बिहार के भोजपुर जिले के आरा शहर में गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 की सुबह रिटायर्ड कस्टम अधिकारी राम कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना शहर के कनकपुरी इलाके में हुई। वारदात के बाद इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल बन गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, जमीन विवाद को हत्या की संभावित वजह माना जा रहा है। हालांकि, हत्या के पीछे की वास्तविक वजह की आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।   घर से निकलते समय किया गया हमला प्राप्त जानकारी के अनुसार, राम कुमार सिंह गुरुवार सुबह अपने बेटे के साथ टहलने के लिए रमना मैदान जाने की तैयारी कर रहे थे। दोनों घर से कार लेकर निकलने वाले थे। इसी दौरान जब राम कुमार सिंह घर का मुख्य गेट बंद कर रहे थे, तभी वहां पहुंचे हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी।   गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। अचानक हुई इस वारदात से परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई।   जमीन विवाद को लेकर परिवार ने जताई आशंका परिवार के सदस्यों ने हत्या के पीछे जमीन विवाद होने की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि राम कुमार सिंह ने अपने बेटे के लिए जमीन खरीदी थी। परिवार का आरोप है कि जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। इस संबंध में पहले भी शिकायत किए जाने की बात सामने आई है। परिवार ने यह भी दावा किया है कि उन्हें पहले धमकियां मिली थीं। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि अभी जांच के जरिए होनी बाकी है।   पुलिस ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य घटना की सूचना मिलने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच के लिए जरूरी साक्ष्य जुटाए। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की जांच की। अधिकारियों के निर्देश पर आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।   पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हमलावर कितने थे और वारदात को अंजाम देने के बाद वे किस दिशा में फरार हुए। घटना से पहले किसी तरह की रेकी किए जाने की आशंका समेत दूसरे पहलुओं की भी जांच की जा सकती है।   घटना के बाद सड़क जाम, गिरफ्तारी की मांग हत्या से नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। घटना के बाद आरा-पटना मुख्य मार्ग पर सपना सिनेमा मोड़ के पास सड़क जाम किए जाने की खबर सामने आई। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मामले में तेजी से कार्रवाई करने और परिवार को न्याय दिलाने की मांग की।   फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। हत्या के पीछे की वास्तविक वजह, आरोपियों की पहचान और घटना में शामिल लोगों की भूमिका जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट होगी।

बिहार के वैशाली जिले में गंगा नदी में नाव पलटने की घटना ने लोगों को झकझोर दिया है। जानकारी के अनुसार, यह हादसा राघोपुर क्षेत्र के रामपुर श्यामचंद गांव के पास हुआ। नाव पर बच्चे और अन्य लोग सवार थे। इसी दौरान नाव पलट गई और यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई।   घटना की खबर मिलते ही स्थानीय स्तर पर लोगों ने मदद के प्रयास शुरू किए। नदी में नाव पलटने की घटनाओं में यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालना चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में राहत और बचाव कार्य की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है।   कई बच्चों की मौत की खबर इस हादसे में कई बच्चों की मौत होने की खबर सामने आई। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रभावित परिवारों में शोक का माहौल बन गया। बच्चों की मौत की खबर से पूरे इलाके में दुख और चिंता का वातावरण है।   हालांकि, मृतकों की अंतिम संख्या, घायलों की स्थिति और नाव पर सवार कुल लोगों की संख्या जैसी जानकारियों की पुष्टि संबंधित प्रशासन के आधिकारिक बयान से की जानी चाहिए। शुरुआती रिपोर्टों में सामने आए आंकड़ों में बदलाव भी संभव है। इसलिए घटना से जुड़ी जानकारी प्रकाशित करते समय आधिकारिक पुष्टि को प्राथमिकता देना जरूरी है।   राहत और बचाव कार्य पर नजर नदी में नाव पलटने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता लापता लोगों का पता लगाना और प्रभावित यात्रियों को सुरक्षित निकालना होती है। