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Lucknow Desk: यूपी में मदरसों की फंडिंग पर यूपी सरकार बड़ा कदम उठा रही है। सरकार ने प्रदेश भर में चल रहे लगभग 4000 मदरसों के विदेशी फंडिंग की जांच का फैसला लिया है। मदरसों पर हो रही विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों जैसी शिकायतों को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। इसी क्रम में एडीजी एटीएस मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन की गई है। टीम में दो अन्य सदस्य एसपी साइबर क्राइम डॉक्टर त्रिवेणी सिंह और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की निदेशक जे.रीभा को शामिल किया गया है। बता दे कि एसआईटी टीम इस बात की जांच करेगी कि कितनी रकम कहां से कितनी भेजी गई है और किन कामों पर कितना खर्च किया गया है।

वहीं नेपाल सीमा से सटे इलाकों में एसआईटी ने अपनी पैनी नज़र रखी है। लखीमपुर खीरी,पीलीभीत,श्रावस्ती,बहराइच और सिद्धार्थनगर के इलाकों में एक हज़ार से ज़्यादा मदसरें चल रहे है। वहां भी विशेष नज़र है। इन इलाकों में पिछले कुछ सालों में मदरसों की संख्या तेजी से बढ़ी है और इनको बड़े पैमाने पर फ़ंडिंग भी होती है। इस आधार पर अल्पसंख्यक विभाग ने कई जिलों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच भी की थी और आय के स्रोत का पता भी लगाया था।

बीते दिनों एटीएस ने बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को पकड़ा तो जांच में सामने आया कि दिल्ली से संचालित एनजीओ माध्यम से देश में 3 वर्षों से 20 करोड़ की विदेशी फंडिंग हुई है। इसका उपयोग कुछ घुसपैठियों की मदद के लिए किया जा रहा है। जांच के दायरे में इसको भी शामिल किया गया है।

हाल ही में यूपी सरकार ने प्रदेश में चल रहे मदरसों का एक सर्वे करवाया था। सर्वे में पता चला है कि प्रदेश में 8,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का संचालन किया जा रहा है। आरोप लगा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को विदेशी फंडिंग मिल रही है, जिसका इस्तेमाल गलत गतिविधिय़ों में हो रहा है। वैसे प्रदेश में कुल 16,513 मान्यता प्राप्त ही मदरसे हैं। दरअसल, अवैध मदरसों में कई बड़े-बड़े शहरों से विदेशी फंडिंग होने की जानकारी यूपी सरकार मिली थी। जिसके बाद से सरकार ने कार्रवाही शुरु कर दी है।

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