देश में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह दिन हिंदी भाषा के महत्व, विकास और उसके सम्मान को समर्पित है। हिंदी दिवस के अवसर पर देशभर के स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी संस्थानों और विभिन्न संगठनों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों को हिंदी भाषा के इतिहास और महत्व के बारे में जानकारी दी जाती है।   1949 में हिंदी को मिली राजभाषा की मान्यता हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत 14 सितंबर 1949 से जुड़ी है। इसी दिन संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसके बाद हिंदी के प्रयोग और प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हिंदी भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है और देश के बड़े हिस्से में इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है।   स्कूल-कॉलेजों में आयोजित होते हैं कार्यक्रम हिंदी दिवस के मौके पर स्कूल और कॉलेजों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विद्यार्थियों के लिए भाषण, निबंध लेखन, कविता पाठ, वाद-विवाद और हिंदी लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के महत्व और उसके समृद्ध साहित्य के बारे में बताते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य नई पीढ़ी को अपनी भाषा से जोड़ना है।   हिंदी साहित्य की समृद्ध परंपरा हिंदी भाषा का साहित्य काफी समृद्ध माना जाता है। हिंदी साहित्य में कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध जैसी कई विधाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कबीर, तुलसीदास, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर जैसे साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य को व्यापक पहचान दिलाई। हिंदी दिवस पर साहित्य और भाषा के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को याद किया जाता है।   डिजिटल दौर में हिंदी का बढ़ता इस्तेमाल इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में हिंदी का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। मोबाइल फोन, वेबसाइट, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में लोग हिंदी में सामग्री पढ़ते और साझा करते हैं। तकनीक के विकास के साथ हिंदी में डिजिटल सामग्री की उपलब्धता भी बढ़ी है। इससे हिंदी को नई पीढ़ी तक पहुंचने का एक नया माध्यम मिला है।   हिंदी के सम्मान और प्रचार पर जोर हिंदी दिवस केवल एक भाषा को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि यह अपनी भाषाई विरासत और संस्कृति को समझने का अवसर भी देता है। इस दिन हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग, प्रचार और विकास पर जोर दिया जाता है। सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में भी हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष गतिविधियां आयोजित की जाती हैं।   नई पीढ़ी को भाषा से जोड़ने की कोशिश हिंदी दिवस के जरिए बच्चों और युवाओं को हिंदी पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बदलते डिजिटल दौर में हिंदी का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है। ऐसे में हिंदी भाषा को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ते हुए उसके विकास और विस्तार पर लगातार काम किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से Assistant Professor के कुल 1,936 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इस भर्ती के जरिए प्रदेश के सरकारी कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों में खाली पड़े Assistant Professor के पदों को भरा जाएगा। लंबे समय से सरकारी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है।   आयोग की ओर से जारी भर्ती प्रक्रिया के तहत अलग-अलग विषयों में Assistant Professor के पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करने के बाद आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना को ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि विषयवार पदों, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य आवश्यक शर्तों की जानकारी उसी में दी गई है।   1,936 पदों पर होगी भर्ती इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1,936 Assistant Professor पद शामिल किए गए हैं। इन पदों पर चयन प्रक्रिया आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी। भर्ती में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को संबंधित विषय में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी। इसके अलावा उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क, दस्तावेज और अन्य जरूरी जानकारी भी निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करनी होगी।   उम्मीदवारों के लिए बड़ा मौका उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह भर्ती काफी महत्वपूर्ण है। Assistant Professor के पदों पर नियुक्ति मिलने के बाद उम्मीदवारों को सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन का अवसर मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती से संबंधित सभी अपडेट पर नजर रखें और आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना अपना आवेदन पूरा करें।   