भारत में सोने की कीमतों पर शनिवार, 26 सितंबर 2026 को बाजार की हलचल का असर देखने को मिला। उपलब्ध बाजार आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव करीब ₹15,268 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने का भाव ₹13,995 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने का भाव ₹11,451 प्रति ग्राम दर्ज किया गया। ये दरें Goodreturns के आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट की गई हैं।   24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध 24 कैरेट सोने को सबसे अधिक शुद्धता वाला सोना माना जाता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से निवेश और सिक्कों या बार के रूप में किया जाता है। 26 सितंबर के लिए उपलब्ध दर के हिसाब से 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,268 प्रति ग्राम रही। यानी 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग ₹1,52,680 बैठती है। हालांकि, वास्तविक खरीदारी में टैक्स और अन्य शुल्क अलग से जुड़ सकते हैं।   22 कैरेट सोने का भाव आभूषणों के लिए 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल अधिक किया जाता है। इसमें अन्य धातुओं को मिलाया जाता है, जिससे सोना अधिक मजबूत बनता है और उससे आभूषण तैयार करना आसान होता है। 26 सितंबर को 22 कैरेट सोने का भाव करीब ₹13,995 प्रति ग्राम बताया गया। इस हिसाब से 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,39,950 होती है।   18 कैरेट सोने की कीमत 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की मात्रा 22 कैरेट की तुलना में कम होती है। इसका इस्तेमाल भी कई तरह के आभूषणों में किया जाता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 18 कैरेट सोने का भाव ₹11,451 प्रति ग्राम रहा। 10 ग्राम के हिसाब से इसकी कीमत लगभग ₹1,14,510 बनती है।   सोने की कीमतों में क्यों आता है बदलाव? सोने के दाम रोजाना एक जैसे नहीं रहते। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत, डॉलर की स्थिति, घरेलू मांग, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां और बाजार में निवेशकों की गतिविधियां कीमतों को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा अलग-अलग शहरों में स्थानीय कर, कारोबारी मार्जिन और अन्य शुल्क के कारण खुदरा कीमतों में अंतर हो सकता है।   सोना खरीदते समय केवल प्रति ग्राम कीमत देखना पर्याप्त नहीं है। ग्राहक को सोने की शुद्धता, वजन, हॉलमार्क, मेकिंग चार्ज और लागू टैक्स की जानकारी भी लेनी चाहिए। आभूषण खरीदने पर अंतिम बिल में सोने की कीमत के अलावा मेकिंग चार्ज और अन्य लागू शुल्क शामिल हो सकते हैं।   सोने की दरें दिन के दौरान और अलग-अलग शहरों में बदल सकती हैं। इसलिए खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से उस समय की अंतिम कीमत और सभी शुल्क की पुष्टि करना जरूरी है।

मध्य प्रदेश में 23 सितंबर 2026 को कई व्यापारिक संगठनों ने प्रस्तावित UPI शुल्क के विरोध में ‘No UPI Day’ मनाया। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, नीमच, मंदसौर और जावरा समेत कई शहरों में व्यापारियों ने अभियान के तहत विरोध दर्ज कराया। कई दुकानदारों ने अपने UPI QR कोड को काले कपड़े से ढककर ग्राहकों से नकद भुगतान करने की अपील की।   2,000 रुपये से अधिक भुगतान पर प्रस्तावित शुल्क व्यापारियों का मुख्य विरोध 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेनदेन पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत Merchant Discount Rate यानी MDR को लेकर है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार यह शुल्क 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने की बात कही गई है। वहीं 2,000 रुपये तक के पात्र UPI मर्चेंट भुगतान को इस शुल्क से बाहर रखने की जानकारी सामने आई है।   कारोबारियों को अतिरिक्त लागत की चिंता व्यापारिक संगठनों का कहना है कि UPI भुगतान अब रोजमर्रा के कारोबार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। बड़े मूल्य के लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क लागू होने से व्यापारियों की लागत बढ़ सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, फर्नीचर, ऑटो पार्ट्स और थोक कारोबार जैसे क्षेत्रों में 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान आम हैं।   इंदौर में कई संगठनों ने लिया हिस्सा इंदौर में अभियान को कई व्यापारिक संगठनों का समर्थन मिला। बाजारों में व्यापारियों ने QR कोड ढककर सांकेतिक विरोध किया। कुछ दुकानदारों ने एक दिन के लिए UPI भुगतान स्वीकार नहीं किया, जबकि कुछ व्यापारियों ने ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए डिजिटल भुगतान जारी रखा।   