल का बादशाह’ कहा जाता था। दुलारचंद पहलवानी के साथ-साथ गाना गाने के भी शौकीन थे। उन्होंने जन सुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए एक गाना भी रिकॉर्ड करवाया था। माना जा रहा है कि मोकामा की चुनावी जंग अब व्यक्तिगत रंजिश और हिंसक टकराव की तरफ मुड़ गई है।
बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन एक बार फिर दादा होने का गर्व महसूस कर रहे हैं। दरअसल, उनके नाती अगस्त्य नंदा की अपकमिंग फिल्म ‘इक्कीस’ का ट्रेलर हाल ही में रिलीज़ हुआ है। ट्रेलर देखकर बिग बी इतने इमोशनल हो गए कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया। अमिताभ ने अपने पोस्ट में लिखा, “ये तो बस शुरुआत है... गर्व है तुम्हारे इस सफर पर, मेरे बच्चे।” उनकी इस पोस्ट पर फैन्स और फिल्म इंडस्ट्री के सितारों ने जमकर प्यार लुटाया। ‘इक्कीस’ मेगास्टार मेघना गुलज़ार के निर्देशन में बनी है और इसमें अगस्त्य नंदा एक अहम किरदार निभा रहे हैं। फिल्म 1971 के युद्ध के हीरो अरुण खेत्रपाल की कहानी पर आधारित है, जो देश के सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता थे। फिल्म के ट्रेलर में अगस्त्य का जोश और समर्पण देखकर फैन्स कह रहे हैं—“दादा की तरह नाती भी लाजवाब!” तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या अगस्त्य अपनी पहली ही फिल्म से दादा अमिताभ की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे।
Lucknow Desk: कैसरगंज के बीजेपी नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के हेलीकॉप्टर को धान के खेत में अचानक उतारना पड़ा। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी आने के बाद पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतारा, जहां हेलीकॉप्टर देखने के लिए ग्रामीण भी जुट गए। मिली जानकारी के मुताबिक, बृजभूषण शरण सिंह एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। उड़ान के कुछ ही मिनट बाद हेलीकॉप्टर में तकनीकी दिक्कत आने लगी। स्थिति को समझते हुए पायलट ने तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लिया और नज़दीकी धान के खेत में हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। हेलीकॉप्टर की जांच के लिए टेक्निकल टीम बुलाई गई है। फिलहाल राहत की बात यह है कि बृजभूषण शरण सिंह और हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। जांच के बाद ही तकनीकी खराबी की असली वजह पता चल पाएगी। इसी बीच पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर संदेश दिया। उन्होंने कहा, आज मेरा बिहार प्रदेश के अंदर संदेश व दिनारा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा का कार्यक्रम था। संदेश विधानसभा का कार्यक्रम करके मैं दिनारा विधानसभा के लिए हेलीकाप्टर से निकला था। अचानक मौसम खराब होने के कारण हेलीकाप्टर की सुरक्षित लैंडिंग एक खेत में करानी पड़ी। पायलट ने बड़ी सूझबूझ से लैंडिंग कराई। मैं, इस समय गाड़ी से पटना जा रहा हूं। किसी अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। हम सभी पूर्णतया सुरक्षित हैं। हेलीकाप्टर की सुरक्षा का प्रबंध कर दिया गया है। प्रशासन व जनता का बहुत सहयोग रहा...धन्यवाद
Lucknow Desk: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुधवार को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुखोई-3 MKI लड़ाकू विमान में भी उड़ान भर चुकी हैं। राष्ट्रपति की इस उड़ान ने आज भारतीय वायुसेना के साथ-साथ पूरे देश को गौरव से भर दिया है। बता दें, भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं की कमांडर होता है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर मौजूद हैं। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह अंबाला एयरबेस पहुंचीं, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह और वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। बता दें, राष्ट्रपति का यह उड़ान न केवल साहसिक नेतृत्व शैली का प्रतीक है, बल्कि भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता और 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को वैश्विक पटल पर मजबूती से प्रदर्शित करना भी है। फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति मुर्मू राष्ट्रपति मुर्मू ने फाइटर जेट की सवारी ये पहली बार नहीं की हैं। उन्होंने इससे पहले 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई-30 MKI फाइटर विमान में भी उड़ान भर चुकी हैं। वह फाइटर जेट उड़ाने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्राध्यक्ष बनी थीं। राष्ट्रपति मुर्मू ने से पहले पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल ने भी सुखोई-30 MKI में उड़ान भरी थी। राफेल लड़ाकू विमान का क्या है इतिहास? बता दें, राफेल लड़ाकू विमान फ्रांसीसी कंपनी दसॉ एविएशन द्वारा निर्मित किया गया है। सितंबर 2020 में अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया था। अंबाला एयरबेस राफेल स्क्वाड्रन ‘गोल्डन एरोज' का मुख्य केंद्र है। इन विमानों का इस्तेमाल हाल ही में ‘ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान किया गया था, इसके माध्यम से आतंकवादी ठिकानों पर हमले कर अपनी ताकत को सैनियों ने दिखाया था।