आवेदन से पहले नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें उम्मीदवार आवेदन करने से पहले भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर देखें। इसमें शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण, आवेदन शुल्क, परीक्षा पैटर्न, चयन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियों से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई होगी। आवेदन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने शैक्षणिक दस्तावेज और व्यक्तिगत जानकारी सही-सही दर्ज करनी चाहिए। किसी भी गलती की स्थिति में आवेदन निरस्त होने की संभावना हो सकती है।   युवाओं में बढ़ी उम्मीद 1,936 पदों पर भर्ती की घोषणा से उत्तर प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों को रोजगार की उम्मीद जगी है। खासकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे उम्मीदवार इस भर्ती को एक बड़ा अवसर मान रहे हैं। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही आवेदन करें और भर्ती से जुड़े किसी भी बदलाव या नई सूचना के लिए आयोग की आधिकारिक सूचना देखते रहें।

देशभर में आज यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के सम्मान के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विद्यार्थी अपने शिक्षकों को शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनके जीवन में शिक्षकों की भूमिका को याद कर रहे हैं। यह दिन शिक्षा और शिक्षक के महत्व को समझने का विशेष अवसर माना जाता है।   डॉ. राधाकृष्णन को समर्पित है शिक्षक दिवस भारत में शिक्षक दिवस डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। वे महान दार्शनिक, शिक्षाविद और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। शिक्षा के प्रति उनके विचारों और योगदान को देखते हुए उनके जन्मदिन को शिक्षकों के सम्मान से जोड़ा गया।   विद्यार्थियों ने शिक्षकों को दी बधाई शिक्षक दिवस के मौके पर विद्यार्थी अपने शिक्षकों को अलग-अलग तरीके से शुभकामनाएं दे रहे हैं। कई स्कूलों में छात्रों ने शिक्षकों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए हैं। कहीं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हो रही हैं तो कहीं भाषण, कविता और नाटक के माध्यम से शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त किया जा रहा है। विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों को कार्ड और फूल देकर भी बधाई दी जा रही है।   शिक्षक सिर्फ पढ़ाते नहीं, मार्गदर्शन भी करते हैं एक शिक्षक की भूमिका केवल पाठ्यक्रम पूरा कराने तक सीमित नहीं होती। शिक्षक विद्यार्थियों को सही और गलत के बीच अंतर समझाने के साथ उनके व्यक्तित्व को विकसित करने में भी मदद करते हैं। पढ़ाई के साथ अनुशासन, मेहनत, जिम्मेदारी और आत्मविश्वास जैसे गुणों को विकसित करने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।   बदलते समय में शिक्षक की भूमिका आज शिक्षा का तरीका तेजी से बदल रहा है। डिजिटल माध्यम, ऑनलाइन कक्षाएं और नई तकनीक शिक्षा का हिस्सा बन चुकी हैं। ऐसे समय में शिक्षकों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उन्हें विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ तकनीक और बदलती परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ने के लिए भी तैयार करना पड़ता है।   शिक्षकों के योगदान को मिल रहा सम्मान शिक्षक दिवस पर कई शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर योगदान देने वाले शिक्षकों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। ऐसे सम्मान शिक्षकों को अपने काम के प्रति और अधिक उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।   नई पीढ़ी के भविष्य की नींव रखते हैं शिक्षक किसी भी देश के विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक नई पीढ़ी को ज्ञान और संस्कार देकर भविष्य के लिए तैयार करते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, अधिकारी और अन्य क्षेत्रों में सफल लोगों के जीवन में किसी न किसी शिक्षक का मार्गदर्शन जरूर रहा होता है।   सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर शिक्षक दिवस विद्यार्थियों को अपने शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर देता है। यह दिन याद दिलाता है कि एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थी के जीवन की दिशा बदल सकता है। 5 सितंबर का यह अवसर समाज में शिक्षकों के सम्मान और शिक्षा के महत्व को और मजबूत करने का संदेश देता है।