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल की कार्रवाई से संबंधित विस्तृत जानकारी आधिकारिक अपडेट के आधार पर ही सामने आ सकती है।   इस घटना ने एक बार फिर नदी में नाव से यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। खासकर बच्चों के नदी पार करने या नाव से यात्रा करने के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतना आवश्यक है।   नाव यात्रा में सुरक्षा क्यों जरूरी? नदी में नाव चलाते समय यात्रियों की संख्या, नाव की स्थिति और मौसम जैसे पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। क्षमता से अधिक लोगों को नाव में बैठाना जोखिम बढ़ा सकता है। यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट और सुरक्षा के दूसरे इंतजाम भी महत्वपूर्ण हैं।

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। 25 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित परीक्षा स्थगित होने की जानकारी सामने आई है। अब उम्मीदवारों को नई परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से जुड़ी जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।   पहले जुलाई में होनी थी परीक्षा BPSC 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर पहले जुलाई 2026 में परीक्षा आयोजित किए जाने की चर्चा थी। इसके बाद परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया गया और 25 अक्टूबर 2026 की तारीख निर्धारित की गई। अब परीक्षा स्थगित होने की खबर के बाद अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी की योजना में बदलाव करना पड़ सकता है।   परीक्षा स्थगित होने का क्या है कारण? परीक्षा स्थगित होने के पीछे की परिस्थितियों और आधिकारिक कारणों की पुष्टि आयोग की अधिसूचना से की जानी चाहिए। उम्मीदवारों को सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट सूचनाओं से बचना चाहिए और किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक नोटिस देखना चाहिए।   कितने पदों पर होनी है भर्ती? BPSC 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से बिहार के विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती की जानी है। पदों की संख्या, पात्रता, आवेदन और चयन प्रक्रिया से संबंधित सही जानकारी के लिए उम्मीदवारों को भर्ती विज्ञापन और आयोग की नवीनतम अधिसूचना देखनी चाहिए।   नई परीक्षा तारीख कैसे चेक करें? अभ्यर्थी बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर परीक्षा से संबंधित नोटिस देख सकते हैं। वेबसाइट के नोटिस और नवीनतम अपडेट वाले सेक्शन में परीक्षा कार्यक्रम, एडमिट कार्ड तथा अन्य जरूरी निर्देशों की जानकारी मिल सकती है।   अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सलाह परीक्षा की तारीख बदलने के बावजूद उम्मीदवारों को अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। सामान्य अध्ययन, बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों, करेंट अफेयर्स और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का नियमित अभ्यास करें। नई तारीख घोषित होने के बाद उसी के अनुसार अपनी तैयारी का समय निर्धारित करें।

बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी के किनारे कटाव की समस्या ने एक बार फिर स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। नवगछिया क्षेत्र के राघोपुर में नदी के तेज बहाव के कारण बजरंगबली मंदिर समेत पांच घरों के नदी में समा जाने की सूचना सामने आई है। इस घटना से क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के सामने सुरक्षा और आवास से जुड़ी चिंताएं पैदा हो गई हैं।   नदी किनारे बसे परिवारों पर संकट गंगा के किनारे स्थित राघोपुर इलाके में नदी कटाव के कारण जमीन का क्षरण ग्रामीणों के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। नदी का बहाव किनारे की मिट्टी को कमजोर करता है, जिससे जमीन का हिस्सा अचानक टूटकर पानी में गिर सकता है। ऐसी स्थिति में नदी के पास बने मकानों और दूसरी संरचनाओं को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी रहती है।   बजरंगबली मंदिर और पांच घरों के बहने की खबर से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। स्थानीय परिवारों को आशंका है कि यदि कटाव आगे बढ़ा, तो आसपास की अन्य संपत्तियां भी इसकी चपेट में आ सकती हैं।   