भोपाल समेत अन्य शहरों में भी प्रदर्शन भोपाल और प्रदेश के अन्य शहरों में भी व्यापारियों ने अलग-अलग तरीकों से प्रस्तावित शुल्क का विरोध किया। व्यापारियों ने कहा कि उनकी आपत्ति UPI सुविधा से नहीं, बल्कि लेनदेन पर संभावित अतिरिक्त लागत से है।   ग्राहकों से सीधे शुल्क लेने का मुद्दा प्रस्तावित MDR का संबंध व्यापारी पक्ष से है। इसका मतलब यह नहीं है कि UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों से सीधे 0.4 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। 2,000 रुपये तक के पात्र UPI भुगतान को भी प्रस्तावित शुल्क से बाहर रखने की बात कही गई है।   सरकार से व्यवस्था पर दोबारा विचार की मांग व्यापारिक संगठनों ने सरकार से प्रस्तावित शुल्क व्यवस्था पर दोबारा विचार करने की मांग की है। उनका कहना है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के साथ व्यापारियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ना चाहिए।   15 अक्टूबर की तारीख पर नजर ‘No UPI Day’ के जरिए व्यापारियों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। अब व्यापारिक संगठनों की नजर 15 अक्टूबर 2026 की प्रस्तावित लागू तारीख पर है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सरकार और व्यापारिक संगठनों के बीच बातचीत आगे बढ़ सकती है।

उत्तर प्रदेश में ऐप आधारित टैक्सी सेवा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत हुई है। Bharat Taxi ने बुधवार, 23 सितंबर 2026 को उत्तर प्रदेश के पांच प्रमुख शहरों में अपनी सेवा शुरू कर दी। इनमें लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज शामिल हैं। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सेवा की औपचारिक शुरुआत की गई। इसके साथ ही राज्य में सहकारी मॉडल पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी सेवा का विस्तार हुआ है।   ड्राइवर को बनाया गया सेवा का मालिक Bharat Taxi का सबसे खास पहलू इसका “Driver is the Owner” मॉडल है। सामान्य ऐप आधारित टैक्सी व्यवस्था में ड्राइवर प्लेटफॉर्म से जुड़कर यात्रियों को सेवा देते हैं, जबकि Bharat Taxi में ड्राइवरों यानी सारथियों (Saarthis) को सहकारी व्यवस्था में सदस्य और हितधारक बनाने पर जोर दिया गया है।   सहकारिता मंत्रालय के अनुसार, Bharat Taxi में ड्राइवरों से राइड पर कमीशन नहीं लिया जाता। राइड से होने वाली कमाई सीधे सारथियों के खातों में पहुंचाने की व्यवस्था बताई गई है। सहकारी मॉडल के जरिए ड्राइवरों को संगठन के संचालन और निर्णय प्रक्रिया में भी भागीदारी मिलती है।   छह महीने में 10 लाख से ज्यादा ड्राइवर जुड़े सरकार के मुताबिक फरवरी 2026 में शुरुआत के बाद Bharat Taxi से छह महीने में 10 लाख से अधिक सारथी जुड़ चुके हैं। प्लेटफॉर्म पर प्रतिदिन करीब 20 हजार राइड पूरी होने की जानकारी दी गई है। वहीं, पिछले छह महीनों में सारथियों के खातों में 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि क्रेडिट होने की बात भी सरकार ने बताई है।   उत्तर प्रदेश के इन पांच शहरों में भी करीब 40 हजार सारथी पहले ही रजिस्टर हो चुके हैं। इससे आने वाले समय में इन शहरों में Bharat Taxi की सेवा का दायरा बढ़ने की संभावना है। हालांकि किसी ड्राइवर की वास्तविक कमाई राइड की संख्या, काम के घंटे, शहर और वाहन से जुड़े खर्च पर निर्भर करेगी।   यात्रियों के लिए क्या बदलेगा? Bharat Taxi का उद्देश्य यात्रियों को पारदर्शी और किफायती मोबिलिटी विकल्प उपलब्ध कराना है। सरकार के अनुसार प्लेटफॉर्म का मॉडल बिना कमीशन और पारदर्शी किराया व्यवस्था पर आधारित है। कंपनी का संचालन Sahakar Taxi Cooperative Limited (STCL) द्वारा किया जाता है, जो Multi-State Cooperative Societies Act, 2002 के तहत पंजीकृत है।   लखनऊ में Lucknow Metro, Airport Authority और Lucknow Police के साथ Bharat Taxi के समझौते भी हुए हैं। इन साझेदारियों का उद्देश्य यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी और परिवहन सेवाओं को बेहतर तरीके से जोड़ना है।   इस विस्तार के साथ अब उत्तर प्रदेश के पांच बड़े शहरों में यात्रियों को ऐप आधारित टैक्सी सेवा का एक नया विकल्प मिलेगा। वहीं ड्राइवरों के लिए सहकारी और जीरो-कमीशन मॉडल किस तरह काम करता है और लंबे समय में उनकी आय पर इसका क्या असर पड़ता है, यह सेवा के आगे बढ़ने के साथ स्पष्ट होगा।

