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केरल में आयोजित तीन-दिवसीय 'अखिल भारतीय समन्वय बैठक' के बाद कई संदेश निकलकर आया। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से प्रेरित 32 संगठनों के राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग की गई। जिसमें जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा बयान सामने आया। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि आरएसएस को विशेष समुदायों या जातियों के आंकड़े एकत्र करने पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते इस जानकारी का उपयोग उनके कल्याण के लिए हो, ना कि चुनावी लाभ के लिए राजनीतिक औजार के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाए।

कांग्रेस देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। इस पर बीजेपी खामोश है और अब आरएसएस ने इसको लेकर लाइन खींच दी है।

सुनील आंबेकर ने कहा कि जाति और जाति-संबंध हिंदू समाज के लिए एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है और ये हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए भी अहम है। इससे बहुत गंभीरता से निपटा जाना चाहिए।

आंबेकर ने कहा कि ये केवल उन समुदायों और जातियों के कल्याण के लिए होना चाहिए। इसे चुनाव प्रचार के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए हमने सभी के लिए एक लक्ष्मण रेखा तय की है।

आरएसएस की समन्वय बैठक में मौजूद गणमान्य

आंबेकर का बयान विपक्षी दलों कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ‘इंडिया' गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों द्वारा प्रभावी नीति निर्माण के लिए जाति आधारित जनगणना कराने की मांग को लेकर अभियान चलाने के बीच आया है।

संघ ने ये भी कहा कि एससी/एसटी के उपवर्गीकरण का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आम राय बनाकर लागू होना चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण का फैसला दिया है। इसमें दिए गए क्रीमी लेयर के सुझाव को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग

समन्वय बैठक में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी चिंता व्यक्त की गई। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसे मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई। संघ ने पांच स्तरों पर काम करने की जरूरत बताई है। कानूनी तौर पर, समाज में जागरुकता, परिवार में संस्कार देना, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा और आत्मरक्षा करने के लिए। वहीं पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग से संघ सहमत नहीं दिखा।

आरएसएस प्रवक्ता सुनील आंबेकर ने कहा कि ये सरकार को फैसला करना है, लेकिन इस दौर में किसी भी सरकार को अस्थिर करना लोकतांत्रिक रूप से ठीक नहीं है, लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को लोग कानून के हिसाब से शासन चलाने को कहेंगे।

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