सड़क और रेलवे तटबंध पर जरूरी हैं नजर रखना कटाव प्रभावित क्षेत्र में आसपास के रास्तों और रेलवे तटबंध की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। नदी का कटाव यदि इन संरचनाओं के नजदीक पहुंचता है, तो लोगों के आवागमन और रेल व्यवस्था पर असर पड़ने का खतरा हो सकता है। हालांकि, नुकसान की वास्तविक आशंका का आकलन संबंधित अधिकारियों के निरीक्षण के बाद ही किया जा सकता है।   ऐसे इलाकों में नदी के किनारे की स्थिति पर नियमित नजर रखना जरूरी होता है। कमजोर स्थानों की पहचान करके समय पर सुरक्षा उपाय किए जाएं, तो संभावित नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है।   ग्रामीणों के सामने रहने और संपत्ति की सुरक्षा की चुनौती नदी कटाव से प्रभावित परिवारों को केवल मकान खोने का ही डर नहीं रहता, बल्कि घरेलू सामान, जमीन और आजीविका पर भी असर पड़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवारों की रोटी खेती और स्थानीय संसाधनों पर निर्भर होती है। ऐसे में जमीन का नुकसान उनके भविष्य को लेकर  चिंता पैदा करता है।   प्रभावित परिवारों की जरूरतों का आकलन करना और उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण होगा। जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को नदी के किनारे कमजोर जमीन से दूर रहने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की जरूरत है।   कटाव रोकने के लिए जरूरी कदम राघोपुर की घटना गंगा किनारे बसे गांवों में कटाव की समस्या पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता को सामने लाती है। प्रभावित स्थानों का निरीक्षण, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और उचित तकनीकी उपाय इस समस्या से निपटने में मददगार हो सकते हैं।   फिलहाल, स्थानीय लोगों की सुरक्षा और प्रभावित परिवारों की स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है। नदी के बहाव में बदलाव के साथ कटाव की स्थिति भी बदल सकती है। इसलिए नियमित निगरानी और समय पर सूचना देना महत्वपूर्ण रहेगा।

बिहार के किसानों के लिए कृषि यंत्रों पर सरकारी सब्सिडी पाने का आज आखिरी मौका है। कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत राज्य के किसानों से कृषि उपकरणों की खरीद पर अनुदान के लिए आवेदन मांगे गए थे। आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें अंतिम दिन आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।   कृषि यंत्र खरीदने पर मिलेगा अनुदान बिहार सरकार की कृषि यंत्रीकरण योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराना और खेती की लागत तथा मेहनत को कम करने में मदद करना है। योजना के तहत पात्र किसानों को अलग-अलग कृषि यंत्रों की खरीद पर निर्धारित नियमों के अनुसार अनुदान दिया जाता है। विभिन्न उपकरणों पर सब्सिडी की दर अलग-अलग हो सकती है और कुछ मामलों में यह 40 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक बताई गई है।   कई तरह के कृषि उपकरण योजना में शामिल योजना के तहत खेती से जुड़े अलग-अलग कामों में इस्तेमाल होने वाले कृषि यंत्रों को शामिल किया गया है। इनमें खेत की तैयारी, बुवाई, सिंचाई, फसल की कटाई और अन्य कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले उपकरण शामिल हो सकते हैं। इससे छोटे और मध्यम किसानों को आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करने में आर्थिक सहायता मिल सकती है।   30 सितंबर तक आवेदन का मौका कृषि विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार इस चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सितंबर में शुरू की गई थी। अब 30 सितंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख है। किसानों को सलाह दी गई है कि आवेदन करते समय अपने दस्तावेज और बैंक से जुड़ी जानकारी सही तरीके से दर्ज करें। गलत जानकारी या अधूरे दस्तावेज के कारण आवेदन प्रक्रिया में परेशानी हो सकती है।   ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं किसान कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन बिहार कृषि विभाग से संबंधित ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से किया जा सकता है। किसानों को आवेदन करने से पहले यह देखना चाहिए कि उनके लिए कौन-कौन से कृषि यंत्र और अनुदान की राशि निर्धारित है। आवेदन के बाद आगे की प्रक्रिया विभागीय नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी।   किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है योजना कृषि मशीनरी की कीमत अधिक होने के कारण कई किसानों के लिए आधुनिक उपकरण खरीदना मुश्किल होता है। सरकारी अनुदान मिलने से उपकरण खरीदने की लागत का एक हिस्सा कम हो सकता है। इससे किसान खेती के काम को कम समय में पूरा करने के लिए मशीनों का उपयोग कर सकते हैं।   सब्सिडी की वास्तविक राशि, पात्रता और कृषि यंत्रों की सूची किसान की श्रेणी तथा संबंधित योजना के नियमों के अनुसार अलग हो सकती है। आवेदन करने से पहले बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक जानकारी जरूर जांच लें।

बिहार के समस्तीपुर जिले में बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। विभूतिपुर थाना क्षेत्र के चकबेदौलिया गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय परिसर में गुरुवार, 24 सितंबर को एक विशाल बरगद का पेड़ अचानक गिर गया। पेड़ की चपेट में आने से तीन छात्राओं की मौत हो गई। हादसे के बाद स्कूल परिसर और आसपास के इलाके में मातम का माहौल है।   अचानक गिरा पुराना बरगद का पेड़ बताया गया कि घटना दोपहर करीब 12:40 बजे के आसपास हुई। उस समय स्कूल में बच्चे और शिक्षक मौजूद थे। लगातार बारिश और खराब मौसम के बीच स्कूल परिसर में मौजूद पुराना और सूखा बरगद का पेड़ अचानक गिर पड़ा। पेड़ की भारी शाखाओं के नीचे तीन छात्राएं दब गईं। हादसा इतना अचानक हुआ कि वहां मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला।   दो छात्राओं की मौके पर मौत पेड़ गिरने के बाद स्कूल में अफरातफरी मच गई। शिक्षक और आसपास के लोग तुरंत बचाव कार्य में जुट गए। पेड़ काफी बड़ा होने के कारण उसे हटाने में परेशानी हुई। किसी तरह पेड़ को हटाया गया तो दो छात्राओं की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। एक अन्य छात्रा गंभीर रूप से घायल थी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।   इलाज के दौरान तीसरी छात्रा ने भी दम तोड़ा गंभीर रूप से घायल तीसरी छात्रा को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। इस तरह हादसे में कुल तीन छात्राओं की जान चली गई। मृत छात्राओं में पायल कुमारी, सपना कुमारी और गुलनाज खातून के नाम सामने आए हैं। घटना की जानकारी सामने आने के बाद तीनों परिवारों में कोहराम मच गया।   स्कूल परिसर में मौजूद था पुराना पेड़ स्थानीय लोगों और विद्यालय से जुड़े लोगों के अनुसार, बरगद का पेड़ काफी पुराना और सूखा हुआ था। पेड़ को हटाने को लेकर पहले भी बात सामने आने की जानकारी दी गई है। हादसे के बाद स्कूल परिसर में मौजूद अन्य पेड़ों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। लोगों ने स्कूल परिसर में खड़े पेड़ों की जांच और जरूरी कार्रवाई की मांग की है।   प्रशासन ने घटनास्थल का लिया जायजा हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटना से जुड़ी जानकारी जुटाई। मृत छात्राओं के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया पूरी की गई। प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने की जानकारी भी सामने आई है।   हादसे के बाद स्कूल में पसरा मातम तीन छात्राओं की मौत से स्कूल और गांव में शोक की लहर है। लगातार बारिश के दौरान हुए इस हादसे ने स्कूल परिसरों में पुराने और सूखे पेड़ों की सुरक्षा का मुद्दा भी सामने ला दिया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय लोग अब स्कूल परिसर में मौजूद अन्य पेड़ों की स्थिति की जांच कराने की मांग कर रहे हैं।

बिहार की राजधानी पटना में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक घर में चल रही नकली विदेशी शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया है। यह कार्रवाई गोपालपुर थाना क्षेत्र के जकरियापुर इलाके में की गई। विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान नकली शराब तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले कई सामान और उपकरण बरामद किए हैं। कार्रवाई की जानकारी सामने आने के बाद इलाके में अवैध शराब के कारोबार को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है।   घर में चल रहा था अवैध कारोबार उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि जकरियापुर इलाके में एक घर से अवैध तरीके से शराब तैयार करने और उसकी पैकिंग का काम किया जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने संबंधित स्थान पर छापेमारी की। जांच के दौरान वहां शराब तैयार करने और पैकिंग से जुड़े सामान मिले।   अधिकारियों के अनुसार मौके पर बड़ी संख्या में खाली बोतलें, नकली लेबल और अन्य सामग्री बरामद की गई। इसके अलावा शराब तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी टीम के हाथ लगे हैं। बरामद सामान को विभाग ने अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।   