Lucknow Desk: आज 02 नवंबर 2025 को बॉलीवुड के बादशाह Shahrukh Khan ने अपने 60वें जन्मदिन का जश्न मनाया। इस मौके पर उन्होंने अपने परिवार, करीबियों और फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों के साथ खुशियाँ बाँटी। उन्होंने अपने आलीशान घर के बजाय इस बार सार्वजनिक रूप से Mannat से बाहर नहीं दिखने का फैसला किया क्योंकि वहाँ फिलहाल निर्माण का काम चल रहा है। वहीँ, जश्न के लिए उन्होंने Alibaug में स्थित निजी स्थान चुना। एक विशेष फैन-मीट कार्यक्रम Balgandharva Rangmandir, बांद्रा में आयोजित किया गया था, जहाँ सीमित प्रवेश पास के माध्यम से प्रशंसक सीधे शामिल हुए। सोशल मीडिया पर सितारों ने बधाइयाँ दीं। जिसमें Farah Khan ने लिखा, “Happy birthday KING … rule for another 100 years”। बता दें कि Shahrukh Khan के जन्मदिन के मौके पर सिर्फ भारत भर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी फैंस जुटे। शाहरुख खान के फैन क्लबों ने जन्मदिन सप्ताह के रूप में मनाया, चैरिटी ड्राइव, विशेष बैनर आदि के माध्यम से ख़ास अंदाज़ से जश्न मनाया।
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में और देरी होने की संभावना बढ़ गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 के मसौदे को स्वीकृति दी है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था को लगातार बनाए रखना है। 26 नवंबर को समाप्त हो रही थी प्रशासकों की अवधि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021 में गठित ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था। इसके बाद 27 मई से निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्हें ग्राम पंचायतों के सामान्य प्रशासनिक और विकास से जुड़े कार्यों को संभालने के लिए नियुक्त किया गया था। शुरुआत में यह व्यवस्था छह महीने के लिए लागू की गई थी, जिसकी अवधि 26 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाली थी। लेकिन पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी नहीं होने के कारण सरकार ने इस अवधि को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अब प्रशासकों का कार्यकाल अधिकतम छह महीने या पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने तक बढ़ाया जा सकेगा। इनमें से जो स्थिति पहले आएगी, उसी के अनुसार व्यवस्था लागू होगी। ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट में देरी बनी वजह पंचायत चुनाव में देरी की एक प्रमुख वजह अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। आयोग को प्रदेश के ग्रामीण निकायों में पिछड़े वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े आंकड़े जुटाने और अध्ययन के आधार पर आरक्षण की सिफारिश करनी है। आयोग अभी अपनी रिपोर्ट पूरी नहीं कर पाया है। ऐसे में सरकार का मानना है कि रिपोर्ट मिलने और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने तक पंचायत चुनाव कराना मुश्किल हो सकता है। इसी कारण आयोग का कार्यकाल भी छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पंचायत चुनाव को लेकर बढ़ा इंतजार पंचायत चुनाव में देरी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। ऐसे में कैबिनेट के नए फैसले के बाद चुनाव कार्यक्रम को लेकर कानूनी स्थिति भी महत्वपूर्ण हो गई है। सरकार इस मामले में आगे न्यायिक विकल्पों पर विचार कर सकती है। ग्रामीण विकास कार्यों पर रहेगा प्रशासन का नियंत्रण सरकार का कहना है कि प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ाने पर ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इससे गांवों में विकास कार्य, सरकारी योजनाओं का संचालन और जरूरी प्रशासनिक गतिविधियां बाधित होने की आशंका है। इसलिए नई व्यवस्था के माध्यम से पंचायतों में कामकाज जारी रखने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के लाखों ग्रामीण मतदाताओं और पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों की नजर चुनाव की अगली तारीखों पर रहेगी। अब देखना होगा कि सरकार आरक्षण और चुनाव संबंधी तैयारियां कब तक पूरी करती है और पंचायत चुनाव को लेकर अगला आधिकारिक कार्यक्रम कब जारी होता है।