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नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सेवा विधेयक पर आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे विपक्षी सांसदों को पत्र लिखा है। केजरीवाल ने एक पत्र के जरिए विपक्षी गठबंधन INDIA के सांसदों को धन्यवाद दिया। उन्होंने विशेष रूप से पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन को धन्यवाद दिया।

केजरीवाल ने कहा,  मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। आपने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जीएनसीटीडी) विधेयक 2023 सरकार के खिलाफ मतदान किया। संसद और दिल्ली के बाहर हक के लिए बोलने के लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं।

मुझे विश्वास है कि संविधान के प्रति आपकी दृढ़ आस्था युगों-युगों तक याद रखी जायेगी। मैं संविधान को कमजोर करने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ाई में आपके निरंतर सहयोग की आशा करता हूं।

INDIA गठबंधन दलों को लिखे पत्र

केजरीवाल ने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, शरद पवार, एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन और अन्य विपक्षी नेताओं को पत्र लिखा।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को विशेष धन्यवाद

बता दे कि कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी सदन में वोट देने पहुंचे। बीमारी के कारण वह व्हीलचेयर पर आए थे। सीएम केजरीवाल ने पत्र लिखकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को धन्यवाद भी दिया। पत्र में उन्होंने लिखा, आपकी शारीरिक स्थिति और कम उम्र के बावजूद आप राज्यसभा पहुंचे। आपकी उपस्थिति संघीय ढांचे और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए शांति और दृढ़ संकल्प की कहानी बताती है।

कांग्रेस के समर्थन के बाद AAP के साथ INDIA

दरअसल, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों ने भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (INDIA) का गठन किया है। इसमें 26 टीमें शामिल हैं। 23 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहल पर 16 दलों की बैठक पटना में हुई थी।

इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब तक कांग्रेस दिल्ली सेवा विधेयक का समर्थन नहीं करती, हम गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। हालांकि, वह पटना की बैठक में आये हैं। इसके बाद उन्होंने फिर कहा कि जब तक कांग्रेस इसका समर्थन नहीं करेगी तब तक वह बेंगलुरु बैठक में नहीं जाएंगे।

16 जुलाई को केजरीवाल बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को हुई बैठक में शामिल हुए जब कांग्रेस ने बिल पर आप को समर्थन देने की घोषणा की। इस मीट में 26 टीमों ने हिस्सा लिया। यहीं पर गठबंधन का नाम भारत रखा गया।बैंगलोर की बैठक में सोनिया गांधी भी शामिल हुईं।

दिल्ली सेवा विधेयक दोनों सदनों में पारित

केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया दिल्ली सेवा विधेयक 3 अगस्त को लोकसभा से पारित हो गया। यह बिल 7 अगस्त को राज्यसभा में पास हो गया था. स्वचालित वोटिंग मशीन में खराबी के कारण पर्चियों से वोट डाले गए। पक्ष में 131 और विरोध में 102 वोट पड़े। अब बिल को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा।