उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बुधवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। दिल्ली के कश्मीरी गेट से महोबा जा रही एक स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कई यात्री बस के अंदर फंस गए। हादसे में 9 यात्रियों की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चलाया।   करीब 30 से 35 यात्री थे सवार जानकारी के मुताबिक, बस में करीब 30 से 35 यात्री सवार थे। बस 23 सितंबर की रात दिल्ली के कश्मीरी गेट से महोबा के लिए रवाना हुई थी। रात करीब 11:30 बजे यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर थाना क्षेत्र में 33 किलोमीटर के आसपास बस में आग लग गई। आग लगने के बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और कई लोगों ने खिड़कियों से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई।   यात्रियों ने पहले महसूस की जलने की गंध हादसे से पहले कुछ यात्रियों ने बस के अंदर जलने जैसी गंध महसूस होने की बात कही। FIR में दर्ज शिकायत के अनुसार, यात्रियों ने ड्राइवर और कंडक्टर को इसकी जानकारी देकर बस रोकने के लिए कहा था। इसके कुछ ही देर बाद आग तेजी से फैल गई। हालांकि, यात्रियों द्वारा लगाए गए इन आरोपों की पुलिस जांच कर रही है।   AC में खराबी की शुरुआती आशंका पुलिस की शुरुआती जांच में AC सिस्टम से जुड़ी तकनीकी खराबी को आग लगने की संभावित वजह बताया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, AC में चिंगारी या धमाके के बाद इंजन के लुब्रिकेटिंग ऑयल में आग लगने की आशंका है। हालांकि, आग लगने की अंतिम वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।   ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार हादसे के बाद पुलिस ने बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर घटना की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बस में सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं और आग लगने के बाद यात्रियों को बाहर निकलने में इतनी परेशानी क्यों हुई।   मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता हादसे के बाद केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मृतकों के परिवारों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। प्रशासन की ओर से घायलों के इलाज और सुरक्षित बचे यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई। हादसे के बाद एक बार फिर लंबी दूरी की स्लीपर बसों में फायर सेफ्टी और आपातकालीन व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पुवायां थाना क्षेत्र के नत्थापुर गांव में अंतिम संस्कार के बाद जलती चिता पर कथित तौर पर मीट पकाने का मामला सामने आया। घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।   जानकारी के मुताबिक, नत्थापुर गांव निवासी छोटेलाल का बीमारी के चलते 19 सितंबर को निधन हो गया था। 20 सितंबर की दोपहर गांव के पास स्थित श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के बाद परिवार के लोग घर लौट गए। शाम को मृतक के बेटे वीरपाल अपने परिजनों के साथ दोबारा चिता देखने के लिए श्मशान घाट पहुंचे। वहां उन्होंने कथित तौर पर तीन लोगों को चिता की आग पर एक बर्तन रखकर मीट पकाते हुए देखा।   मृतक के परिजनों ने जब इसका विरोध किया तो मौके पर विवाद की स्थिति बन गई। वीरपाल ने एक आरोपी को मौके पर पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद यूपी-112 की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया गया। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। शुरुआती जानकारी में दो आरोपी मौके से फरार बताए गए थे। बाद में पुलिस ने दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया।   पुलिस के अनुसार, मामले में नत्थापुर झंझटपुर निवासी रामचरन, राजेंद्र और सुरेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। क्षेत्राधिकारी पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। घटना का एक वीडियो भी सामने आने की बात रिपोर्टों में कही गई है।   कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि आरोपी श्मशान घाट पर शराब पी रहे थे और इसी दौरान उन्होंने चिता की आग पर मीट पकाने का फैसला किया। वहीं, दूसरी रिपोर्ट में आरोपियों पर तंत्र-मंत्र से जुड़ी गतिविधि का आरोप लगाए जाने की बात कही गई है। हालांकि इन दावों को लेकर पुलिस की जांच और दर्ज मामले की जानकारी को ही अंतिम आधार माना जाना चाहिए।   घटना सामने आने के बाद मृतक के परिवार और स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। लोगों ने इस घटना को लेकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में टेक्नोलॉजी से जुड़ा बड़ा अंतरराष्ट्रीय आयोजन होने जा रहा है। 23 से 25 अक्टूबर 2026 तक उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस (UPSIFS) में International Dialogue 2026 आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी समेत कई देशों के टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि, वैज्ञानिक और शोधकर्ता शामिल होंगे। कार्यक्रम में आधुनिक तकनीक, फॉरेंसिक साइंस और युवाओं के लिए करियर से जुड़े अवसरों पर चर्चा की जाएगी।   तीन दिनों तक चलेगा International Dialogue 2026 International Dialogue 2026 का आयोजन तीन दिनों तक किया जाएगा। इसमें तकनीक, शिक्षा, उद्योग, कानून और फॉरेंसिक साइंस से जुड़े अलग-अलग विषयों पर चर्चा होगी। आयोजन का उद्देश्य सरकार, उद्योग, शिक्षण संस्थानों और तकनीकी विशेषज्ञों को एक साझा मंच पर लाना है। इसके जरिए नई तकनीकों के इस्तेमाल और भविष्य की जरूरतों को लेकर विचार-विमर्श किया जाएगा।   AI और नई तकनीकों पर रहेगा फोकस   कार्यक्रम में Artificial Intelligence (AI), Robotics, Drones, 3D Printing, Quantum Computing और Quantum Communication जैसी आधुनिक तकनीकों पर विशेष चर्चा होगी। इसके अलावा साइबर फॉरेंसिक, डिजिटल साक्ष्य, फॉरेंसिक डीएनए और आधुनिक जांच तकनीकों से जुड़े विषय भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगे।   तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के बीच डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी भी महत्वपूर्ण विषय हैं। कार्यक्रम में डेटा सिक्योरिटी, डिजिटल गवर्नेंस, ऑडिट और कानूनी अनुपालन जैसे मुद्दों पर विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे।   युवाओं के पास इंटर्नशिप और करियर के अवसर इस आयोजन में विद्यार्थियों और युवा पेशेवरों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। युवाओं को टेक्नोलॉजी कंपनियों, विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं से संवाद करने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, तकनीकी प्रशिक्षण और करियर के अवसरों से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी।   मास्टरक्लास, तकनीकी प्रदर्शन और इंडस्ट्री-एकेडमिया संवाद के जरिए विद्यार्थियों को उद्योग की मौजूदा जरूरतों और भविष्य की तकनीकों की जानकारी देने की योजना है।   24 अक्टूबर को होगा मुख्य समिट आयोजन के दौरान 24 अक्टूबर को मुख्य समिट आयोजित किया जाएगा। इसमें नीति-निर्माताओं, सरकारी अधिकारियों, उद्योग प्रतिनिधियों और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों के बीच विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। निवेश, तकनीकी सहयोग, शोध और नई तकनीकों के विकास से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत होगी।   UPSIFS पेश करेगा ‘Law with Labs’ मॉडल कार्यक्रम में UPSIFS अपने ‘Law with Labs’ मॉडल को भी प्रदर्शित करेगा। इसका उद्देश्य कानून की पढ़ाई और वैज्ञानिक तकनीक को एक साथ जोड़ना है। इसमें AI, रोबोटिक्स, ड्रोन, साइबर फॉरेंसिक और फॉरेंसिक डीएनए जैसी तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया जाएगा।   लखनऊ में बढ़ेगा तकनीकी सहयोग लखनऊ में आयोजित होने वाला International Dialogue 2026 तकनीक, शिक्षा, उद्योग और फॉरेंसिक साइंस से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाने की तैयारी है। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी समेत अन्य देशों के विशेषज्ञों की भागीदारी से तकनीकी ज्ञान के आदान-प्रदान, शोध सहयोग और युवाओं के लिए नए अवसरों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को लेकर सरकार और उद्योग जगत के बीच लगातार संवाद पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में Invest UP के CEO विजय किरण आनंद ने कहा कि आने वाले पांच साल राज्य के औद्योगिक विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे। उन्होंने यह बात गुरुवार को लखनऊ में आयोजित CII Uttar Pradesh के सदस्यों के साथ संवाद कार्यक्रम के दौरान कही। यह खबर 18 सितंबर 2026 को प्रकाशित हुई है।   उद्योगों की जरूरत के अनुसार बनें नीतियां बैठक के दौरान विजय किरण आनंद ने कहा कि आने वाले वर्षों में राज्य की नीतियों को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप बनाए रखना जरूरी होगा। उन्होंने नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन और उद्योग जगत से नियमित फीडबैक लेने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।   