Google ने भारतीय कॉलेज विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। कंपनी योग्य विद्यार्थियों को 12 महीने तक Google AI Plus प्लान मुफ्त उपलब्ध कराएगी। यह घोषणा 19 अगस्त 2026 को की गई। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई, रिसर्च, प्रोजेक्ट और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता देना है।   भारतीय विद्यार्थी भी ऑफर में शामिल Google के अनुसार, अमेरिका से बाहर रहने वाले योग्य कॉलेज विद्यार्थियों को एक वर्ष के लिए Google AI Plus प्लान मुफ्त दिया जाएगा। भारत के पात्र विद्यार्थी भी इस ऑफर का लाभ उठा सकेंगे। इस प्लान में Gemini के उन्नत AI फीचर्स, सामान्य प्लान से अधिक उपयोग सीमा और 400 GB क्लाउड स्टोरेज जैसी सुविधाएं शामिल हैं।   कैसे मिलेगा मुफ्त AI Plus प्लान? इस ऑफर का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को Google के Student Hub पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन व्यक्तिगत Google Account से करना पड़ सकता है। पात्रता की जांच के दौरान विद्यार्थी से कॉलेज या विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने का प्रमाण मांगा जा सकता है। आवेदन करने से पहले आयु, संस्थान और ऑफर की अंतिम तारीख से संबंधित शर्तें अवश्य पढ़नी चाहिए।   Gemini में नया Student Hub Google ने Gemini ऐप में विद्यार्थियों के लिए एक विशेष Student Hub भी पेश किया है। इसकी मदद से विद्यार्थी Study Notebook बना सकते हैं, Flashcards तैयार कर सकते हैं और Practice Quiz देकर अपनी तैयारी जांच सकते हैं। वे अपने क्लास नोट्स, सिलेबस और दूसरी अध्ययन सामग्री अपलोड करके व्यक्तिगत Study Plan भी बनवा सकते हैं।   कमजोर विषयों की पहचान करेगा Study Notebook Study Notebook विद्यार्थियों की तैयारी का विश्लेषण करके उनके मजबूत और कमजोर विषयों की पहचान करने में सहायता करता है। शुरुआत में Diagnostic Quiz लिया जा सकता है। इसके परिणाम के आधार पर Gemini छोटे पाठ, अभ्यास प्रश्न और व्यक्तिगत सुझाव तैयार करता है। विद्यार्थी Progress Dashboard के माध्यम से अपनी पढ़ाई की प्रगति भी देख सकेंगे।   JEE, NEET और GRE की तैयारी में सहायता Google ने JEE, NEET और GRE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए AI आधारित सुविधाओं का विस्तार किया है। Study Notebook में इन परीक्षाओं को शामिल करने की शुरुआती घोषणा 25 जून 2026 को की गई थी। वहीं 19 अगस्त 2026 को Google ने Search में नए Practice Quiz टूल की जानकारी दी।   मुफ्त मिलेंगे AI Practice Quiz विद्यार्थी Google Search के AI Mode और AI Overviews में विभिन्न विषयों तथा परीक्षाओं के लिए Practice Quiz बना सकेंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के साथ उसकी व्याख्या और संबंधित जानकारी के लिंक भी दिए जाएंगे। JEE और NEET की उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए Google ने Careers360 और PhysicsWallah जैसी शिक्षा कंपनियों के साथ साझेदारी की है। ये क्विज अंग्रेजी भाषा में दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं के लिए मुफ्त उपलब्ध हैं।   विद्यार्थियों को होगा बड़ा फायदा Google का यह कदम भारतीय विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी को अधिक व्यवस्थित तथा सुविधाजनक बना सकता है। हालांकि विद्यार्थियों को AI से मिलने वाली जानकारी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। महत्वपूर्ण उत्तरों और तथ्यों की जांच आधिकारिक किताबों, शिक्षकों तथा संबंधित परीक्षा के पाठ्यक्रम से जरूर करनी चाहिए।

झारखंड में लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए JSSC-CGL परीक्षा को रद्द करने पर सहमति जताई है। इस फैसले के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने 16 दिनों से जारी अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। यह घटनाक्रम 17 अगस्त 2026 की देर रात सामने आया, जबकि इससे जुड़ी रिपोर्टें 18 अगस्त 2026 को प्रमुख मीडिया संस्थानों द्वारा प्रकाशित और अपडेट की गईं।   JSSC-CGL परीक्षा को लेकर लंबे समय से था विरोध झारखंड में JSSC-CGL परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया को लेकर काफी समय से अभ्यर्थियों और छात्र संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। छात्रों का आरोप था कि परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आंदोलनकारी छात्र परीक्षा रद्द करने के साथ-साथ भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहे थे।   इसी मांग को लेकर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो सहित कई छात्र आंदोलन पर बैठे थे। आंदोलन को और तेज करने के लिए देवेंद्र नाथ महतो ने भूख हड़ताल शुरू की थी, जो लगातार 16 दिनों तक चली। लंबे अनशन के कारण उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा।   सरकार ने छात्रों की प्रमुख मांगें मानी आंदोलन के बढ़ते दबाव के बीच झारखंड सरकार ने JSSC-CGL परीक्षा के साथ TDPL द्वारा आयोजित संबंधित परीक्षाओं और परिणामों को रद्द करने का फैसला किया। सरकार के प्रतिनिधियों ने आंदोलनकारी छात्रों से बातचीत की और उनकी प्रमुख मांगों पर सहमति जताई। इसके बाद छात्र नेताओं ने अपना अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया।   रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य सरकार के मंत्री दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी अस्पताल पहुंचे और आंदोलनकारी छात्र नेताओं से बातचीत की। इसके बाद मंत्री इरफान अंसारी ने जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया।   24 दिनों से चल रहा था छात्र आंदोलन JSSC-CGL को लेकर छात्रों का आंदोलन लगभग 24 दिनों से जारी था। छात्र परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच और भर्ती व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे थे। सरकार के फैसले के बाद आंदोलनकारी छात्रों में खुशी देखने को मिली और उन्होंने इसे अपने संघर्ष की बड़ी जीत बताया।   देवेंद्र नाथ महतो ने भी सरकार द्वारा मांगें स्वीकार किए जाने को झारखंड के छात्रों की बड़ी जीत बताया। हालांकि, आंदोलनकारी छात्रों की कुछ मांगें आगे भी चर्चा का विषय बनी रह सकती हैं।   चयनित अभ्यर्थियों में नाराजगी सरकार के इस फैसले से एक तरफ आंदोलनकारी छात्र खुश हैं, वहीं दूसरी ओर पहले से चयनित अभ्यर्थियों में चिंता और नाराजगी भी देखी जा रही है। परीक्षा रद्द होने से उन उम्मीदवारों के भविष्य पर भी असर पड़ सकता है, जिन्होंने परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी हासिल की थी।   अब झारखंड सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती भर्ती प्रक्रिया को दोबारा पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आयोजित करने की होगी। साथ ही यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि परीक्षा रद्द होने से प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए सरकार आगे क्या व्यवस्था करती है।   फिलहाल JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने का फैसला झारखंड की भर्ती व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में सरकार की नई भर्ती प्रक्रिया और जांच से जुड़े फैसलों पर सभी अभ्यर्थियों की नजर बनी रहेगी।

झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ बड़ी संख्या में अभ्यर्थी 10 अगस्त 2026 को रांची में जुटे। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा की ओर मार्च करने की तैयारी की, जिसके बाद राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को काफी मजबूत कर दिया गया।   छात्रों का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की कमी, परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी और परिणामों को लेकर कई सवाल लंबे समय से बने हुए हैं। अभ्यर्थी चाहते हैं कि सरकार इन मामलों की निष्पक्ष जांच कराए और जिन परीक्षाओं पर गंभीर सवाल उठे हैं, उन पर स्पष्ट निर्णय लिया जाए।   लंबे समय से जारी है विरोध JPSC और JSSC से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्र कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अभ्यर्थियों का धरना पहले से चल रहा था। कुछ प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल का रास्ता भी अपनाया।   छात्र संगठनों का कहना है कि केवल आश्वासन से समस्या का समाधान नहीं होगा। वे भर्ती प्रणाली में ऐसे बदलाव चाहते हैं जिससे भविष्य में परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल न उठें। आंदोलनकारियों ने निष्पक्ष जांच के साथ-साथ जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग भी उठाई है।   रांची में बढ़ाई गई सुरक्षा विधानसभा मार्च के कारण रांची प्रशासन अलर्ट मोड में दिखाई दिया। विधानसभा और आसपास के संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया। कई स्थानों पर बैरिकेड लगाए गए और प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों पर नजर रखी गई।   प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश भी लागू किए। पुलिस की कोशिश रही कि बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों के कारण यातायात या सामान्य व्यवस्था ज्यादा प्रभावित न हो।   सरकार पर बढ़ा दबाव छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार पर भी दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत के जरिए समाधान निकालने के संकेत दिए हैं और कुछ मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाने की बात सामने आई है।   हालांकि आंदोलन से जुड़े कई अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक सभी महत्वपूर्ण मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक विरोध समाप्त करना मुश्किल होगा।   राजनीतिक रंग भी हुआ गहरा JPSC-JSSC विवाद अब राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। विपक्षी BJP ने राज्य सरकार को भर्ती परीक्षाओं के मामले में घेरना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे कई BJP नेताओं और विधायकों को पुलिस ने हिरासत में लिया।   विपक्ष का आरोप है कि सरकार युवाओं और नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही। दूसरी तरफ सरकार की ओर से बातचीत और प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से विवाद का हल निकालने की कोशिश की जा रही है।   फिलहाल छात्र आंदोलन और राजनीतिक विरोध के कारण झारखंड की राजधानी रांची चर्चा के केंद्र में बनी हुई है। आने वाले दिनों में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम यह तय करेंगे कि JPSC-JSSC विवाद शांत होता है या आंदोलन और बड़ा रूप लेता है।

