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Lucknow Desk: BJP सांसद Nishikant Dubey की टिप्पणी मामले में सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने बीजेपी जमकर हमला किया है। वहीं इस मामले पर बीजेपी सांसद Nishikant Dubey के खिलाफ Supreme Court में लेटर पिटिशन भी दाखिल की गई है। वहीं, बीजेपी सांसद के खिलाफ अवमानना कार्यवाही पर अब Supreme Court ने कहा है कि केस फाइल कीजिए, इसके लिए अनुमति की जरूरत नहीं है।

बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने BJP सांसद Nishikant Dubey की CJI पर की टिप्पणी के मामले की सुनवाई अगले हफ्ते में करेगा। वहीं वकील नरेंद्र मिश्रा ने मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट को लेकर अपमानजनक पोस्ट वायरल किए जा रहे हैं , लेकिन सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। हमने बीजेपी सासंद Nishikant Dubey की टिप्पणी पर अटार्नी जनरल के पास मंजूरी के लिए अर्जी भी लगाई है। लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

दरअसल, BJP सासंद Nishikant Dubey के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में Supreme Court से स्वत: संज्ञान लेकर आपराधिक अवमानना का मामला चलाने की मांग की गई है। ये मांग Supreme Court के वकील नरेंद्र मिश्रा की तरफ से दाखिल की है। बता दें, BJP सांसद Nishikant Dubey ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेकर ऐसी टिप्पणी की, जिसकी वजह से वो विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं। यही नहीं बल्कि उनकी पार्टी बीजेपी ने भी उनके बयान से अपना पल्ला झाड़ लिया है।

क्या है पूरा मामला?

बता दें, BJP सांसद Nishikant Dubey ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधते हुए कहा था कि कानून अगर सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने सीजेआई संजीव खन्ना पर भी निशाना साधा था। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने भी Supreme Court की आलोचना करते हुए कहा कि कोई भी संसद या राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकता है। जिसकी वजह से दोनों नेता विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए। मामले के तूल पकड़ने पर बीजेपी ने भी अपने दोनों नेताओं के बयान से खुद को अलग कर लिया है।

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