उनके मुताबिक केवल नीति बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका जमीन पर सही तरीके से लागू होना भी जरूरी है। इससे निवेश प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिल सकती है।   निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुई चर्चा CII Uttar Pradesh के सदस्यों के साथ हुई बैठक में राज्य में निवेश को आसान बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर, विभिन्न मंजूरियों, नीतियों के क्रियान्वयन और Ease of Doing Business जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।   उद्योग प्रतिनिधियों ने राज्य में कारोबार से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। साथ ही निवेश के माहौल से जुड़ी समस्याओं और सुझावों को भी अधिकारियों के सामने रखा गया। बैठक का उद्देश्य उद्योगों और सरकार के बीच बेहतर समन्वय के जरिए निवेश प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना रहा।   निवेश प्रस्तावों को परियोजनाओं में बदलने पर जोर बैठक में उत्तर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में मौजूद निवेश के अवसरों पर भी चर्चा हुई। साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि संभावित निवेश को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने के लिए सरकार और उद्योग जगत के बीच लगातार संवाद जरूरी है।   विजय किरण आनंद ने कहा कि सरकारी नीतियों और उद्योगों की जरूरतों के बीच बेहतर तालमेल से निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास को जमीन पर आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।   CII ने सहयोग जारी रखने की बात कही CII Uttar Pradesh के चेयरपर्सन अभिषेक सर्राफ ने कहा कि उद्योग संगठन राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करता रहेगा। उन्होंने औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग जगत की ओर से आवश्यक सुझाव और इनपुट उपलब्ध कराने की बात कही।   बैठक में सामने आए मुद्दों में निवेश सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी मंजूरियों से जुड़े विषय प्रमुख रहे। ऐसे संवाद के जरिए उद्योगों की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा की गई।   Invest UP CEO के बयान के बाद राज्य के औद्योगिक विकास को लेकर अगले पांच साल की भूमिका पर चर्चा तेज हुई है। सरकार की ओर से निवेश और उद्योगों को सुविधाजनक वातावरण देने के लिए नीतिगत स्तर पर काम जारी है।   फिलहाल उद्योग जगत की प्राथमिकताओं में निवेश प्रक्रिया को आसान बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, मंजूरियों में तेजी लाना और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे मुद्दे शामिल हैं। आने वाले वर्षों में इन क्षेत्रों में होने वाली प्रगति राज्य के औद्योगिक विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब पंचायत सहायकों को हर महीने 6 हजार रुपये की जगह 9 हजार रुपये मानदेय मिलेगा। यानी उनके मानदेय में 3 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जो करीब 50 प्रतिशत है। यह घोषणा 16 सितंबर 2026 को लखनऊ में पंचायत सहायकों के आंदोलन के बीच की गई।   लंबे समय से चल रहा था प्रदर्शन पंचायत सहायक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लखनऊ के ईको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे थे। रिपोर्टों के मुताबिक, यह धरना 24 अगस्त से चल रहा था। सहायकों की प्रमुख मांगों में मानदेय बढ़ाने, नौकरी की सुरक्षा और समय पर भुगतान जैसी मांगें शामिल थीं। सरकार की ओर से फैसलों की जानकारी मिलने के बाद प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा की गई।   6 हजार से बढ़कर 9 हजार हुआ मानदेय सरकार के फैसले के अनुसार पंचायत सहायकों को अब 9 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। वर्तमान में उन्हें 6 हजार रुपये मिलते थे। सरकार ने भुगतान की व्यवस्था में भी बदलाव की बात कही है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत मानदेय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से सीधे पंचायत सहायकों के बैंक खातों में भेजा जाएगा।   