भारतीय शेयर बाजार ने सोमवार को सप्ताह की शुरुआत तेजी के साथ की। कारोबार शुरू होते ही सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ खुले। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 400 अंकों से अधिक की तेजी देखने को मिली, जबकि निफ्टी 23,350 के स्तर के ऊपर कारोबार करता नजर आया।   बाजार में इस तेजी के पीछे कच्चे तेल की कीमतों में नरमी को प्रमुख कारणों में माना जा रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में कमी से भारतीय कंपनियों की लागत और महंगाई को लेकर दबाव कम होने की उम्मीद बनी है। इसका असर निवेशकों के रुख पर भी देखने को मिला।   सेंसेक्स में 400 अंक से ज्यादा की बढ़त सोमवार की शुरुआत में बीएसई सेंसेक्स करीब 448 अंक की बढ़त के साथ 74,743 के स्तर के आसपास पहुंच गया। वहीं एनएसई निफ्टी भी बढ़त के साथ 23,350 के ऊपर कारोबार करता दिखाई दिया। शुरुआती कारोबार में बाजार में खरीदारी का माहौल बना रहा।   हालांकि, बाजार के सभी हिस्सों में एक जैसी तेजी नहीं रही। कुछ मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में दबाव भी देखने को मिला। इससे संकेत मिलता है कि निवेशक अलग-अलग कंपनियों के प्रदर्शन और वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कारोबार कर रहे हैं।   कई बड़े शेयरों में तेजी शुरुआती कारोबार में कई प्रमुख कंपनियों के शेयरों में बढ़त देखने को मिली। अल्ट्राटेक सीमेंट, सन फार्मा, एचसीएल टेक, एशियन पेंट्स और इंडिगो जैसे शेयरों में खरीदारी का रुख नजर आया। दूसरी ओर कुछ बड़ी कंपनियों के शेयरों में गिरावट भी रही।   बाजार विशेषज्ञों की नजर अब दिनभर के कारोबार पर बनी हुई है। निवेशकों के लिए वैश्विक बाजारों का रुख, कच्चे तेल की कीमतें और विदेशी निवेशकों की गतिविधियां महत्वपूर्ण संकेतक बने हुए हैं।   विदेशी निवेशकों की गतिविधि भी अहम भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की खरीदारी और बिकवाली का असर भी देखने को मिलता है। हाल के कारोबारी सत्रों में विदेशी निवेशकों की गतिविधियों पर बाजार की नजर बनी हुई है। घरेलू संस्थागत निवेशकों की भागीदारी भी बाजार को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।   हालांकि, वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी बाजार से जुड़े संकेत अभी भी बाजार के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में सोमवार की शुरुआती तेजी के बावजूद आगे कारोबार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।   कुल मिलाकर, 21 सितंबर 2026 को भारतीय शेयर बाजार ने सकारात्मक शुरुआत की। सेंसेक्स में 400 अंकों से अधिक की शुरुआती बढ़त और निफ्टी के 23,350 के ऊपर कारोबार करने से बाजार में तेजी का माहौल दिखाई दिया। अब निवेशकों की नजर आगे के कारोबार और वैश्विक संकेतों पर रहेगी।

भारत में इस साल चावल उत्पादन में बड़ी गिरावट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। कम बारिश और फसल पकने के महत्वपूर्ण समय में नमी की कमी के कारण उत्पादन पिछले साल के रिकॉर्ड स्तर से करीब 6.5 प्रतिशत कम रह सकता है। उद्योग से जुड़े अधिकारियों के अनुमान के मुताबिक उत्पादन में लगभग 1 करोड़ मीट्रिक टन की कमी हो सकती है। पिछले साल भारत में चावल का उत्पादन करीब 15.4 करोड़ मीट्रिक टन रहा था।   करीब दो दशक में सबसे बड़ी गिरावट की आशंका उद्योग अधिकारियों के अनुसार, यदि यह अनुमान सही साबित होता है तो यह करीब दो दशकों में चावल उत्पादन में सबसे बड़ी सालाना गिरावट हो सकती है। इससे पहले 2009-10 में अल नीनो से जुड़ी सूखे की स्थिति के दौरान उत्पादन में बड़ी कमी दर्ज की गई थी। इस बार भी कमजोर बारिश का असर विशेष रूप से उन क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है जहां धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है। कई इलाकों में बारिश की कमी रिपोर्ट के मुताबिक 1 जून से शुरू हुए मानसून सीजन के दौरान भारत में सामान्य से करीब 15 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। कुछ प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में बारिश की कमी इससे भी अधिक बताई गई है। दक्षिण और पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में बारिश की कमी करीब 42 प्रतिशत तक पहुंच गई है। बारिश की कमी का सीधा असर फसल की उपज पर पड़ने की आशंका है।   धान की बुवाई का क्षेत्र भी घटा इस साल गर्मियों में बोए जाने वाले चावल का क्षेत्रफल भी पिछले साल की तुलना में कम रहा है। 11 सितंबर तक गर्मी में बोए गए चावल का क्षेत्र करीब 4.268 करोड़ हेक्टेयर था, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले लगभग 4 प्रतिशत कम है। गर्मी में बोया जाने वाला धान देश के कुल चावल उत्पादन में 80 प्रतिशत से अधिक योगदान देता है।   सरकारी भंडार से बड़ी राहत उत्पादन घटने की आशंका के बावजूद देश में चावल का सरकारी भंडार मजबूत स्थिति में है। 