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यूपी में भारी बारिश से बिजली उत्पादन प्रभावित, रात में बिजली कटौती का बढ़ा दबाव

TV 24 Network September 14, 2026 0
यूपी में भारी बारिश से बिजली उत्पादन प्रभावित
यूपी में भारी बारिश से बिजली उत्पादन प्रभावित

उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश और कोयला खदानों में जलभराव का असर बिजली उत्पादन पर दिखाई देने लगा है। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर कोयले के उत्पादन और परिवहन में परेशानी आई है। इसका सीधा असर प्रदेश के तापीय बिजलीघरों पर पड़ा है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के मुताबिक, कोयले की कमी और गीले कोयले की वजह से कुछ बिजली उत्पादन इकाइयों की क्षमता प्रभावित हुई है। स्थिति को संभालने के लिए कुछ क्षेत्रों में रात के समय सीमित बिजली रोस्टरिंग की गई है।

 

बारिश और जलभराव से कोयले की सप्लाई प्रभावित

देश के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश के कारण कोयला खदानों में पानी भर गया है। इससे कोयले का उत्पादन और उसकी ढुलाई प्रभावित हुई है। बिजलीघरों तक पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं पहुंच पाने से कुछ तापीय संयंत्रों में उपलब्ध उत्पादन क्षमता कम हुई है। गीला कोयला बिजली उत्पादन की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। ऐसे में बिजली कंपनियों के सामने मांग के अनुसार आपूर्ति बनाए रखना चुनौती बन गया है।

 

रात में बिजली की मांग बढ़ने से परेशानी

दिन के समय सौर ऊर्जा से मिलने वाली बिजली के कारण स्थिति को कुछ हद तक संभालने में मदद मिल रही है। लेकिन शाम और रात में सौर ऊर्जा उपलब्ध नहीं रहती, जबकि बिजली की मांग बनी रहती है। इसी वजह से रात के समय आपूर्ति और मांग के बीच अंतर बढ़ जाता है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के कुछ ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में रात के समय सीमित रोस्टरिंग की गई है।

 

कई बिजली उत्पादन इकाइयों पर असर

बारिश और कोयले की समस्या के अलावा कुछ बिजली उत्पादन इकाइयों में तकनीकी कारणों से भी उपलब्धता प्रभावित हुई है। इससे प्रदेश में कुल बिजली उत्पादन पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। पहले से चल रही कुछ इकाइयों को उपलब्ध संसाधनों के अनुसार संचालित किया जा रहा है। बिजली विभाग की कोशिश है कि उपलब्ध बिजली का बेहतर तरीके से प्रबंधन करते हुए जरूरी क्षेत्रों में आपूर्ति बनाए रखी जाए।

 

सरकार और बिजली विभाग की नजर स्थिति पर

UPPCL के अनुसार प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बिजली की उपलब्धता, मांग और उत्पादन की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। जरूरत के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति का प्रबंधन किया जा रहा है। अधिकारियों का ध्यान कोयले की उपलब्धता बढ़ाने और प्रभावित बिजली उत्पादन इकाइयों को सामान्य क्षमता पर लाने पर है।

 

बारिश कम होने पर स्थिति में सुधार की उम्मीद

कोयला खदानों में पानी कम होने और परिवहन व्यवस्था सामान्य होने के बाद कोयले की सप्लाई में सुधार आने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की ओर से भी कोयला उत्पादन और आपूर्ति को गति देने के प्रयास किए जा रहे हैं। सितंबर की शुरुआत में कोयला खदानों में पानी निकालने और उत्पादन बढ़ाने की गतिविधियों में सुधार दर्ज किया गया था।

 

फिलहाल यूपी में बिजली विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती रात के पीक समय में मांग और उपलब्धता के बीच संतुलन बनाए रखना है। मौसम और कोयले की सप्लाई में सुधार होने पर बिजली उत्पादन बढ़ने और रात की सीमित रोस्टरिंग में कमी आने की उम्मीद है।

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UP-बिजली-कटौती उत्तर-प्रदेश-बिजली-संकट यूपी-बारिश
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Brijbhushan Sharan Singh के हेलीकॉप्टर की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग! इस वजह से बिगड़ा संतुलन

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Shahrukh Khan ने मनाया 60वां जन्मदिन, विदेशों से भी जुटे फैंस