प्रधान और सचिव सीधे नहीं हटा सकेंगे मानदेय बढ़ाने के साथ पंचायत सहायकों की सेवा सुरक्षा को लेकर भी फैसला बताया गया है। अब ग्राम प्रधान या पंचायत सचिव अपने स्तर से पंचायत सहायक को पद से नहीं हटा सकेंगे। किसी पंचायत सहायक को हटाने के मामले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी की जांच की व्यवस्था होगी। इससे सेवा समाप्ति की प्रक्रिया को निर्धारित प्रक्रिया से जोड़ने की बात कही गई है।   महिला सहायकों को मातृत्व अवकाश सरकार की ओर से महिला पंचायत सहायकों के लिए मातृत्व अवकाश की सुविधा देने की भी जानकारी दी गई है। इसके अलावा पंचायत सहायकों और उनके परिवार के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा से जुड़ी घोषणा भी की गई है। इन सुविधाओं का उद्देश्य पंचायत स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है।   आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस होंगे सरकार ने आंदोलन के दौरान पंचायत सहायकों के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने का भी आश्वासन दिया है। इसके साथ ही आंदोलन के दौरान जिन पंचायत सहायकों को पद से हटाया गया था, उनकी बहाली की बात भी सामने आई है। इन घोषणाओं के बाद पंचायत सहायकों और सरकार के बीच गतिरोध खत्म हुआ तथा प्रदर्शन समाप्त करने की जानकारी दी गई।   सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों को लाभ मिलने की बात कही गई है। अब मानदेय बढ़कर 9 हजार रुपये होने के साथ भुगतान और सेवा सुरक्षा से जुड़े नियमों में भी बदलाव प्रस्तावित हैं।

राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार क्षेत्र में बुधवार सुबह जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर चार के पास एक युवती को कार से टक्कर मारने का मामला सामने आया है। घटना के बाद युवती के घायल होने की जानकारी है। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी। पुलिस ने कार के नंबर के आधार पर आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।   सुबह करीब छह बजे हुआ विवाद मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, घटना बुधवार सुबह करीब छह बजे की है। युवती पार्क के पास चाय पीने पहुंची थी। इसी दौरान वहां उसका परिचित युवक कुछ अन्य लोगों के साथ कार से पहुंचा। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। पुलिस के अनुसार, युवती ने युवक से बात करने और कार को रोकने का प्रयास किया।   कार आगे बढ़ाने का आरोप प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विवाद के बाद युवक कार लेकर वहां से जाने लगा। युवती ने कार रोकने की कोशिश की। आरोप है कि इसी दौरान कार आगे बढ़ाई गई और युवती उसकी चपेट में आ गई। रिपोर्टों में बताया गया है कि युवती कार के बोनट पर आ गई और वाहन कुछ दूरी तक आगे बढ़ा। इसके बाद युवती सड़क पर गिर गई और उसे चोटें आईं।   घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने युवती की मदद की और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायल युवती को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। मामले की जांच में आसपास मौजूद लोगों और घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों को भी देखा जा रहा है।   पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान और वाहन का पता लगाने के लिए कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने कार के नंबर के आधार पर आरोपी युवक को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच के लिए पुलिस की कई टीमें भी लगाई गई थीं।   वीडियो सामने आने के बाद बढ़ी चर्चा घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया। अलग-अलग रिपोर्टों में घटना के कारण और दोनों पक्षों के बीच विवाद को लेकर अलग-अलग दावे किए गए हैं। पुलिस जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल पुलिस युवती के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, वीडियो और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।   पुलिस का कहना है कि मामले में उपलब्ध तथ्यों और शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए लोगों की भीड़ भी जुट गई थी। पुलिस ने मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है।