1 सितंबर तक सरकारी भंडार में चावल और बिना कुटे धान को मिलाकर करीब 5.96 करोड़ मीट्रिक टन स्टॉक मौजूद था। यह 1 अक्टूबर के लिए निर्धारित करीब 1.03 करोड़ मीट्रिक टन के सरकारी लक्ष्य से काफी अधिक है। इससे घरेलू उपलब्धता बनाए रखने और निर्यात को जारी रखने में मदद मिल सकती है।   कीमतों पर पड़ सकता है असर उत्पादन में कमी की आशंका के बीच घरेलू बाजार में चावल की कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। निर्यात कीमतों पर भी इसका असर पड़ सकता है। हालांकि पर्याप्त सरकारी भंडार होने के कारण भारत के चावल निर्यात पर तत्काल बड़ा दबाव आने की संभावना कम बताई जा रही है। किसानों को प्रीमियम किस्मों के लिए खुले बाजार में बेहतर कीमत मिलने की संभावना भी जताई गई है।   अंतिम आंकड़ों का इंतजार फिलहाल 6.5 प्रतिशत की गिरावट एक अनुमान है। वास्तविक उत्पादन फसल की अंतिम स्थिति, बारिश और कटाई के बाद सामने आने वाले आंकड़ों पर निर्भर करेगा। आने वाले समय में मौसम और जल उपलब्धता चावल उत्पादन की अंतिम तस्वीर को प्रभावित कर सकती है।

भारत में डिजिटल पेमेंट के सबसे लोकप्रिय माध्यम Unified Payments Interface (UPI) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। National Payments Corporation of India (NPCI) ने चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) UPI लेनदेन पर Merchant Discount Rate (MDR) लागू करने की घोषणा की है। नया नियम 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा।   ₹2,000 से अधिक के लेनदेन पर नया शुल्क नए नियम के तहत चुनिंदा मर्चेंट लेनदेन में ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान पर 0.4 प्रतिशत तक MDR लगाया जाएगा। यह शुल्क मुख्य रूप से मर्चेंट पेमेंट से जुड़े भुगतान पर लागू होगा। ₹2,000 तक के UPI भुगतान पर यह नया MDR लागू नहीं होगा।   आम लोगों के लिए क्या बदलेगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि Person-to-Person यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले सामान्य UPI ट्रांसफर पर यह MDR लागू नहीं होगा। इसके अलावा, नए शुल्क की व्यवस्था का उद्देश्य सीधे उपभोक्ता से अतिरिक्त पैसा वसूलना नहीं बताया गया है। रिपोर्टों के अनुसार बैंकों और पेमेंट कंपनियों को उपभोक्ताओं पर यह शुल्क डालने की अनुमति नहीं होगी।   बड़े भुगतान पर शुल्क की सीमा नए ढांचे में बहुत बड़े पात्र मर्चेंट लेनदेन के लिए MDR की अधिकतम सीमा ₹300 प्रति लेनदेन रखी गई है। वहीं कुछ आवश्यक सेवाओं और विशेष श्रेणियों के लिए अलग शुल्क व्यवस्था लागू होगी। छोटे कारोबारियों को भी कुछ परिस्थितियों में राहत दी गई है।   UPI के लिए क्यों महत्वपूर्ण है बदलाव? UPI भारत में डिजिटल भुगतान का एक प्रमुख माध्यम बन चुका है। NPCI के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2026 में UPI पर करीब 24,508.96 मिलियन यानी 24.5 अरब से अधिक लेनदेन हुए, जिनकी कुल राशि करीब ₹29.82 लाख करोड़ रही।   नए MDR ढांचे से पेमेंट सिस्टम में शामिल बैंकों, ऐप प्रोवाइडर्स और अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए राजस्व का नया स्रोत बनने की उम्मीद है। रिपोर्टों के अनुसार इस व्यवस्था का उद्देश्य UPI के बुनियादी ढांचे, साइबर सुरक्षा और सेवाओं में निवेश को समर्थन देना भी है।   15 अक्टूबर से लागू होगा नियम फिलहाल यह व्यवस्था लागू नहीं हुई है। NPCI द्वारा घोषित नया MDR ढांचा 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा। इसलिए 16 सितंबर 2026 को UPI इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए यह बदलाव तत्काल लागू नहीं माना जाएगा। नए नियम का मुख्य प्रभाव चुनिंदा ₹2,000 से अधिक के मर्चेंट लेनदेन पर पड़ेगा, जबकि सामान्य P2P UPI ट्रांसफर मुफ्त रहेगा।

देशभर में बैंक कर्मचारियों की ओर से शुक्रवार, 11 सितंबर 2026 को एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई। इस हड़ताल का आह्वान यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) की ओर से किया गया है। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य बैंक कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को सरकार और संबंधित संस्थाओं के सामने रखना है। इस दौरान खास तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में सामान्य बैंकिंग कामकाज प्रभावित हुआ है।   पांच दिन की बैंकिंग व्यवस्था की मांग बैंक कर्मचारी यूनियनों की प्रमुख मांग सप्ताह में पांच दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की है। यूनियनों का कहना है कि पांच दिन काम और दो दिन साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था लंबे समय से प्रस्तावित है, लेकिन इसे अभी तक पूरी तरह लागू नहीं किया गया है।   