Lucknow Desk: आज 02 नवंबर 2025 को बॉलीवुड के बादशाह Shahrukh Khan ने अपने 60वें जन्मदिन का जश्न मनाया। इस मौके पर उन्होंने अपने परिवार, करीबियों और फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों के साथ खुशियाँ बाँटी। उन्होंने अपने आलीशान घर के बजाय इस बार सार्वजनिक रूप से Mannat से बाहर नहीं दिखने का फैसला किया क्योंकि वहाँ फिलहाल निर्माण का काम चल रहा है। वहीँ, जश्न के लिए उन्होंने Alibaug में स्थित निजी स्थान चुना। एक विशेष फैन-मीट कार्यक्रम Balgandharva Rangmandir, बांद्रा में आयोजित किया गया था, जहाँ सीमित प्रवेश पास के माध्यम से प्रशंसक सीधे शामिल हुए। सोशल मीडिया पर सितारों ने बधाइयाँ दीं। जिसमें Farah Khan ने लिखा, “Happy birthday KING … rule for another 100 years”। बता दें कि Shahrukh Khan के जन्मदिन के मौके पर सिर्फ भारत भर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी फैंस जुटे। शाहरुख खान के फैन क्लबों ने जन्मदिन सप्ताह के रूप में मनाया, चैरिटी ड्राइव, विशेष बैनर आदि के माध्यम से ख़ास अंदाज़ से जश्न मनाया।

यूपी में 14 IAS और 34 PCS अफसरों के तबादले की खबर
यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 IAS और 34 PCS अफसरों के तबादले

उत्तर प्रदेश में रविवार देर रात प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया। प्रदेश सरकार ने एक साथ 14 आईएएस और 34 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। कुल 48 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस बदलाव में कई जिलों के मुख्य विकास अधिकारी (CDO), मंडलों के अपर आयुक्त और विभिन्न विभागों में तैनात अधिकारियों के पद बदले गए हैं। प्रशासनिक फेरबदल के बाद कई जिलों और विभागों में नई जिम्मेदारियों के साथ अधिकारियों की तैनाती की गई है।   सहारनपुर के CDO को मिली नई जिम्मेदारी फेरबदल में सहारनपुर के मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन को उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन का मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) बनाया गया है। उनकी जगह राज्य कर विभाग में अपर आयुक्त के पद पर तैनात डॉ. सुनील कुमार वर्मा को सहारनपुर का नया CDO बनाया गया है। इस बदलाव के साथ जिले के विकास कार्यों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के लिए नई टीम सामने आई है।   लखीमपुर खीरी और अंबेडकरनगर में भी बदलाव प्रशासनिक फेरबदल का असर कई जिलों पर पड़ा है। लखीमपुर खीरी के मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार को विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं लखीमपुर खीरी में योगानंद पाण्डेय को नया CDO बनाया गया है। अंबेडकरनगर में भी मुख्य विकास अधिकारी के पद पर बदलाव किया गया है और वैभव मिश्रा को नई जिम्मेदारी दी गई है।   कई विभागों में बदली अधिकारियों की जिम्मेदारी तबादलों में केवल जिलों के अधिकारी ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण विभाग भी शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, राजस्व, ग्राम्य विकास, माध्यमिक शिक्षा और युवा कल्याण समेत कई विभागों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसके अलावा कुछ अधिकारियों को विशेष सचिव और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया गया है।   काशी विश्वनाथ मंदिर के CEO का भी तबादला इस फेरबदल में वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा का भी तबादला किया गया है। उनके स्थान पर नई जिम्मेदारी के लिए अधिकारी की तैनाती की गई है। इससे मंदिर प्रशासन से जुड़े कामकाज में भी बदलाव देखने को मिलेगा।   PCS अधिकारियों को भी नई तैनाती 14 आईएएस अधिकारियों के साथ 34 पीसीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है। इनमें विभिन्न जिलों और विभागों में तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। कई अधिकारियों को प्रशासनिक और विकास से जुड़े पदों पर भेजा गया है। सरकार के इस फैसले से अलग-अलग जिलों में प्रशासनिक कामकाज की जिम्मेदारियां नए अधिकारियों के हाथ में आएंगी।   प्रशासनिक कामकाज को बेहतर बनाने पर जोर सरकार की ओर से किए गए इस बड़े फेरबदल का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव करना माना जा रहा है। जिलों में विकास योजनाओं की निगरानी, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और विभागीय कामकाज में अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में नई तैनाती के बाद संबंधित जिलों और विभागों में कामकाज की नई व्यवस्था लागू होगी।   उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में प्रशासनिक स्तर पर लगातार तबादले किए जा रहे हैं। इससे पहले भी कई आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई थीं। अब 14 आईएएस और 34 पीसीएस अधिकारियों के इस बड़े फेरबदल के बाद प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा।