7 अगस्त 2026: झारखंड की राजधानी रांची में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बड़ी संख्या में छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल पर बैठे एक प्रदर्शनकारी की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। प्रदर्शन के बीच यह घटना सामने आने के बाद छात्र संगठनों और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है।   कई दिनों से जारी है छात्रों का आंदोलन JPSC-JSSC Reforms Manch के बैनर तले यह आंदोलन 25 जुलाई 2026 से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा है। 7 अगस्त तक आंदोलन अपने 14वें दिन में पहुंच गया। इस दौरान छह छात्र भूख हड़ताल जारी रखे हुए थे। प्रदर्शनकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच और आयोगों की व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं।   छात्रों की प्रमुख मांगों में 14वीं JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करना, परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कराना और JPSC तथा JSSC की भर्ती व्यवस्था में व्यापक सुधार शामिल है। इसके साथ ही JSSC-CGL परीक्षा से जुड़े आरोपों की भी विस्तृत जांच की मांग उठाई जा रही है।   सरकार से बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल तैयार आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने छात्रों से बातचीत की पहल की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर चार मंत्रियों की एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है, जिसे आंदोलन कर रहे छात्रों से चर्चा करने की जिम्मेदारी दी गई है। शुरुआत में प्रदर्शनकारी छात्रों ने आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की बात कही थी, जबकि बाद में छात्रों की ओर से 11 सदस्यीय टीम बनाकर सरकार से बातचीत की तैयारी की गई।   रांची सदर के एसडीएम रजत कुमार और एडीएम धनंजय कुमार ने भी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। प्रशासन की ओर से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है।   विधानसभा तक पहुंचा भर्ती परीक्षाओं का मामला JPSC और JSSC परीक्षाओं का विवाद अब केवल सड़क तक सीमित नहीं है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में भी यह मुद्दा जोर-शोर से उठा। विपक्षी BJP और NDA के विधायकों ने कथित गड़बड़ियों की CBI जांच की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। विपक्ष ने सरकार पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं।   वहीं राज्य सरकार के मंत्रियों ने कहा है कि सरकार युवाओं की चिंताओं को लेकर गंभीर है और छात्रों के साथ पारदर्शी तरीके से बातचीत की जाएगी। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि छात्रों की मांगों और उनके ज्ञापन के आधार पर जांच संबंधी मांगों पर विचार किया जाएगा।   भूख हड़ताल से बढ़ी चिंता प्रदर्शन के दौरान एक भूख हड़ताली की तबीयत बिगड़ना आंदोलन की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। आंदोलन लंबा खिंचने के कारण छात्रों के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। ऐसे में प्रशासन और सरकार पर जल्द समाधान निकालने का दबाव बढ़ सकता है।   फिलहाल सभी की नजर छात्रों और राज्य सरकार के बीच होने वाली बातचीत पर है। यदि बातचीत में कोई ठोस सहमति बनती है तो आंदोलन की दिशा बदल सकती है। वहीं छात्र संगठनों का कहना है कि जब तक भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

7 अगस्त 2026: उत्तर प्रदेश में मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले का इंतजार कर रहे NEET UG अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उत्तर प्रदेश (DGME UP) ने UP NEET UG 2026 के पहले चरण की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। रजिस्ट्रेशन 7 अगस्त 2026 से शुरू हुआ है और उम्मीदवार 12 अगस्त 2026 दोपहर 2 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।   MBBS और BDS सीटों के लिए होगी काउंसलिंग UP NEET UG काउंसलिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल तथा डेंटल कॉलेजों में MBBS और BDS पाठ्यक्रमों की सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने NEET UG 2026 परीक्षा पास की है और उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें तय समय के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा।   रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना NEET Roll Number और Application Number दर्ज करना होगा। इसके बाद मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।   रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? काउंसलिंग में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को ₹2,000 रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी मनी जमा करने की प्रक्रिया 7 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक चलेगी। सिक्योरिटी मनी जमा करने की अंतिम समय सीमा 12 अगस्त को शाम 5 बजे बताई गई है।   