आरोपी मौके से फरार छापेमारी के दौरान अवैध फैक्ट्री से जुड़े लोग मौके पर मौजूद नहीं मिले। कार्रवाई की भनक लगने के बाद आरोपियों के फरार होने की बात सामने आई है। उत्पाद विभाग अब इस मामले में शामिल लोगों की पहचान करने और उनकी तलाश में जुटा है।   अधिकारियों का कहना है कि बरामद सामान की जांच की जा रही है। इसके आधार पर अवैध शराब के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। विभाग यह भी पता लगाने में जुटा है कि तैयार की गई नकली शराब की सप्लाई किन इलाकों में की जानी थी।   बड़ी मात्रा में पैकिंग सामग्री मिली छापेमारी के दौरान मिली खाली बोतलों और नकली लेबल से यह संकेत मिला है कि यहां शराब की पैकिंग का काम भी किया जा रहा था। टीम ने मौके से तैयार नकली शराब भी बरामद की है। बरामद सामग्री की मात्रा और अन्य विवरणों की जांच विभाग द्वारा की जा रही है।   बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन और उत्पाद विभाग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बावजूद अलग-अलग इलाकों में अवैध शराब बनाने और उसकी बिक्री से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे मामलों में प्रशासन की ओर से छापेमारी और जांच की कार्रवाई की जाती है।   नेटवर्क की जांच में जुटा विभाग पटना में सामने आए इस मामले में अब उत्पाद विभाग का मुख्य फोकस अवैध फैक्ट्री संचालकों और शराब की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क का पता लगाने पर है। अधिकारियों द्वारा बरामद सामान की जांच के साथ-साथ संबंधित लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है।   इस कार्रवाई से यह भी स्पष्ट हुआ है कि अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए विभाग की निगरानी जारी है। आने वाले दिनों में जांच के आधार पर इस मामले में और कार्रवाई होने की संभावना है। फिलहाल उत्पाद विभाग ने बरामद सामान को सुरक्षित रखकर मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आज यानी 15 सितंबर 2026 को राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के दिनभर के कार्यक्रमों के बाद शाम में कैबिनेट बैठक होने की जानकारी सामने आई है।    कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर हो सकती है चर्चा कैबिनेट बैठक में राज्य के प्रशासन, विकास और सरकारी योजनाओं से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। हालांकि किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी, इसकी आधिकारिक जानकारी बैठक के बाद ही सामने आएगी।   बाढ़ राहत पर भी नजर बिहार के कई जिले इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। बड़ी संख्या में लोग बाढ़ की वजह से परेशान हैं। ऐसे में सरकार के सामने राहत और बचाव कार्यों को प्रभावी तरीके से चलाना एक बड़ी चुनौती है।    बाढ़ प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद राज्य सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता भी जारी की गई है। करीब 8.27 लाख प्रभावित परिवारों के खातों में 579.23 करोड़ रुपये की राहत राशि भेजी गई है। पात्र परिवारों को 7 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है।    राहत और बचाव व्यवस्था की समीक्षा संभव कैबिनेट बैठक के दौरान बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव व्यवस्था को लेकर भी सरकार का ध्यान रह सकता है। प्रशासन द्वारा प्रभावित लोगों तक जरूरी सहायता पहुंचाने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा महत्वपूर्ण हो सकती है।   विकास योजनाओं पर भी चर्चा की उम्मीद बाढ़ के अलावा राज्य की विकास योजनाओं और प्रशासनिक कामकाज से जुड़े मुद्दे भी बैठक के एजेंडे में शामिल हो सकते हैं। सरकार की ओर से नए प्रस्तावों और योजनाओं को लेकर भी फैसले लिए जाने की संभावना है।   आधिकारिक फैसलों का इंतजार फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि बैठक में कौन-कौन से प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी मिलेगी। इसलिए बैठक से पहले सामने आ रही संभावनाओं को अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता।    शाम की बैठक पर सबकी नजर अब सबकी नजर आज शाम होने वाली कैबिनेट बैठक पर है। बैठक खत्म होने के बाद सरकार की ओर से लिए गए फैसलों और मंजूर प्रस्तावों की आधिकारिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

बिहार में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार से बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए विशेष राहत पैकेज देने की मांग की है। उन्होंने केंद्र पर बिहार के साथ भेदभाव करने और राज्य की गंभीर स्थिति पर पर्याप्त ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया है।   बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए विशेष मदद की मांग तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार इस समय गंभीर बाढ़ की स्थिति से गुजर रहा है और बड़ी संख्या में लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। बाढ़ के कारण कई क्षेत्रों में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय में राज्य सरकार को राहत और पुनर्वास के लिए अतिरिक्त आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता है।   उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि बिहार के लिए विशेष राहत पैकेज जारी किया जाए, ताकि बाढ़ प्रभावित परिवारों तक जरूरी सहायता पहुंचाई जा सके। उनके मुताबिक, राहत कार्यों के साथ-साथ बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए भी पर्याप्त धन की जरूरत है।   केंद्र पर भेदभाव का आरोप तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर बिहार के साथ भेदभाव करने का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि राज्य में बाढ़ से बड़े स्तर पर परेशानी पैदा हुई है, लेकिन केंद्र की ओर से बिहार की जरूरतों के मुताबिक मदद नहीं मिल रही है।   उन्होंने केंद्र से तत्काल हस्तक्षेप करने और बिहार की स्थिति को गंभीरता से लेने की अपील की। उनका कहना है कि बाढ़ जैसी आपदा के समय राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर प्रभावित लोगों की मदद को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।   बिहार में बाढ़ से बढ़ी परेशानी बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ का असर बना हुआ है। हाल की रिपोर्टों के मुताबिक, 15 जिलों में 47 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास या उससे ऊपर बना हुआ है। कुछ इलाकों में पानी कम होने लगा है, लेकिन प्रशासन ने पानी घटने के दौरान भी संभावित जोखिमों को देखते हुए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।   भागलपुर में भी बाढ़ का दबाव बढ़ने से कई तटबंधों के टूटने की खबर सामने आई है। इससे आसपास के गांवों में पानी पहुंचने का खतरा बढ़ गया है और राहत-बचाव टीमों को लगातार काम करना पड़ रहा है।   पहले भी उठाई थी विशेष सहायता की मांग तेजस्वी यादव इससे पहले भी बिहार की बाढ़ को लेकर केंद्र सरकार से विशेष सहायता की मांग कर चुके हैं। 7 सितंबर को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और बिहार के लिए 5,000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की थी। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था और किसानों-मजदूरों के लिए भी सहायता की मांग रखी थी।   अब 12 सितंबर को एक बार फिर विशेष राहत पैकेज की मांग सामने आने से बिहार की बाढ़ और केंद्र से मिलने वाली सहायता का मुद्दा चर्चा में है। राज्य में राहत और बचाव कार्य जारी हैं, जबकि प्रभावित लोगों को सरकार से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है।

बिहार में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। राज्य के 15 जिलों में करीब 46.88 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित बताए गए हैं। कई इलाकों में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। लगातार बारिश और नदियों में बढ़ते जलस्तर के कारण निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है।   15 जिलों के लाखों लोग प्रभावित बाढ़ का असर बिहार के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। प्रभावित जिलों में पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा और अररिया शामिल हैं। इन जिलों के कई गांवों और निचले इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है।   बाढ़ के कारण कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवागमन और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।   कई नदियों का जलस्तर बढ़ा राज्य में गंगा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, पुनपुन, बागमती और घाघरा जैसी प्रमुख नदियों का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बताया जा रहा है। नदियों में पानी बढ़ने से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है।   