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उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान
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उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश और कई इलाकों में बाढ़ के कारण हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। राज्य सरकार के अनुसार अब तक 21,350 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, जबकि प्रभावित परिवारों तक भोजन और जरूरी राहत सामग्री पहुंचाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है।   2,385 नाव और मोटरबोट राहत कार्य में तैनात बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन ने 2,385 नाव और मोटरबोट तैनात की हैं। गुरुवार को ही करीब 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहीं, राहत शिविरों में फिलहाल करीब 2,972 लोग रह रहे हैं, जहां उनके लिए भोजन और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।   प्रशासन की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी कर रही हैं और जरूरत के अनुसार लोगों को निचले इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है।   9.31 लाख से ज्यादा लंच पैकेट वितरित बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था राहत अभियान का प्रमुख हिस्सा बनी हुई है। अधिकारियों के मुताबिक गुरुवार को ही 72,620 लंच पैकेट और 9,937 बाढ़ राहत किट वितरित की गईं। अब तक प्रदेश में 9.31 लाख से अधिक लंच पैकेट और करीब 1.49 लाख खाद्यान्न राहत पैकेट प्रभावित परिवारों तक पहुंचाए जा चुके हैं।   इसके साथ ही पशुओं के लिए भी राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक करीब 6,956 क्विंटल पशु चारा वितरित किए जाने की जानकारी सामने आई है।   बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग सक्रिय बाढ़ के बाद जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ने को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में 1,165 मेडिकल टीमें तैनात की हैं। लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए 7.22 लाख से अधिक क्लोरीन टैबलेट और 2.97 लाख से ज्यादा ORS पैकेट वितरित किए गए हैं।   अधिकारियों के अनुसार अब तक बाढ़ के कारण किसी मानव या पशु की मौत की सूचना नहीं मिली है। प्रशासन का दावा है कि राहत और बचाव कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है।   कई जिलों में बाढ़ का असर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का प्रभाव बना हुआ है। प्रभावित क्षेत्रों में अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बदायूं, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हरदोई, कासगंज, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, संत कबीर नगर, सीतापुर, शाहजहांपुर, उन्नाव और वाराणसी समेत कई जिले शामिल हैं।   मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। ऐसे में प्रशासन नदियों के जलस्तर, निचले इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे बाढ़ प्रभावित या जलभराव वाले क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से न जाएं और प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें।

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UP में राजस्व मामलों में लापरवाही पर पांच तहसीलदारों पर कार्रवाई
राजस्व मामलों में लापरवाही पर UP में 5 तहसीलदारों पर कार्रवाई, 13 अधिकारियों को नोटिस

उत्तर प्रदेश में राजस्व मामलों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। शासन स्तर से हुई समीक्षा के बाद पांच तहसीलदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि 13 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।   राजस्व मामलों के निस्तारण में लापरवाही बताया गया है कि कई तहसीलों में राजस्व से जुड़े मामलों के निस्तारण में अपेक्षित तेजी नहीं दिखाई गई। लंबित मामलों को समय पर निपटाने और आम लोगों को त्वरित राहत देने के निर्देश पहले से दिए गए थे। इसके बावजूद कुछ अधिकारियों के स्तर पर काम में लापरवाही और उदासीनता सामने आने के बाद शासन ने कार्रवाई का फैसला लिया।   पांच तहसीलदारों पर हुई कार्रवाई समीक्षा के दौरान जिन अधिकारियों की कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं पाई गई, उनमें पांच तहसीलदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अधिकारियों पर राजस्व मामलों के समयबद्ध निस्तारण में लापरवाही बरतने का आरोप है। प्रशासन की ओर से इस कार्रवाई को अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।   13 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस पांच तहसीलदारों के अलावा 13 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन अधिकारियों से काम में हुई देरी और लापरवाही को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। संबंधित अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना जवाब देना होगा। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उनके खिलाफ भी आगे की कार्रवाई की जा सकती है।   लंबित मामलों पर सरकार की नजर राजस्व विभाग से जुड़े मामलों का सीधा संबंध आम लोगों की जमीन, दाखिल-खारिज, नामांतरण और अन्य राजस्व संबंधी समस्याओं से होता है। ऐसे मामलों के लंबे समय तक लंबित रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार लगातार अधिकारियों को लंबित मामलों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के निर्देश दे रही है।   अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर जोर शासन की ओर से साफ संकेत दिया गया है कि सरकारी कामकाज में लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अधिकारियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे अपने क्षेत्र में लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करें और जनता से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं।   कार्रवाई से प्रशासन में हलचल पांच तहसीलदारों पर कार्रवाई और 13 अधिकारियों को नोटिस जारी होने के बाद राजस्व विभाग में हलचल बढ़ गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा जारी रह सकती है। इससे अधिकारियों पर समयसीमा के भीतर मामलों का निस्तारण करने का दबाव बढ़ेगा।   शासन की समीक्षा में यदि किसी अन्य अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल संबंधित अधिकारियों के काम और उनके जवाब की समीक्षा के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य राजस्व मामलों के निस्तारण में तेजी लाना और आम जनता को समय पर राहत उपलब्ध कराना है।

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