यूनियनों के अनुसार, पांच दिन की बैंकिंग व्यवस्था लागू होने से कर्मचारियों को बेहतर कार्य-जीवन संतुलन मिल सकता है। इस मांग को लेकर कर्मचारी संगठन लगातार सरकार और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों के सामने अपनी बात रखते रहे हैं।   PLI व्यवस्था को लेकर भी विरोध हड़ताल का एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा Performance Linked Incentive यानी PLI व्यवस्था है। बैंक कर्मचारी संगठनों ने PLI व्यवस्था में बदलाव और उससे जुड़े प्रावधानों पर आपत्ति जताई है।   यूनियनों का कहना है कि कर्मचारियों के बीच प्रोत्साहन व्यवस्था को लेकर स्पष्ट और समान नियम होने चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर बैंक कर्मचारी संगठनों और संबंधित पक्षों के बीच लंबे समय से बातचीत चल रही है।   ग्राहकों को किन सेवाओं में परेशानी हड़ताल के कारण बैंक शाखाओं में होने वाले कई सामान्य काम प्रभावित हो सकते हैं। इनमें नकद जमा और निकासी, चेक से जुड़े काम, पासबुक अपडेट, बैंक अधिकारियों से संबंधित कार्य और कुछ अन्य शाखा आधारित सेवाएं शामिल हैं।   हालांकि डिजिटल बैंकिंग सेवाओं पर हड़ताल का असर सीमित रहने की संभावना है। ग्राहक UPI, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और ATM जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बैंकों ने ग्राहकों को जरूरी काम पहले पूरा करने और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।   SBI समेत कई बैंकों ने जारी की जानकारी देश के बड़े बैंकों ने हड़ताल को लेकर अपने ग्राहकों को जानकारी दी है। भारतीय स्टेट बैंक समेत कई बैंकों ने कहा है कि उन्होंने शाखाओं और कार्यालयों में सामान्य कामकाज बनाए रखने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की हैं। हालांकि कर्मचारियों की भागीदारी के कारण कुछ सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना से भी इनकार नहीं किया गया है। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे जरूरी बैंकिंग कार्यों के लिए डिजिटल चैनलों, ATM और उपलब्ध अन्य सुविधाओं का इस्तेमाल करें।   आगे भी हो सकती है हड़ताल 11 सितंबर की एक दिवसीय हड़ताल के बाद बैंक यूनियनों ने सितंबर के अंतिम सप्ताह में भी आंदोलन की घोषणा की है। 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिन की हड़ताल का कार्यक्रम बताया गया है। इसके अलावा मांगों का समाधान नहीं होने की स्थिति में 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है।   फिलहाल बैंक कर्मचारियों और संबंधित पक्षों के बीच बातचीत के जरिए विवाद का समाधान निकालने की कोशिश जारी है। आने वाले दिनों में सरकार और बैंकिंग संगठनों की ओर से लिए जाने वाले फैसलों पर कर्मचारियों की अगली रणनीति निर्भर करेगी।   इस हड़ताल के चलते ग्राहकों को शाखा से जुड़े जरूरी कामों में असुविधा हो सकती है। हालांकि ATM, UPI और अन्य डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहने की उम्मीद है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग सिस्टम में मौजूद अतिरिक्त नकदी को कम करने के लिए बड़े स्तर पर लिक्विडिटी वापस खींची है। रिपोर्ट के अनुसार, बैंकिंग सिस्टम में अतिरिक्त नकदी करीब ₹11.6 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई थी। इसके बाद RBI ने विभिन्न ऑपरेशंस के जरिए ₹6 लाख करोड़ से अधिक की अतिरिक्त लिक्विडिटी सोख ली।   बैंकिंग सिस्टम में इतनी नकदी क्यों बढ़ी? हाल के महीनों में विदेशी मुद्रा से जुड़े प्रवाह और RBI के बाजार ऑपरेशंस के कारण बैंकिंग सिस्टम में रुपये की उपलब्धता काफी बढ़ी है। अतिरिक्त नकदी का बहुत अधिक बढ़ जाना RBI के लिए चुनौती बन सकता है, क्योंकि इससे अल्पकालिक ब्याज दरों पर दबाव पड़ सकता है और महंगाई को लेकर जोखिम बढ़ सकता है।   RBI ने कैसे कम की लिक्विडिटी? RBI ने बैंकों से अतिरिक्त धनराशि सोखने के लिए अलग-अलग अवधि के ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक, करीब ₹2.59 लाख करोड़ 30-दिन की नीलामी के जरिए और लगभग ₹3.53 लाख करोड़ ओवरनाइट ऑपरेशन के जरिए सोखे गए। इसका उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम में नकदी को संतुलित रखना है।   आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? RBI का यह कदम सीधे तौर पर आम लोगों के लिए किसी कीमत में तत्काल बदलाव का संकेत नहीं है। हालांकि, बैंकिंग सिस्टम में नकदी और ब्याज दरों का स्तर लंबे समय में लोन की लागत, जमा पर मिलने वाले ब्याज और निवेश के माहौल को प्रभावित कर सकता है।   अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण? भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय मजबूत विकास दर के बावजूद वैश्विक बाजार की चुनौतियों से गुजर रही है। जून 2026 तिमाही में GDP वृद्धि दर 7.8% रही थी, लेकिन कच्चे तेल की बढ़ती कीमत, रुपये पर दबाव और वैश्विक तनाव जैसे कारक आर्थिक नीति के लिए महत्वपूर्ण बने हुए हैं।   RBI के सामने अब चुनौती यह है कि बैंकिंग सिस्टम में अतिरिक्त नकदी को नियंत्रित रखते हुए आर्थिक गतिविधियों और वित्तीय बाजारों में पर्याप्त धन की उपलब्धता भी बनी रहे। आने वाले समय में RBI की लिक्विडिटी मैनेजमेंट नीति बाजार और ब्याज दरों की दिशा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।

उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर को नई गति देने के लिए UP TEX-2026 का मंगलवार, 8 सितंबर 2026 को लखनऊ में शुभारंभ हुआ। दो दिवसीय इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राज्य में टेक्सटाइल उद्योग के लिए निवेश आकर्षित करना, नई तकनीक को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख टेक्सटाइल एवं अपैरल हब के रूप में विकसित करना है।   टेक्सटाइल सेक्टर पर सरकार का फोकस UP TEX-2026 के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार ने टेक्सटाइल उद्योग को लेकर अपनी रणनीति सामने रखी है। सरकार का जोर केवल कपड़ा निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे टेक्सटाइल वैल्यू चेन को मजबूत करने पर है। इसमें कच्चे माल से लेकर धागा, कपड़ा, प्रोसेसिंग, डिजाइन, तैयार उत्पाद और निर्यात तक की पूरी प्रक्रिया को विकसित करने की योजना शामिल है।   उत्तर प्रदेश में पहले से ही हथकरघा, पावरलूम और कपड़ा उत्पादन से जुड़ा बड़ा आधार मौजूद है। सरकार का मानना है कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक तकनीक और निवेश के जरिए इस क्षेत्र को और मजबूत किया जा सकता है।   नए निवेश से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर कार्यक्रम के दौरान नए और विस्तार करने वाले टेक्सटाइल यूनिट्स को Letters of Comfort (LoCs) दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इससे राज्य में नए उद्योग स्थापित होने और मौजूदा इकाइयों के विस्तार की उम्मीद है।   टेक्सटाइल उद्योग को रोजगार पैदा करने वाला महत्वपूर्ण सेक्टर माना जाता है। नए निवेश से उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ युवाओं के लिए मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट से जुड़े रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं।   बुनकरों और कारीगरों के लिए योजनाएं UP TEX-2026 में बुनकरों और कारीगरों को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। सरकार की ओर से Handloom Weavers’ Prosperity Scheme और टेक्सटाइल सेक्टर में ट्रेनिंग एवं स्किल डेवलपमेंट से जुड़े कदमों को सामने रखा गया है।   इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक तकनीक और बाजार की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है, ताकि उनके उत्पादों को बड़े बाजार और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर अवसर मिल सकें।   निर्यात बढ़ाने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार टेक्सटाइल उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने पर भी ध्यान दे रही है। इसके लिए उत्पादन के साथ-साथ गुणवत्ता, डिजाइन, ब्रांडिंग और अंतरराष्ट्रीय बाजार की जरूरतों के अनुसार उत्पाद तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। UP TEX-2026 में सरकार, उद्योग जगत और निवेशकों के बीच बातचीत के जरिए नए निवेश और कारोबारी संभावनाओं पर चर्चा हो रही है।   ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य राज्य को ग्लोबल टेक्सटाइल और अपैरल हब के रूप में विकसित करना है। UP TEX-2026 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। निवेश, आधुनिक तकनीक, स्किल डेवलपमेंट और निर्यात को बढ़ावा देकर सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार का बड़ा आधार बनाने की तैयारी कर रही है।