सरकारी मेडिकल सीट के लिए सिक्योरिटी फीस ₹30,000, निजी मेडिकल कॉलेज की सीट के लिए ₹2 लाख और निजी डेंटल कॉलेज की सीट के लिए ₹1 लाख निर्धारित बताई गई है। उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी।   मेरिट लिस्ट के बाद होगी चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद DGME UP की ओर से NEET UG मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। जिन उम्मीदवारों का नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, वे कॉलेज और कोर्स की अपनी पसंद के अनुसार Choice Filling और Choice Locking कर सकेंगे।   इसके बाद उम्मीदवारों की NEET रैंक, कैटेगरी, उपलब्ध सीटों और भरी गई पसंद के आधार पर सीट आवंटन किया जाएगा। हालांकि, राउंड-1 मेरिट लिस्ट, चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।   उम्मीदवार समय रहते पूरा करें आवेदन NEET UG 2026 में सफल अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें। रजिस्ट्रेशन के दौरान रोल नंबर, आवेदन संख्या और अन्य जानकारी सावधानी से भरें। साथ ही जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें।   UP NEET UG काउंसलिंग मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसलिए अभ्यर्थियों को केवल आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करना चाहिए और 12 अगस्त 2026 से पहले रजिस्ट्रेशन तथा जरूरी फीस जमा करने की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।

नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्र आंदोलन को बड़ी सफलता मिली है। हालांकि, Cockroach Janta Party यानी CJP ने स्पष्ट किया है कि उसका प्रदर्शन अभी समाप्त नहीं होगा। संगठन का कहना है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा उसकी प्रमुख मांगों में शामिल था, लेकिन आंदोलन से जुड़ी बाकी मांगों पर फैसला होना अभी बाकी है।   धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेजा। यह फैसला NEET परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं को लेकर हुए बड़े छात्र आंदोलन के बीच सामने आया। इस्तीफे की खबर के बाद दिल्ली के जंतर-मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रगान गाकर और मिठाइयां बांटकर खुशी जताई।   छात्र आंदोलन के दबाव में आया बड़ा फैसला NEET से जुड़े विवाद के बाद देशभर के छात्रों में नाराजगी बढ़ रही थी। प्रदर्शनकारी परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावित विद्यार्थियों को न्याय देने की मांग कर रहे थे।   CJP के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर-मंतर पर कई दिनों तक धरना दिया गया। संगठन के संस्थापक अभिजीत दिपके ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कोई फैसला स्वीकार नहीं किया जाएगा।   सरकार और प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन शुरुआत में इस्तीफे की मांग पर सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद विरोध-प्रदर्शन जारी रहा और सरकार पर दबाव बढ़ता गया।   इस्तीफे को बताया आंदोलन की जीत धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP नेताओं और प्रदर्शनकारियों ने इसे शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन की जीत बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से उठाई जा रही उनकी एक महत्वपूर्ण मांग आखिरकार पूरी हुई है।   यह इस्तीफा ऐसे समय आया, जब प्रदर्शन दिल्ली से निकलकर देश के अन्य शहरों तक पहुंच चुका था। अलग-अलग राज्यों में छात्रों और युवाओं ने CJP तथा जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों के समर्थन में कार्यक्रम आयोजित किए थे।   इस्तीफे के बाद भी धरना  जारी CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन संगठन की बाकी मांगें अभी पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक सभी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर से नहीं हटेंगे।   संगठन परीक्षा व्यवस्था में सुधार, प्रभावित छात्रों को न्याय और प्रदर्शन के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई से जुड़े मुद्दों पर सरकार से ठोस कदम चाहता है। इसलिए मंत्री के इस्तीफे के बावजूद आंदोलन जारी रखने का फैसला किया गया है।   कैंडल मार्च से बढ़ेगा आंदोलन CJP ने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए देशव्यापी शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का भी आह्वान किया है। इस कार्यक्रम के जरिए संगठन प्रदर्शनकारी छात्रों और कथित पुलिस कार्रवाई से प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता दिखाना चाहता है।   संगठन ने समर्थकों से मार्च के दौरान शांति बनाए रखने और कानून का पालन करने की अपील की है। अलग-अलग शहरों में स्थानीय परिस्थितियों और प्रशासन की अनुमति के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।   अब सरकार के अगले कदम पर नजर अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार नया शिक्षा मंत्री किसे बनाती है और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या सुधार लागू करती है। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि CJP की बाकी मांगों पर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच कोई समझौता हो पाता है या नहीं। फिलहाल, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी जंतर-मंतर पर आंदोलन जारी है और CJP ने सभी मांगें पूरी होने तक पीछे नहीं हटने का संकेत दिया है।

उत्तर प्रदेश में आईटीआई (Industrial Training Institute) में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (SCVT), लखनऊ ने UP ITI Admission 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 11 जुलाई 2026 से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 4 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।   11 जुलाई से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया SCVT, उत्तर प्रदेश ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सरकारी और निजी आईटीआई संस्थानों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। इस प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से राज्यभर के हजारों आईटीआई संस्थानों में विभिन्न तकनीकी और गैर-तकनीकी ट्रेडों में दाखिला मिलेगा। अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है   कौन कर सकता है आवेदन? UP ITI में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को संबंधित ट्रेड के अनुसार 8वीं या 10वीं पास होना आवश्यक है। कुछ विशेष ट्रेडों के लिए अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले संबंधित ट्रेड की पात्रता अवश्य जांचनी चाहिए।   आवेदन शुल्क ऑनलाइन आवेदन के लिए सामान्य (General) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों को ₹250 आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क ₹150 निर्धारित किया गया है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा।   ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले SCVT की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नया पंजीकरण करना होगा। इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण भरने होंगे। सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन शुल्क जमा कर फॉर्म सबमिट करना होगा। भविष्य के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट सुरक्षित रखना भी आवश्यक है।   मेरिट के आधार पर मिलेगा प्रवेश UP ITI में प्रवेश के लिए कोई अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। अभ्यर्थियों का चयन उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तैयार की जाने वाली मेरिट सूची से होगा। मेरिट सूची जारी होने के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग और सीट आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।   युवाओं के लिए सुनहरा अवसर आईटीआई प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, वायरमैन सहित कई तकनीकी ट्रेडों में प्रशिक्षण मिलता है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा कई छात्र स्वरोजगार शुरू कर भी अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं।   यदि आप तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो UP ITI Admission 2026 आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। निर्धारित समय सीमा से पहले आवेदन पूरा करना जरूरी है ताकि प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने का मौका न छूटे।

देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक अहम रिपोर्ट सामने आई है। नवीनतम UDISE+ (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो वर्षों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में लगभग 86 लाख की कमी दर्ज की गई है। वहीं, इसी अवधि में निजी स्कूलों में करीब 88 लाख छात्रों का नया नामांकन हुआ है। यह बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में अभिभावकों की बदलती प्राथमिकताओं और निजी स्कूलों की बढ़ती लोकप्रियता की ओर इशारा करता है।   दो वर्षों में बड़ा बदलाव रिपोर्ट के मुताबिक, शैक्षणिक सत्र 2023-24 से 2025-26 के बीच सरकारी स्कूलों में कुल नामांकन लगभग 12.8 करोड़ से घटकर 11.9 करोड़ के करीब पहुंच गया। दूसरी ओर, निजी स्कूलों में छात्रों की संख्या लगभग 9 करोड़ से बढ़कर 9.9 करोड़ तक पहुंच गई। इससे स्पष्ट होता है कि बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में कराने को प्राथमिकता दे रहे हैं।   क्यों बढ़ रहा है निजी स्कूलों की ओर रुझान? शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि निजी स्कूलों में बेहतर बुनियादी सुविधाएं, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा, आधुनिक शिक्षण पद्धति, डिजिटल कक्षाएं और नियमित शैक्षणिक गतिविधियां अभिभावकों को आकर्षित कर रही हैं। इसके अलावा कई निजी स्कूल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और अतिरिक्त गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान देते हैं, जिससे छात्रों का समग्र विकास होता है।   