प्रशासन की ओर से नदियों के जलस्तर और तटबंधों की लगातार निगरानी की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में अधिकारियों और बचाव दलों को सतर्क रखा गया है।   राहत शिविर और सामुदायिक रसोई शुरू बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में राहत शिविर और सामुदायिक रसोई संचालित की जा रही हैं। इन स्थानों पर प्रभावित परिवारों को भोजन और रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जरूरतमंद लोगों तक सूखा राशन और अन्य जरूरी सामान भी पहुंचाया जा रहा है।   लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में नावों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं और जरूरी दवाओं की उपलब्धता पर भी ध्यान दिया जा रहा है।   NDRF और SDRF की टीमें तैनात बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए NDRF और SDRF की टीमें प्रभावित जिलों में तैनात हैं। बचाव दल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ-साथ जरूरतमंद परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं।   प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सावधानी बरतें और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। मौसम में बदलाव और आने वाले दिनों में बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन की चिंता बनी हुई है। अगर बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो बाढ़ का असर कुछ अन्य इलाकों में भी बढ़ सकता है।   फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता प्रभावित लोगों को सुरक्षित रखना, राहत सामग्री उपलब्ध कराना और बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखना है। आने वाले दिनों में नदियों के जलस्तर और मौसम की स्थिति के आधार पर बिहार में बाढ़ की स्थिति में बदलाव देखने को मिल सकता है।

बिहार के लखीसराय जिले में सोमवार, 17 अगस्त 2026 की सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। प्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर के पास भारी भीड़ के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस घटना में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया।   सावन सोमवार पर उमड़ी थी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अशोक धाम मंदिर भगवान शिव का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। सावन के सोमवार के कारण सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचे थे। मंदिर के आसपास भीड़ लगातार बढ़ रही थी, जिससे व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ गया। रिपोर्टों के मुताबिक एक समय पर अचानक श्रद्धालुओं की संख्या अधिक हो जाने के कारण बैरिकेडिंग के आसपास काफी दबाव बन गया।   बिजली के तार की घटना के बाद मची अफरा-तफरी शुरुआती जानकारी के अनुसार मंदिर परिसर के पास बिजली के तार या खंभे से जुड़ी घटना के बाद लोगों में करंट फैलने की आशंका पैदा हो गई। इसके बाद भीड़ में अचानक घबराहट फैल गई और श्रद्धालु सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगे।   इसी दौरान कुछ लोग गिर गए और पीछे से आ रही भीड़ के दबाव में स्थिति गंभीर हो गई। हालांकि प्रशासन अभी घटना के वास्तविक कारणों की जांच कर रहा है।   कई श्रद्धालु घायल, अस्पताल में इलाज जारी हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। घायल श्रद्धालुओं को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।   मीडिया रिपोर्टों के अनुसार हादसे में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। कई घायलों का इलाज जारी है। घटना के बाद मंदिर परिसर और अस्पताल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई।   राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख लखीसराय की घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राज्य और जिला प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और अधिकारियों को आवश्यक राहत कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।   अशोक धाम मंदिर में हर साल पहुंचते हैं हजारों श्रद्धालु अशोक धाम मंदिर बिहार के प्रमुख शिव मंदिरों में शामिल है। सावन के महीने में यहां श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। खासकर सोमवार को दूर-दूर से लोग पूजा और जलाभिषेक के लिए यहां आते हैं। ऐसे अवसरों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस, बैरिकेडिंग, मेडिकल टीम और आपातकालीन व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।   हादसे के कारणों की जांच जारी इस घटना ने एक बार फिर बड़े धार्मिक आयोजनों में क्राउड मैनेजमेंट और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। प्रशासन जांच कर रहा है कि हादसा किस वजह से हुआ और क्या सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी थी।   जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के वास्तविक कारणों की स्पष्ट जानकारी सामने आएगी। फिलहाल प्रशासन का मुख्य ध्यान घायलों के इलाज और प्रभावित परिवारों की सहायता पर है।

