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Asaduddin Owaisi:  उत्तर प्रदेश में इस समय कावड़ यात्रा को लेकर लगातार विवाद खड़ा हो रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा जारी आदेश पर रोक लगा दी है। इसी बीच AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नेम प्लेट मामले पर बयान दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने इस मुद्दे को उठाया है और कहा है कि यदि कोई सरकार संविधान के खिलाफ कोई निर्देश पास करती है तो उस पर केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। फैसले पर भड़कते हुए ओवैसी ने कहा कि इससे छूआछूत को बढ़ावा मिल रहा है। अगर कल कोई मुसलमान कहेगा कि वह रमजान में 30 दिन तक उपवास रखता है और 15 घंटे पानी नहीं पीता तो क्या सरकार सभी को पानी पीने से रोकेगी।

सरकार छुआछूत को दे रही बढ़ावा- असदुद्दीन ओवैसी

असदुद्दीन ओवैसी ने नेमप्लेट विवाद पर कहा कि अगर कोई सरकार संविधान के खिलाफ कोई आदेश पारित करती है, तो भारत सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ऐसा आदेश जारी करना अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है। इस तरह से तो सरकार सीधे-सीधे छुआछूत को बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने किस बुनियाद के अनुसार ये निर्णय दिया? खुले तौर पर भेदभाव किया जा रहा है।

क्या था यूपी सरकार का आदेश?

गौरतलब है कि यूपी सरकार ने कावड़ यात्रा को लेकर बड़ा आदेश दिया था। उन्होंने पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने- पीने की दुकानों पर संचालक, मालिक का नाम और पहचान लिखना का आदेश जारी किया था। इस आदेश को सबसे पहले मुज्जफरपुर में लागू किया गया, जिसके बाद से सियासत तेज होने लगी। इसके बाद इसे शामली और सहारनपुर में लागू किया गया। इसी बीच नेम प्लेट का मुद्दा गरमाता गया और विवाद बढ़ने लगा। वहीं जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने विरोध करते हुए इस आदेश को बंद करने का निर्देश दे दिया।

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