सरकारी स्कूलों के सामने चुनौती हालांकि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। स्मार्ट क्लास, मिड-डे मील, निःशुल्क पुस्तकें, यूनिफॉर्म और छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके बावजूद कई क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी, आधारभूत सुविधाओं का अभाव और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सवाल बने हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान नहीं किया गया तो सरकारी स्कूलों में नामांकन और घट सकता है।   क्या 86 लाख छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी? रिपोर्ट को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक बातें भी सामने आईं। विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि 86 लाख छात्रों ने पढ़ाई नहीं छोड़ी है। इसका अर्थ केवल इतना है कि सरकारी स्कूलों में नामांकन कम हुआ है। इनमें से बड़ी संख्या निजी स्कूलों में स्थानांतरित हुई है, इसलिए इसे ड्रॉपआउट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।   सरकारी स्कूलों से छात्रों का कम होता नामांकन शिक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। यदि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, आधारभूत सुविधाओं और आधुनिक संसाधनों को और बेहतर बनाया जाए तो अभिभावकों का भरोसा दोबारा मजबूत किया जा सकता है। आने वाले वर्षों में सरकार के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी कि वह सरकारी स्कूलों को अधिक प्रतिस्पर्धी और गुणवत्तापूर्ण बनाए, ताकि हर बच्चे को समान और बेहतर शिक्षा का अवसर मिल सके।

Lucknow Desk: देशभर में आज री-NEET परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी इस परीक्षा को लेकर प्रशासन और परीक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क नजर आ रही हैं। इस बार परीक्षा भारत के 551 शहरों में आयोजित की जा रही है, जहां सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर विशेष इंतज़ाम किए गए हैं।   आधे घंटे पहले बंद हो जाएगी एंट्री री-NEET परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। परीक्षा केंद्रों पर एंट्री एग्जाम शुरू होने से ठीक आधे घंटे पहले बंद कर दी जाएगी। ऐसे में छात्रों को समय से पहले केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि तय समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।   51 हजार जैमर्स से होगी निगरानी परीक्षा में नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए इस बार बड़े स्तर पर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। देशभर के परीक्षा केंद्रों पर करीब 51 हजार जैमर्स लगाए गए हैं। इन जैमर्स की मदद से मोबाइल नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को ब्लॉक किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की चीटिंग की संभावना खत्म हो सके।   परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरों के जरिए लाइव मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है। कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए जहां से परीक्षा प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जाएगी। 88 हजार कर्मचारियों की लगाई गई ड्यूटी री-NEET परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए करीब 88 हजार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इनमें केंद्र अधीक्षक, पर्यवेक्षक, सुरक्षा कर्मी, तकनीकी स्टाफ और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं।   हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके। कई राज्यों में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है।   ड्रेस कोड और जांच में भी सख्ती इस बार परीक्षा में ड्रेस कोड को लेकर भी सख्ती बरती जा रही है। छात्रों को हल्के और साधारण कपड़े पहनकर आने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने पर पूरी तरह रोक है। एंट्री से पहले छात्रों की फ्रिस्किंग और जांच की जाएगी। साथ ही एडमिट कार्ड और वैध फोटो आईडी दिखाना अनिवार्य होगा।   छात्रों में उत्साह के साथ तनाव भी री-NEET परीक्षा को लेकर छात्रों में उत्साह के साथ-साथ दबाव भी देखने को मिल रहा है। दोबारा परीक्षा आयोजित होने के कारण कई छात्र मानसिक तनाव में हैं। हालांकि अभ्यर्थियों और अभिभावकों का कहना है कि वे चाहते हैं कि इस बार परीक्षा पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ हो ताकि मेहनत करने वाले छात्रों को न्याय मिल सके।   निष्पक्ष परीक्षा कराने पर प्रशासन का फोकस सरकार और परीक्षा एजेंसियों का कहना है कि परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस बार किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।   री-NEET को लेकर की गई व्यापक तैयारियां यह दिखाती हैं कि प्रशासन परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब देशभर के लाखों छात्रों की नजरें इस परीक्षा के सफल आयोजन पर टिकी हुई हैं।