Ashok Gehlot

Ashok Gehlot : राजस्थान में छेड़छाड़ करने वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी , जानें किसने कही ये बात

Lucknow Desk : राजस्थान में रहे रहे लोगो के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान सरकार ने एक अनोखा नियम बनाया है। जो सराहनीये है। यदि कोई पुरुष महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों से छेड़छाड़ करता है तो उसे राजस्थान में अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। छेड़छाड़ करने वालों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट में इसका उल्लेख ​किया जाएगा।

सर्टिफिकेट खराब होते ही सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सीएम अशोक गहलोत ने देर रात कानून व्यवस्था की बैठक में अफसरों को आदतन मनचलों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए हैं।

ट्वीट कर कहा अशोक गहलोत ने कहा..... 

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सीएम गहलोत ने ट्वीट कर बताया कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि बालिकाओं, महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म के प्रयास और दुष्कर्म करने वाले आरोपियों व मनचलों को सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके लिए छेड़छाड़ करने वाले मनचलों का भी पुलिस थानों में हिस्ट्रीशीटरों की तरह रिकॉर्ड रखा जाएगा। राज्य सरकार/ पुलिस की ओर से जारी किए जाने वाले इनके चरित्र प्रमाण पत्र पर यह अंकित किया जाएगा कि ये लोग छेड़छाड़ की घटनाओं में शामिल रहा है। सीएम ने कहा कि ऐसे असमाजिक तत्वों का सामाजिक बहिष्कार करना आवश्यक है। सीएम अशोक गहलोत ने बैठक में अफसरों से कहा- महिलाओं और कमजोर वर्ग के खिलाफ अपराधों को रोकना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। छेड़छाड़ करने वाले मनचलों का रिकॉर्ड रखा जाए।

मनचलों के खिलाफ चलेगा स्पेशल ऑपरेशन
सीएम ने छेड़छाड़ करने वाले मनचलों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाने के आदेश दिए हैं। स्कूल, कॉलेजों और बाजारों में मनचलों पर निगरानी के लिए सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों को लगाया जाएगा।

जिन जगहों पर मनचलों की शिकायतें ज्यादा हैं। वहां पर खास निगरानी रखी जाएगी। स्कूल, कॉलेजों और बाजारों में पॉइंट तय करके वहां निगरानी बढ़ाई जाएगी। जल्द ही प्रदेश भर में मनचलों के खिलाफ बड़ा अभियान चलेगा।

बता दें कि सीएम अशोक गलहोत ने पिछले दिनों ग्रामीण और शहरी ओलिंपिक के उद्घाटन कार्यक्रम में मनचलों का परमानेंट इलाज करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मनचले महिलाओं और बच्चियों को परेशान करते हैं। हम इनके नाम आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजेंगे और इनका परमानेंट इलाज करेंगे। सीएम का ये फैसला उनके इसी  वादे का एक्शन प्लान हैं।
 


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