नई दिल्ली, 4 सितंबर 2026: सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए शुक्रवार का दिन राहत भरा रहा। घरेलू सर्राफा बाजार में 4 सितंबर को दोनों कीमती धातुओं के दाम में गिरावट दर्ज की गई। पिछले दिनों कीमतों में तेजी और उतार-चढ़ाव के बाद शुक्रवार को सोने और चांदी के भाव नीचे आए।   सोने के दाम में कमी शुक्रवार को सोने की कीमत में नरमी देखने को मिली। 24 कैरेट सोना निवेश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि 22 कैरेट सोने की मांग मुख्य रूप से आभूषणों के लिए रहती है। बाजार में दोनों तरह के सोने के भाव में बदलाव देखने को मिला।   सोने की कीमत कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू परिस्थितियों पर निर्भर करती है। वैश्विक बाजार में सोने की चाल, डॉलर की स्थिति, ब्याज दरों में बदलाव और निवेशकों की खरीदारी का असर घरेलू कीमतों पर पड़ता है। यही वजह है कि सोने के भाव में रोजाना बदलाव देखने को मिलता है।   चांदी भी हुई सस्ती सोने के साथ चांदी की कीमत में भी गिरावट दर्ज की गई। चांदी को निवेश के अलावा औद्योगिक इस्तेमाल के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर एनर्जी और अन्य उद्योगों में इसका इस्तेमाल होने के कारण इसकी कीमत पर औद्योगिक मांग का भी असर पड़ता है।   चांदी के भाव में अक्सर सोने की तुलना में ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। ऐसे में शुक्रवार की गिरावट के बाद बाजार पर नजर रखने वाले निवेशकों का ध्यान अब आने वाले दिनों की कीमतों पर रहेगा।   ग्राहकों के लिए राहत की खबर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट उन ग्राहकों के लिए राहत की खबर है, जो लंबे समय से खरीदारी का इंतजार कर रहे हैं। शादी-ब्याह और त्योहारों के सीजन में सोने के आभूषणों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में कीमत में थोड़ी कमी भी ग्राहकों के बजट पर सकारात्मक असर डाल सकती है।   हालांकि, खरीदारी से पहले स्थानीय बाजार का ताजा भाव जरूर जांचना चाहिए। सोने की कीमत के अलावा आभूषण खरीदते समय मेकिंग चार्ज और जीएसटी भी कुल कीमत को प्रभावित करते हैं।   आगे कैसी रह सकती है कीमत? सोना और चांदी दोनों की कीमतों में आगे भी उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना रहती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार की दिशा, डॉलर की चाल, आर्थिक परिस्थितियां और निवेशकों की मांग कीमतों को प्रभावित कर सकती हैं।   ऐसे में 4 सितंबर की गिरावट को देखते हुए खरीदारी करने वाले ग्राहक बाजार के अगले रुझान पर भी नजर रख सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, निवेश या बड़ी खरीदारी का फैसला लेने से पहले कीमतों की तुलना करना और बाजार की स्थिति समझना जरूरी है।

नई दिल्ली। सर्राफा बाजार में आज सोना और चांदी निवेशकों के फोकस में बने हुए हैं। हाल के दिनों में तेजी के बाद दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में नरमी देखने को मिली है। सोने के भाव में गिरावट के बीच अब निवेशकों की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में कीमतें किस दिशा में जा सकती हैं। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार के संकेत, डॉलर की स्थिति और ब्याज दरों से जुड़ी उम्मीदें सोने-चांदी की कीमतों को प्रभावित कर सकती हैं।   सोने की कीमतों में क्यों आई गिरावट? सोने की कीमतों में गिरावट के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की चाल, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और निवेशकों की खरीदारी का रुख कीमतों पर सीधा असर डालता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो आमतौर पर सोने पर दबाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वैश्विक बाजार में निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता बढ़ने पर सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग कुछ कम हो सकती है।   चांदी भी दबाव में सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी नरमी देखने को मिली है। चांदी को केवल निवेश के लिए ही नहीं, बल्कि औद्योगिक इस्तेमाल के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और कई अन्य उद्योगों में चांदी की मांग रहती है। इसलिए चांदी की कीमतों पर वैश्विक आर्थिक गतिविधियों का भी असर पड़ता है।   आगे बढ़ सकते हैं सोने के भाव? बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सोने में लंबी अवधि के लिए सकारात्मक संभावनाएं बनी रह सकती हैं, लेकिन छोटी अवधि में कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। अगर वैश्विक स्तर पर आर्थिक या भू-राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ती है, तो सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से सोने को सहारा मिल सकता है। वहीं, डॉलर में मजबूती और ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख सोने की कीमतों पर दबाव डाल सकता है।   