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Lucknow Desk: आज मंगलवार को कांग्रेस ने राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र किसानों और युवाओं के लिए खास है। बता दे कि इस पत्र में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। इस साथ 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। वहीं किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक, MSP कानून लाने की बात की गई है। इसके अलावा महंगाई और महिलाओं के लिए बड़ी सुविधाएं लाए जाएंगे।

बता दे कि इससे घोषणा पत्र से पहले ही कांग्रेस राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए 7 गारंटियां जारी कर चुकी है। इसमें महिलाओं को सालाना 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता, 500 रुपये में सभी को गैस सिलेंडर, सरकारी कॉलेज के प्रथम वर्ष में दाखिला लेने वाले युवाओं को फ्री टैब या लैपटॉप, 25 लाख रुपये का आपदा राहत बीमा और किसानों से गोबर की खरीद, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के लिए कानून व सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बढ़ावा देने की घोषणा शामिल हैं।

जानिए घोषणा पत्र की प्रमुख बातें

• किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक MSP कानून लाया जाएगा।
• चिरंजीवी बीमा की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रु किया जाएगा।
• 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।
• पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया कार्ड बनाया जाएगा।
• गैस सिलेंडर अभी 500 रु का मिल रहा है, उसे 400 रु किया जाएगा।
• राज्य में RTE कानून लाकर इसके तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री की जाएगी।
• मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में 125 से बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा।
• छोटे व्यापारियों, दुकानदारों को 5 लाख रु तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी।
• सरकारी कर्मचारियों को 9,18,27 के साथ चौथी वेतनमान श्रृंखला व अधिकारियों को एपेक्स स्केल दिया जाएगा।
• 100 तक जनसंख्या वाले गांवों और ढाणियों को सड़क से जोड़ा जाएगा।
• हर गांव एवं शहरी वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएंगे।
• आवास का अधिकार कानून लाकर सभी को आवास दिए जाएंगे।
• जातिगत जनगणना की जाएगी।
• पहले से चल रही योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा। 

घोषणा पत्र की दावे पूरे

दरअसल, पिछले विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस ने जिस जन घोषणा पत्र को जारी किया था उसे सत्ता में आते ही कैबिनेट से अप्रूव करवाकर नीति निर्धारक पत्र का दर्जा दिया गया। सरकार ने दावा किया कि उस घोषणा पत्र में किए 90 प्रतिशत से ज्यादा वादे सरकार पूरे कर चुकी है।