नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्र आंदोलन को बड़ी सफलता मिली है। हालांकि, Cockroach Janta Party यानी CJP ने स्पष्ट किया है कि उसका प्रदर्शन अभी समाप्त नहीं होगा। संगठन का कहना है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा उसकी प्रमुख मांगों में शामिल था, लेकिन आंदोलन से जुड़ी बाकी मांगों पर फैसला होना अभी बाकी है।   धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेजा। यह फैसला NEET परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं को लेकर हुए बड़े छात्र आंदोलन के बीच सामने आया। इस्तीफे की खबर के बाद दिल्ली के जंतर-मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रगान गाकर और मिठाइयां बांटकर खुशी जताई।   छात्र आंदोलन के दबाव में आया बड़ा फैसला NEET से जुड़े विवाद के बाद देशभर के छात्रों में नाराजगी बढ़ रही थी। प्रदर्शनकारी परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावित विद्यार्थियों को न्याय देने की मांग कर रहे थे।   CJP के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर-मंतर पर कई दिनों तक धरना दिया गया। संगठन के संस्थापक अभिजीत दिपके ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कोई फैसला स्वीकार नहीं किया जाएगा।   सरकार और प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन शुरुआत में इस्तीफे की मांग पर सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद विरोध-प्रदर्शन जारी रहा और सरकार पर दबाव बढ़ता गया।   इस्तीफे को बताया आंदोलन की जीत धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP नेताओं और प्रदर्शनकारियों ने इसे शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन की जीत बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से उठाई जा रही उनकी एक महत्वपूर्ण मांग आखिरकार पूरी हुई है।   यह इस्तीफा ऐसे समय आया, जब प्रदर्शन दिल्ली से निकलकर देश के अन्य शहरों तक पहुंच चुका था। अलग-अलग राज्यों में छात्रों और युवाओं ने CJP तथा जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों के समर्थन में कार्यक्रम आयोजित किए थे।   इस्तीफे के बाद भी धरना  जारी CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन संगठन की बाकी मांगें अभी पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक सभी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर से नहीं हटेंगे।   संगठन परीक्षा व्यवस्था में सुधार, प्रभावित छात्रों को न्याय और प्रदर्शन के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई से जुड़े मुद्दों पर सरकार से ठोस कदम चाहता है। इसलिए मंत्री के इस्तीफे के बावजूद आंदोलन जारी रखने का फैसला किया गया है।   कैंडल मार्च से बढ़ेगा आंदोलन CJP ने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए देशव्यापी शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का भी आह्वान किया है। इस कार्यक्रम के जरिए संगठन प्रदर्शनकारी छात्रों और कथित पुलिस कार्रवाई से प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता दिखाना चाहता है।   संगठन ने समर्थकों से मार्च के दौरान शांति बनाए रखने और कानून का पालन करने की अपील की है। अलग-अलग शहरों में स्थानीय परिस्थितियों और प्रशासन की अनुमति के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।   अब सरकार के अगले कदम पर नजर अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार नया शिक्षा मंत्री किसे बनाती है और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या सुधार लागू करती है। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि CJP की बाकी मांगों पर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच कोई समझौता हो पाता है या नहीं। फिलहाल, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी जंतर-मंतर पर आंदोलन जारी है और CJP ने सभी मांगें पूरी होने तक पीछे नहीं हटने का संकेत दिया है।

उत्तर प्रदेश में आईटीआई (Industrial Training Institute) में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (SCVT), लखनऊ ने UP ITI Admission 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 11 जुलाई 2026 से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 4 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।   11 जुलाई से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया SCVT, उत्तर प्रदेश ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सरकारी और निजी आईटीआई संस्थानों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। इस प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से राज्यभर के हजारों आईटीआई संस्थानों में विभिन्न तकनीकी और गैर-तकनीकी ट्रेडों में दाखिला मिलेगा। अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है   कौन कर सकता है आवेदन? UP ITI में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को संबंधित ट्रेड के अनुसार 8वीं या 10वीं पास होना आवश्यक है। कुछ विशेष ट्रेडों के लिए अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले संबंधित ट्रेड की पात्रता अवश्य जांचनी चाहिए।   आवेदन शुल्क ऑनलाइन आवेदन के लिए सामान्य (General) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों को ₹250 आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क ₹150 निर्धारित किया गया है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा।   ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले SCVT की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नया पंजीकरण करना होगा। इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण भरने होंगे। सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन शुल्क जमा कर फॉर्म सबमिट करना होगा। भविष्य के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट सुरक्षित रखना भी आवश्यक है।   मेरिट के आधार पर मिलेगा प्रवेश UP ITI में प्रवेश के लिए कोई अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। अभ्यर्थियों का चयन उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तैयार की जाने वाली मेरिट सूची से होगा। मेरिट सूची जारी होने के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग और सीट आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।   युवाओं के लिए सुनहरा अवसर आईटीआई प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, वायरमैन सहित कई तकनीकी ट्रेडों में प्रशिक्षण मिलता है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा कई छात्र स्वरोजगार शुरू कर भी अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं।   यदि आप तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो UP ITI Admission 2026 आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। निर्धारित समय सीमा से पहले आवेदन पूरा करना जरूरी है ताकि प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने का मौका न छूटे।

देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक अहम रिपोर्ट सामने आई है। नवीनतम UDISE+ (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो वर्षों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में लगभग 86 लाख की कमी दर्ज की गई है। वहीं, इसी अवधि में निजी स्कूलों में करीब 88 लाख छात्रों का नया नामांकन हुआ है। यह बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में अभिभावकों की बदलती प्राथमिकताओं और निजी स्कूलों की बढ़ती लोकप्रियता की ओर इशारा करता है।   दो वर्षों में बड़ा बदलाव रिपोर्ट के मुताबिक, शैक्षणिक सत्र 2023-24 से 2025-26 के बीच सरकारी स्कूलों में कुल नामांकन लगभग 12.8 करोड़ से घटकर 11.9 करोड़ के करीब पहुंच गया। दूसरी ओर, निजी स्कूलों में छात्रों की संख्या लगभग 9 करोड़ से बढ़कर 9.9 करोड़ तक पहुंच गई। इससे स्पष्ट होता है कि बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में कराने को प्राथमिकता दे रहे हैं।   क्यों बढ़ रहा है निजी स्कूलों की ओर रुझान? शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि निजी स्कूलों में बेहतर बुनियादी सुविधाएं, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा, आधुनिक शिक्षण पद्धति, डिजिटल कक्षाएं और नियमित शैक्षणिक गतिविधियां अभिभावकों को आकर्षित कर रही हैं। इसके अलावा कई निजी स्कूल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और अतिरिक्त गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान देते हैं, जिससे छात्रों का समग्र विकास होता है।   सरकारी स्कूलों के सामने चुनौती हालांकि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। स्मार्ट क्लास, मिड-डे मील, निःशुल्क पुस्तकें, यूनिफॉर्म और छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके बावजूद कई क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी, आधारभूत सुविधाओं का अभाव और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सवाल बने हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान नहीं किया गया तो सरकारी स्कूलों में नामांकन और घट सकता है।   क्या 86 लाख छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी? रिपोर्ट को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक बातें भी सामने आईं। विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि 86 लाख छात्रों ने पढ़ाई नहीं छोड़ी है। इसका अर्थ केवल इतना है कि सरकारी स्कूलों में नामांकन कम हुआ है। इनमें से बड़ी संख्या निजी स्कूलों में स्थानांतरित हुई है, इसलिए इसे ड्रॉपआउट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।   सरकारी स्कूलों से छात्रों का कम होता नामांकन शिक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। यदि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, आधारभूत सुविधाओं और आधुनिक संसाधनों को और बेहतर बनाया जाए तो अभिभावकों का भरोसा दोबारा मजबूत किया जा सकता है। आने वाले वर्षों में सरकार के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी कि वह सरकारी स्कूलों को अधिक प्रतिस्पर्धी और गुणवत्तापूर्ण बनाए, ताकि हर बच्चे को समान और बेहतर शिक्षा का अवसर मिल सके।

Lucknow Desk: देशभर में आज री-NEET परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी इस परीक्षा को लेकर प्रशासन और परीक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क नजर आ रही हैं। इस बार परीक्षा भारत के 551 शहरों में आयोजित की जा रही है, जहां सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर विशेष इंतज़ाम किए गए हैं।   आधे घंटे पहले बंद हो जाएगी एंट्री री-NEET परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। परीक्षा केंद्रों पर एंट्री एग्जाम शुरू होने से ठीक आधे घंटे पहले बंद कर दी जाएगी। ऐसे में छात्रों को समय से पहले केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि तय समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।   51 हजार जैमर्स से होगी निगरानी परीक्षा में नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए इस बार बड़े स्तर पर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। देशभर के परीक्षा केंद्रों पर करीब 51 हजार जैमर्स लगाए गए हैं। इन जैमर्स की मदद से मोबाइल नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को ब्लॉक किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की चीटिंग की संभावना खत्म हो सके।   परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरों के जरिए लाइव मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है। कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए जहां से परीक्षा प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जाएगी। 88 हजार कर्मचारियों की लगाई गई ड्यूटी री-NEET परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए करीब 88 हजार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इनमें केंद्र अधीक्षक, पर्यवेक्षक, सुरक्षा कर्मी, तकनीकी स्टाफ और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं।   हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके। कई राज्यों में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है।   ड्रेस कोड और जांच में भी सख्ती इस बार परीक्षा में ड्रेस कोड को लेकर भी सख्ती बरती जा रही है। छात्रों को हल्के और साधारण कपड़े पहनकर आने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने पर पूरी तरह रोक है। एंट्री से पहले छात्रों की फ्रिस्किंग और जांच की जाएगी। साथ ही एडमिट कार्ड और वैध फोटो आईडी दिखाना अनिवार्य होगा।   छात्रों में उत्साह के साथ तनाव भी री-NEET परीक्षा को लेकर छात्रों में उत्साह के साथ-साथ दबाव भी देखने को मिल रहा है। दोबारा परीक्षा आयोजित होने के कारण कई छात्र मानसिक तनाव में हैं। हालांकि अभ्यर्थियों और अभिभावकों का कहना है कि वे चाहते हैं कि इस बार परीक्षा पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ हो ताकि मेहनत करने वाले छात्रों को न्याय मिल सके।   निष्पक्ष परीक्षा कराने पर प्रशासन का फोकस सरकार और परीक्षा एजेंसियों का कहना है कि परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस बार किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।   री-NEET को लेकर की गई व्यापक तैयारियां यह दिखाती हैं कि प्रशासन परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब देशभर के लाखों छात्रों की नजरें इस परीक्षा के सफल आयोजन पर टिकी हुई हैं।