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले धार्मिक पर्यटन और अयोध्या के विकास को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या को सनातन तीर्थ की वैश्विक राजधानी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो अयोध्या को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। इसके साथ ही शहर में विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित करने और स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर भी जोर दिया जाएगा। अयोध्या के विकास को लेकर अखिलेश यादव का वादा अखिलेश यादव ने अपने प्रस्ताव में अयोध्या को धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की बात कही। उनका कहना है कि अयोध्या केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख तीर्थस्थल बन सकती है। इसके लिए शहर में बेहतर बुनियादी ढांचे, परिवहन और पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने संकेत दिया कि अयोध्या के विकास में स्थानीय निवासियों और व्यापारियों के हितों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। धार्मिक पर्यटन बढ़ने से होटल, परिवहन, दुकानदारी और अन्य छोटे कारोबारों को फायदा मिल सकता है। रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर रहेगा जोर अयोध्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। अखिलेश यादव के प्रस्ताव में स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात भी शामिल है। पर्यटन क्षेत्र के विस्तार से युवाओं को रोजगार, छोटे व्यापारियों को कारोबार और स्थानीय लोगों को आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी का अवसर मिल सकता है। इसके अलावा शहर में साफ-सफाई, यातायात व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की आवश्यकता भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ी राजनीतिक हलचल उत्तर प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव वर्ष 2027 में प्रस्तावित है। ऐसे में राजनीतिक दल अभी से अपनी रणनीति और चुनावी मुद्दों को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच अयोध्या, विकास और धार्मिक पर्यटन जैसे मुद्दों पर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है। अयोध्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यहां राम मंदिर निर्माण के बाद धार्मिक पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं का विकास लगातार चर्चा में रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव का यह बयान आगामी चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जनता की नजर चुनावी वादों पर अखिलेश यादव के इस ऐलान के बाद अब सवाल यह है कि अयोध्या को वैश्विक धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाने के लिए क्या ठोस योजनाएं सामने आती हैं। स्थानीय लोगों की उम्मीद है कि विकास के साथ रोजगार, व्यापार और आम नागरिकों की सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाए। फिलहाल यह समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया एक चुनावी वादा है। इसकी वास्तविक रूपरेखा और क्रियान्वयन की स्थिति भविष्य में पार्टी की विस्तृत योजना और चुनावी परिणामों पर निर्भर करेगी।
Lucknow Desk: पश्चिम बंगाल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां चुनावी रुझानों में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल बाजी बीजेपी के हाथ में जाती दिख रही है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, बीजेपी करीब 148 सीटों पर आगे चल रही है, जो कि अपने आप में बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी भी पीछे नहीं है और कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। लेकिन रुझानों ने इतना तो साफ कर दिया है कि इस बार पश्चिम बंगाल में मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का होने वाला है। राज्य की राजनीति में हमेशा से टीएमसी का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने जोरदार चुनौती पेश की है। अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं, तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। फिलहाल सबकी नजरें फाइनल नतीजों पर टिकी हैं, जो तय करेंगे कि बंगाल में किसका होगा असली ‘खेला’।