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Lucknow Desk: आज 18 सितंबर से भारत की संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। यह सत्र 22 सितंबर तक चलेगा। इस सत्र में सरकार द्वारा चार बिल पेश किए जाएंगे। इनमें से दो बिल लोकसभा में और दो राज्यसभा में पेश किए जाएंगे।

लोकसभा में पेश किए जाने वाले बिल:

एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023

प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियॉडिकल्स बिल 2023

राज्यसभा में पेश किए जाने वाले बिल:

पोस्ट ऑफिस बिल 2023

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा बिल

सरकार ने इन बिलों को “जनहित में महत्वपूर्ण” बताया है। हालांकि, विपक्ष का कहना है कि इन बिलों को जल्दबाजी में पेश किया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इन बिलों के जरिए अपने हित साधने की कोशिश कर रही है।

विपक्ष की चिंता क्या है?

विपक्ष को सबसे ज्यादा चिंता एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 से है। इस बिल में अधिवक्ताओं को दिए गए कई अधिकारों को कम करने का प्रस्ताव है। विपक्ष का कहना है कि यह बिल अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन है।

विपक्ष को पोस्ट ऑफिस बिल 2023 से भी चिंता है। इस बिल में पोस्ट ऑफिस को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है। विपक्ष का कहना है कि यह बिल पोस्ट ऑफिस की वित्तीय स्थिति को खराब कर सकता है।

सरकार का जवाब क्या है?

सरकार ने विपक्ष की चिंताओं को खारिज किया है। सरकार का कहना है कि ये बिल जनहित में हैं और इनसे देश के विकास में मदद मिलेगी।

सत्र में क्या हो सकता है?

यह संभव है कि विपक्ष इन बिलों का विरोध करे और सत्र में हंगामा करे। इसके अलावा, विपक्ष सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठा सकता है।

सत्र के लिए क्या है अनुमान?

सरकार को उम्मीद है कि वह इन बिलों को पारित कर पाएगी। हालांकि, विपक्ष की मजबूत प्रतिक्रिया के कारण इसकी राह आसान नहीं होगी।