उत्तर प्रदेश में रविवार देर रात प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया। प्रदेश सरकार ने एक साथ 14 आईएएस और 34 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। कुल 48 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस बदलाव में कई जिलों के मुख्य विकास अधिकारी (CDO), मंडलों के अपर आयुक्त और विभिन्न विभागों में तैनात अधिकारियों के पद बदले गए हैं। प्रशासनिक फेरबदल के बाद कई जिलों और विभागों में नई जिम्मेदारियों के साथ अधिकारियों की तैनाती की गई है।   सहारनपुर के CDO को मिली नई जिम्मेदारी फेरबदल में सहारनपुर के मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन को उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन का मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) बनाया गया है। उनकी जगह राज्य कर विभाग में अपर आयुक्त के पद पर तैनात डॉ. सुनील कुमार वर्मा को सहारनपुर का नया CDO बनाया गया है। इस बदलाव के साथ जिले के विकास कार्यों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के लिए नई टीम सामने आई है।   लखीमपुर खीरी और अंबेडकरनगर में भी बदलाव प्रशासनिक फेरबदल का असर कई जिलों पर पड़ा है। लखीमपुर खीरी के मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार को विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं लखीमपुर खीरी में योगानंद पाण्डेय को नया CDO बनाया गया है। अंबेडकरनगर में भी मुख्य विकास अधिकारी के पद पर बदलाव किया गया है और वैभव मिश्रा को नई जिम्मेदारी दी गई है।   कई विभागों में बदली अधिकारियों की जिम्मेदारी तबादलों में केवल जिलों के अधिकारी ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण विभाग भी शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, राजस्व, ग्राम्य विकास, माध्यमिक शिक्षा और युवा कल्याण समेत कई विभागों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसके अलावा कुछ अधिकारियों को विशेष सचिव और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया गया है।   काशी विश्वनाथ मंदिर के CEO का भी तबादला इस फेरबदल में वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा का भी तबादला किया गया है। उनके स्थान पर नई जिम्मेदारी के लिए अधिकारी की तैनाती की गई है। इससे मंदिर प्रशासन से जुड़े कामकाज में भी बदलाव देखने को मिलेगा।   PCS अधिकारियों को भी नई तैनाती 14 आईएएस अधिकारियों के साथ 34 पीसीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है। इनमें विभिन्न जिलों और विभागों में तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। कई अधिकारियों को प्रशासनिक और विकास से जुड़े पदों पर भेजा गया है। सरकार के इस फैसले से अलग-अलग जिलों में प्रशासनिक कामकाज की जिम्मेदारियां नए अधिकारियों के हाथ में आएंगी।   प्रशासनिक कामकाज को बेहतर बनाने पर जोर सरकार की ओर से किए गए इस बड़े फेरबदल का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव करना माना जा रहा है। जिलों में विकास योजनाओं की निगरानी, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और विभागीय कामकाज में अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में नई तैनाती के बाद संबंधित जिलों और विभागों में कामकाज की नई व्यवस्था लागू होगी।   उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में प्रशासनिक स्तर पर लगातार तबादले किए जा रहे हैं। इससे पहले भी कई आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई थीं। अब 14 आईएएस और 34 पीसीएस अधिकारियों के इस बड़े फेरबदल के बाद प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा।

उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश और कोयला खदानों में जलभराव का असर बिजली उत्पादन पर दिखाई देने लगा है। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर कोयले के उत्पादन और परिवहन में परेशानी आई है। इसका सीधा असर प्रदेश के तापीय बिजलीघरों पर पड़ा है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के मुताबिक, कोयले की कमी और गीले कोयले की वजह से कुछ बिजली उत्पादन इकाइयों की क्षमता प्रभावित हुई है। स्थिति को संभालने के लिए कुछ क्षेत्रों में रात के समय सीमित बिजली रोस्टरिंग की गई है।   बारिश और जलभराव से कोयले की सप्लाई प्रभावित देश के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश के कारण कोयला खदानों में पानी भर गया है। इससे कोयले का उत्पादन और उसकी ढुलाई प्रभावित हुई है। बिजलीघरों तक पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं पहुंच पाने से कुछ तापीय संयंत्रों में उपलब्ध उत्पादन क्षमता कम हुई है। गीला कोयला बिजली उत्पादन की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। ऐसे में बिजली कंपनियों के सामने मांग के अनुसार आपूर्ति बनाए रखना चुनौती बन गया है।   