बिहार के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 2018 के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में 4 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें गैर-इरादतन हत्या (IPC की धारा 304 भाग-II) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया। इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। यह फैसला शनिवार, 4 जुलाई 2026 को सुनाया गया।   क्या है पूरा मामला? यह घटना 31 दिसंबर 2018 और 1 जनवरी 2019 की रात दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्महाउस में आयोजित न्यू ईयर पार्टी की है। आरोप के अनुसार, पार्टी के दौरान राजू कुमार सिंह ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से हर्ष फायरिंग की। फायरिंग के दौरान चली एक गोली पार्टी में मौजूद डॉ. अर्चना गुप्ता को लग गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।   कब दोषी ठहराया गया? करीब आठ साल तक चली सुनवाई के बाद 6 जून 2026 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजू कुमार सिंह को दोषी करार दिया। अदालत ने माना कि भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम में हथियार से फायरिंग करना बेहद खतरनाक था और आरोपी को यह जानकारी होनी चाहिए थी कि इस तरह की हरकत किसी की जान ले सकती है। दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।   3 जुलाई को पूरी हुई बहस, 4 जुलाई को सुनाई गई सजा 3 जुलाई 2026 को सजा तय करने को लेकर अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हुईं। बचाव पक्ष ने अदालत से नरमी बरतने और प्रोबेशन पर रिहा करने की मांग की। वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि हर्ष फायरिंग जैसे मामलों में सख्त सजा जरूरी है ताकि समाज में गलत संदेश न जाए। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके अगले दिन 4 जुलाई 2026 को कोर्ट ने राजू कुमार सिंह को 4 साल की साधारण कारावास (Simple Imprisonment) की सजा सुनाई। साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत 2 महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई, जो साथ-साथ चलेगी।   अदालत ने क्या कहा? विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि हर्ष फायरिंग समाज के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि भीड़ के बीच हथियार से फायरिंग करना एक खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना कृत्य है। कोर्ट ने माना कि आरोपी के इस कृत्य से एक निर्दोष महिला की जान गई, इसलिए सख्त सजा आवश्यक है।   राजनीतिक असर भी संभव चार साल की सजा मिलने के बाद राजू कुमार सिंह की विधानसभा सदस्यता पर भी कानूनी प्रभाव पड़ सकता है। जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार, दो वर्ष या उससे अधिक की सजा पाने वाले जनप्रतिनिधियों की सदस्यता समाप्त होने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, हालांकि अंतिम निर्णय संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा।   घटनाक्रम एक नजर में 31 दिसंबर 2018 / 1 जनवरी 2019: न्यू ईयर पार्टी में हर्ष फायरिंग, डॉ. अर्चना गुप्ता की मौत। 6 जून 2026: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजू कुमार सिंह को दोषी करार दिया और न्यायिक हिरासत में भेजा। 3 जुलाई 2026: सजा पर दोनों पक्षों की बहस पूरी, फैसला सुरक्षित रखा गया। 4 जुलाई 2026: कोर्ट ने 4 साल की जेल और 25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश सुनाया। यह फैसला एक बार फिर यह संदेश देता है कि जश्न के नाम पर हथियारों का इस्तेमाल किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून सभी के लिए समान है और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों पर कानून का पालन करने की जिम्मेदारी और अधिक होती है।