निवेशकों को क्या करना चाहिए? विशेषज्ञों के अनुसार, सोने और चांदी में निवेश करने वाले लोगों को केवल एक दिन की कीमत देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए। बाजार में लगातार बदलाव होता रहता है। इसलिए निवेश से पहले अपनी जरूरत, निवेश की अवधि और जोखिम क्षमता को ध्यान में रखना जरूरी है। जिन लोगों को लंबी अवधि के लिए निवेश करना है, वे कीमतों में गिरावट को अलग-अलग स्तर पर खरीदारी के अवसर के रूप में देख सकते हैं।   त्योहारों के सीजन पर भी नजर आने वाले त्योहारों और शादी के सीजन में सोने की मांग बढ़ सकती है। भारत में त्योहारों और शादियों के दौरान सोने की खरीदारी को शुभ माना जाता है। ऐसे में खुदरा मांग बढ़ने से घरेलू बाजार में कीमतों को कुछ समर्थन मिल सकता है।   फिलहाल सोना-चांदी बाजार में गिरावट के बाद निवेशकों की नजर आगे की चाल पर है। आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां कीमती धातुओं की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।

भारतीय मुद्रा बाजार में सोमवार, 31 अगस्त 2026 को रुपये पर दबाव देखने को मिला। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति को लेकर बनी अनिश्चितता ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। महंगे कच्चे तेल से भारत के आयात बिल पर दबाव बढ़ने की आशंका है, जबकि अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर बदलती उम्मीदों का असर विदेशी पूंजी के प्रवाह पर पड़ सकता है।   भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ने पर देश को तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे डॉलर की मांग बढ़ सकती है और रुपये पर दबाव आ सकता है। बाजार में फिलहाल कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों को लेकर निवेशकों की नजर बनी हुई है।   अमेरिकी फेड की नीति पर बाजार की नजर रुपये की चाल पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति का भी महत्वपूर्ण असर पड़ता है। यदि अमेरिकी ब्याज दरें ऊंची रहती हैं या भविष्य में दरों में बढ़ोतरी की संभावना मजबूत होती है, तो डॉलर में निवेश आकर्षक हो सकता है। ऐसी स्थिति में उभरते बाजारों से विदेशी निवेश बाहर जाने का जोखिम बढ़ जाता है।   भारतीय बाजार के लिए यह स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विदेशी निवेशकों की गतिविधियां रुपये की मांग और आपूर्ति को प्रभावित करती हैं। डॉलर मजबूत होने और विदेशी पूंजी के बाहर जाने की स्थिति में भारतीय मुद्रा पर अतिरिक्त दबाव बन सकता है।   रुपये की कमजोरी का आम लोगों पर असर रुपये में लगातार कमजोरी आने का असर केवल शेयर बाजार तक सीमित नहीं रहता। भारत के लिए महंगे डॉलर का मतलब कई आयातित वस्तुओं की लागत बढ़ना भी हो सकता है। कच्चा तेल महंगा होने पर पेट्रोलियम उत्पादों की लागत पर दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और कुछ अन्य आयातित सामान भी महंगे हो सकते हैं।   हालांकि रुपये की चाल पर केवल तेल की कीमतों का असर नहीं होता। विदेशी निवेश, डॉलर की वैश्विक स्थिति, भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियां, देश का व्यापार घाटा और वैश्विक बाजारों में जोखिम लेने की प्रवृत्ति जैसे कई कारक भी मुद्रा बाजार को प्रभावित करते हैं।   बॉन्ड बाजार में भी उतार-चढ़ाव की संभावना रुपये के साथ भारतीय सरकारी बॉन्ड बाजार पर भी निवेशकों की नजर बनी हुई है। वैश्विक ब्याज दरों और घरेलू महंगाई को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण बॉन्ड यील्ड में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। निवेशक अब यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में वैश्विक केंद्रीय बैंकों की नीतियां किस दिशा में जाती हैं।   भारतीय रिजर्व बैंक के लिए भी मुद्रा बाजार की स्थिति महत्वपूर्ण है। रुपये में अचानक ज्यादा उतार-चढ़ाव होने पर केंद्रीय बैंक बाजार की परिस्थितियों पर नजर रख सकता है और जरूरत के अनुसार कदम उठा सकता है। हालांकि रुपये की दिशा तय करने में वैश्विक बाजार की स्थिति की बड़ी भूमिका बनी हुई है।   आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमत, अमेरिकी डॉलर की मजबूती, फेडरल रिजर्व के संकेत और विदेशी निवेशकों की गतिविधियां रुपये की दिशा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। यदि तेल की कीमतों में तेजी जारी रहती है और डॉलर मजबूत बना रहता है, तो रुपये पर दबाव बना रह सकता है। दूसरी ओर, अगर वैश्विक बाजार में स्थिरता आती है और डॉलर की मजबूती कम होती है, तो रुपये को कुछ राहत मिल सकती है।   फिलहाल भारतीय मुद्रा बाजार में निवेशक सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कच्चे तेल और अमेरिकी ब्याज दरों से जुड़े संकेत आने वाले दिनों में रुपये और सरकारी बॉन्ड बाजार की चाल को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में शामिल रहेंगे।