रात में बिजली की मांग बढ़ने से परेशानी दिन के समय सौर ऊर्जा से मिलने वाली बिजली के कारण स्थिति को कुछ हद तक संभालने में मदद मिल रही है। लेकिन शाम और रात में सौर ऊर्जा उपलब्ध नहीं रहती, जबकि बिजली की मांग बनी रहती है। इसी वजह से रात के समय आपूर्ति और मांग के बीच अंतर बढ़ जाता है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के कुछ ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में रात के समय सीमित रोस्टरिंग की गई है।   कई बिजली उत्पादन इकाइयों पर असर बारिश और कोयले की समस्या के अलावा कुछ बिजली उत्पादन इकाइयों में तकनीकी कारणों से भी उपलब्धता प्रभावित हुई है। इससे प्रदेश में कुल बिजली उत्पादन पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। पहले से चल रही कुछ इकाइयों को उपलब्ध संसाधनों के अनुसार संचालित किया जा रहा है। बिजली विभाग की कोशिश है कि उपलब्ध बिजली का बेहतर तरीके से प्रबंधन करते हुए जरूरी क्षेत्रों में आपूर्ति बनाए रखी जाए।   सरकार और बिजली विभाग की नजर स्थिति पर UPPCL के अनुसार प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बिजली की उपलब्धता, मांग और उत्पादन की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। जरूरत के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति का प्रबंधन किया जा रहा है। अधिकारियों का ध्यान कोयले की उपलब्धता बढ़ाने और प्रभावित बिजली उत्पादन इकाइयों को सामान्य क्षमता पर लाने पर है।   बारिश कम होने पर स्थिति में सुधार की उम्मीद कोयला खदानों में पानी कम होने और परिवहन व्यवस्था सामान्य होने के बाद कोयले की सप्लाई में सुधार आने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की ओर से भी कोयला उत्पादन और आपूर्ति को गति देने के प्रयास किए जा रहे हैं। सितंबर की शुरुआत में कोयला खदानों में पानी निकालने और उत्पादन बढ़ाने की गतिविधियों में सुधार दर्ज किया गया था।   फिलहाल यूपी में बिजली विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती रात के पीक समय में मांग और उपलब्धता के बीच संतुलन बनाए रखना है। मौसम और कोयले की सप्लाई में सुधार होने पर बिजली उत्पादन बढ़ने और रात की सीमित रोस्टरिंग में कमी आने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने शनिवार को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी आरक्षण से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से जारी आदेश को लागू कराने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थी उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास के पास पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई।   आरक्षण की विसंगति दूर करने की मांग प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण व्यवस्था को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। अभ्यर्थियों के अनुसार, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जैसे वर्गों से संबंधित आरक्षण और छूट के नियमों को सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए।   अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश को लागू करते हुए भर्ती प्रक्रिया में आवश्यक सुधार किए जाएं और पात्र अभ्यर्थियों को उनका अधिकार दिया जाए।   आठ साल से जारी है मामला अभ्यर्थियों का कहना है कि 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़ा मामला लंबे समय से लंबित है। उनका आरोप है कि आरक्षण से जुड़ी समस्याओं के कारण कई अभ्यर्थियों को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की है।   अभ्यर्थियों का कहना है कि जब संबंधित आयोग की ओर से मामले में आदेश दिया जा चुका है, तो उसके अनुपालन में देरी नहीं होनी चाहिए। वे चाहते हैं कि सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान निकाले।   मंत्रियों से भी हो चुकी है वार्ता इस मामले को लेकर 10 सितंबर को उच्चस्तरीय बैठक भी हुई थी। बैठक में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी, विभागीय अधिकारी और अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अभ्यर्थियों की मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने और मामले पर आगे निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया था।   इसके बावजूद अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा। उनका कहना है कि केवल आश्वासन से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि आयोग के आदेश पर ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए।   मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग प्रदर्शन के दौरान कई अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से सीधे मुलाकात की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि वे अपनी समस्याओं और मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखना चाहते हैं। अभ्यर्थियों ने सरकार से जल्द हस्तक्षेप कर आरक्षण संबंधी विवाद का समाधान करने और भर्ती प्रक्रिया में न्याय सुनिश्चित करने की अपील की है।   फिलहाल 68,500 शिक्षक भर्ती का यह मामला एक बार फिर चर्चा में है और अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सरकार से जल्द फैसले की उम्मीद कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश और कई इलाकों में बाढ़ के कारण हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। राज्य सरकार के अनुसार अब तक 21,350 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, जबकि प्रभावित परिवारों तक भोजन और जरूरी राहत सामग्री पहुंचाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है।   2,385 नाव और मोटरबोट राहत कार्य में तैनात बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन ने 2,385 नाव और मोटरबोट तैनात की हैं। गुरुवार को ही करीब 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहीं, राहत शिविरों में फिलहाल करीब 2,972 लोग रह रहे हैं, जहां उनके लिए भोजन और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।   प्रशासन की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी कर रही हैं और जरूरत के अनुसार लोगों को निचले इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है।   9.31 लाख से ज्यादा लंच पैकेट वितरित बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था राहत अभियान का प्रमुख हिस्सा बनी हुई है। अधिकारियों के मुताबिक गुरुवार को ही 72,620 लंच पैकेट और 9,937 बाढ़ राहत किट वितरित की गईं। अब तक प्रदेश में 9.31 लाख से अधिक लंच पैकेट और करीब 1.49 लाख खाद्यान्न राहत पैकेट प्रभावित परिवारों तक पहुंचाए जा चुके हैं।   इसके साथ ही पशुओं के लिए भी राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक करीब 6,956 क्विंटल पशु चारा वितरित किए जाने की जानकारी सामने आई है।   बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग सक्रिय बाढ़ के बाद जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ने को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में 1,165 मेडिकल टीमें तैनात की हैं। लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए 7.22 लाख से अधिक क्लोरीन टैबलेट और 2.97 लाख से ज्यादा ORS पैकेट वितरित किए गए हैं।   अधिकारियों के अनुसार अब तक बाढ़ के कारण किसी मानव या पशु की मौत की सूचना नहीं मिली है। प्रशासन का दावा है कि राहत और बचाव कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है।   कई जिलों में बाढ़ का असर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का प्रभाव बना हुआ है। प्रभावित क्षेत्रों में अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बदायूं, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हरदोई, कासगंज, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, संत कबीर नगर, सीतापुर, शाहजहांपुर, उन्नाव और वाराणसी समेत कई जिले शामिल हैं।   मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। ऐसे में प्रशासन नदियों के जलस्तर, निचले इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे बाढ़ प्रभावित या जलभराव वाले क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से न जाएं और प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें।

उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती की तैयारी कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने होमगार्ड भर्ती के तहत होने वाली Physical Efficiency Test (PET) को एक बार फिर स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा पहले 8 सितंबर 2026 से शुरू होनी थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 14 सितंबर किया गया था। अब 14 सितंबर से प्रस्तावित परीक्षा को भी अग्रिम आदेश तक टाल दिया गया है।   लगातार बारिश बनी परीक्षा स्थगित होने की वजह भर्ती बोर्ड के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण PET के लिए बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। कई मैदानों में पानी और फिसलन होने के कारण शारीरिक दक्षता परीक्षा कराना मुश्किल हो गया है।   PET में अभ्यर्थियों को शारीरिक गतिविधियों में हिस्सा लेना होता है। ऐसे में खराब मैदान की स्थिति से अभ्यर्थियों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इसी को देखते हुए बोर्ड ने परीक्षा को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है।   पहले 8 सितंबर से होनी थी परीक्षा यूपी होमगार्ड भर्ती की PET पहले 8 सितंबर 2026 से शुरू होने वाली थी। लगातार बारिश के कारण 8 सितंबर की परीक्षा को स्थगित करके 14 सितंबर 2026 से कराने का फैसला लिया गया था। इसके लिए संशोधित एडमिट कार्ड भी जारी किए जाने थे।   लेकिन अब बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए 14 सितंबर से होने वाली परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। यानी अभ्यर्थियों को फिलहाल परीक्षा केंद्र पर 14 सितंबर को पहुंचने की जरूरत नहीं है।   नई तारीख का इंतजार भर्ती बोर्ड ने अभी PET की नई तारीख घोषित नहीं की है। नई परीक्षा तारीख और आगे की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी आधिकारिक सूचना के माध्यम से जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर आने वाले अपडेट पर नजर बनाए रखें।   परीक्षा स्थगित होने के बाद अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। इस अतिरिक्त समय का उपयोग वे अपनी PET की तैयारी को बेहतर करने में कर सकते हैं। साथ ही, नई तारीख जारी होने के बाद एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र से जुड़ी जानकारी को ध्यान से जांचना जरूरी होगा।   फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 14 सितंबर 2026 से प्रस्तावित UP Home Guard PET स्थगित है और नई तारीख का ऐलान अभी बाकी है।

उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। UP Home Guard भर्ती प्रक्रिया के तहत होने वाला Physical Efficiency Test यानी PET अब 14 सितंबर 2026 से शुरू होगा। परीक्षा की तारीख में बदलाव के बाद अभ्यर्थियों को संशोधित कार्यक्रम के अनुसार तैयारी करने को कहा गया है।   14 सितंबर से शुरू होगा PET होमगार्ड भर्ती के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पहले निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होना था, लेकिन बाद में इसकी तारीख में बदलाव किया गया। अब PET की शुरुआत 14 सितंबर 2026 से होगी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने निर्धारित केंद्र और समय की जानकारी एडमिट कार्ड के माध्यम से मिलेगी।   संशोधित एडमिट कार्ड महत्वपूर्ण PET की तारीख बदलने के बाद अभ्यर्थियों के लिए संशोधित एडमिट कार्ड महत्वपूर्ण हो गया है। संशोधित एडमिट कार्ड 10 सितंबर 2026 से जारी किए जाने हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना एडमिट कार्ड समय पर डाउनलोड करें और उसमें दी गई सभी जानकारी ध्यान से जांच लें।   एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, तारीख, रिपोर्टिंग टाइम और जरूरी निर्देश जैसी जानकारी दी जा सकती है। परीक्षा केंद्र पर जाते समय अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड के साथ आवश्यक पहचान पत्र भी रखना चाहिए।   अभ्यर्थियों को तैयारी तेज करनी होगी PET में शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले अपनी तैयारी पर विशेष ध्यान देना होगा। दौड़ और अन्य निर्धारित शारीरिक गतिविधियों के लिए नियमित अभ्यास करना उपयोगी रहेगा।   अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी के साथ आराम और पर्याप्त नींद का भी ध्यान रखना चाहिए। परीक्षा से ठीक पहले अत्यधिक मेहनत करने के बजाय नियमित और संतुलित अभ्यास करना बेहतर रहेगा।   परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचें PET के दिन अभ्यर्थियों को अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना चाहिए। एडमिट कार्ड में दिए गए रिपोर्टिंग टाइम और निर्देशों को पहले से पढ़ लेना जरूरी है। किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए परीक्षा केंद्र तक पहुंचने का रास्ता भी पहले से देख लेना बेहतर होगा।   आधिकारिक अपडेट पर रखें नजर होमगार्ड भर्ती से जुड़ी तारीखों और निर्देशों में बदलाव संभव होने के कारण अभ्यर्थियों को भर्ती से संबंधित आधिकारिक जानकारी पर नजर बनाए रखनी चाहिए। किसी भी अपडेट के लिए केवल विश्वसनीय और आधिकारिक सूचना को ही आधार बनाना चाहिए।   UP Home Guard भर्ती का PET अब 14 सितंबर 2026 से शुरू होने जा रहा है। संशोधित एडमिट कार्ड 10 सितंबर से जारी होने की जानकारी है। ऐसे में अभ्यर्थियों को अपना एडमिट कार्ड समय पर प्राप्त करके परीक्षा की तैयारी पर पूरा ध्यान देना चाहिए।